रिपोर्टबिहिवार, माघ ११, २०७४

सौर्य ऊर्जामा प्राधिकरणको खिचलो

मुकेश पोखरेल

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको स्वार्थका कारण सौर्य तथा वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादनको सरकारी लक्ष्य तुहिने अवस्थामा पुगेको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले २०६९ सालदेखि ललितपुरको सुन्दरीघाटमा ६५० किलोवाट क्षमताको सोलार प्रणाली स्थापना गरेर पानी तानिरहेको र आफूलाई नचाहिने बेला उत्पादन हुने बिजुली ग्रीडमा जोडेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्दै आएको छ । तस्वीर:मीनरत्न बज्राचार्य

सरकारले माघ २०७२ मा एक वर्षभित्र सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट उत्पादित १०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने घोषणा गर्‍यो । भारतीय नाकाबन्दी र चरम लोडसेडिङ्ग सहन बाध्य देशवासीका लागि सरकारको यस्तो घोषणाले उत्साह जगाएको थियो । तर, घोषणाको दुई वर्ष पूरा हुँदा समेत सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादनको काम शुरू हुनै सकेको छैन । 

चुलिएको ऊर्जा संकट समाधान गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो योजना बनाएको थियो । ८ मंसीर २०७२ मा सार्वजनिक राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्रमा एक वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादनलाई हजार मेगावाट मानेर त्यसको १० प्रतिशत र तीन वर्षमा कुल उत्पादनलाई दुई हजार मेगावाट मानी कुल २०० मेगावाट विद्युत् सौर्य तथा हावाबाट उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

उत्पादित विद्युत्को खरीद दर प्रति यूनिट रु.९.६१ समेत कायम गरिएको छ । दिउँसोको विद्युत् माग सौर्य ऊर्जाबाट र रात्रिकालीन र उच्च विद्युत् माग भएको समयमा जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गरेर विद्युत् आपूर्ति मिलाउने योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले ऊर्जा मिश्रण कार्ययोजना अघि सारेको थियो ।

सरकारी घोषणाले जनता मात्र होइन, लगानी समेत आकर्षित हुने संकेत देखियो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले यसको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सुम्पिएपछि काम अघि बढ्न सकेन ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) नेपालका सदस्य मनिष गर्ग, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित २०० मेगावाट विद्युत् जडान हुँदा देशको ऊर्जा क्षेत्र नै स्वस्थ हुने बताउँछन् । “ऊर्जा मिश्रणको यो योजना अत्यन्तै दूरदृष्टि निर्णय थियो”, उनी भन्छन् ।

नियतमै खोट
सरकारी घोषणा अनुसार नै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६ जेठ २०७३ मा जलविद्युत्मार्फत उत्पादित ६४० मेगावाटको १० प्रतिशत अर्थात् ६४ मेगावाट सोलार ग्रिड प्रणालीबाट उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न टेन्डर आह्वान गर्‍यो । तराईका २२ जिल्लामा विद्युत् प्राधिकरणको सव स्टेशन नजिक सोलार प्यानलबाट विद्युत् उत्पादन गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।

घाम लागेको बेला सोलार प्यानलबाट उत्पादित विद्युत् सीधै सव स्टेशनमा जोड्ने प्रणालीलाई ग्रिड प्यानल सोलार भनिएको हो । ब्याट्री पनि आवश्यक नपर्ने भएकाले यसलाई वातावरण अनुकूल मानिन्छ ।

बोलपत्रका आधारमा अपि पावरसहितका कम्पनीले २८ मेगावाट र कान्तिपुर इनर्जीसहितका कम्पनीले ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको जिम्मा पाए ।

अपि पावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष गुरु न्यौपानेका भनाइमा, विद्युत् उत्पादनको जिम्मा पाएका कम्पनीले सोलार प्यानल राख्ने जग्गा किन्ने, भाडामा लिनेलगायतका तयारी गरे पनि ९ महीनादेखि विद्युत् प्राधिकरणले फाइल अड्काएको छ । “देश बिजुली नपाएर आक्रान्त छ, तर प्राधिकरण नेतृत्व अनेक बहानाबाजी गरिरहेको छ” न्यौपाने भन्छन्, “यसमा प्राधिकरणको बदनियत प्रष्ट देखिन्छ ।”

प्राधिकरणले समयमै काम अघि बढाएको भए सोलारबाट अहिले दैनिक ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसक्नेथियो, जसबाट भारतबाट विद्युत् आयातको दर कम गर्न सकिन्थ्यो । अहिले भारतबाट दैनिक ३०० मेगावाट विद्युत् आयात गरिएको छ ।

सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयनमा सरकार नै अस्पष्ट देखिन्छ । २०७२ सालमा ऊर्जा मन्त्रालय आफैंले विद्युत् खरीद दर प्रतियूनिट रु.९.६१ कायम गरेकोमा ६ मंसीरमा मन्त्रालयले नै जारी गरेको ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकास सम्बन्धी कार्यविधि’ मा खरीद दर प्रतियूनिट रु.७.३० राखिएको छ ।

झ्ट्ट हेर्दा मन्त्रालयले सस्तोमा बिजुली खरीद गरेर उपभोक्तालाई पनि सस्तो दरमै उपलब्ध गराउने जस्तो देखिन्छ । तर, सौर्य ऊर्जामा कार्यरत निजी लगानीकर्ताहरू भने, सरकारको पछिल्लो निर्णय सौर्य ऊर्जाबाट पछि हट्ने र पुरानो निर्णय तुहाउने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताउँछन् ।

अपिका अध्यक्ष न्यौपाने सोलारबाट उत्पादित विद्युत् प्रति यूनिट रु.७.३० मा प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न नसकिने बताउँछन् । “सरकारको पछिल्लो दरले त लागत नै उठ्दैन” उनी भन्छन्, “त्यसैले पनि यो निर्णय सोलारबाट पछि हट्ने हिसाबले गरिएको हो ।” न्यौपाने नेतृत्वको कम्पनीले प्रतियूनिट रु.८.३५ देखि रु.९.२५ मा प्राधिकरणलाई बिजुली उपलब्ध गराउने भन्दै टेन्डर हालेको थियो ।

‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’
यता प्राधिकरण स्वयं ग्रिड सोलार प्यानलबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजनामा छ । विश्व ब्याङ्कको करीब रु.१३ अर्बको ऋण र सरकारको रु.८० करोड लगानीमा नुवाकोटको त्रिशूलीमा सोलार प्यानल राखी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना कमिशनको चक्करमा शुरूमै विवादमा पर्‍यो । जसमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा समेत मुछिए ।

यो आयोजनाका लागि प्राधिकरणले फागुन २०७३ मा आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरबाट पिङ्गावो एण्ड जेभी चाइना छानिएको थियो । तर, त्यसको १० महीनापछि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्माको निर्देशनमा पिङ्गावोको ठेक्का रद्द गरी राइज इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई ठेक्का दिइएको थियो ।

घटी कबोल गर्नेसँगको ठेक्का सम्झाैता तोडेर बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता पुष्टि भएको भन्दै १७ साउनमा राइजसँगको सम्झाैता रद्द गर्न मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।

राइजले यस विरुद्ध प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । अदालतले २० कात्तिकमा राइजकै पक्षमा फैसला सुनायो ।

जलविद्युत् उत्पादन, वितरण, व्यापार र आयातमा एकछत्र काम गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरण सौर्य ऊर्जामा विवादमा मुछिएपछि स्वच्छ ऊर्जामा काम गर्ने छुट्टै प्राधिकरण स्थापनाको आवाज उठ्न थालेको छ । यसले प्राधिकरणको भार पनि कम हुने र ऊर्जाको काम छिटो छरितो बढाउन सकिने तर्क पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी सौर्य ऊर्जाको जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणले लिन नहुने बताउँछन् । उनका भनाइमा, वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई नै पुनर्संरचना गरी अलग स्वच्छ ऊर्जा प्राधिकरण बनाउन सकिन्छ ।

त्यसो त यस्तो चर्चा २०५८ सालदेखि नै नउठेको होइन । तर, विद्युत् नियमन आयोगसँग सम्बन्धित ऐन बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । तर, गत भदौमा यस सम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरिसकेको अवस्थामा अलग निकाय बनाउने ढोका खुलेको छ । ऐनले परिकल्पना गरेको आयोग गठन गरी ऊर्जाको कामलाई विविधीकरण गर्नुको विकल्प नभएको ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव केशवध्वज अधिकारी बताउँछन् ।

छिमेकमा सौर्य ऊर्जा
छिमेकी भारत र चीनको तुलनामा नेपालमा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् नगण्य छ । यी मुलुकहरू यतिबेला कोइलाबाट उत्सर्जन भइरहेको हरितगृह ग्यासका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर पुगेपछि कोइलाकै प्रयोग घटाउनुपर्ने दबाबमा छन् । त्यसकारण पनि उनीहरूले सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।

नेपालसँग भने जलस्रोतबाटै प्रशस्त विद्युत् उत्पादनको क्षमता छ । नेपालले जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलस्रोतमार्फत उत्पादित विद्युत्बाट डिजल तथा पेट्रोलबाट चलिरहेका सवारी साधन विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमार्फत कार्वन उत्सर्जन कम गर्ने योजना पनि राख्दै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण आउनसक्ने विपत्ति तथा यसले निम्त्याउन सक्ने ऊर्जा संकट र अहिलेको विद्युत् अभाव छिटो पूरा गर्न नै सरकारले ऊर्जा मिश्रणको सिद्धान्त पछ्याएको हो ।

चीन, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानको सौर्यबाट विद्युत् उत्पादनको दर उच्च छ । भारतले नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित ५० गिगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेको छ । सन् २०२२ सम्म यसको मात्रा १७५ गिगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । २०२० सम्म कुल ऊर्जा उत्पादनको प्रयोगमध्ये १५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जामार्फत उपभोग गर्ने चीनको लक्ष्य छ ।

उसले २०५० सम्म अतिरिक्त एक हजार ५१८ गिगावाट नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । बंगलादेशले नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादित करीब ४५० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ । २०२१ सम्म कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्ने उसको लक्ष्य छ ।

दक्षिण एशियामा चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको मुलुक हो, पाकिस्तान । पाकिस्तानमा दैनिक १९ हजार मेगावाट ऊर्जाको माग छ, तर उत्पादन भने १४ हजार मेगावाट मात्र छ । पाकिस्तानले पनि २०२५ सम्ममा कुल ऊर्जा उत्पादनमा नवीकरणीय स्रोतबाट हुने उत्पादनको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

अहिले नै पाकिस्तानको पञ्जाव प्रान्तमा दुई हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएका चार लाख सोलार प्यानलबाट हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिएको छ । यसबाट तीन लाख २० हजार घरधुरीको आवश्यकता पूरा भएको छ । यसलाई संसारकै ठूलो सौर्य परियोजना मानिएको छ ।

चीन सरकारको सहयोगमा स्थापित यो परियोजनाबाट उत्पादित हुने ऊर्जाले प्रति वर्ष ५७ हजार ५०० टन कोइलाको प्रयोग प्रतिस्थापन गर्दै ९० हजार ७५० टन प्रदूषण कटौती गरिरहेको बताइन्छ । भारतमा पनि नवीकरणीय ऊर्जा हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय स्थापनाको तयारी भइरहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस