रिपोर्टमंगलवार, माघ ९, २०७४

जनअपमानपछिको आशा

रामेश्वर बोहरा

निर्वाचनपछिको डेढ महीनासम्म जनमतको अपमान र अन्योलग्रस्त बनेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई संविधानसभाबाट जारी संविधानको कार्यान्वयनले लयमा डोर्‍याएको छ।

५ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिंदै सातवटै प्रदेशका नवनियुक्त प्रमुखहरु । तस्वीर: रासस

३ माघमा सरकारले सातवटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेर प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेपछि डेढ महीनादेखिको राजनीतिक र कानूनी अन्योल टुंगिएको छ । योसँगै निर्धारित मिति (२४ माघ) मै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सुनिश्चित भएपछि केन्द्र र प्रदेश दुवैतिर नयाँ जनादेश अनुसारका सरकार बन्ने परिस्थिति तयार भएको छ । 

निर्वाचनबाट प्राप्त ताजा जनादेश अनुसारको सरकार बन्न प्रतिनिधिसभाको पूर्ण निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक गर्न संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने निर्वाचन आयोग र सरकारको अडानबीच डेढ महीनायता राजनीति गतिहीन भएको थियो ।

नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली यो अन्योललाई संवैधानिक नभई प्रायोजित भन्छन्, जसले अत्यन्त महत्वपूर्ण डेढ महीना समय खेर फाल्यो । यस्तो अन्योल देशका लागि हानिकारक भएको बताउने ज्ञवाली भन्छन्, “सबै बहाना सकिएर निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुखहरू समेत तोकिएकाले अब चाहिं राजनीतिले गति लिने र नयाँ सरकार निर्माणमा पनि समस्या नहुने देखिन्छ ।”

संविधानले बाटो लियो
डेढ महीना थोरै समय होइन । संघीय संरचनामा पहिलो पटक भएको आम निर्वाचनपछिको त्यो अवधि विशेष महत्वको थियो, तर दिशाहीन राजनीतिले आम नेपालीलाई निराश मात्र बनायो ।

एकातिर ताजा जनादेश अनुसारको सरकार बन्न नसक्नु, अर्कोतर्फ राज्यकोष दोहन गर्ने कामचलाउ सरकारको एकपछि अर्को निर्णयले त्यो निराशा बढायो । यो डेढ महीना बीचमा प्रदेश सभा र संघीय संसद् गठन भएर दुवै संरचनामा नयाँ सरकार बनिसक्नुपर्ने थियो । संवैधानिक र कानूनी अड्चनलाई कारण देखाएर ढिलाइ गरिए पनि ती अड्चन समाधान नहुने गरिका थिएनन् ।

निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्‌मा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान लियो भने दलहरू दुई प्रष्ट कित्तामा देखा परे ।

निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आवश्यक नभएको अडानमा देखियो भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन नहुँदासम्म सरकार गठनको कुनै गुञ्जायस नरहेको अड्डी कस्यो । कानूनविद्हरूको तर्क पनि विभाजित नै देखियो ।

संविधान र कानूनका केही जानकारहरू निर्वाचन आयोगले नतिजा त्यसरी रोकेर राख्नु नपर्ने बताउँछन् । अर्थात्, आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० को उपदफा १ र २ अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको नामावली र समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा दलहरूले पाउने सिट संख्या राष्ट्रपतिलाई बुझउन सक्थ्यो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिला प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिकतर्फको सूची पछि टुंगो लगाउन सकिन्थ्यो ।

दफा ६० को ‘दलले प्राप्त गरेको कुल सदर मत सङ्ख्याको अनुपातमा मतपरिणाम विभाजक सूत्रको आधारमा निर्वाचित हुने सङ्ख्या निर्धारण गर्ने’ व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझउन सकिने र संवैधानिक व्यवस्थाका कारण त्यसो गर्न नसकिए आयोगले सरकारलाई राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न भनेको भए सरकार गठनको अड्को समेत फुक्ने जानकारहरू बताउँछन् । “तर, पहिलोपटक संविधानको प्रयोग हुँदै गर्दा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रतिकूल व्याख्या हुँदा गलत नजिर बसेको छ” एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनादेशप्रति सम्मान गर्ने सरकार हुन्थ्यो भने राष्ट्रपतिमार्फत ‘डेडलक’ हटाउने काम हुन्थ्यो ।”

डेढ महीनासम्मको ‘डेडलक’ को एउटा कारण संविधानको मर्म पनि थियो । संविधानले सबभन्दा पहिले स्थानीय तह, त्यसपछि प्रदेश सभा अनि क्रमशः राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने परिकल्पना गरेको छ ।

तर, एकैपटक गरिएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यो परिकल्पनासँग मेल खाएन । निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमतनजिक पुगेको वाम गठबन्धन र त्यसमा पनि एमालेको अडानका कारण राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी हुन ढिलाइ हुनु अन्योल बढाउने अर्को कारण बन्यो ।

यो सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न र प्रदेश राजधानी तोक्न नपाउने तथा सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखसँग शपथ नलिने एमालेको अडान आफ्नो ठाउँमा थियो, तर सरकारले पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र अस्थायी राजधानी तोक्न निकै विलम्ब गर्‍यो ।

गठबन्धनको घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको प्रस्ताव, बहुमतबेगर सरकार छाड नभन्न देउवाले एमालेलाई दिएको चुनौती र वाम गठबन्धन फुटाउनु आफ्नो उद्देश्य भएको कांग्रेस नेताहरूका अभिव्यक्तिले एमाले पंक्तिमा सरकार नियतवश अन्योल बढाउन उद्यत भएको बुझाइ बाक्लिन पुग्यो ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा पनि यसलाई इन्कार गर्दैनन् । “यसबीचमा देखापरेको अन्योललाई संविधानबाट अलग्गै राखेर हेर्न त नसकिएला, तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेको भए परिस्थिति अलि फरक बन्थ्यो होला” उनी भन्छन्, “त्यसो नभए पनि पाँच वर्षका लागि स्थायी सत्ता बन्दै गरेको वाम गठबन्धनमा बढी गम्भीरता देखिनुपथ्र्यो, जुन देखिएन ।”

भर्खरै तोडिएको पछिल्लो अन्योललाई आ–आफ्नै राजनीतिक दाउपेच, रणनीति र षडयन्त्रका रूपमा पनि बुझियाे । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी चाहिं पहिलो पटक प्रयोग हुँदै गरेको संविधान बन्दाको पृष्ठभूमिलाई विचार नगरी सरकार, दल र निर्वाचन आयोगले यसलाई आ–आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गरेकाले मुलुक एक महीना पछि परेको बताउँछन् ।

परिणामका रूपमा हेर्दा चाहिं केही ढिलो भए पनि मुलुक सही बाटोमा अघि बढेको उनको विश्लेषण छ । उनको भनाइमा, संविधान त्रुटिपूर्ण नभए पनि सजिलो छैन, किनभने यो अप्ठेरो अवस्थामै बनेको हो । “संवैधानिक अड्चन हटाउन हतारोमा कुनै कदम चालेको भए यसको व्याख्या गर्ने काम राजनीतिक तहबाट नभएर अदालतको जिम्मामा पुग्थ्यो” अधिकारी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा अदालत दबाब वा विवादमा पर्न सक्थ्यो र संविधानअनुसार निर्णय गर्दा पनि जनमत विपरीत हुन सक्थ्यो ।”

त्यो नभएर विवादरहित रूपमा सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण बन्नुलाई उनी सुखद नतिजा मान्छन् । उनको भनाइमा, पहिलो पटक संविधानको प्रयोग हुँदै गर्दा संविधान निर्माण हुँदाको पृष्ठभूमिलाई नजरअन्दाज गरियो ।

अर्थात्, यसको प्रयोग शुरूमै जटिल किन पनि हुनपुग्यो भने संविधान जारी हुँदा दलहरूबीच अविश्वास चुलिएको थियो । एकथरीको प्राथमिकता प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तह मात्र थियो भने अर्काथरी संघीयता तुहाउने षडयन्त्र हुनसक्ने भन्दै प्रदेशलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने अडानमा थिए ।

ती सबै अविश्वास व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई संघीय संसद् र राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म अन्तरप्रभावी बनाइएको अधिकारीको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “पहिलो चोटि जग बसाउँदा समस्या पैदा हुनु स्वाभाविक थियो, अब त्यस्तो हुँदैन किनभने, संविधानले आफ्नो बाटो समाति सक्यो ।”

झन् चुनौतीपूर्ण यात्रा
एकथरीले निर्वाचनपछिको अन्योलमा एमाले र माओवादीको एकता प्रकरणलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानेका छन् । निर्वाचनको नतिजा टुंगो लागेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट केही नेताले संघीय समाजवादी फोरमको साथ लिएर सरकार बनाउन सकिने भन्दै त्यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेपछि झस्केका माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमालेसँगको एकतामा आफ्नो हात माथि पार्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई प्रयोग गरेर अन्योल बढाइदिएको उनीहरूको दाबी छ ।

एमालेकै एक नेता भन्छन्, “दाहाल र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको निकट सम्बन्ध हेर्दा पनि यादवले दाहालको सहमतिबेगर निर्वाचन परिणाम रोकेर राखे भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न ।”

माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की भने शीर्ष नेताहरूको आफू–आफू निर्णय गर्ने र प्रणाली बलियो नपार्ने प्रवृत्तिलाई यसको प्रमुख कारण मान्छन् । सिंगो राज्यसंयन्त्रमा कांग्रेसलाई स्थायी सत्ता र कम्युनिष्टहरूलाई विपक्षी मान्ने सोचले समेत यो प्रकरणमा भूमिका खेलेको उनको बुझाइ छ ।

“मुख्य कुरा, चार जना नेता बसेर जति ठूला जटिलता पनि सुल्झउने अभ्यास गरियो, नेता नमिल्दा केही नहुने भयो” कार्की भन्छन्, “प्रणाली बलियो बनाउन ध्यान नदिंदा नेताहरू बसेर खड्गो टार्ने, फेरि अर्को खड्गो शुरू भइहाल्ने अवस्था भयो ।”

डेढ महीनाको अन्योलले संविधानको प्रयोग कति जटिल छ भन्ने पनि उजागर गरिदिएको छ । संविधानको व्याख्या आफ्नो अनुकूलतामा खोज्ने यसबीचको प्रवृत्ति दोहोरिंदै, बढ्दै गयो भने आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने प्रष्टै छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य थापा पनि संविधान कार्यान्वयनमा सबै दल संस्थापन भन्ने संक्रमणकालीन सहमतिको राजनीतिको अध्याय औपचारिक रूपमै समाप्त भएकाले अबका दिन सहज बन्ने संकेत नदेखिएको बताउँछन् । “संविधानमा ‘कन्फ्युजन’ छ, सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध पनि यस्तै रहने हो भने अब धारा–धाराको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनेछ” उनी भन्छन्, “संविधान बनाउँदा साझा मुद्दामा मिलेजस्तै कार्यान्वयनमा पनि मिल्नुपर्छ भन्ने परिपक्वता पछिल्लो डेढ महीनामा रत्तिभर देखिएन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस