थप समाचारबिहिवार, पौष २७, २०७४

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको सम्मेलन शुरु

हिमालखबर

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको लैङगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी जवाफदेहिता राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट काठमाडौंमा शुरु भएको छ ।

२९ पुससम्म चल्ने सम्मेलनमा स्थानीय तह न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकार बारे स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई जनकारी गराइने आयोजक संस्था साथीले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा स्थानीय नीति र कानून सम्वन्धी मस्यौदा, महिला विरुद्ध हुने हिंसा, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट लगायतका विषयमा समेत छलफल हुने छ ।

नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाकी उप–प्रमुख उमा थापा भन्छिन, “जिल्लामा महत्वपूर्ण कामहरु हुँदाहुँदै पनि न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा बुझ््न काठमाडौंमा भेला भएका छौं ।”

सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमलादेवी यादवलाई स्थानीय न्यायिक समितिले गर्ने कामका बारेमा थाहा छैन । “हामीलाई तालिमको खाँचो छ, काम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अलमल छौं,” सम्मेलनमा सहभागी हुन आएकी यादव भन्छिन् “अहिलेसम्म त मेलमिलाप गराउने काम गरिरहेका छौं ।”

स्थानीय सरकारमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । कानून र प्रक्रियाका कुरा बुझ््न नसक्दा समस्या भएको स्थानीय तहका उप–प्रमुख बताउँछन् ।

सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादव भन्छिन् “कसरी काम गर्ने भन्ने नै थाहा छैन ।”

स्थानीय तहको न्यायिक समितिले सामान्य विवाददेखि अंशवण्डासम्मका विवाद हेर्न पाउँछ ।

तीन दिने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले महिला उपप्रमुखले आफ्नो क्षमतालाई विस्तार गर्दै स्थानीय तहमा उदाहरणीय काम गर्नुपर्ने बताइन ।

“संविधानले महिलाका लागि अवसरको ढोका खोलेको छ, हामीले यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

सम्मेलनमा स्थानीय सरकारका ९० जना (३० पुरुष र ६० महिला) जनप्रतिनिधिको सहभागिता छ जसमध्ये अधिकांश उपप्रमुख छन् ।
-मुकेश पोखरेल

 

प्रतिकृया दिनुहोस