टिप्पणीसोमवार, पौष १७, २०७४

आक्रामक चिनियाँ कूटनीति

टीकाराम राई

शान्ति र समृद्धिको बहानामा बेइजिङले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आक्रामकता बढाउनेछ । नेपालमा त्यो नदेखिने कुरै हुँदैन ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को १९औं महाधिवेशन (१–७ कात्तिक, २०७४) पछि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा असरदार उपस्थिति देखाउन थालेको छ । महाधिवेशनले विश्व मञ्चमा चिनियाँ कूटनीति ‘प्रभुत्व विस्तारको लागि नभई विश्व शान्ति तथा समृद्धिका लागि हुने’ म्याण्डेट दिएको छ ।

महाधिवेशनपछि चीनले आफ्नो उपस्थिति देखिने प्रमुख रूपमा चार काम गरेको छ– पहिलो, रोहिंग्या शरणार्थी समस्या समाधानका तीन सूत्र; दोस्रो, इजरायल–प्यालेस्टिनी वार्ता; तेस्रो, चीन–पाकिस्तान–अफगानिस्तान त्रिदेशीय मञ्च गठन र चौथो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास र २०१७ मा चिनियाँ कूटनीति’ विषयक गोष्ठी आयोजना । यी चार कामबाट चीनले विश्वमा शान्ति र समृद्धिका लागि आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता बढ्ने सन्देश दिएको छ ।

सीसीपीको महाधिवेशनबाट त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय नीति पारित गराएको महीना दिनभित्रै राष्ट्रपति सी जिङपिङले विदेश मन्त्री वाङ यीलाई ४ मंसीर म्यानमार भ्रमणमा पठाए । म्यानमारमा रहँदा विदेशमन्त्री वाङले रोहिंग्या संकट समाधानका तीन सूत्र प्रस्तुत गरे ।

त्यस अनुसार, पहिलो चरणमा म्यानमारको राखाइन प्रान्तमा युद्धविराम गरिनुपर्ने, दोस्रो चरणमा रोहिंग्या शरणार्थी फिर्ती सम्बन्धी म्यानमार र बाङ्लादेशबीच सम्झौता हुनुपर्ने र तेस्रो चरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिंग्याबहुल राखाइनमा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव चिनियाँ विदेशमन्त्रीले गरे ।

यी प्रस्ताव अनुसार राखाइन क्षेत्रमा अहिले युद्धविराम छ भने म्यानमार र बाङ्लादेशबीच शरणार्थी फिर्ती सम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । बाङ्लादेशमा करीब ६ लाख रोहिंग्या शरणार्थी छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले २० मंसीरमा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको मान्यता दिने घोषणा गरेपछि इजरायल–प्यालेस्टाइन तनाव अकस्मात् चर्कियो र मुस्लिम राष्ट्रहरू रुष्ट देखिए । उक्त अमेरिकी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा अस्वीकृत भएकै दिन ६ पुसमा चीनले बेइजिङमा ‘मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रिया’ नामक गोष्ठी आयोजना गरेर ‘इजरायल–प्यालेस्टाइन संवादको वातावरण बनेको’ जनायो ।

त्यति मात्र नभई गोष्ठीमा इजरायल र प्यालेस्टाइनका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मात्र सहभागी भएको पनि सार्वजनिक ग¥यो । चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू गोष्ठीले पछिल्लो समस्याको समाधान निकालेको दाबी गरिरहेका छन् ।

बेइजिङकै पहलमा २१ पुसमा चीन–पाकिस्तान–अफगानिस्तान विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक पनि भयो । बैठकले आगामी जूनमा त्रिदेशीय मञ्च गठन गरेर अर्को बैठक अफगानिस्तानमा बस्ने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकपछि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्ने बताए ।

चीनले पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा ६२० करोड अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । ‘रोड एण्ड बेल्ड’ परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित यो करिडोरमा पश्चिमी चीनको सिञ्ज्याङ प्रान्तलाई खाडी देशहरूसँग जोड्ने ग्वादर बन्दरगाह निर्माण भएको छ । अप्ठ्यारो पर्दा नेपालले पनि चीनले दिएको पारवहन सुविधा यो बन्दरगाहबाट उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

त्रिदेशीय मञ्च गठनको उद्देश्य सदस्यहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षामा सहकार्य गर्नु रहेको छ । चीनले करिडोरमार्फत आर्थिक सहयोग आदान–प्रदान हुने र ‘कनेक्टिभिटी’ को सुरक्षा पनि सुदृढ हुने बताएको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान र चीन तीनवटै देश अहिले आतंकवादबाट पीडित भएको बताइरहेका छन् ।

पाकिस्तानले भारतीय खुफिया संस्था ‘र’ ले बलुचिस्तानमा आतंकवाद फैलाएको आरोप लगाउने गरेको छ भने अफगानिस्तानले अफगान आतंककारीहरूलाई पाकिस्तानले प्रश्रय दिएको बताउँदै आएको छ । चीन पनि सिञ्ज्याङ प्रान्तमा चलेको योगोर पृथकतावादी आन्दोलन दबाउन शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ ।

२४ मंसीरमा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास र २०१७ मा चिनियाँ कूटनीति’ विषयक गोष्ठीका प्रमुख वक्ता विदेशमन्त्री वाङले लिखित भाषणमा ‘चीन अब शान्ति र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय हुने’ प्रष्ट पारे ।

विश्वका ख्यातिप्राप्त कूटनीतिज्ञहरूमाझ् उनले असंलग्न चरित्रको चिनियाँ कूटनीति सफल भएको र अबका दिनमा पनि सफल हुने भनाइ राखेका थिए । दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कारण त्यस गोष्ठीमा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता हुन सकेन ।

मंसीरयताका यी चार कूटनीतिक सक्रियताबाट स्पष्ट हुन्छ, शान्ति र समृद्धिको बहानामा बेइजिङले अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आक्रामकता बढाउनेछ । नेपालमा त्यो नदेखिने कुरै हुँदैन ।

नेपालको घरेलु मामलामा चीनले चासो नदिएजस्तो गरे पनि आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि कति सक्रिय हुन्छ भन्ने उदाहरण बूढीगण्डकी परियोजना हो । यो परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाउने सरकारी निर्णयप्रति चीनले अप्रत्यक्ष रूपमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस