रिपोर्टबुधवार, पौष १२, २०७४

सत्ताकेन्द्रित अहंकारमा फँसेको राजनीति

रामेश्वर बोहरा

प्रचण्ड बहुमत पाएको वाम गठबन्धनलाई तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्न वर्तमान सरकारले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने एमालेको अडान छ, तर प्रधानमन्त्री देउवा एमालेको सत्ता यात्रा सकेसम्म विलम्ब गराउन चाहन्छन् ।

तस्वीर: रासस

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको १६औं दिन ७ पुसमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनपछि पहिलो पटक पाँच दलका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा निम्त्याए ।

निर्वाचन परिणाम अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त, तर निर्वाचन आयोगले औपचारिक रूपमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नगरिसकेकाले विधिवत् रूपमा त्यो मान्यता नपाएका पाँच दलका शीर्ष नेता प्रधानमन्त्रीको निम्तो स्वीकार गरेर बालुवाटार पुगे । 

ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठनको विषयले राजनीति तातिएको बेला तदनुरूपका निर्णयहरू लिनमा रुचि नदेखाएका प्रधानमन्त्री देउवाको यो पहल आफैंमा एउटा ‘आइस ब्रेक’ थियो । बालुवाटार बैठकले निर्वाचनपछि राजनीतिमा चुलिएको आशंका, अविश्वास र अन्योल हटाउन भने सकेन । दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानमै कायम रहेपछि पहिलो छलफल निष्कर्ष बेगर टुंगियो ।

निरन्तर गतिरोध
संविधानले निक्र्योल गरेको तीन तहको राज्य संरचनाअन्तर्गत राज्य शक्ति प्रयोग गर्नेे संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेका देशभरका स्थानीय तह ताजा जनादेशमार्फत चलायमान बन्न थालेको सात महीना पुग्यो । जनताले आफ्नो लागि आफैंले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेका अरू दुई तह– प्रादेशिक र संघीय (केन्द्रीय) विधायिका निर्वाचनको पनि ताजा जनादेश आइसकेको छ ।

एक दशकभन्दा लामो राजनीतिक संक्रमणकाल टुंग्याउने निर्वाचनको नतिजा आएसँगै मुलुकको राजनीति जननिर्वाचित थलोमा केन्द्रित हुने आम अपेक्षा थियो । तर, निर्वाचनपछिको दुई सातासम्म सिंगो राजनीति शीतलनिवासको चौघेरामा सीमित हुनपुग्यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिसँग संविधानले किटान गरिदिएको सीमित भूमिका छ । त्यही कारण कतिपयले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई ‘आलंकारिक’ पनि भन्ने गर्छन् । सिंगो राजनीतिलाई शीतलनिवासमै केन्द्रित गराउने कारण चाहिं सरकारले पठाएको एउटा विवादास्पद अध्यादेश बन्न पुग्यो ।

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश तत्कालै जारी गर्नुपर्ने प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको जोडबल र अध्यादेश संविधान विपरीत भएकाले जारी गर्नै नहुने वाम गठबन्धनको अडानबीच संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तान्ने प्रयासहरू भए ।

प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत यसबीचमा पटक–पटक शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग राजनीतिक परामर्श गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले अहिलेसम्म दुवै पक्षका कुरा सुन्ने र राजनीतिक सहमति कायम गर्न आग्रह गर्ने भूमिकामै आफूलाई सीमित राख्दै आएकी छन् । तर, ७ पुसको बालुवाटार बैठकको असफलताले यो स्थितिले अझै निरन्तरता पाउने देखाएको छ ।

‘इगो’ को राजनीति
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कसरी गर्ने ? संविधानले संघीय संसद्‌मा सुनिश्चित गरेको एकतिहाइ महिला सदस्यको प्रतिनिधित्वका लागि पहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने कि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्ने ? नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठन गर्ने कि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई पर्खने ? सतहमा देखापरेका दलहरूबीचका आशंका–अविश्वासका प्रश्न यिनै हुन् ।

संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूलाई यसको प्रमुख कारण भनिएको छ, तर व्याख्या आ–आफ्नै अनुकूलतामा भइरहेको छ । निर्वाचनपछिका घटनाक्रमलाई मिहिनसँग केलाउने हो भने यसमा राजनीतिक कारण प्रमुख देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सभा गठन नहुँदासम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुँदासम्म आफूले सरकार नछाड्ने जनाउ दिए ।

उनले सरकारका प्रवक्ता र आफ्नो पार्टीका नेताहरूमार्फत कार्यकारीको हैसियतमा लिइने महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि नरोकिने जनाउ समेत दिइरहे । निर्वाचन सकिएसँगै कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कुनै संकेत दिएनन् ।

निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको एमाले नेतृत्वको वाम गठबन्धन त्यसबाट नराम्ररी चिढियो । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली राजनीतिमा सांकेतिक कुराले ठूलो अर्थ राख्ने बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन जितेर आएका दल र नेतालाई बधाई दिएर ‘म अब विदा हुने नै हो, त्यतिञ्जेल मैले कसरी काम गर्ने भनेर तपाईंहरूको सल्लाह सुझाव चाहियो’ मात्र भनेको भए पनि विश्वासको वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । ज्ञवाली भन्छन्, “जसरी केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट विदा हुँदै गर्दा संविधानको बाधा फुकाएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुभो, प्रधानमन्त्री देउवाबाट पनि त्यस्तै भूमिका अपेक्षित थियो ।”

तर, प्रधानमन्त्री देउवाबाट त्यस्तो शालीनता प्रदर्शन भएन । निर्वाचनको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले ‘राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको नतिजा सार्वजनिक नगर्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि आशंका थपियो ।

किनभने, ती आयुक्तको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री र उनको दलले लिएको अडानको आशय उस्तै थियो । यो अवस्थाबीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पूर्ण नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउन पनि ढिलाइ गर्‍यो । त्यसले आशंका र अन्योललाई अझ बढायो । “आयुक्तको अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगको ढिलाइ आफैंमा सन्देहपूर्ण रह्यो” एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्, “राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशलाई निहुँ बनाएर सरकार नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको अड्डीले झ्न् समस्या बढायो ।”

५ पुसमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भएको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले व्यक्तिविशेषका अभिव्यक्तिले आयोगको धारणा नबोक्ने र आयोग पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको बताएपछि आशंका केही मत्थर भएको छ ।

अध्यक्षद्वयसँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले निर्वाचनको पूर्ण नतिजा केही दिनमै सार्वजनिक गरिने पनि बताएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको छलफलपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भेटेका एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन परिणाम छिट्टै सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका थिए ।

त्यो भेटको खबर पाएलगत्तै कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र त्यसो गरे निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिए । आयोगले प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा भने ७ पुसमै सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने समानुपातिक प्रणालीतर्फ प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत र त्यसबापत पाउने सीट संख्या पनि टुंगो लागिसकेको छ । त्यस अनुसार वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाएको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै प्रणालीतर्फ निर्वाचित सदस्यहरूको अन्तिम सूचीसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउन मात्र बाँकी छ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेता वा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतप्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले आयोगले तत्काल अन्तिम सूची बुझाउनुपर्ने वाम गठबन्धनको माग छ ।

कांग्रेसले चाहिं राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने हुनाले त्यतिञ्जेल नयाँ सरकार बन्न नसक्ने तर्क गरिरहेको छ । त्यसमा उसले संघीय संसद्‌मा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समातेको छ ।

कांग्रेसका नेताहरू राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने, प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाएसम्म त्यसका सदस्यहरूको शपथ नहुने र शपथ नलिएसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको वैधता नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । अध्यादेशलाई असंवैधानिक भनिरहेको एमाले भने त्यसलाई जारी गर्नै नमिल्ने अडानमा छ ।

प्रचण्ड बहुमत पाएको वाम गठबन्धनलाई तत्काल नयाँ सरकार गठन गर्न वर्तमान सरकारले मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने एमालेको अडान छ, तर प्रधानमन्त्री देउवा एमालेको सत्ता यात्रा सकेसम्म विलम्ब गराउन चाहन्छन् । त्यही कारण उनले दाहाललाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव नै गरे । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा धेरैले आकलन गरेभन्दा फरक किसिमबाट दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुगेको वाम गठबन्धन फुटाउने रणनीतिअन्तर्गत नै यो प्रस्ताव आएको बताउँछन् । देउवाको यस्तो प्रस्तावले एमालेलाई नझस्काउने कुरै भएन ।

यसले देखाउँछ, कांग्रेस र वाम गठबन्धनले संवैधानिक र कानूनी प्रावधानको कुरा गरे पनि अहिलेको अविश्वास र आशंकाको चुरो अन्तै छ । नयाँ जनादेश अनुसार सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा कामचलाउ सरकारको आयु लम्ब्याउने र गठबन्धन फुटाउने चलखेलमा प्रधानमन्त्री देउवा लागेको बुझाइ एमाले र माओवादीमा बाक्लिएको छ ।

कांग्रेसमा पनि जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनुपर्ने र संवैधानिक–कानूनी अड्चन देखाएर सरकार लम्ब्याउनु नहुने आवाज उठिरहेको छ । नेता रमेश लेखक जित्ने पार्टी मात्तिने र हार्ने पार्टी आत्तिने कुराले मुलुकको हित नहुने बताउँछन् । “अहिले हामी सामान्य अवस्थामा छैनौं, नयाँ संविधान अनुसारका थुप्रै संरचना बनाउनु छ” उनी भन्छन्, “यस्तो संवेदनशील घडीमा पनि चुनावी जित, हारलाई सामान्य मान्न सकिएन भने झ्न् कठिन अवस्था आउँछ ।”

अविश्वास चिर्ने पहल
संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सात वटा प्रदेशबाट ८–८ जनाका दरले प्रतिनिधित्व गर्ने ५६ र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने तीन जना गरी ५९ सदस्य रहन्छन् । सरकार निर्माणमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका हुँदैन । र पनि, राष्ट्रिय सभाकै विषय निर्वाचनपछिको राजनीतिको गति रोक्ने कारक बनेको छ, किन ? यसबारे जान्न राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश भएको विधेयक र त्यस बेलाको पृष्ठभूमि बुझानुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक बन्न सकेन । निर्वाचन आयोगले नै यसको पहलकदमी लिएपछि ढिलो गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बन्यो ।

आयोगले नै बनाएको मस्यौदामा सामान्य बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्ने प्रस्ताव गरियो र प्रमुख दलहरूको सहमतिमा सरकारले त्यसलाई गृहमन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापिका–संसद्‌मा दर्ता गरायो । त्यही मस्यौदा राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भयो ।

त्यही बीचमा १७ असोजमा एमाले र माओवादीले पार्टी एकतासम्म पुग्ने भन्दै चुनावी गठबन्धन निर्माण गरेको घोषणा गरे । लगत्तै आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि कांग्रेसका सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यसले संसद्‌मा दलहरूबीच सिर्जना गरेको विवाद बढ्दै गएर विधेयक पारित नहुने वातावरण बन्यो । त्यसपछि निर्वाचन कार्यक्रम शुरू भएकाले विधेयक पारित नहुँदै व्यवस्थापिका–संसद् स्थगन भयो ।

संसद् नरहेको अवस्थामा सरकारले विधेयकको भन्दा फरक निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गरेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुर्‍यायो ।

विधेयकमा सामान्य बहुमतबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो, तर अध्यादेशमा ‘एकल संक्रमणीय प्रणाली’ उल्लेख गरियो । त्यहींबाट हो, अहिलेको समस्या शुरू भएको । माओवादी नेता जनार्दन शर्मा एकतर्फी रूपमा अध्यादेश ल्याइएकाले समस्या आएको बताउँछन् ।

वाम गठबन्धन बनेको रिसमा कांग्रेस यो हदमा पुगेको उनको भनाइ छ । “अध्यादेश ल्याउनु अघि दलहरूबीच छलफल चलाएको भए यो अवस्था आउने थिएन” उनी भन्छन्, “सहमति गर्न चाहेको भए संसद्बाटै विधेयक पारित हुन्थ्यो, तर कांग्रेसले त्यो चाहेन ।”

एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन गर्दा एमाले र कांग्रेसबीच बढीमा ८–१० सदस्य फरक पर्नेछन् । राष्ट्रिय सभाको सिंगो संरचनामा खासै ठूलो अर्थ नराख्ने संख्या हो, यो । तर, यही संख्यालाई आधार बनाएर वर्तमान सत्तापक्ष र भावी सत्तापक्ष दुवैले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता लेखक यो अवस्थाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारी अत्यावश्यक देखाएको बताउँछन् ।

चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ढिलो गरी राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास थालनी गरेका छन् । उनले ७ पुसमा बोलाएको पाँचदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भए पनि निर्वाचनपछिको एमाले–कांग्रेस संवादहीनता तोडिएको छ । नयाँ जनादेश पाएको एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा व्याप्त अविश्वास हटाउन प्रधानमन्त्री देउवाले अब जे गर्छन् अगाडिको राजनीति त्यसमै निर्भर हुनेछ ।

विजेताले छाती फराकिलो पार्नुपर्ने भएकाले यसमा एमालेको भूमिका अहम् हुने एकथरीको भनाइ छ । तर, कांग्रेसकै एक नेता बल प्रधानमन्त्री देउवाकै कोर्टमा रहेको बताउँछन् ।

राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको अध्यादेशमा अरूलाई मनाउने या अरूको सहमति लिएर नयाँ अध्यादेश पेश गर्ने विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग रहेको उनको भनाइ छ ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त दललाई सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्दैछु भन्ने विश्वास पनि दिलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कम्तीमा अहिले गर्नैपर्ने प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिमा को–को व्यक्तिको छनोट गर्ने भन्ने सवालबारे एमालेसँग पनि सल्लाह लिएर निर्णय गर्नुपर्‍यो ।” जितको अहंकार अशोभनीय नै होला, तर नयाँ जनादेश प्राप्त दल सत्तामा पुग्न आतुर देखिनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जनमत प्राप्त दललाई मार्गप्रशस्त गर्ने सामान्य चलन पनि छ ।

त्यस अनुसार निर्णय गर्ने भूमिकामा प्रधानमन्त्री देउवा नै छन्, जसको पहलकदमीले नै पछिल्लो समय राजनीतिमा देखिएको आशंका र अविश्वास अन्त्य गर्नेछ ।

नयाँ संविधान अनुसार बन्ने पहिलो सरकारलाई सहज रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्दा नै अबका दिनमा संविधानको दिगोपनका लागि अत्यावश्यक सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सहकार्य सम्भव हुनेछ, मुलुकको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिंदैन ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस