सम्पादकीयआइतवार, पौष ९, २०७४

गाँठो फुकाउने उपाय

किरण नेपाल

नयाँ सरकार बन्नु अगावै बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनमा दरार आउने र त्यसबाट निर्वाचनमा भोगेको पराजयको पीडा कम हुने अपेक्षा कांग्रेस नेतृत्वले राखेको आभास गर्न थालिएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनमार्फत मतदाताले आगामी पाँच वर्षका लागि मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएका छन् । तर, निर्वाचन भएको झण्डै तीन सातामा पनि आम नेपालीको यो चाहना पूरा हुने गरी मुलुकको राजनीति अघि बढ्न सकेको छैन ।

बरु संविधानका केही अस्पष्टतामा टेकेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय पद्धतिको बर्खिलाफमा उभिंदै ताजा जनादेशको अपमान गर्ने काम भइरहेको छ । विडम्बना, यसको अगुवाई मुलुकको अग्रणी लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाट भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी नभएको भन्दै कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समस्याको गाँठोलाई कस्दै लगिरहेको छ ।

झट्ट हेर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस पार्टीले संविधानतः आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाएको देखिए पनि राजनीतिको गाँठो फुकाउने सन्दर्भमा देखाएको उदासीनताले सत्ता लम्ब्याउँदै निर्वाचनपछिको राजनीतिक ‘कोर्ष’ मा विचलन ल्याउने रणनीतिक चाललाई पनि छिपाउन सकेको छैन ।

अर्थात्, नयाँ सरकार बन्नु अगावै बहुमतप्राप्त वाम गठबन्धनमा दरार आउने र त्यसबाट निर्वाचनमा भोगेको पराजयको पीडा कम हुने अपेक्षा कांग्रेस नेतृत्वले राखेको आभास गर्न थालिएको छ । कांग्रेस र उसको नेतृत्वमा रहेको सरकार यही मनोविज्ञानमा चल्न चाहे यसलाई पराजय सिर्जित कुण्ठित मनोदशा भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संसदीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन र जित–हार हुन्छ नै । निर्वाचनको क्रममा गठबन्धनहरू बन्छन् र भत्कन्छन् पनि । संसदीय प्रणालीका मुख्य खेलाडी– राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुन्छ, कुनै पार्टी फुट्छन् पनि । हामीकहाँ पनि गठबन्धन, एकता, फुट चलिरहेकै छ; जुन स्वाभाविक हो ।

चरम अस्वाभाविकता चाहिं सत्ता लम्ब्याउँदै अरूको गठबन्धन फुट्ने अपेक्षा पाल्नुमा देखिएको छ । राजनीतिमा परेको गाँठो फुकाउन प्रम देउवामा देखिएको उदासीनताले अहिले जनमानसमा– वाम गठबन्धन फुट्ने अपेक्षामा जनादेश अनुरूप राजनीति अघि बढ्न नदिएको भन्ने सन्देश नै गइरहेको छ । ताजा जनादेश अनुरूपको सरकार निर्माणमा विलम्ब गराउनु भनेको नागरिक, लोकतन्त्र र संसदीय पद्धति विरुद्ध जानु हो ।

प्रम देउवा अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय सभा सम्बन्धी अध्यादेश एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहित जारी हुुनुपर्ने अडानमा छन् भने निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेर आएको वाम गठबन्धनभित्रका दुई दल– नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले त्यस्तो प्रावधानलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । र, दुई पक्षबीच चलेको यो जुहारीले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा ल्याउने काम गरेको छ, जुन खेदपूर्ण छ ।

विघटित व्यवस्थापिका–संसद्‌मा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थासहित आफैंले पेश गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि नबढाएर देउवा सरकारले पछिल्लो अध्यादेश ल्यायो, वाम गठबन्धन बनेपछि ।

दलीय सहमतिमा बहुमतीय प्रणालीसहित पेश गरिएको विधेयक संसद् विघटन भएकै कारण ऐन बन्न नसकेको मान्ने हो भने पनि त्यही कुरा अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोज्दा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीसहित किन ल्याइयो भन्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्ट पारेका छैनन् ।

निर्वाचन सकिएको तीन सातामा पनि चुनावी परिणामलाई लिएर नागरिक तहलाई कुनै सम्बोधन नगरेका प्रमले दलीय संवाद भने थालेका छन्, ७ पुसमा हालैको निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पाँच दलको बैठक गरेर ।

अपेक्षित निकास खोज्न असफल भए पनि प्रमले निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयसँगै राखेको एकान्तवास तोडेका छन्, यही बैठकबाट । यसलाई जेलिंदो राजनीतिक गाँठो फुकाउने पहलको शुरूआत मान्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिंदै राजनीतिमा लगाउन खोजेको तगारो खोल्नैपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रम देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश हिजो राजनीतिक सहमतिका आधारमा व्यवस्थापिका–संसद्‌मा विधेयकको रूपमा किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा एमाले र माओवादीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । वाम गठबन्धन बनेपछि निर्वाचनमा पराजय हुने आकलन गरेर राष्ट्रिय सभामा आफ्नो उपस्थिति बढाउन एकल संक्रमणीय प्रावधान राखिएको हो भने त्यो पनि प्रष्ट बताउने हिम्मत देखाउनुपर्छ, कुनै हीनताभाव नराखिकन ।

हो, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सभा सदस्यसहितको राष्ट्रिय सभा निर्वाचक मण्डलमा बहुमत प्रतिनिधि वाम गठबन्धन सम्बद्ध रहेका कारण बहुमतीय पद्धतिबाट मुलुकको माथिल्लो सदनमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व न्यून हुने देखिएको छ ।

यो अप्ठ्यारोमा नयाँ सरकार निर्माण अगावै राष्ट्रिय सभा गठन गर्न सक्दा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने तीन सदस्य मनोनयनमा आफ्नातर्फका परुन् भन्ने लागेको हो भने प्रमले त्यसमा पनि दलीय सहमति जुटाउनैपर्ने हुन्छ ।

बहुदलीय राजनीतिमा अधिकांश समय सत्तापक्ष रहेको कांग्रेस नेतृत्वलाई त्यसरी मुख फोरिहाल्न असजिलो पर्न सक्छ, तर ताजा निर्वाचन परिणाम अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउन समझदारीको विकल्प देखिंदैन ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस आफ्नो संख्या बढाउने इच्छा राख्छ भने बन्दकोठामा एमाले–माओवादीसँगको संवाद नाफामूलक नै हुनेछ । संविधानका छिद्रहरू खोजेर सत्ता हस्तान्तरणमा विलम्ब गर्ने वर्तमान रणनीतिले चाहिं उसलाई अहिलेको घाटामाथि घाटाको भारी थप्ने निश्चित छ ।

भर्खरै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको संविधान, गणतन्त्रमा फक्रन थालेको लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीका लागि नेपाली कांग्रेसको क्षयीकरण यसै पनि सुखद ठहरिने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस