टिप्पणीबिहिवार, मंसिर २८, २०७४

सन्तुलित विदेश नीतिको आवश्यकता

दिनकर नेपाल

विगतमा नेपालका शक्तिकेन्द्रहरू विदेश नीतिमा चुक्दा राष्ट्रलाई ठूलो क्षति भएको र आन्तरिक राजनीति नै खल्बलिएको अनेक उदाहरण छन् ।

संक्रमणकालपछिको यात्रा शुरू गरेको नेपालका अगाडि कठिन भूराजनीतिक र सामरिक चुनौती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अबको राजनीतिक नेतृत्वले विदेश नीतिप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने कुराले देशको समृद्धिको सपना र त्यसको लागि आवश्यक राजनीतिक स्थिरतालाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । 

राष्ट्रको हित प्रवद्र्धन गर्ने साधन हो विदेश नीति । राष्ट्रको सुरक्षा, स्वाभिमान र समृद्धिलाई उच्च राख्नु नै राजनीतिको उद्देश्य हुन्छ । त्यसकारण विदेश नीति पनि आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित आयाम हो भनेर बुझिनु पर्छ । विगतमा नेपालका शक्तिकेन्द्रहरू विदेश नीतिमा चुक्दा राष्ट्रलाई ठूलो क्षति भएको र आन्तरिक राजनीति नै खल्बलिएको अनेक उदाहरण छन् । अबको सरकारले विदेश मामिलामा सर्वदलीय सहमति बनाउँदै दीर्घकालीन ‘राष्ट्रिय हित’ लाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

भौगोलिक हिसाबले दुई मात्र छिमेकी– चीन र भारतसँगको सन्तुलनमा नै नेपालको विदेश नीतिको साँचो छ । यी दुई देशको आन्तरिक परिस्थिति, संसार हेर्ने दृष्टिकोण र आर्थिक–सामरिक सबलताले शुरूदेखि नै हाम्रो ‘लिभरेज’ र सीमाहरू तोकेको थियो । अहिले त झ्न् भारत र चीन विपरीत सामरिक ध्रुवमा उभिएका छन्, दुवैले विश्वको शक्ति–सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न आक्रामक पहलहरू गरिरहेका छन् । यो अवस्थाले नेपालका लागि सन्तुलित विदेश नीति अपरिहार्य बनाएको छ ।

साहसी विगत
लगभग दुई हजार वर्षदेखि ‘नेपाल’ काठमाडौंकेन्द्रित रहेर जोडिंदै, टुक्रिंदै आयो । यो भेगमा पृथ्वीनारायण शाहले शुरू गरेको एकीकरण अभियानले बृहत् रूप लिंदा भारतमा अंग्रेजहरु शक्तिशाली हुँदै थिए । अंग्रेज बलियो भएको हुनाले शुरूमा गोरखा दरबारको आँखा उत्तरतिरको कमजोर राज्य तिब्बततिर पर्‍यो ।

गोरखाली सेनाले सन् १८८८–८९ मा आक्रमण गरेर हराएपछि तिब्बतले काठमाडौं दरबारलाई हरेक वर्ष ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । दोस्रो वर्षपछि तिब्बतले रकम नपठाएकाले फेरि आक्रमण गर्न पुगेको गोरखाली सेना तिब्बतको मद्दतमा चिनियाँ फौज आएपछि भाग्नुपर्‍यो । लखेट्दै रसुवासम्म आइपुगेको चिनियाँ फौजलाई त्यहींबाट फर्काउन हरेक पाँच वर्षमा चिनियाँ सम्राटलाई भेटी–सौगात पठाउने बन्दोबस्त भयो ।

त्यसरी भोटमा आँखा लगाउनुहुन्न भन्ने पाठ सिकेको गोरखाली राज्य त्यसपछि पश्चिमतर्फ लाग्यो । अंग्रेजसँग दुई चरणको युद्धपछि सन् १८१६ मा गर्नुपरेको सुगौली सन्धिले गोरखा साम्राज्यको त्यताको महत्वाकांक्षालाई पनि रोकिदियो ।

सुगौली सन्धि अघि काठमाडौं दरबारले चीन र अंग्रेजबीच सन्तुलन बनाउने कोशिश गरेको देखिन्छ । अंग्रेजसँगको युद्धको वेला चीनसँग मागेको मद्दत लडाईं सकिएपछि मात्र ल्हासा आइपुगे पनि त्यसलाई भजाउन खोजिएको थियो । त्यस प्रकारको कोशिशलाई अहिले भारतले ‘चाइना कार्ड’ भन्छ ।

नेपालले सुगौली सन्धिपछि मात्र ‘राष्ट्र’ का रूपमा बाह्य सम्बन्ध बनाउन थालेको हो । सुगौली सन्धिले थोपरेको अंग्रेज बाहेक अरू विदेशी प्रतिनिधि काठमाडौंमा राख्न नपाउने शर्तले नेपालमा दक्षिणको एकछत्र प्रभाव सुनिश्चित गर्‍यो भने चीनलाई अफिम युद्ध र जापानको आक्रमणले कमजोर बनायो ।

त्यही वेला नेपालको सत्तामा उदाएका जंगबहादुर राणाले भूराजनीतिक परिवेश बुझदै अंग्रेजहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरे । भारतमा अंग्रेज विरोधी विद्रोह दबाउन सेना लिएर उनी आफैं लखनऊ पुगे ।

त्यो वेला चीन कमजोर भएकाले राणा शासकहरूलाई सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन । जंगबहादुरले सन् १८५५ मा फेरि एकपटक आक्रमण गरेर तिब्बतलाई वार्षिक रु.१० हजार हर्जाना तिर्ने गरी सन्धि गराए । काठमाडौं दरबारले दक्षिणसँग विशेष सम्बन्ध राखेरै दोस्रो विश्वयुद्धकालसम्म नेपालको आंशिक सार्वभौमिकता जोगायो ।

भारतमा ब्रिटिश शासनको अन्त्य हुने वेलासम्म नेपालका राणाहरूले अन्य मुलुकहरूसँग पनि सम्बन्ध विकासमा ध्यान दिन थालेका थिए । अमेरिकालगायत केही पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध बनेको त्यही वेला हो । तर, सोभियत संघसँग नेपालको सम्बन्ध रहेन ।

त्यही कारण, १९४९ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न खोज्दा सोभियत संघले विरोध गर्‍यो । नेपालले ब्रिटिश सरकारसँगका सन्धि–सम्झैताहरू देखाउँदै सार्वभौमिकता सिद्ध गर्न खोजे पनि राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न १९५५ सम्म पर्खिनु पर्‍यो ।

हामी आजको परिस्थितिमा आजकै चश्माले हेरेर नेपाललाई पीडितको रूपमा मात्र चित्रित गर्छौं । तर, नेपालसँग छिमेकीहरूको व्यवहार उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थबाट मात्र नभई विगतको हाम्रो व्यवहारबाट पनि निर्देशित हुन्छ । विगतमा सबैतिर सैन्य अभियान चलाएको नेपाल सैन्य शक्तिको सीमितता स्वीकार्दै वर्तमान सिमानामा सीमित भएको हो । उपनिवेशकालीन भारतमा नेपाललाई चीन विरुद्ध ‘बफर स्टेट’ को रूपमा राख्ने रणनीति बन्यो । स्वतन्त्र भारतले पनि त्यसैलाई अंगीकार गर्‍यो ।

‘विशेष सम्बन्ध’
१९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पहिलो धारामा ‘दुवै सरकारले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्छन्’ भनिएपनि पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्छ । भारतमा अंग्रेज बलियो भएको बेला चीन अति कमजोर भएकोले नेपालमा भारतको एकछत्र प्रभाव रह्यो, जसलाई भारतले ‘विशेष सम्बन्ध’ भन्यो ।

राणा विरोधी आन्दोलनमा दल र राजा त्रिभुवनलाई सघाएपछि नेपालमा भारतको प्रभाव झन बढ्यो । नेपालको क्याबिनेट मीटिङमा समेत भारतीय राजदूत बस्न थाले । नेपालका शासकहरूले यो ‘विशेष सम्बन्ध’ को प्रकृति फेर्ने प्रयास गर्दा भारतले सधैंं कडा कदम चालेको छ । प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले तत्कालीन भारतीय राजदूतलाई नेपाललाई बिहारको कुनै जिल्ला जस्तो नसम्झ्नि चेतावनी दिएका थिए ।

राजा महेन्द्रले ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगे । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति र अडानहरूले भारतको प्रभावलाई ‘च्यालेन्ज’ गर्‍यो ।

राजा वीरेन्द्रले ल्याएको सातबुँदे ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्तावको पनि मुख्य उद्देश्य नेपाललाई भारतको एकछत्र प्रभावबाट बाहिर निकाल्नु थियो । चीन र अमेरिकाले समर्थन गरेको त्यो प्रस्तावलाई पनि भारतले ‘विशेष सम्बन्ध’ फेर्ने प्रयासकै रूपमा बुझ्यो र एकपछि अर्को अड्को थाप्दै गयो ।

नेपालकै तर्फबाट पनि कुन राष्ट्रिय हितका लागि त्यो प्रस्ताव अत्यावश्यक छ भन्ने प्रष्ट थिएन । राजा वीरेन्द्रले आफ्नो योगदान देखाउन ‘शान्ति क्षेत्र’ को प्रस्तावलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको जस्तो मात्र देखिन्थ्यो, जसलाई भारतले महत्व दिएन । नेपालले चीनसँग हतियार किन्दा सन् १९८९ मा नाकाबन्दी नै लगायो । र हेर्दाहेर्दै, त्यो असमझ्दारी पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको मुख्य कारण पनि बन्न पुग्यो ।

नेपालको विदेश नीतिमा भारतसँगको सम्बन्ध मुख्य निर्धारक पक्ष रहँदै आएको छ । अमेरिका र चीनले पनि नेपाललाई भारतको सहमति अनुसार नै काम गर्न सुझव दिने गरेका थिए । भौगोलिक कारणले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूको लागि भारतसँग आश्रित छ । यसबाट पनि भारतलाई अचूक ‘लिभरेज’ मिलेको छ । नेपालमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार नियन्त्रण कायम राख्न भारत जुनसुकै हदसम्म पनि जाने गरेको छ । ६० वर्षमा तीनपटक त नाकाबन्दी नै गरिसकेको छ ।

संयम र आँट
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरेको बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजना बनाउने सम्झाैतालाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही महीनामै खारेज गर्‍यो । जुन हचुवा तालमा निर्णय गरिएको थियो, त्यस्तै तरिकाले त्यसलाई फिर्ता लिइयो ।

पछिल्लो गल्ती भारतको दबाबमा भएको प्रष्टै बुझिन्छ । आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि, विश्वसनीयता र तागतको कसरी दोहोलो काढिरहेको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, यो काण्ड ।

निकट विगतमा एकातिर पूरै भारतपरस्त भएर राष्ट्रघातमा पनि तम्तयार सरकारहरू देखिए भने अर्कोतिर भारतलाई चिढ्याउनैका लागि चीनसँग नजिकिने काँचा अतिवादी सरकार पनि बने । राजनीतिक नेतृत्वमा देश विकासको भिजन र स्पष्ट मार्गचित्र नभएसम्म विदेश नीति यस्तै प्रतिक्रियात्मक अतिवादमै अल्झ्रिहन्छ ।

नेपालले राष्ट्रिय लक्ष्यको स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत गर्न नसकेको र ठूला छिमेकीबीच सन्तुलनबाहेक शक्तिका अन्य आधार लगभग प्रभावहीन रहेको हुँदा भारतले नेपालका हरेक कदममा ‘चाइना कार्ड’ देख्ने गरेको छ । नेपाल विरुद्धका हरेक कठोर कदमलाई आफ्ना जनतामाझ त्यही दृष्टिकोणले प्रष्ट्याउने गरेको छ ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति आफैंमा संवेदनशील छ । त्यसमाथि, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा दुई छिमेकी– चीन र भारत आर्थिक–सामरिक प्रस्तिपर्धामा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्ना कमजोरीहरू केलाएर दीर्घकालीन उद्देश्यमा आधारित स्पष्ट विदेश नीति तयार पार्नु अत्यावश्यक भएको छ । नेपाललाई हरेक नाकाबन्दीपछि फेरि भारतकै ‘सदासय’ मा भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुने गरिको विदेश नीति चाहिएको छ ।

अहिले विश्व परिस्थिति निकै फेरिएको छ । चीन शक्ति राष्ट्रको भूमिकामा आउने आक्रामक प्रयत्नमा छ भने भारत अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बन्न पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाललाई अवसर र चुनौती दुवै बढाइदिएको छ । अब चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ र भारतको ‘करिडोर’ योजना दुवैलाई नेपालको दीर्घकालीन हितमा प्रयोग गर्नेगरी सहभागी हुनुपर्छ । नेपालको चासोका अरू विषयहरू पनि स्पष्टसँग राखिनुपर्छ ।

राष्ट्रको आत्मविश्वासी चरित्र नबनेसम्म त्यस्तो पहलको आँट आउँदैन । यो बेला नेपालले भूटान–बाङ्लादेश–भारत–नेपाल खुला व्यापार क्षेत्र बनाउन भारतले थालेको पहलमा भूटानको अडान हेर्नुपर्छ । नेपाल र बाङ्लादेशले सरक्कै समर्थन गरे पनि भारतकै सहयोगमा बनेको भूटानको सरकारले आन्तरिक कारण देखाउँदै त्यो योजनामा विराम लगाइ दियो । यस्तै आत्मविश्वास भए मात्र राष्ट्रका रूपमा नेपाल बलियो बन्न र प्रतिक्रियात्मक विदेशनीतिबाट मुक्ति पाउन सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस