एमाले बैठकः सरकारले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको आरोप
नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ जारी बैठकमा बोल्ने सदस्यले सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने, देशमा शान्तिसुरक्षा कायम राख्नुपर्ने निकायको मनोबल घटाउने र समाजमा संशय सिर्जना गर्ने किसिमले निर्णय गर्न लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गत वर्ष कैलाली जिल्लाको टीकापुर लगायतका विभिन्न स्थानमा भएका आपराधिक हिंसात्मक घटना र ती घटनाबाट भएको जनधनको क्षतिबाट समग्र नेपाली समाज आहात भएको घटना ताजै रहेको जनाउँदै लोकतान्त्रिक परिपाटी र कानुनी शासनमा आघात पुग्नेगरी भएका ती घटनाका सन्दर्भमा गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा प्रवेश नै नगरी त्यस्ता निर्णय गर्नुपूर्व देशको संविधान, कानुन, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताको अनुसरण गर्न बैठकले सरकारसँग माग गरेको छ ।
७ असोजको बैठकमा सुझाव दिने केन्द्रीय कमिटी सदस्यले पार्टीलाई मजबुत र एकताबद्ध बनाएर लैजानका लागि नेतृत्वपङ्क्ति एक ढिक्का भएर जानुपर्ने, मतभेद र विवादलाई समाधान गरेर निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी परिचालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिलाई पार्टीको मूल एजेन्डा बनाउनुपर्ने, पार्टीका नेताले एकअर्काको बद्ख्वाई नगरी पार्टीको नीति र नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्नेजस्ता सुझाव दिएका छन् ।
साथै, स्थानीय तहको पुनःसंरचना छिटो गरी निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने र राष्ट्रिय एकता, स्वाभीमान, साम्प्रदायिक सद्भाव र भौगोलिक एकतामा खलल पुर्याउने गरी आउने कुनै पनि प्रस्तावप्रति सजग हुनुपर्नेमा केन्द्रीय सदस्यले जोड दिएको पार्टीका सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बैठकमा प्रदेश नं १ का तर्फबाट जगन्नाथ खतिवडा, प्रदेश नं ७ का तर्फबाट यामलाल कँडेल, विभागका तर्फबाट रचना खड्का र मोर्चाका तर्फबाट विश्वनाथ प्याकुरेलले समूह छलफलको निचोड राखेका थिए ।
बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदनका साथै स्थानीय निकायको पुनःसंरचना (सङ्ख्या र सीमा), पार्टी प्रवेश गरेकाको व्यवस्थापन, प्रदेश सङ्गठन कमिटीका सम्बन्धमा, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा मनोनयन, केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन, स्थायी समितिका निर्णयको अनुमोदन, केन्द्रीय आयोगका प्रतिवेदन आदि कार्यसूची तय भएका छन् ।
रासस