रिपोर्टबुधवार, मंसिर २७, २०७४

निर्वाचन आयोगले दोहोर्‍याउनै नहुने कमजोरी

सन्त गाहा मगर

१० र २१ मंसीरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा निर्वाचन आयोगले अब दोहोर्‍याउनै नहुने गल्ती–कमजोरी देखाएको छ ।

झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का मतदाता । देशभरका मतदान केन्द्रमध्ये ८० प्रतिशत अपांगतामैत्री थिएनन् । तस्वीरः गोपाल गड्तौला

२१ मंसीरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–६ को दरैठाँटी केन्द्रमा मतदान गरेर फर्किएका झुलबहादुर कुमाल (७४) को साढे ११ बजे मृत्यु भयो । त्यस्तै, डोटीको खापरमाण्डौं आधारभूत विद्यालयमा रहेको केन्द्रमा मतदान गर्न आएकी मुनादेवी कामी (७५) पनि घर पुग्न सकिनन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका–७ की उनी मतदान गरेर घर फर्कंदा बितिन् । 

कुमाल र कामी दुवैलाई दमको समस्या थियो । चिकित्सकहरू दमका रोगीले चिसो मौसममा लामो दूरी हिंड्न नहुने बताउँछन् । इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख रहिसकेका डा. बाबुराम मरासिनीका अनुसार, दमका बिरामीलाई ‘सडन हर्ट अट्याक’ को संभावना बढी हुन्छ । चिसोमा टाढा हिंड्दा कुमाल र कामीको मृत्यु भएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । डा. मरासिनी भन्छन्, “घरमै बसेको वा चिसो नलाग्ने गरी गाडीमा यात्रा गर्न पाएको भए उनीहरूको ज्यान नजान सक्थ्यो ।”

वृद्धवृद्धा, बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, शारीरिक अपाङ्गता भएकाहरूका लागि मतदान केन्द्रसम्म पुगेर फर्कन कति सकस थियो भनेर बुझउन यी दुई घटना काफी छन् । निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र नै यति टाढा टाढा राखिदियो कि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बास बसेर मात्र मतदान गर्न सकिने अवस्था आयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराकै परशुराम नगरपालिका–७ मलासका मतदाता सादनीस्थित केन्द्रमा २० मंसीर मतदान गर्न जाँदा बासै बस्नु पर्‍यो ।

पाल्पा, वेगनासकाली–१ चिर्तुङधाराका चित्रबहादुर चिदी (२७) ले ह्वीलचियरबाट पाँच किलोमिटर टाढा गएर मतदान गरे । वेबसाइट अपाङ्गता सरोकारका अनुसार, दोस्रो चरणमा मतदान भएका १५ हजार ३४४ मध्ये ८० प्रतिशत मतदान केन्द्र अपाङ्गतामैत्री थिएनन् । वेबसाइटमा भनिएको छ– ‘झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्दा निर्वाचन आयोगले अहिले सबैतिरबाट स्याबासी पाइरहेको होला तर देशभरिका अपाङ्गता भएका नागरिकका तर्फबाट भने धिक्कार्न मात्र सकिएको छ । वर्तमान निर्वाचन आयोग इतिहासमै सबैभन्दा अपाङ्गता अमैत्री आयोगका रूपमा परिभाषित हुनेछ ।’

पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनका प्रारम्भिक मत गणनाले उल्लेख्य मात्रामा मत बदर भएको संकेत गरेको छ । ठूलो परिणाममा मत बदर हुनु भनेको निर्वाचन आयोगको अक्षमता हो । पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको मतपत्र मतदातामैत्री नभएको बताउँछन् । निर्वाचन शिक्षा प्रत्येक नागरिकले बुझ्ने गरिको हुनुपर्नेमा त्यो पनि नभएको उनको भनाइ छ । मतपत्र मतदातामैत्री भयो र निर्वाचन शिक्षा पुग्यो भने मात्र आचारसंहिता विपरीत चलखेल गर्न खोज्नेहरू निरुत्साहित हुने गुरुङ बताउँछन् ।

तर, आचारसंहिता पालनामा निर्वाचन आयोग आफैं फितलो देखियो । एउटै विषयमा दलपिच्छे आयोगको फरक धारणा आयो । १२ मंसीरमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्वीरसहितको निर्वाचन प्रचार सामग्री दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएपछि आयोगले स्पष्टीकरण माग्यो । त्यसको भोलिपल्टदेखि प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेसलाई भोट दिन आह्वान गर्दै तिनै पत्रिकाहरूमा त्यसरी नै विज्ञापन प्रकाशित गर्दा आयोग मौन बस्यो ।

त्यसपछि एमाले, कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) लगायतका दलहरूले दैनिक पत्रिका मात्र नभई अनलाइन पोर्टलहरूमा समेत लगातार चुनावी विज्ञापन गरिरहे । त्यस्तो विज्ञापन निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हो भने किन एमालेलाई मात्र पत्र काट्यो ? अथवा सबै दललाई रोक्न किन सकेन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ आयोगले दिन सकेको छैन ।

दुईदशक लामो राजनीतिक संक्रमणलाई पार लगाउने यो निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण भयो । तर निर्वाचन हुनु नै ठूलो कुरा होइन । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यस्तो हुनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता पालना हुनुपर्छ । पूर्व निर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्, “आचारसंहिता पहिला आफैंले पालना नगरेपछि अरूले उल्लंघन गर्ने ठाउँ पाउँछन् ।”

बसिखाने संस्था
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा २०६४ सालमै भोटिङ मेशीन प्रयोग गरिएको थियो । काठमाडौं १ को परिणाम पनि २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबभन्दा पहिला आएपछि आयोगले अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः मेशीन प्रयोग गर्दै जाने घोषणा गरेको थियो ।

तर, त्यसयताका तीनवटा निर्वाचनमा आयोगले त्यसमा रुचि देखाएन । तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग नभएकै कारण अत्यधिक मत बदर भएको थियो । परिणाम आउन पनि हप्तौं लाग्यो ।

शान्तिपूर्ण र धेरै मतदाता सहभागी भएको निर्वाचनको पनि प्रमुख ध्येय नतिजा सार्वजनिक गर्नु हो । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचनको सफलता वा असफलता परिणाम कति छिटो घोषणा हुन्छ भन्नेमा पनि निर्भर हुने बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्न र बदर मत प्रतिशत घटाउन नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नैपर्नेमा उनको जोड छ ।

कतिपयले छोटै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको भनेर आयोगको प्रशंसा पनि गरेका छन् । तर, निर्वाचनको मुखमै आएर धपेडी गर्नुपर्ने अवस्था निम्त्याउने पनि आयोग नै हो । हरेक निर्वाचन पछि चार वर्षसम्म आयोग हात बाँधेर बस्ने गरेको छ । “यो निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टदेखि नै अर्कोको तयारीमा लाग्नुपर्ने हो” पूर्व आयुक्त गुरुङ भन्छन्, “तर, आयोग बसिखाने संस्था बनेको देखिन्छ ।”

कमजोर निर्वाचन शिक्षा, नाम नभेटिने मतदाता नामावली, त्रुटिपूर्ण मतपत्रलगायतका कमी–कमजोरी देखिनुको मुख्य कारण ‘हतारको काम लतरपतर हुनु’ नै हो । राजविराज नगरपालिका–२ की निमा झ (४०) मतदाता परिचयपत्र बोकेर राजदेवीको राष्ट्रिय प्रावि मतदान केन्द्रमा पुग्दा मतदाता सूचीमा नाम नभएको भन्दै भोट खसाल्न दिइएन । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भने उनले त्यही केन्द्रमा मतदान गरेकी थिइन् ।

लापरबाही र गैर–जिम्मेवारी
मतदाताको संविधानप्रदत्त हक सुरक्षित गर्नमा पनि निर्वाचन आयोगले लापरबाही गरेको देखिन्छ । आयोगले आफूसँग मात्र हुने मतदाताको मोबाइल नम्बर उम्मेदवारहरूलाई दिएको देखिन्छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बेगर आयोगले उनीहरूको मोबाइल नम्बर, इमेललगायतका विवरण सार्वजनिक गर्न नपाउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधानले ग्यारेण्टी गरेको नागरिकको गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन, निर्वाचन आयोगसँग पनि छैन ।”

२१ मंसीरमा काठमाडौं विमानस्थलबाट जम्मा ४८ वटा उडान भए । वायु सेवा संचालक संघका अनुसार यो नियमित उडानको जम्मा १० प्रतिशत हो । अर्थात्, ७७ मध्ये ४५ जिल्लामा निर्वाचन हुँदा ९० प्रतिशत आन्तरिक उडान ठप्प पारियो । सुरक्षाका लागि ‘पास’ लिएका अत्यन्त सीमित सवारी साधनलाई छाडेर सार्वजनिक यातायात व्यवस्था पनि ठप्प पारियो ।

यातायात नहुँदा वृद्धवृद्धा, बिरामी, गर्भवती, सुत्केरी, शारीरिक अपाङ्गता भएका मतदाताहरू हिंडेर मतदान केन्द्रसम्म आउन बाध्य भए । यसरी निर्वाचनका दिन कफ्र्यू लगाए जस्तो देशै ठप्प पारियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीजाईजी हेमन्त मल्ल निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो सजिलोको लागि गरेको व्यवस्थाले मतदाताहरूलाई मुश्किलमा पारेको देखिएको बताउँछन् । यातायात सुचारु हुँदा सुरक्षामा असर पर्छ भनिठान्दा गलत हुने बताउँदै उनी भन्छन्, “आगामी निर्वाचनदेखि यसमा पुनर्विचार गर्दा राम्रो हुन्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस