रिपोर्टसोमवार, मंसिर १८, २०७४

प्रदेश–५ को चुनावी जोडघटाउ

मुकेश पोखरेल

प्रदेश–५ को परासी क्षेत्र नं. १, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३, गुल्मी क्षेत्र नं. १ र कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ लाई बढी चासोका साथ हेरिएको छ ।

वर्गदहवा गाउँकी सबरुन निशा । तस्वीरहरुः लक्ष्मण न्यौपाने

नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–४ वर्गदहवा; जहाँ २ वैशाख २०६२ मा घेरा हालेर माओवादीले प्रतिकार सफायाका नाममा १२ जना गाउँलेको हत्या गरेको थियो । त्यसको १२ वर्षपछि यो गाउँ मेलमिलापको नमूना बनेको छ ।

माओवादी र प्रतिकार समूह दुवैबाट पीडित स्थानीयलाई आपसमा मिलाउन वर्षको शुरूमै भएको स्थानीय तह र अहिलेको आम निर्वाचनले ठूलो भूमिका खेल्यो । “शान्ति समिति बनाएर मिलेर जानुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो” स्थानीय अगुवा नगेन्द्र चौधरी भन्छन्, “तर; चुनावले मल्हमको काम गर्यो ।”

उनका भतिज अभिमन्यु र काका विजयबहादुर चौधरी पनि १२ वर्षअघिको त्यो २ वैशाखको राति माओवादी आक्रमणमा मारिएका थिए । दुई भाइ– दिनेश र दिपेन्द्र चौधरी गुमाएका वशिष्ठ चौधरी देश गणतन्त्रमा गएकाले नयाँ परिवेश अनुसार आपसमा मिलेर जानुपर्ने बताउँछन् ।

वर्गदहवावासी आपसमा मिलेको प्रमाण गाउँ नजिकै कुटिचोकमा निर्मित शान्ति स्तम्भ पनि हो, जसले द्वन्द्वकालमा मारिएका १३ जनाको सम्झ्नालाई चिरस्मरणीय बनाउन खोजेको छ । तीमध्ये रामकिसुन हरिजनबाहेक सबै ‘प्रतिकार समूह सफाया’ को नाममा माओवादीबाट मारिएका हुन् भने हरिजन प्रतिकार समूहबाट मारिएका ‘माओवादी’ हुन् । स्तम्भको निर्माण मृतकहरूका परिवारजनले गरेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतापपुर–४ का बासिन्दाले वडा अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दिवाकर चौधरीलाई टीमसहित जिताए । साविक सोमनी गाविस–७ का पूर्व वडाध्यक्ष जोखुप्रसाद चौधरी मेलमिलापको सन्देश दिन नै आफूहरू एकजूट भएर माओवादीलाई विजयी गराएको बताउँछन् । अहिलेको निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको उनले बताए । यसरी सरसल्लाहका साथ मतदान गर्दा मनको मैलो मेटाउन सहयोग पुग्ने उनले बताए ।

१५० घर रहेको वर्गदहवा थारू बहुल गाउँ हो । नगेन्द्र चौधरीका अनुसार, द्वन्द्वकालमा गाउँबाट विस्थापित भएकाहरू २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा फर्केका थिएनन् । त्यसबेला द्वन्द्वकालीन वैरभाव रहेकाले चुनावबारे एकअर्काबीच कुरा पनि भएन । तर, अहिले मन माझमाझ् भएको चौधरीले बताए ।

वर्गदहवावासीका अगाडि अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुख्यतः हृदयेश त्रिपाठी र देवकरण कलवार (सन्तु) प्रतिस्पर्धी छन् । त्रिपाठी यसपटक परासी क्षेत्र नम्बर १ बाट सूर्य चिह्न लिएर उठेका छन् भने कलवार नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार हुन् । मतदातामध्येकी एक सबरुन निशा कुन दल भन्दा पनि गाउँलाई विकास दिने उम्मेदवार हेरेर भोट दिने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “विकास ल्याउने, शान्ति–सुरक्षा दिने र नझुक्याउने उम्मेदवार हेरेर सबैको सल्लाहमा भोट हाल्छौं ।”

ठूलो अपेक्षा छैन
रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका–४ सेमरहवाका हरिप्रसाद कलवार (६२) विकासका कुरा गरेर चुनाव जित्ने नेताहरू त्यसपछि गाउँमा नदेखिने बताउँछन् । “हरेक चुनावमा बाटो बनाउँछु, सिंचाइ ल्याउँछु भनेर भोट माग्छन्, तर जितेपछि हराउँछन्” उनी भन्छन्, “काम गरेको भए यो बाटो यसरी धुलाम्य रहने थिएन ।”

हुन पनि, तराई–मधेशमा सडक, सिंचाइ, बिजुली, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण, पुल, तटबन्ध, मलखादलाई हरेक निर्वाचनमा दलहरूले चुनावी नारा बनाए, तर अवस्था उस्तै छ । जस्तो, नवलपरासीको वेलासपुरदेखि गण्डक नहरहुँदै गोपीगञ्ज सडक पीच गर्ने कुरा २०४८ सालदेखि उठेको हो, तर अहिले पनि धुलाम्य छ । चल्तीको यो सडकमा बर्खामा साइकल समेत चलाउन सकिंदैन ।

गण्डक नहरका कारण नवलपरासीमा हुने डुवान समस्या पनि सदाबहार चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । वेलाटारीका प्रेमचन्द्र गुप्ता दलका नेताहरूसँग जनताको ठूलो अपेक्षा नभएको बताउँछन् । “नयाँ केही गर्नुपर्दैन, पहिलेका प्रतिबद्धता पूरा गरे पुग्छ” उनी भन्छन्, “सडक, डुबान र नदी कटान यहाँका समस्या हुन्, जनताको माग पनि यही छ ।”

पकडी (कपिलवस्तु) की लक्ष्मी चापागाई पनि यसअघि नेताले गर्छु भनेको काम गरे पुग्ने बताउँछिन् । उनका अनुसार, पकडीबाट भारतको सीमा जोड्ने ८ किलोमिटर सडक पीच गर्ने बाचा २०५१ सालयताका हरेक निर्वाचनमा सबै पार्टीका नेताहरूले गरे, तर अहिलेसम्म अवस्था उस्तै छ । कपिलवस्तु मात्र नभई नवलपरासी र रूपन्देहीका गाउँहरूलाई सीमावर्ती भारतीय बजारसँग जोड्ने सडकहरू जीर्ण छन् । हिउँदमा धुलाम्य हुने ती सडकहरू बर्खामा गाडी चल्न लायक रहँदैनन् । स्थानीयमा विकासको चाहना उत्कट देखिन्छ ।

तराई–मधेशमा मलखाद, बीउविजन र उत्पादित अन्नले मूल्य नपाउने समस्या ठूलो छ । समरीमाई (रूपन्देही) का निराजन पाठक (३७) जुनसुकै दलका हुन्, तराई–मधेशमा मल–बीउ र सिंचाइको समस्या समाधान गर्ने नेता ‘हिरो’ हुने बताउँछन् ।

रोहिणी गाउँपालिका–४ सेमरहवाका हरिप्रसाद कलवार नेताहरूले हरेक वर्ष धान र गहुँको सिजनमा बीउ र मल पाइने वातावरण बनाइदिए ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् । “वारि मलखाद र बीउ पाइँदैन, पारिबाट ल्याउँदा पुलिसको डण्डा खानुपर्छ” उनी भन्छन्, “यो समस्या हटे नेताहरूलाई धन्यवाद भन्न सकिन्थ्यो ।”

हराए मधेश मुद्दा
प्रदेश विभाजन गर्दा सबभन्दा विवादित बनेको थियो, प्रदेश–५ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र रोल्पालाई तराईबाट अलग गर्ने वा नगर्ने विषयले संसद्देखि सडकसम्म ततायो । त्यसले संसद्लाई पनि लामो समयसम्म अनिर्णित बनाएको थियो । मधेशकेन्द्रित दलहरूको चाहनामा

नवलपरासीको वर्गदहवामा मारिएकाहरुको सम्झनामा बनाइएको शहीद स्मारक ।

सरकारले पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश–५ बाट झिक्ने प्रस्ताव संसद्‌मा दर्ता गरेपछि देशको राजनीति नै दुईध्रुवीय भएको थियो । तर प्रदेश विभाजनको मुद्दा अहिले प्रदेश–५ अन्तर्गतका तराईको जिल्लामा कुनै पनि दलको चुनावी ‘अजेण्डा’ बनेको छैन– न राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको न त कांग्रेस वा नेकपा (एमाले) को ।

सनइ (नवलपरासी) का जोखुप्रसाद चौधरी मधेश आन्दोलनसँग जोडिएर आएको भारतीय नाकाबन्दीले आम नेपालीलाई दुःख दिएपछि मधेशी जनताबाटै विरोध भएकाले यसपटक मधेश मुद्दा चुनावी ‘अजेण्डा’ बन्न नसकेको बताउँछन् । कपिलवस्तु क्षेत्र नं. ३ मा संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनेका मंगलप्रसाद गुप्ता भने चुनावमा मधेश ‘अजेण्डा’ भन्दा विकास महŒवपूर्ण हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । उनी भन्छन्, “आन्दोलनका वेला मधेश मुद्दा स्वतः उठ्छ ।”

हृदयेश त्रिपाठी, वृजेश गुप्ता, ईश्वरदयाल मिश्रलगायत यस क्षेत्रका नेताहरू राजपाबाट बाहिरिनुलाई पनि प्रदेश–५ मा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका मुद्दा कमजोर हुनुको कारण मानिएको छ । एमालेलाई ‘मधेश विरोधी’ भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित र उत्साहित गर्ने त्रिपाठी, गुप्ता र मिश्रजस्ता नेताहरू अहिले एमालेकै चुनाव चिह्न लिएर उम्मेदवार बनेका छन् । मधेश आन्दोलनताका आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानै नसकेका एमाले कार्यकर्ताहरू अहिले त्रिपाठी, गुप्ता र मिश्रलाई विकास निर्माणको मुद्दा बोकेर चुनाव जिताउन खुलेर लागेका छन् ।

११ मंसीरमा रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा एमाले जिल्ला सदस्य बाबुलाल यादव क्षेत्र नं. ४ मा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनेका ओमप्रकाश यादव गुल्जारीको चुनाव प्रचारमा खटिएका थिए । गुल्जारी मनोनयन दर्ता गर्नु एकहप्ता अघि मात्र एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । र, बाबुलाल यादव रूपन्देहीका राजपा नेता गुल्जारीको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलनबाट असुरक्षित महसूस गर्थे ।

चुनावी जोडघटाउ
प्रदेश–५ को परासी क्षेत्र नं. १, रूपन्देही क्षेत्र नं. ३, गुल्मी क्षेत्र नं. १ र कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ लाई बढी चासोका साथ हेरिएको छ । सबैतिर यी क्षेत्रहरूका निर्वाचन आकलनले प्राथमिकता पाएको पाइन्छ । परासी क्षेत्र नं. १ मा राजपा छाडेर सूर्य चुनाव चिह्न लिएर हृदयेश त्रिपाठी र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनलाई हराएका कांग्रेसका देवकरण कलवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ ।

त्रिपाठी यस क्षेत्रमा २०७० मा बाहेक २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा विजयी भएका थिए । यसपटक उनी एमाले र माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन लिएर मैदानमा उत्रिएका छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा एमाले र माओवादीले कांग्रेसले भन्दा चारहजार बढी मत पाएका थिए, जसले त्रिपाठीलाई बलियो देखाउँछ ।

रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ मा एमालेका उप–महासचिव घनश्याम भुसाल र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का दीपक बोहोरा प्रतिस्पर्धामा छन् । भुसाल वाम गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् भने बोहोरालाई कांग्रेसको समर्थन छ । यहाँ राप्रपाको संगठनात्मक आधार र प्रभाव छैन । सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई बोहोराको व्यक्तिगत प्रभाव भएको क्षेत्र मानिन्छ, जहाँ स्थानीय चुनावमा राप्रपाका सागरप्रताप राणा एमालेका उम्मेदवारसँग करीब एकहजार मतले हारेका थिए । बोहोराको मुख्य भर कांग्रेस हो, तर कांग्रेसको सबै मत उनले पाउने सम्भावना कम छ ।

प्रदेश सभा ‘क’ मा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार देवीप्रसाद चौधरी विरुद्ध ओम श्रेष्ठ बागी उठेका छन् । सिद्धार्थनगरमा उनको प्रभाव रहेको मानिन्छ । श्रेष्ठ पक्षीय कार्यकर्ता बोहोराको चुनाव प्रचारमा सक्रिय छैनन् । बोहोराको अर्को भर संघीय समाजवादी फोरम हो । फोरमबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका महेन्द्र यादवले सघाए भने बोहोरालाई राहत मिल्नेछ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ मा एमाले र माओवादीले कांग्रेस र राप्रपाले भन्दा चारहजार बढी मत पाएका थिए । त्यस आधारमा हेर्दा वाम गठबन्धनका घनश्याम भुसाल बलिया देखिन्छन्, तर उनका लागि विवेकशील साझा पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका वामपन्थी पृष्ठभूमिका पार्थिवेन्द्र उपाध्याय चुनौती बनेका छन् । २०५१ सालमा यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित स्व. धनपति उपाध्यायका छोरा पार्थिवेन्द्रले भुसालकै मत काट्ने सम्भावना छ । अन्तिम समयमा महेन्द्र यादवले बोहोरालाई समर्थन गरेको खण्डमा भुसाललाई थप चुनौती हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, कपिलवस्तु क्षेत्र नं. १ मा गत स्थानीय निर्वाचनमा खसेको मतका आधारमा कांग्रेसका दीपकुमार उपाध्यायभन्दा माओवादी केन्द्रका चन्द्रप्रकाश खनाल (बलदेव) को अवस्था मजबूत देखिन्छ । दक्षिण क्षेत्रमा भने व्यक्तिगत सम्बन्ध र मधेशकेन्द्रित दलहरूको भोट समेत उपाध्यायले पाउने सम्भावना छ । त्यसैले, उपाध्याय र खनालबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ ।

गुल्मी क्षेत्र नं. १ मा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली र नेपाली कांग्रेसका चन्द्र भण्डारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ । २०५६ र २०६४ सालमा विजयी ज्ञवाली २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भण्डारीसँग पराजित भएका थिए । भण्डारी जिल्लाको विकासमा आफूले गरेका र गर्ने कामको फेहरिस्त लिएर मतदातामाझ् पुगिरहेका छन् । निर्वाचनमा जितेपछि नआएको आरोप आफ्नै कार्यकर्ताबाट खेपेका ज्ञवाली २०७० को हारपछि जिल्लाकेन्द्रित भएर काम गरेकाले जितको नजिक रहेको बताउँछन् ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा गुल्मी क्षेत्र नं. १ मा एमालेले ३१ हजार ७२०, कांग्रेसले २६ हजार २० र माओवादीले ६ हजार ९८८ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यो मतका आधारमा अगाडि देखिने एमालेलाई माओवादीसँगको गठबन्धनले थप सजिलो बनाएको छ । नेकपा (माले) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ज्ञवालीलाई सहयोग गर्ने भएका छन् ।

बोहोराको जग्गा काण्ड
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) बाट उम्मेदवार बनेका दीपक बोहोरालाई नेपाल आयल निगमको जग्गा खरीद प्रकरण निर्वाचनमा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विपक्षीहरूले त यसलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन् नै, चियागफदेखि चुनावी आकलनसम्ममा बोहोराको नाम निगमको जग्गा खरीद प्रकरणसँग जोडिएर आउने गरेको छ ।

बोहोरा आपूर्तिमन्त्री रहेका बेला इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन भन्दै आयल निगमले रुपन्देहीको बसन्तपुरमा किनेको जग्गा विवादास्पद बनेको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा आपूर्तिमन्त्री रहेका बोहोरा त्यो लेनदेनमा संलग्न रहेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

निगमका लागि जग्गा मिलाउने उनकै कार्यकर्ताहरू थिए । आयल निगमले काठमाडौंको धुम्बाराहीका हरिप्रसाद पोखरेल, रौतहट पोराई–१ का अनन्तप्रसाद घिमिरे र काभ्रे कुशादेवी–३ का विश्वास अधिकारीमार्फत जग्गा खरीद गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा भेटिन्छ ।

तीन जना दलाललाई किसानमार्फत जग्गा मिलाउने काम बसन्तपुरका राप्रपा कार्यकर्ता लक्ष्मण पन्थी, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नारायण उपाध्याय, वैकुण्ठपुर (नवलपरासी) का हर्षलाल भर, भैरहवाका साजिद अलि र कठौतीका मोजिव अलिले गरेका थिए । रोहिणी गाउँपालिका–४ बसन्तपुर क्षेत्रमा किसानबाट प्रति कट्ठा रु.१ लाखदेखि रु.२ लाख ५० हजारसम्ममा १५ बिघा जग्गा किनेर प्रति कट्ठा रु.१० लाखदेखि रु.१२ लाखसम्ममा आयल निगमलाई बेचेका थिए । यो ‘सेटिङ्ग’ को केन्द्रमा आपूर्तिमन्त्री बोहोरा थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस