टिप्पणीशुक्रवार, मंसिर १५, २०७४

जोगाऔं वेस्टमिन्स्टर प्रणालीलाई

शेखर खरेल

मतदाताको निर्णायक तप्काले पार्टी भन्दा पनि परिस्थितिप्रति सरोकार राख्दै आएको देखिन्छ । दल निरपेक्ष यो तप्काले गुण र अपेक्षाका आधारमा जुन दललाई सत्तामा पुर्‍याएको छ, त्यही दललाई दोष र निराशाका आधारमा सत्ताबाट झारेको पनि छ ।

बेलायतको राजधानी लण्डन पुग्ने पर्यटकहरूको ‘विस लिस्ट’ मा टावर ब्रिज, विग वेन, मिलिनियम डोम, सेन्ट पउल गिर्जाघर जस्ता आकर्षणका केन्द्रहरूसँगै बकिंघम राजप्रासादको ‘चेन्ज अफ गार्ड’ र संसद् वेस्टमिन्स्टरसमेत अटाएका हुन्छन् ।

संसदीय प्रजातन्त्रको जननी बेलायतको संसदीय पद्धति अर्थात् वेस्टमिन्स्टर सिस्टमलाई अँगाल्ने संसारका अनेकौं मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । बेलायती संसद्‌मा हुने छलफल, सुनुवाइ र प्रधानमन्त्रीको जवाफ प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न त्यहींको वैधानिक बासिन्दा हुनुपर्छ भन्ने छैन, पर्यटकका निम्ति वेस्टमिन्स्टरको ढोका सधैं खुला हुने गर्छ ।

कुन सत्र, दिन र प्रक्रियाद्वारा पर्यटकले संसदीय कारबाही हेर्न सक्नेछन् भन्ने बारेको जानकारी संसद्को वेबसाइटमै राखिएको हुन्छ । 

तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने दलले सरकार बनाउने, दोस्रो ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्ष रहने र प्रधानमन्त्री नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था अनेकौं विवाद र बहसपछि पनि नेपालमा कायमै छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभाको स्वरूपमा परिवर्तन भएको छैन ।

यद्यपि संविधानसभाका २०६४ र २०७० सालका निर्वाचनको उद्देश्य सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि व्यापक सहमति जुटाउँदै नयाँ संविधानको निर्माण थियो । त्यसैले २०५६ सालको आम निर्वाचनयता मुलुकमा वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको संसद् निर्माण हुनसकेको थिएन, जुन सौभाग्यवश निर्वाचनहरूको वर्ष २०७४ सालमा साकार हुन गइरहेको छ । त्यसैले पनि ३२ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि पहिलो चरणमा निर्वाचन भइरहेको आजको दिन संसदीय परम्पराको ऐतिहासिक दिन हो ।

सरकारको लाचारीका कारण भूकम्प र बाढीपीडितहरूले यो वर्षको हिउँद पनि शीतलहर र सिरेटोको कहरमा काट्नु पर्नेछ । तर, थलिएको विकास र पुनःनिर्माणबीच पनि हिउँदमा राजनीतिको पारो उकालो लाग्नेछ । निर्वाचनलगत्तै केन्द्र र प्रदेशमा सरकार निर्माणका कसरत हुनेछन् र दुवै सभाका बैठक गरमा–गरम बहसमा तातिनेछन् ।

२०४८ सालयताका आमनिर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनहरूमा दलहरू आफ्नै बुतामा सहभागी भए पनि गठबन्धनले आसन्न निर्वाचनको राप र ताप बढाएको छ । समान राजनीतिक सिद्धान्त बोक्ने वामपन्थी (सेन्टर टु लेफ्ट) र छरिएका गैर–वामपन्थीहरूका लोकतान्त्रिक (सेन्टर टु राइट) चुनावी गठबन्धन र तालमेलका कारण निर्वाचन दुई ध्रुवीय बनेको छ । परिवर्तन र विकल्पको नारासहित पछिल्लो समय एउटा सानो समूह मैदानमा उत्रिए तापनि त्यसले मतदातालाई खासै आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

परिणामतः वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमध्येका एक सत्ता र अर्को प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित छ । तर, यी गठबन्धनले दाबी गरे जस्तो कसैको प्रचण्ड बहुमत आउने सम्भावना भने न्यून छ । हुन त दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनपछि शीर्ष नेतृत्वले दुई–तिहाइ बहुमतकै दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, उम्मेदवारमा धनबली र बाहुबलीलाई दिइएको प्राथमिकता, मनोगत तथा उडन्ते समृद्धिका सपना, समानुपातिक सांसद्को व्यवस्थाका कारण दुई–तिहाइ नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

अर्को तथ्य चाहिं, मतदाताको निर्णायक तप्काले पार्टी भन्दा पनि परिस्थितिप्रति सरोकार राख्दै आएको देखिन्छ । दल निरपेक्ष यो तप्काले गुण र अपेक्षाका आधारमा जुन दललाई सत्तामा पुर्‍याएको छ, त्यही दललाई दोष र निराशाका आधारमा सत्ताबाट झारेको पनि छ ।

२०४८ सालमा बहुमत पाएको नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलहकै कारण २०५१ सालमा देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमेपछि सजायस्वरूप प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न बाध्य हुनुपर्‍यो । शान्ति प्रक्रियामार्फत मूलधारमा आएको तत्कालीन नेकपा (माओबादी) लाई मतदाताको त्यही तप्काले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत दिए । तर, सत्ता–उन्मादमा नराम्ररी रूमल्लिएपछि २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा त्यही शक्ति तेस्रो हैसियतमा खुम्चियो ।

वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, वैकल्पिक राजनीतिवादी, राजावादी, हिन्दूवादी अनेक नाम र उद्देश्यधारी दलहरूले फरक राजनीतिक भाष्यका बाबजूद पनि समृद्धिलाई नै निर्वाचनको मूल अजेण्डा बनाएका छन् । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको जनअपेक्षामा भने दलहरू चुक्दै आएका छन् ।

यसका लागि, कुनै एक दल (वा गठबन्धन) लाई सामान्य बहुमतको जनादेशसँगै संसद्मा जिम्मेवार प्रतिपक्ष पुर्‍याउनु मतदाताको दायित्व हुन आउँछ, जसका लागि विवेकपूर्वक मतदान गर्नुपर्नेछ । यसो हुनसके मात्र हामीले अँगालेको ‘वेस्टमिन्स्टर सिस्टम’ प्रभावी हुनेछ । आशा गरौं, आगामी संसद् सरकार बनाउने र ढाल्नेभन्दा पर्तिर सारगर्भित संसदीय अभ्यासको थलो हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस