रिपोर्टशुक्रवार, मंसिर १५, २०७४

'स्याटलाइट सिटी'को सकस

सविता श्रेष्ठ

कंक्रिटको जंगल बनिसकेको काठमाडौं उपत्यकामा अहिलेको ‘स्याटलाइट सिटी’ अवधारणाले सकस मात्र थप्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका । तस्वीरः बिक्रम राई

घरैघरले भरिएको काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथभित्र खाली ठाउँ भेट्टाउन सकिन्न । चक्रपथ बाहिरका खेतहरू पनि घरले भरिन थालिसकेका छन् । एकबाट अर्कोमा जाँदा बास बस्ने गरी जानुपर्ने ‘वाकिङ सिटी’ को रूपमा रहेका पाटन, भक्तपुर र काठमाडौं एउटै शहर भइसकेको छ । 

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौं उपत्यकामा बसाइँ सरेर आउने क्रम शुरू भयो । तर, व्यवस्थित शहरीकरणको काम कहिल्यै नभएको पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन् । व्यवस्थित शहर विकासका लागि २००७ सालमा बनाइएको राष्ट्रिय शहरी नीति र २०१७ सालको राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीति मात्र होइन, सन् २००० को काठमाडौं उपत्यकाको दीर्घकालीन विकास अवधारणा पनि कार्यान्वयन भएन ।

सबैको रहरको शहर र आर्थिक केन्द्र बने पनि काठमाडौंमा योजनाबद्ध शहरीकरण भएन । २०४६ सालपछि अपनाइएको उदार आर्थिक नीतिले काठमाडौंमा आवादीसँगै उद्योगहरू पनि बढायो । २०५२ सालमा माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन शुरू गरेपछि गाउँबाट विस्थापित, रोजगारीको खोजीमा रहेका सबै काठमाडौंतिर सोझिए । “र पनि, योजनाबद्ध शहर विकासको चेत पलाएन”, डा. आचार्य भन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जनसंख्या केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ काठमाडौंमा जे गरेर पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने सोचले गर्दा देशभरका मानिस र सम्पत्ति राजधानी शहरमा थुप्रिएको बताउँछन् । तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ ।

मोनिटोरिङ अर्बान ग्रोथ एण्ड द नेपाल अर्थक्वेक २०१५ फर सस्टेनेबिलिटी अफ काठमाडौं भ्याली, नेपालका अनुसार सन् १९७६ मा काठमाडौंमा शहरी क्षेत्र २०.१९ वर्ग किलोमिटर थियो भने २०१५ मा १३९.५७ वर्गकिमी घनाबस्ती क्षेत्र बन्यो । सन् २००१ पछि काठमाडौंमा जनसंख्याको चाप अचाक्ली बढेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् ।

अहिले देशको कुल शहरी जनसंख्याको २२.७७ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा छ । शहरीकरण बढ्दै जाँदा खुला स्थलहरू दुर्लभ बन्दै गएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार, अहिले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा मुश्किलले ८८७ वटा खुला स्थल छन् ।

सरकारको निर्णय अनुसार, त्यही प्राधिकरण उपत्यकाभित्र चारवटा ‘स्याटलाइट सिटी’ बनाउन जुटेको छ । प्राधिकरणको जन्म नै काठमाडौंमा दुई र भक्तपुर र ललितपुरमा एक÷एक नयाँ नगर थप्न भएको हो ।

समस्याग्रस्त अवधारणा
उत्तरी काठमाडौंमा मूलपानी, तेलकोट, गोठाटार, चाँगुनारायणलगायतका ठाउँलाई समेटेर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा ‘स्याटलाइट सिटी’ बनाउने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना छ । त्यस्तै, टोखा, तारकेश्वर, काभ्रेस्थली, सपनातीर्थलगायतलाई समेटेर १० हजार रोपनीमा अर्को शहर बनाउने तयारी थालिएको छ ।

गुण्डू, कटुञ्जे, बालकोट, सूर्यविनायक लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर १० हजार रोपनी र ललितपुरको भैंसेपाटी, खोकना, सैंबु, बुङमती, नक्खुखोला र चोभारभित्रको १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा अर्को सिटी बनाउने भनिंदैछ । ती क्षेत्रमा जग्गा कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । एकलाख रोपनीको नगर बनाउन १० वर्ष समय र रु.१ खर्ब लाग्ने, अरू तीनवटा नगर निर्माणमा पाँच वर्ष समय र प्रत्येकलाई रु.१० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

अब बन्ने ७१.९३ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथले छुने गरी नयाँ नगरहरूका लागि ठाउँ छानिएको प्राधिकरण योजना शाखाका शहरी योजनाकार भागवतभक्त खोखाली बताउँछन् । नयाँ ‘स्याटलाइट सिटी’ हरू बनेपछि चक्रपथको जनसंख्याले छनोटको सुविधा पाउने उनले बताए । खोखाली भन्छन्, “चार नगरका आ–आफ्नै विशेषता हुने भएकोले सबैको लागि आकर्षक हुनेछन् ।”

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद न्यौपाने त अझ् ‘स्याटलाइट सिटी’ हरूमा खानेपानी, यातायात, अस्पताल, विद्यालय, खुला क्षेत्र, खेलकुद मैदान र उद्यानहरू मात्र होइन, मनग्गे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र हरियाली क्षेत्र पनि हुने बताउँछन् । तर, चक्रपथभित्र केन्द्रित जनसंख्याको लागि प्रस्तावित सिटीहरू सडक र यातायातको असुविस्ताकै कारण सजिलो नहुने देखिन्छ । त्यसैले अहिले भएकै शहरलाई सुविधा थपेर सुधार्नु आवश्यक देख्छन्, पूर्वाधार विज्ञ डा. आचार्य ।

मुख्य शहरमा जनसंख्याको चाप नबढोस् भनेर अलि पर बनाइने सुविधासम्पन्न शहरलाई स्याटलाइट टाउन वा सिटी भनिन्छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा स्याटलाइट सिटी बनाउने अवधारणा नै समस्याग्रस्त भएको योजनाविद् डा. पीताम्बर शर्मा बताउँछन् ।

उनका अनुसार, विस्तार हुँदै मुख्य शहरमा जोडिन आइपुग्ने गरी स्याटलाइट सिटीहरू बनाइँदैन । तर, अहिले शहरभित्रै स्याटलाइट सिटी बनाउने भनिएको उनी बताउँछन् । “ट्राफिक जाम नभए उपत्यका छिचोल्न एक घण्टा पनि लाग्दैन” डा. शर्मा भन्छन्, “यस्तोमा अरू शहर बनाउने हो भने शहर विस्तार भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

‘स्याटलाइट सिटी’ का लागि एकीकृत जग्गा विकास (ल्याण्ड पुलिङ) गरिरहेको प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको २०वर्षे रणनीतिक गुरुयोजना समेत बनाउँदैछ ।

वास्तुकला तथा शहरी विकासविज्ञ समेत रहेका सांस्कृतिक इतिहासकार सुदर्शनराज तिवारी भने अहिले काठमाडौंमा बसोबासको व्यवस्था गर्नुलाई नै शहरी विकास भन्ने सोच हावी भएको बताउँछन् (हे. बक्स) । कंक्रिटले भरिएको काठमाडौं उपत्यकाको बसोबास संख्या कत्रो बनाउने र कसरी जोगाउने भनेर सोच्न ढिला हुन लागेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रा.डा. गुरुङ अहिले शहरलाई व्यवस्थित गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन्छन् । त्यसबाहेक उपत्यकाको वहन क्षमता (क्यारिङ क्यापासिटी) कति हो, त्यसको अध्ययन पनि अत्यावश्यक भएको उनी बताउँछन् । “अहिले त शहरी विकासको सभ्यता नै धरासायी भएको छ” गुरुङ भन्छन्, “काठमाडौं उपत्यकाले सांस्कृतिक शहरीकरणलाई बिर्सिसकेको प्रतीत भइरहेको छ ।”

उपत्यका बाहिर हुन्न ?
भूमिगत पानीको सतह पनि निकै घटेको काठमाडौंमा महँगोमा बाहिरबाट पानी ल्याएर आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रस्तावित ‘स्याटलाइट सिटी’ हरूको कुरा गरिरहँदा खानेपानीको स्रोतबारे ध्यान नपुगेको जलाधारविद् मधुकर उपाध्या बताउँछन् । ‘स्याटलाइट सिटी’ हरूमा करीब २ लाख ६० हजार घडेरी, १३ लाख जति जनसंख्या थपिने प्राधिकरणको अनुमान छ, जसको माग मेलम्चीबाट आउने पानीले धान्न सक्तैन । पूर्वाधार पनि त्यसअनुसार नबनेकाले ‘स्याटलाइट सिटी’ बनाउने भनिएका ठाउँहरूमा मेलम्चीको पानी लैजान सकिने सम्भावना न्यून रहेको जलाधारविद् उपाध्या बताउँछन् ।

टोखा र बोडे काठमाडौं उपत्यका ‘रिचार्ज’ गर्ने प्रमुख जलाधार क्षेत्र हुन् । ती ठाउँमा घडेरी बनाएर कंक्रिटले ढाक्दा पानी रिचार्ज हुन पाउँदैन । त्यसबाट केही दशकमै भूमिगत पानी पूरै सुक्न सक्ने र त्यसको पर्यावरणीय प्रभाव के हुन्छ भनेर कसैले नहेरेको जलाधारविद् उपाध्या बताउँछन् । त्यसैले पनि बचेखुचेका खुला ठाउँ मासेर शहर बढाउनु घातक हुने उनको भनाइ छ । “विकासका कर्णप्रिय कुरा गर्दा खाली ठाउँ र हरियालीलाई बिर्सन मिल्दैन” जलाधारविद् उपाध्या भन्छन्, “बरु काठमाडौं बाहिर नयाँ शहरहरू बनाउन तम्सँदा भयो नि !”

सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० वटा शहर बनाउने राम्रो उद्घोष गरेको छ । तराई–मधेशमा पनि २० वटा नगरपालिकालाई व्यवस्थित शहर बनाउने भनेको छ, तर बीचमा ल्याइएको चारवटा ‘स्याटलाइट सिटी’ को योजनाले फुल्चोकी, चन्द्रागिरि, नागार्जुन र शिवपुरी डाँडाको चार भञ्ज्याङभित्र सीमित उपत्यकालाई कत्रो बनाउन खोजेको हो, अन्योल बढाएको छ । हो, उपत्यका भित्रिने जनसंख्यालाई रोक लगाउन सकिन्न, तर बाहिर जान प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि काठमाडौं बाहिर व्यवस्थित शहरहरू बनाउन वा भएका शहरलाई राम्रो पार्नमा स्रोत खर्च गर्नुपर्ने जनसंख्या र शहरी विकासका जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंमा कंक्रिट स्लम बन्यो’

डा. सूर्यराज आचार्य 

पूर्वाधारविद्

आवश्यक पूर्वाधार विकास नभई बनेको शहर काठमाडौंमा ८० प्रतिशत जति ‘स्लम’ बनेका छन् । त्यहाँ साथीभाइलाई बोलाउँदा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन । राजधानी भए पनि यहाँका धेरै भाग शहर भन्न लायक छैनन् । ढल निकास, खानेपानी, यातायात जस्ता सामान्य शहरी पूर्वाधार समेत बन्न सकेका छैनन् ।

शहरी विकासमा कुल क्षेत्रफलको न्यूनतम १५ प्रतिशत जमीनमा सडक बनाइन्छ । यूरोपका केही देशमा त २५ प्रतिशतसम्म जमीनमा सडक बनेको छ । काठमाडौंको चक्रपथभित्र चाहिं ७.५ प्रतिशत जमीनमा मात्र सडक छ ।

अहिले भनिएका ‘स्मार्ट सिटी’ हरू घडेरीको भाउ बढाउने, कामको लागि केन्द्रमै धाउनुपर्ने र राति सुत्न मात्र पुग्ने ‘बेड टाउन’ बन्ने संभावना छ । आत्मनिर्भर बन्न नसके अहिलेकै सडकबाट ठूलो जनसंख्या आउ–जाउ गर्नुपर्दा ट्राफिक जामकोे समस्या मात्र थपिन सक्छ । नेपालमा अहिले थोरै जनसंख्यासँग मात्र निजी सवारी साधन छन् ।

आम्दानी राम्रो हुँदा र गतिला सडक नहुँदा निजी सवारी साधनको संख्या बढ्छ । नजिक वा टाढाभन्दा पनि लाग्ने समय अनुसार यात्राको मूल्यांकन हुने भएकोले शहरको केन्द्रभन्दा बाहिर गएर बस्न गाह्रो हुन्छ ।

‘काठमाडौं उपत्यका जोगाऊँ’

प्रा.डा. सुदर्शनराज तिवारी 

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस

काठमाडौंको शहरी सभ्यता पानी व्यवस्थापनमा आधारित छ । सातौं शताब्दीमा लेलेदेखि लगनखेलसम्म राजकुलो बनाएर पानी व्यवस्थापन गरिएको थियो । पाँचौं शताब्दीमा बनाएका ढुंगेधारा २०औं शताब्दीसम्म चलेका थिए । यहाँ पहिलेदेखि नै गुचुमुच्च बस्तीहरू थिए । पहिलेको समाज समथर ठाउँमा खेत र पानी नलाग्ने डाँडा/थुम्कोमा घर बनाएर बस्यो ।

खेतीमा आधारित शहरीकरण भएको यही ठाउँमा अहिले उद्योग–व्यापारमा आधारित शहरीकरणमा मात्र ध्यान दिइएको छ । यसले खेत र खोलानालाको नाश गरेको छ । खेतीपातीबाट जमीनमा पानी संचित भइरहेको हुन्छ ।

यसरी जलीय चक्र व्यवस्थित हुँदा हरियाली जोगिएको हुन्छ । तर कृषि, हरियाली र सांस्कृतिक सभ्यतालाई बिर्सेर गरिने विकास विनाशकारी हुन्छ । शहरीकरणमा पुराना बस्तीको सांस्कृतिक सभ्यता जोगाउन ती बस्तीको निश्चित क्षेत्रलाई यथावत् रहने गरी बनाउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा परम्परागत शहरको ‘फुट प्रिन्ट’ जोगाउनै पर्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस