रिपोर्टबुधवार, मंसिर १३, २०७४

डाक्टरी पढ्न अवैध बाटो

रामु सापकोटा

त्रिवि र केयूका भ्रष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीका कारण यस वर्ष पनि एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा एउटा काण्डमा परिणत भयो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको गएको २८ असोजमा लिएको प्रवेश परीक्षा रद्द गरेर १६ मंसीरका लागि अर्को मिति तोकेको छ । यस वर्ष एमबीबीएस पढ्न ९ हजार ३६२ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ८ हजार ८२७ जनाले २८ असोजमा काठमाडौंका १२ वटा केन्द्रमा प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । 

आईओएमले प्रवेश परीक्षाको तयारी गरिरहेका बेला कन्सल्ट्यान्सी संचालकहरूको गिरोहले नौ जना विद्यार्थीसँग पास गराउने ‘डिल’ गरे, प्रति विद्यार्थी रु.५ लाख लिने गरी । गिरोहका नाइके समिर झाको खाता (प्रभू ब्यांक, सर्लाही शाखा) मा अग्रिम रु.३ लाख जम्मा गरिदिएका राहुलकुमार झलाई २८ असोजको बिहान ६ बजे लाजिम्पाटको होटल सिटीमा बोलाएर उनको कानमा वायरलेस म्याग्नेट र भेस्टमा अर्को विद्युतीय उपकरण राखियो ।

उपकरण जडानपछि राहुल सीधै परीक्षा केन्द्र परेको बौद्धको अरुणिमा मावि पुगेर एजेन्टले बाहिरबाट पठाएको उत्तर डिभाइसमार्फत उत्तरपुस्तिकामा टिपे । प्रश्नपत्र ‘लिक’ भएको सुइँको पाएर त्यहीबीचमा सक्रिय भएको प्रहरीले १२ वटा केन्द्रमा परीक्षा सकेर निस्केका विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्यो र एजेन्ट गिरोहसहित १७ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो ।

उही व्यक्ति, उही गिरोह
विद्यार्थीलाई भाइबरमार्फत उत्तर पठाउने उपकरण पुतलीसडकस्थित स्पेस ब्रिज कन्सल्टेन्सीका अध्यक्ष सुशील मण्डलले भारतको नयाँदिल्लीबाट ल्याएका थिए । त्यसलाई गोटाको रु.६ हजार २०० परेको उनले प्रहरीलाई बताएका छन् ।

मण्डल १२ मंसीर २०७२ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिएको एमबीबीएस तहको लाइसेन्स परीक्षामा पनि नक्कली विद्यार्थी बन्दा पक्राउ परेका थिए (हे.लिंक– https://shar.es/1MfcAt) । मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा अनियमिततादेखि आईओएमले लिने एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र लिक गराउनेसम्ममा उनको गिरोहको संलग्नता देखिन्छ ।

यस पटकको आईओएमको प्रवेश परीक्षामा एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरूले फर्जी परिचयपत्र बनाएर जाँचमा सहभागी गराउने काम पनि गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, धनुषा–६ का ज्ञानेन्द्र ठाकुरले फर्जी नागरिकता र प्रवेश पत्र बनाएर महोत्तरीका पप्पुकुमार यादवको लागि परीक्षा दिएका थिए ।

अदालतबाट धमाधम रिहा
स्पेस ब्रिज कन्सल्टेन्सीका अध्यक्ष सुशीलकुमार मण्डल दुई वर्षअघिको मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा पनि सिरहाका नविनकुमार यादवको सट्टा परीक्षा दिने क्रममा पक्राउ परेर अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए । परीक्षामा अनियमितता गर्नेहरू अदालतबाट आजको भोलि छुटेर पुनः धन्दामा लागेको पाइएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी बताउँछन् । यस वर्ष एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा अनियमितता गर्नेहरू पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशबाट ३ मंसीरमा रिहा भए ।

एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा अनियमितता गर्ने काममा संलग्न सुशील मण्डल ।

महानगरीय प्रहरी परिसरले पक्राउ परेका १७ जना विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्‍यो । तीमध्येका एक सक्षमराज भण्डारीलाई भने प्रहरीले फरार अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । सुशीलकुमार मण्डलको गिरोहले दिएको डिभाइससहित परीक्षामा बसेका उनी प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज भण्डारीका छोरा हुन् । महानगरीय प्रहरी परिसरका मुद्दा शाखा प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक बेल पाण्डे भन्छन्, “सक्षमराज फरार भएकाले पक्रन सकिएन ।”

काठमाडौं जिल्ला अदालतले गिरोहका नाइके समिर झलाई रु.५० हजार र अन्य ११ जनालाई रु.२५–२५ हजार धरौटीमा रिहा गर्‍यो । चोराउने काममा संलग्न दुई भारतीय विशदेव र सौरभ कुमारलाई भने थुनामा पठाउने आदेश दियो । यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेका महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी बेल पाण्डे पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई प्रश्नपत्र लिक गरेर उत्तर टिपाउने एजेन्ट विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा हाल्न लगाएको तर, मुद्दा दायर गर्नेहरू पनि परीक्षामा अनियमितता गर्ने काममा संलग्न भएकाले ठगी मुद्दा स्थापित गर्न कठिन भएको बताउँछन् ।

मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा काउन्सिलको ऐनमा परीक्षामा चोर्ने र चोराउनेलाई कारबाहीबारे कुनै प्रावधान नभएकाले कमजोर मुद्दा दर्ता भएर आरोपीहरू अदालतबाट सजिलै मुक्त हुने गरेको बताउँछन् । “एमबीबीएस प्रवेश परीक्षादेखि एनएमसी लाइसेन्स जाँचसम्म अनियमितता रोक्न कडा कानून आवश्यक भएको छ”, डा. बास्कोटा भन्छन्, “त्यसैले, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं ।”

आईओएमको त्रिवि संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० (संशोधन २०७३) मा पनि परीक्षामा अनियमितता गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने कानून छैन । आईओएमका डीन डा. जगदीश अग्रवाल स्पष्ट कानून नहुँदा यस पटकको घटनामा प्रहरीले दायर गरेको मुद्दा प्रमाणित हुन नसकेर आरोपीहरू उम्केको बताउँछन् ।

सधैं उन्मुक्ति
३० मंसीर २०७३ मा केयूको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा भारतीय एजेन्टहरूले केयूकै भ्रष्ट पदाधिकारीको मिलेमतोमा ह्वाट्सएपमार्फत प्रश्नपत्र लिक गराएका थिए । त्यसमा संलग्न विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले ३५ विद्यार्थीबाट न्यूनतम रु.५ लाख लिएर प्रवेश परीक्षा पास गरायो (हे. लिंक– https://shar.es/1MoZ3b) ।

“एमबीबीएस प्रवेश परीक्षादेखि एनएमसी लाइसेन्स जाँचसम्म अनियमितता रोक्न कडा कानून आवश्यक भएको छ।” 

डा. धर्मकान्त बास्कोटा

अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल

त्यसबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन बुझायो, तर त्यसबेला लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख रहेकाले कारबाही भएन ।

२०७२ असोजको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा पनि मेडिकल कलेजहरूसँगको मिलेमतोमा केयूका तत्कालीन डीन नरेन्द्र राणाले प्रश्नपत्र चुहाएका थिए । त्यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले पनि उन्मुक्ति पाए ।

त्यसअघि २०६४ सालको एमबीबीएस र बीडीएस प्रवेश परीक्षामा त्रिविअन्तर्गतको वीरगञ्जस्थित एम बी केडिया डेन्टल कलेजले १९ जना नेपाली विद्यार्र्थीको परिचय नै बदलेर भारतीय बनाई भर्ना गर्‍यो । त्यसको अनुसन्धान गर्न आईओएमले पत्र लेखे पनि अख्तियारले काम गरेन ।

केयू र त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीहरू भारतबाट आउने र नेपालका कमजोर विद्यार्थीलाई ‘जसरी पनि पास गराउन’ हरेक प्रवेश परीक्षामा अनियमितता गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि नेपालमा एमबीबीएस पढ्न ३०१ जना भारतीय विद्यार्थी नेपाल आए । नेपालको मेडिकल शिक्षामा अनियमित ढंगले भर्ना गराउने व्यक्ति र संस्थाहरूले उन्मुक्ति पाइरहेकाले आगामी वर्षहरूका प्रवेश परीक्षा पनि ‘फेयर’ नहुने ‘सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्स’ का संयोजक डा. जीवन क्षेत्री बताउँछन् ।

आईओएमको कमजोरी
आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले मेडिकल कलेजहरूको सीट कटौती गरे पनि धेरै विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्ने आकांक्षा देखाउँदा प्रवेश परीक्षामा अनियमितताका घटना हुने गरेको बताउँछन् । “एकातिर विद्यार्थीमा जसरी पनि डाक्टरी पढ्ने हुटहुटी छ” उनी भन्छन्, “अर्कोतिर कम सीटमा धेरै पर्नुपर्ने भएपछि एजेन्टहरूले अनेक उपाय अपनाएर प्रवेश परीक्षामा अनियमितता गराउँछन् ।”

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा भने आईओएमको परीक्षा प्रणाली नै कमजोर हुँदा प्रश्नपत्र लिक हुने गरेको बताउँछन् । एजेन्टहरूले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर तथा प्रविधि अपनाएर प्रवेश परीक्षालाई प्रभावित पार्न थालेकोले अब आईओएमले परीक्षा लिने तरिका नै बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको रूपमा काम गरेका मुटुरोग विशेषज्ञ भगवान कोइराला पनि यस वर्ष आईओएम प्रशासनकै कमजोरीले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा अनियमितता भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अब परीक्षालाई नै नयाँ ढाँचामा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस