रिपोर्टसोमवार, मंसिर ११, २०७४

अपराधमा उत्साही ‘विप्लव’ समूह

सन्त गाहा मगर

तीनदर्जनभन्दा बढी स्थानमा निर्वाचन लक्षित हिंसा भइसक्दा पनि सरकार र दलहरूले एकै स्वरमा विरोध नगरेपछि ‘विप्लव’ समूह अपराधमा उत्साहित भएको देखिन्छ ।

४ मंसीरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन बिथोल्न हिंसा मच्चाउनेलाई पक्राउ गरेर कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिए । गृह मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले तीनदर्जन भन्दा बढी बम आक्रमणपछि मात्रै यस्तो निर्देशन आवश्यक ठानेका हुन् ।

यतिञ्जेलसम्म देउवाकै मन्त्रिपरिषद्का तीन सदस्य, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का एक दर्जनभन्दा बढी उम्मेदवार लक्षित आक्रमण भइसकेका छन् ।

२४ कात्तिकमा रुकुमको चौरजहारीमा विनाविभागीय मन्त्री जनार्दन शर्मा लक्षित बम प्रहारबाट शुरू भएको आक्रमण क्रमशः हिंसात्मक बन्दै गयो । अर्का विनाविभागीय मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत र सिंचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुन पनि निशानामा परिसकेका छन् ।

२८ कात्तिकमा एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्यूरो सदस्य शेरधन राई चढेको गाडीमा पनि बम हानियो । भोजपुरको पिखुवाखोलामा भएको आक्रमणमा राई सकुशल रहे पनि उनका अंगरक्षक असई डिल्ली देवकोटा घाइते भए ।

त्यसको तीन दिनपछि नुवाकोटमा कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत मुश्किलले जोगिए । महतको गाडीलाई पार्न थापिएको कुकरबम एम्बुसमा उनीभन्दा अगाडिको गाडी पर्दा रमेश राई, उपेन्द्र मिश्र, भेषकुमार तामाङ, सविन लामा लगायतका कार्यकर्ता गम्भीर घाइते भए । ककनी–१, काउथेथानामा १ मंसीरमा भएको त्यस घटनालाई सरकार, कांग्रेस पार्टी र स्वयं डा. महतले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन ।

चन्द्रपुर–५, रौतहटमा २ मंसीरमा भएको बम आक्रमणबाट घाइते ७ वर्षीय जैविक राई । तस्वीरः सुरेश बिडारी

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा त्यो घटनालाई आफ्नो पार्टीको पक्षमा उर्लिएको जनलहर देखेर विपक्षीले गराएको आक्रमण भनियो । प्रतिनिधिसभा सदस्यका प्रत्यासी रहेका डा. महतले आफूलाई वामगठबन्धनका उम्मेदवार हितबहादुर तामाङले मार्न खोजेको अभिव्यक्ति दिए । तामाङ पनि के कम, उनले सहानुभूति बटुल्न महत आफैंले आक्रमण गराएको प्रतिक्रिया दिए ।

यो स्तरको क्रिया–प्रतिक्रियाले नेताहरू हिंसाप्रति ‘सहनशील’ रहेको देखाउँछन् । सुरक्षा निकायले अति संवेदनशील मानेको घटनालाई नेताहरूले चुनावी अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अनुसन्धानमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने नेपाल प्रहरीका एक अधिकृत बताउँछन् । त्यसो त, उम्मेदवार र मतदातालाई त्रसित पार्न देशका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट, गोली प्रहार हुँदा पनि निर्वाचन पक्षधर दलहरू चूपचाप नै बसे । अरू त अरू, निर्वाचन आयोगबाट समेत भयरहित चुनावी माहोल बनाउने पहल नै भएन ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ हिंसात्मक घटनाले निरन्तरता पाउँदा निष्पक्ष चुनाव हुनसक्दैन भनेर आयोगले सरकारलाई बुझाउन नसकेको बताउँछन् । “आयोगले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सरकारलाई आग्रह गरेर बस्ने होइन, निर्देशन दिने हो” गुरुङ भन्छन्, “सरकार र सुरक्षा निकायहरूको पक्षमा बोल्ने होइन, सधैं मतदाताको पक्षमा उभिने हो ।”

यस्तो बेला कम्तीमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सभापति देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त विरोध गर्दा स्वतः हिंसा विरुद्ध माहोल बन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । “एकस्वरमा अब अति भो, हिंसा सह्य छैन भन्न ढिलो भइसकेको छ”, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “शान्ति पक्षधरहरू एकजूट भएर नलाग्दा हिंसा गर्नेको मनोबल बढेको छ ।”

तर, प्रमुख नेताहरू एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा छन् । एमाले अध्यक्ष ओली सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को समूह हिंसाका लागि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको बताइरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मीको मनोबल
संविधान कार्यान्वयनको लागि निकै महत्वपूर्ण प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण मतदान हुनका लागि निर्भिक रूपमा मतदानस्थल पुग्ने वातावरण अत्यावश्यक छ । तर यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिंदैन ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती मतदातालाई बुथ पुगेर मत खसाल्ने र सुरक्षित घर फर्कने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले सुरक्षा दिएका छौं भनेर मात्र पुग्दैन, मतदाता र उम्मेदवारले त्यस्तो महसूस गर्न सक्नुपर्छ ।”

सुरक्षा मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो । निर्वाचनमा मतदाता र उम्मेदवारलाई सुरक्षित महसूस गराउन पहिला सुरक्षाकर्मीकै मनोबल उकास्नुपर्छ । तर, अहिले हरेक हिसाबले सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउने काम भइरहेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । हुन पनि, कुनै अप्रिय घटना हुनेवित्तिकै प्रहरी प्रमुख वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवामा पर्छन् ।

निर्वाचनको मुखमै सरकारले चारजना प्रजिअको सरुवा गर्‍यो । नुवाकोटमा जगदीशराज बराललाई हटाएर वीरेन्द्रकुमार यादव, रसुवामा हरिदेवी पौडेललाई हटाएर चोमेन्द्र न्यौपाने, सोलुखुम्बुमा भूपेन्द्र खत्रीलाई हटाएर सूर्य खनाल र भोजपुरमा चेतराज बराललाई हटाएर फणीन्द्र दाहाललाई लगिएको छ ।

सरुवा भएर आउने र नयाँ ठाउँमा जाने दुवैले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्तैनन् । उनीहरूको ध्यान अघिल्लो प्रजिअ के कारणले हट्नुपर्‍यो भन्ने बिषयले तानिरहँदा सुरक्षा व्यवस्थापन भन्दा पनि कसरी अक्षम भइनबाट जोगिने भन्ने ध्याउन्न हुन्छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने एकजना प्रजिअ त्यो अवस्थामा कसैले पनि शतप्रतिशत क्षमताले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

तर, अवस्था कस्तो छ भने, सिंगो देश आमनिर्वाचनमा होमिएका बेला गृह मन्त्रालय सचिवको भरमा छ । सचिवले गर्ने भनेको प्रशासनिक काम मात्र हो, तर गृह मन्त्रालयले राजनीतिक निर्णय समेत लिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन गृहमन्त्री आफैं अघि सर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने गृह मन्त्रालयलाई पनि आफू मातहत राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यबोझ र व्यस्तता हुन्छ । त्यसमाथि देउवा त कांग्रेस सभापति र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार पनि हुन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल गृहमा स्थानीय प्रशासन र आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको समेत जिम्मेवारी हुने भएकोले निर्वाचनको वेला गृहमन्त्रीको आवश्यकता झ्नै खट्किने बताउँछन् । “चुनावको बेलाको सुरक्षा योजनाबद्ध र रणनीतिक हुनुपर्छ” मल्ल भन्छन्, “एक–दुई दिनको ब्रिफिङ सुनेर शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सकिंदैन ।”

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका प्रतिनिधि सहभागी ४ मंसीरको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आपराधिक घटनाको पूर्व सूचना पाउन नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले गुप्तचरी कमजोर भएको भन्दै विभागका प्रमुख दिलीप रेग्मीको आलोचना समेत गरेका थिए । विभागका कतिपय अधिकारीले प्रमुखलाई भन्दा पहिला आफूलाई नियुक्त गर्ने नेता वा शक्तिकेन्द्रलाई सूचना दिने गरेको बताइन्छ ।

अर्कोतिर सरकारले न सूचना संकलनमा पर्याप्त लगानी गरेको छ न त सुरक्षा निकायका ब्रिफिङलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । जस्तो, विप्लव समूहले गर्ने बिगारबारे पटक–पटक रिपोर्टिङ गरेको नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू बताउँछन्, तर राजनीतिक नेतृत्व त्यसप्रति निर्णयहीन नै देखिन्छ ।

पूर्व डीआईजी मल्ल ज्यान लिने गरी भइरहेको बम हमला राजनीतिक घटना हो कि आपराधिक कृत्य भन्नेमा अलमल देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई आपराधिक कार्य भन्ने हो भने सुरक्षा निकायलाई त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ । उनी भन्छन्, “होइन, राजनीतिक गतिविधि हो भने सरकारले तुरुन्त वार्ता गरेर मतदाता र उम्मेदवारको ज्यान सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ ।”
राजनीतिको लेप लगाएपछि जस्तोसुकै जघन्य अपराधमा पनि उन्मुक्ति पाउने सिलसिला चलेको धेरै भइसकेको छ ।

जबकि, राजनीतिक उद्देश्यकै लागि पनि अपराध गर्न कसैलाई छूट हुँदैन । विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “हिंसा गर्नेलाई सरकार र मिडियाले पनि राजनीतिक दल/पार्टी होइन, हिंसावादी भन्नुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस