अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, आश्विन ५, २०७३

मधेश राजनीति: भविष्यको आकलन

रामेश कोइराला

भोट ब्यांकका हिसाबले आरामदायी कुर्सीमा नरहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट आरक्षण, विकास जस्ता मुद्दालाई अगाडि आउन नदिन अर्को आन्दोलनको प्रयास हुनसक्छ।

तस्वीर: बिक्रम राई

संविधानलेखनको उत्तरार्द्धतिर मधेशकेन्द्रित दलहरूले शुरू गरेको तेस्रो आन्दोलनमा देशले दर्जनौं नागरिक गुमायो। भारतीय नाकाबन्दी जोडिन पुग्दा भने आन्दोलनको लहर देशभर फैलिएन।

जातीय–क्षेत्रीय ध्रुवीकरणलाई तीव्र पारेको अघिल्लो वर्षका यी र यस्ता गतिविधिले भविष्यतर्फको आकलनलाई केही सरल भने बनाएको छ। मधेशको क्षेत्रीय राजनीतिको दिशा र राष्ट्रिय राजनीतिमा 'मधेशवाद' को स्थानबारे नयाँ ढंगबाट बहस हुनु आवश्यक भएको छ। 

विगतका मधेश आन्दोलनहरूको रापतापबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूको हैसियत दोस्रो संविधानसभा चुनावमा निकै खुम्चियो। रचनात्मक कामभन्दा चर्का नारा र मौसमी आन्दोलनको सहज गोरेटोमा हिंड्न खप्पिस राष्ट्रिय दलहरूको सिको मधेशकेन्द्रित दलहरूले गर्नु अस्वाभाविक थिएन। तर, तेस्रो मधेश आन्दोलनले उनीहरूलाई लोकप्रियता दिन सकेन।

संविधानबारे आत्मकेन्द्रित प्रचारका भरमा तार्किक हिसाबले निकै कमजोर मागहरूसहितको आन्दोलनमा भारतीय नाकाबन्दी जोडिंदा मधेशकेन्द्रित दलहरू रक्षात्मक बन्न पुगे।

जनधनको ठूलो क्षतिसहित सबभन्दा लामो आन्दोलन र सीमा धर्नासँग गाँसिएको नाकाबन्दीको औचित्य पुष्टि गर्न मधेशकेन्द्रित दलहरू कति सक्षम भए, आगामी चुनावहरूले देखाउने छन्।

मोरङ–सुनसरीका दक्षिणी क्षेत्र र चितवन पश्चिमका केही जिल्लामा आंशिक प्रभाव रहे पनि पछिल्लो मधेश आन्दोलनको केन्द्र बनेको प्रदेश–२ ले नै अबको मधेश राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। मधेशकेन्द्रित दल र समग्र मधेशको राजनीतिक भविष्यको आकलन यही प्रदेशको उतारचढावबाटै हुनेछ। यो आलेखमा प्रदेश–२ कै तथ्यगत विवेचना गरिनेछ।

मधेश र जनसंख्या
तेस्रो मधेश आन्दोलन पश्चिमको थरूहटबाट शुरू भएको भनिए पनि 'अखण्ड सुदुरपश्चिम' जस्तै शुरूआती आन्दोलन 'थरूहट'का लागि थियो।

अप्रत्यासित रूपमा हिंस्रक भइदिंदा तत्कालै अवसान भएको थरूहट आन्दोलनको ज्वारबाट मध्य तराईलाई तताउन नसकिने देखेपछि मधेशी अभियन्ताहरूले नागरिकताधरि नदिने संविधान ल्याउन लागिएको जस्ता कुप्रचार मधेशका घर–घरमा गरे। अनि सरकारी दमनले समेत मलजल गर्दा यो देशकै सबैभन्दा लामो आन्दोलन बन्न पुग्यो।

सय दिनभन्दा लामो आन्दोलनमा तराईका थारू, राजवंशी, ताजपुरिया, सतारलगायतका आदिवासीको न्यून सहभागिताले ती समुदाय आफूलाई 'मधेशी' भन्न रुचाउँदैनन् र आन्दोलनको मागमा उनीहरूको ऐक्यबद्वता छैन भन्ने नै बुझायो।

मधेशी को हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ गैर–सरकारी संस्थाकै अवतारमा रहँदा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिईसकेका छन्– 'तराईमा बस्ने सबै तराईवासी हुन्, तर तराईका सबै मधेशी होइनन्।

मधेशी भनेको खास भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, रहनसहन र परम्परा भएको समुदाय हो।' यस पृष्ठभूमिमा हरेक मधेश आन्दोलन र त्यसपछिका बहसहरूमा उछालिने 'आधा जनसंख्या' कस्तो छ? त्यो बुझाउन चार्ट–१ ले सहयोग गर्छ।

जनगणना–२०६८ अनुसार ७.७ प्रतिशतको संख्यामा रहेका मधेशी जनजातिलाई छुट्याइदिने हो भने भारततिर 'रोटीबेटी सम्बन्ध' भएका 'मधेशी' हरूको जनसंख्या २५ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ। त्यसभित्र ४.४ प्रतिशत रहेका मुस्लिम समुदाय अलग्गै क्लस्टरबाट आरक्षणमा पहुँच पाइने भएपछि मधेश आन्दोलनभर असमञ्जसमा थियो।

अर्को मननीय तथ्य, अधिकांश मधेशी अभियन्ताले तराई–मधेशका सामन्ती मानिएको सामाजिक–आर्थिक वर्ग (कुल जनसंख्याको ०.८ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व गर्छन्। (हे. चार्ट १)

नेपालको मधेश र भारतको बिहार राज्यको जातीय स्वरुप मिल्दोजुल्दो छ। बिहारमा सवर्ण (भूराबाल) भित्र भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण र कायस्थ (लाल) लाई राखिएको छ भने नेपालको जनगणना–२०६८ मा सामाजिक–आर्थिक वर्ग–१ मा राजपूत, ब्राह्मण र कायस्थ छन्।

यहाँका भूमिहारहरूमध्ये केहीले आफूलाई ब्राह्मण र केहीले राजपूत भन्ने गरेकाले हुनसक्छ, नेपाली जनगणनामा भूमिहारलाई वर्ग–१ मै गणना गरियो।

जनसांख्यिक हिसाबले तराईमा सबभन्दा ठूलो जातीय समूह दलित हो, उच्चजातिहरू नवौं स्थानमा छन्। (हे.चार्ट २)करीब ५४ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश–२ मा पहाडी जनसंख्या १२ प्रतिशत हाराहारी छ भने सामाजिक–आर्थिक वर्ग–२ (यादव, कोइरी, कुर्मीलगायत ३१ जातजाति) करीब ४५ प्रतिशत।

पंचायतकालमै मधेशमा चलेको जातीय आधारको मतदान पछिल्लो समय छिमेकको बिहारको प्रभाव सहित अझ् फस्टाएको छ। प्रदेश–२ मा बसोबास गर्ने पहाडी र मधेशी आदिवासीहरूलाई बिर्सने हो भने सीमा वारि–पारि लगभग उस्तै जातीय स्वरुप देखिन्छ। यादव, मुस्लिम र दलितको संख्याले बिहारको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्छ भने प्रदेश–२ मा पहाडी र मधेशी आदिवासीले। (हे. चार्ट २, ३)

बिहारको मिल्दो राजनीति
राज्यको कुल जनसंख्यामा १४ प्रतिशत रहेका यादवहरूले गत वर्ष बिहारको विधानसभा चुनावमा एकचौथाइ सीट जिते। स्वतन्त्रतापछि जगजीवन राम, जगलाल चौधरी जस्ता नेताहरूलाई अगाडि सारिए पनि बिहारको राजनीतिमा सवर्ण (उच्च जाति) हरूकै बोलवाला रह्यो।

श्रीकृष्ण सिंह बिहारको प्रथम मुख्यमन्त्री बनेपछि शुरू भएको भूमिहारको युग सन् १९६१ सम्म चल्यो। त्यसपछिको केही वर्ष राजपूतका पोल्टामा पुगेको बिहारको सत्ता ७० को दशकमा ब्राह्मण र कायस्थहरूको हातमा पुग्यो।

बिहारमा १९४६–९० बीचका केही वर्षबाहेक भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकै मुख्यमन्त्री भए, अपवादबाहेक सबै ब्राह्मण वा भूमिहार। इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकालको विरोधबाट भएको कर्पूरी ठाकुरको उदयलाई बिहारमा कंग्रेसको पतन र जातीय राजनीतिको प्रारम्भ मानिन्छ। त्यसक्रममा छात्र आन्दोलनबाट लालु यादव, नितिश कुमार, रामविलास पासवानजस्ता कंग्रेसविरोधी नेताहरू जन्मे।

बहुमतमा रहेका दलित र पिछडिएका जातिहरूले अब कंग्रेसका सवर्णहरूलाई सत्तामा नपुर्‍याउने बुझेकी गान्धीले त्यो समुदायमा फूट ल्याउन थालिन्।

जसको फलस्वरुप १९९० सम्म नै बिहारको सत्ता ब्राह्मणहरूको हातमै रह्यो। तर, लालु यादवको उदयपछिको जातीय राजनीतिमा लामो समय कंग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका जगन्नाथ मिश्र आज शरद यादवको जनता दल (युनाइटेड) मा छन्। जगन्नाथका छोरा नितिश मिश्र भाजपाका सदाबहार विधायक बनेका छन्।

मधेशी दलको उदय

'काठमाडौंका पहाडे शासकहरूले विजित भूमि ठानेको क्षेत्रका जनतालाई पनि समान अधिकार' भन्दै २००७ सालकै सेरोफेरोमा तराई कांग्रेस जन्मेपछि क्षेत्रीय दलको उदयभूमि बन्न पुग्यो, तराई। तराई कांग्रेसको विलयसँगै मधेश मुद्दा नेपाली कांग्रेसले बोकेको बुझिन्छ, मधेशवादी दलहरूका प्रायः प्रणेता पनि कांग्रेसबाटै असन्तुष्ट भएर निस्किएकाहरू छन्।

कांग्रेसबाट राजनीति थालेका गजेन्द्रनारायण सिंहले पंचायतकालमै खोलेको नेपाल सद्भावना परिषद् २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी बन्यो।

त्यसपछि काठमाडौंको सत्तामा बसे पनि सिंहले तराईको विकासमा केही गर्न सकेनन्। कालान्तरमा यो प्रवृत्ति सबै मधेशकेन्द्रित दलहरूको चारित्रिक विशेषता बन्न पुग्यो। आफ्नो सशस्त्र विद्रोहकालमा माओवादी पार्टीले मधेशलाई प्रयोग गर्न 'स्वायत्त प्रदेश' को नारा ल्यायो।

मधेशी अभियन्ताहरूबाट मधेशको पिछडापनको कारक काठमाडौं हो भन्ने सुनिआएका आममधेशीहरूलाई 'स्वायत्तता' ले आकर्षित नगर्ने कुरै भएन। त्यही भएरै उनीहरूले माओवादीले हतियार बिसाए जसरी यो नारालाई त्याग्न सकेनन्।

कुनैबेला माओवादीमा लागेका उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (मजफो) लाई 'मधेशवादी' राजनीतिको थालनी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) गठनलाई मधेशमा जातीय राजनीतिको औपचारिक प्रारम्भ मान्न सकिन्छ।

जातीय भोट ब्यांकको हिसाब गरेरै हरेकपटक मधेशी दल गठन वा विभाजन भएको देखिन्छ। २०६४ सालताका मधेश आन्दोलनको सबै जस मजफोले लिने देखिएपछि यादव बाहेकका जातीय स्वरुपमा वर्ग–२ मा राम्रो जनाधार भएको सद्भावना पार्टी उग्ररूपमा मधेशवादी बनेर सडकमा आयो, जातीय सर्वोच्चतालाई यादवहरूको पाउमा बिसाउन अप्ठ्यारो मान्ने मधेशका उच्चजाति (जो बिहारमा भूराबाल भनेर चिनिन्छन्) हरूले तमलोपा खडा गरे। त्यसपछि मजफो, तमलोपा र सद्भावनाबीच 'असली मधेशवादी' बनेर काठमाडौंमा बढीभन्दा बढी लाभ लिने होड नै चल्यो।

सत्ता गठबन्धनमा चलेको त्यो प्रतिस्पर्धाले सद्भावना पार्टीलाई आधा दर्जन समूहमा टुक्र्यायो, मजफो पनि टुक्रन थाल्यो। मजफो फोरेका विजय गच्छदारको मजफो (लोकतान्त्रिक) दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो मधेशवादी दल बन्यो।

तमलोपा पनि नारायणी पारि कि वारि, भूराबाल वा वर्ग–२ को खिचातानीबाट तीनभन्दा बढी टुक्रामा विभाजित भयो। यसरी टिकेका अधिकांश मधेशकेन्द्रित दलहरूले महाधिवेशन गरेका छैनन्, गरेकाहरूको पनि नेतृत्व उही छ। यसलाई हेर्दा, उनीहरूको उदय र फूटमा आजीवन सर्वेसर्वा बनेर जातीय समीकरणबाट प्रभाव बढाउनेबाहेक अर्को उद्देश्य देखिंदैन।

जातीय समीकरण
आन्दोलनबाट प्राप्त छविले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई 'क्रान्तिकारी' बनायो, मधेशमा। 'जय मधेश' को नाराले जातीय स्वरुप हेरेन, राजनीतिमा दुनो सोझयाउन नजान्नेहरूले पनि सजिलै चुनाव जिते। आन्दोलनको रापताप सेलाउँदै जाँदा भने जातीय चेत सतहमा देखिन थाल्यो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले तराईका ११९ मध्ये १२ सीटमात्र जिते।

पहिलो संविधानसभा चुनावमा ठूला तीनवटा मधेशकेन्द्रित दलमात्र स्पर्धामा थिए। उनीहरूको सत्तास्वार्थ र फूटले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा हार भएको मान्नेहरू पनि छन्। तर, बिहारको जातीय राजनीतिको प्रतिलिपि बनेको मधेशी राजनीतिमा भ्रष्टाचार वा विकासभन्दा नेताको जात प्राथमिकतामा पर्‍यो।

त्यही जातीय समीकरण नमिल्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूले हार बेहोर्नुपर्‍यो। प्रत्यक्षमा दल संख्या बढेर मधेशी उम्मेदवारहरूको भोट बाँडिनाले राष्ट्रिय दलहरूलाई फाइदा भएको कुरामा आंशिक सत्यता छ। किनभने, तराईका दुईतिहाइभन्दा बढी क्षेत्रमा मधेशकेन्द्रित दलका उम्मेदवारहरूले चौथो स्थान पनि ल्याएनन्। समानुपातिकतर्फ पनि त्यस्तै दयनीय अवस्था देखियो। (हे. चार्ट ४)

समानुपातिकतर्फ कम्तीमा एकजना सांसद् पठाउन सकेका ठूला मधेशकेन्द्रित दल र राष्ट्रिय दलहरूले पाएको मत विश्लेषण गर्दा प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा सर्वाधिक समानुपातिक मत नेपाली कांग्रेसले पाएको छ भने सबै ठूला मधेशकेन्द्रित दलहरूको मत जोड्दा ३० प्रतिशत पनि पुग्दैन। राप्रपा र राप्रपा नेपाल समेतले समानुपातिकतर्फ मधेशकेन्द्रित दलभन्दा बढी मत ल्याए। (हे. चार्ट ४)

पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनको जससहित सरकारमा सामेल मजफोले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा त्यो आकर्षण कायम राख्न सकेन। विजय गच्छदारको बहिर्गमनपछि त तराईका थारूलगायतका आदिवासीहरूमा यो दललाई मत दिइराख्ने 'स्वार्थ' बाँकी रहेन।

उता 'विशुद्ध मधेशी' हरूले 'यादवको पार्टी' लाई मत दिने कुरै भएन। यादव र वर्ग–२ का कोइरी, कुर्मी बाहेक अन्यले मजफोलाई नरुचाउँदा मोरङमा स्वयं उपेन्द्र यादव पराजित भए।

फोरम (लोकतान्त्रिक) ले पनि आदिवासी, मुस्लिम र अन्य दलका यादवहरूका कारण वर्ग–२ बाट न्यून मत पायो। तमलोपा मूलतः भूराबालहरूको पार्टी रह्यो र उच्चजातिहरूको मात्र मत पायो, त्यो पनि नेताहरूको प्रभाव क्षेत्रमा। राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीले उच्च जाति, वर्ग–२ का जाति र केही मात्रामा मुस्लिम तथा मधेशी दलितको मत पायो।

त्यस्तै, शरदसिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीले कलवार, तेली आदिका मत पाए भने महेन्द्र यादवको तराई मधेश सद्भावना पार्टीले वर्ग–२ र पिछडिएका मधेशीहरूको मतबाट सर्लाहीमा राजेन्द्र महतोलाई हराए।

दलित र मुस्लिम रुझान
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा दलित मतदाताले राष्ट्रिय दल, मजफो, फोरम (लोकतान्त्रिक) र दलितकेन्द्रित दलहरूलाई मत दिएको देखिन्छ।

प्रदेश–२ मा सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएका दलितहरूले संविधानसभामा आफ्नो संख्या अनुरूप प्रतिनिधित्व गर्न नपाउनुमा चाहिं मुख्यतः चारवटा कारण देखिन्छ– दलित नेताहरू अरू दलमा आवद्ध हुनु, नयाँ जातीय नेताको उदय नहुनु, अन्य जातिसँग गठबन्धन बनाउन नसक्नु र गोलबन्द नहुनु।

यी कारणले मधेशी दलितहरू जातीय ध्रुवीकरणमा गइनसकेको देखिन्छ। समता, दलित, बहुजन जस्ता शब्दहरू राखेर 'दलितका लागि' खुलेका दलहरूले सोचेअनुरूप मत पाएनन्। त्यस्तै, नेपालभर ४.४५ प्रतिशत र प्रदेश–२ मा १२ प्रतिशत हाराहारी जनसंख्या भएको मुस्लिम समुदायको चुनावी अवस्था मधेशी दलितभन्दा केही राम्रो स्थितिमा रह्यो। (चार्ट ५)

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूका मुस्लिम उम्मेदवार र उनीहरूले पाएको मतले चाखलाग्दा पाटाहरू देखाउँछन्। उम्मेदवार संख्या पुर्‍याउनु अनिवार्य भएपछि सद्भावना पार्टीले म्याग्दी, स्याङ्जा र कास्कीबाट पनि मुस्लिम उम्मेदवार उठाएको थियो, तर सबै मधेशकेन्द्रित दलहरूका मुस्लिम उम्मेदवारमध्ये एकजना मात्र विजयी भए। हारेकाहरूले दुई हजारभन्दा कम मत पाए।

७० प्रतिशत हाराहारी उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ पाएको मतभन्दा समानुपातिकमा त्यही दलले पाएको मत निकै बढी छ। सायद, प्रदेश–२ का हिन्दू मतदाताले मुस्लिम उम्मेदवारलाई नकारे, दललाई मत दिए।

रौतहट–२ बाट निर्वाचित एक मात्र मुस्लिम उम्मेदवार मोहम्मद मुस्ताक आलमले १३ हजारभन्दा बढी मत पाउँदा उनको दल फोरम (लोकतान्त्रिक) ले समानुपातिकतर्फ त्यसको आधा मत पायो। यसबाट मधेशकेन्द्रित दलहरूप्रति मुस्लिम जनमत र मुस्लिम नेताहरूप्रति अन्य मधेशी मतदाता आश्वस्त हुननसकेको आकलन गर्न सकिन्छ।

मधेशकेन्द्रित दलमध्ये सबभन्दा बढी मुस्लिम उम्मेदवार उठाउने सद्भावना पार्टी भए पनि धेरै मुस्लिम भोट मजफोमा गएको देखिन्छ। यसबाट यादव–मुस्लिम गठजोड कायम रहे भविष्यमा यो दल प्रदेश–२ र समग्र मधेशमा प्रभावशाली बन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। एउटा प्रश्न भने जीवितै रहन्छ– यो गठजोड बलियो हो भने मजफोले प्रदेश–२ मा उठाएका सबै मुस्लिम उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ किन समानुपातिकभन्दा निकै कम मत पाए?

अबको दाउ र आरक्षण
अब आसन्न स्थानीय, त्यसपछिका प्रादेशिक र संघीय चुनावहरूमा मधेशकेन्द्रित तथा राष्ट्रिय दलहरूको गठबन्धन, हैसियत आदिसँग जोडिएका प्रश्नहरूमा विवेचना गरौं।

संविधानसँग जोडिएका मधेशका चारमध्ये नागरिकता सम्बन्धी माग भ्रमको खेती सावित भइसक्यो भने समानुपातिक–समावेशिता र जनसंख्याको आधारमा सीट निर्धारण हुनुपर्ने दुई वटा माग संविधान संशोधनबाट पूरा भइसके।

अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पदमा गरिएको बन्देज वंशजका वास्तविक मधेशीको हितमा छ भनेर बुझन पनि अब बाँकी छैन भनेर मान्ने हो भने सीमाङ्कन मात्रको मुद्दा नै अब आन्दोलन गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ।

'हिंसाको व्यापारीकरण' नभए बहुसंख्यक मधेशीलाई चासो नभएको पश्चिम पहाडी जिल्लालाई प्रदेश–५ बाट हटाउनुपर्छ वा प्रदेश–२ मा झापा चाहियो भनेर वीरगंजवासीलाई आन्दोलित पार्नु सजिलो छैन। दक्षिणको आशीर्वाद पनि अब अप्राप्य नै हुने कुनै बेला 'भूराबाल साफ करो' नाराबाट उदाएर सगर्व जातीय राजनीति गरिरहेका लालु यादवको दरबारमा मधेशी उच्चजाति नेतृत्वले पाएको 'सम्मान' बाट अन्दाज भइसकेको छ।

दिल्लीले पनि लैनचौरलाई विश्वास गरेर नेपालको संविधानमा नभएका विभेदहरू देख्नुमा कूटनीतिक गल्ती महसूस गरिसकेको सन्दर्भमा मधेशी मोर्चाले त्यताबाट पहिलेकै जसरी नाकाबन्दीको उपहार पाउने छाँट देखिंदैन।

जारी भइसकेको संविधानको धारा २७४ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सहमतिबेगर कुनै दल, सरकार र संसद्ले समेत प्रदेश सीमा हेरफेर गर्न नसक्ने हुँदा भविष्यमा सीमाङ्कन सम्बन्धी मागमा कस्तो सहमतिको अपेक्षा राखेर आन्दोलन हुनसक्ला?

संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले यसमा के भन्ला भन्नेमै अब पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र मधेशी मोर्चाबीचको छलफल केन्द्रित होला वा यो धारालाई नै संशोधन गर्ने अप्राकृतिक बाटो रोजिएला, निकट भविष्यमा देखिनेछ।

तराईमा दुईवटा मात्र प्रदेश हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको भनिए पनि झापा, मोरङ र सुनसरीलाई प्रदेश–२ मा समाहित गर्नु भित्री उद्देश्य अर्कै रहेको आशंका छ। तर, ती जिल्लावासी र राष्ट्रिय दलका नेताहरूको विरोधका कारण कोशीपूर्वका तराईका जिल्ला मधेशकेन्द्रित दलहरूले भनेअनुरुप प्रदेश–२ मा राखिएन।

ती जिल्लासहितको प्रदेश–२ बने आफ्नो भविष्य के होला भन्ने हिसाबकिताबपछि त्यसमा मजफो र फोरम (लोकतान्त्रिक) को रुचि घटेको देखिन्छ। संघीय समाजवादी पार्टीलाई आफूमा समाहित गरेको मजफोलाई पहाडी जनजातिहरूबाट धेरै भोट पाउने सम्भावना नदेखेपछि प्रदेश–२ मा ठूलो दल बन्न यादव–मुस्लिम गठजोड सहज लाग्नेछ। जातीय ध्रुवीकरणमार्फत मुस्लिम मतदातामा सेंध मारेर प्रदेश–२ को ठूलो दल बन्ने संभावनालाई यो दलले सजिलै छाड्ने छैन।

मजफोलाई पहाडी र मधेशी जनजाति बहुल झापा, मोरङ र सुनसरी गाभेर अनावश्यक झ्मेला चाहिएको छैन। बरु, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कोशीवारि सार्न तयार हुनेछन्।

थारूहरूको उल्लेख्य जनसंख्या भएका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुर मिलाएर अलग प्रदेश बनाउने कसरत गरिसकेको फोरम (लोकतान्त्रिक) ले पनि त्यो असम्भव देखेरै बरू नेपालभरका थारूको सर्वेसर्वा बन्नुमा आफ्नो हित देखेको छ। १, २, ५ र ७ मा जातीय तालमेल मिले सबै प्रदेशमा सम्मानजनक हैसियत भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि स्थान सुरक्षित हुने आकलन गरेका गच्छदारले त्यसै 'देश पहिला' भनेका हैनन्।

आन्दोलनको ज्वारभाटा शान्त भएपछि मधेशको जातीय राजनीतिमा आरक्षणको विषयले पहिलो हलचल ल्याउनेछ। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि लागू भएर गणतन्त्रमा परिमार्जित गरिएको आरक्षणतर्फको मधेशी कोटामा अहिले मधेशी उच्चजाति अर्थात् भूराबालको हालिमुहाली छ।

भारतमा आरक्षण नपाउने वर्गका सवर्णहरू नेपालमा आरक्षणका असली हकदार बनेका छन्। लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको गत चैतको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) र साउनको निजामती प्रशासनतर्फको लिखित परीक्षाको नतीजामा शाखा अधिकृतमा मधेशी कोटाबाट उत्तीर्ण ६७ मध्ये मुस्लिम शून्य र २८ जना (४२ प्रतिशत) उच्चजातिका छन्। (चार्ट ६) असईमा उत्तीर्ण १८ जनामा भने जम्मा ११ प्रतिशतमात्र उच्चजातिका छन्। निजामती सेवामा झैं प्रहरीमा सवर्णहरूको रुचि किन देखिएन, थप अध्ययनको विषय होला।

आरक्षित सीटहरू सबै मधेशी उच्चजातिहरूले लगेको महसूस गरिरहेका मधेशी दलित, आदिवासी र मुस्लिमहरूले यस विरुद्ध आवाज उठाउनेछन्।

संविधानमा अलग क्लस्टर बनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरूले भिन्न आरक्षणको माग गर्दा आफ्नो वर्चस्व कम हुने बुझेका वर्ग–२ का जातिहरूले त्यसको तारो वर्ग–१ मा पर्ने मधेशी उच्चजातिहरूलाई बनाउने निश्चित छ। यसरी एकअर्काको तारो बन्न पुग्ने जातीय समूहले लिने दाउ र गर्ने गठजोडलाई भने मधेशमा राष्ट्रिय दलहरूको उपस्थितिले प्रभाव पार्नेछ।

मधेशमा वामपन्थ!
जातीय राजनीतिमा साम्यवाद पराजित हुन्छ। बिहारको विधानसभामा कुनैबेला २५ भन्दा बढी विधायक पठाउने वामपन्थी दलहरू यसपालि एक सीटमा खुम्चिए। घोषणापत्रमा उस्तै–उस्तै कुरा लेख्ने बग्रेल्ती 'समाजवादी' दल र तिनमा सवर्णहरूको बाहुल्यलाई यसको कारक मानिन्छ।

आजका दिनमा नेकपा एमालेले पाउने मतको धेरै अंश साम्यवादको नभएर 'हाम्रो स्वार्थ बोक्ने दल' को लागि हो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले प्रदेश–२ बाट कांग्रेसको हाराहारी समानुपातिक मत र एकतिहाइजति प्रत्यक्ष सीटमा जित हासिल गरेको थियो।

अहिलेको 'मधेशविरोधी' छविका कारण अबको चुनावमा त्यति मत पाउन एमालेलाई मुश्किल देखिन्छ। राजमार्ग छेउछाउको पहाडी जनसंख्याबाटै बढी मत ल्याएको यो दलको जनाधारमा ठूलो क्षति नभएको आकलनसहित नेतृत्वको 'मधेशविरोधी' अभिव्यक्ति पहाडी रुझान बढाउने रणनीति पनि हुन सक्छ।

माओवादी केन्द्रले त तराईमा अब आफ्नो दिन फर्कनेछ भनेर सोच्न पनि छाडिसकेको हुनुपर्छ। दोस्रो संविधानसभा चुनावमा प्रदेश–२ मा समानुपातिक मततर्फ तेस्रो स्थानमा रहेको यो दलको आगामी चुनावी रणनीति पहाडे जनसंख्याबाट सम्मानजनक समानुपातिक मत पाउनु हुनेछ। पछिल्लो समय मधेशमा बढेको एमालेविरोधी भावनालाई माओवादी केन्द्रले आफ्ना पक्षमा पार्ने प्रयत्न भने गर्ने नै छ।

भविष्यका संभावना
माथिका तथ्यहरूका आधारमा भविष्यमा मधेशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भनेर केही आकलन गर्न सकिन्छ। भोलिको मधेशमा पूरै जातीय राजनीति हुने छनक दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले दिइसकेकै छ। नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) र नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) को लज्जास्पद हारले अब मधेशमा 'जय मधेश' को नारा नै काफी नहुने प्रष्ट भइसकेको छ।

बिहार र उत्तरप्रदेशको सिकोमा खुलेका अनगिन्ती 'समाजवादी' हरूले चुनावमा राम्रो गर्न सकेनन्, दलितलक्षित दलहरू पूरै दलितका बन्न नसक्दा दलित भोट बाँडियो। यो जातीय ध्रुवीकरणको धमिलो विस्तारै सङ्लिरहेको बेला उपेन्द्र यादवको मजफो जनजातिसँग मिल्दा भएको नाफानोक्सानको हिसाब गरिरहेको हुनुपर्छ।

उपेन्द्रलाई अनुभूति भइसकेको हुनुपर्छ– 'मधेशवाद' मा पहाडे जनजाति भरपर्दा सहयात्री हैनन्। त्योभन्दा यादव–मुस्लिम वा यादव–दलित गठबन्धन प्रदेश–२ मा बढी प्रभावशाली हुने आकलनमा वर्ग–२ भित्रको यादव बाहुल्यको यो दल तिनै जातीय तप्कासँग मिल्ने संभावना बढी छ।

यो दल समस्त तराई छाडेर ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएको प्रदेश–२ केन्द्रित राजनीतिबाटै काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्ने तम्सिनेछ। मुस्लिम या दलितसँग मिल्न चाहिं यादवहरूले खाईपाई आएको आरक्षण छोड्न लचिलो हुनुपर्नेछ।

सत्ताको लोभमा फेरि फूटको संघारमा पुगेको मजफो (लोकतान्त्रिक) मूलतः थारूकेन्द्रित दलका रूपमा स्थापित हुने प्रयत्नमा छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा चारवटासम्म प्रदेशमा बाँडिएका थारू मत एकलौटी पार्ने संभावना बोकेको यो दलले क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि समीकरण बनाउनेछ।

गच्छदारले प्रदेश–२ मा सबल हुन छुवाछूतको मुद्दा उठाउन सक्छन्। थारूलगायत मधेशी आदिवासीमा छुवाछूतको चलन नहुनुलाई यो दलले मुस्लिम र मधेशी दलितलाई ध्रुवीकरण गर्ने प्रमुख अस्त्र बनाउन सक्छ।

यद्यपि, रौतहटमा मोहम्मद मुस्ताक आलम १३ हजार मत ल्याएर विजयी हुँदा समानुपातिकतर्फ त्यसको आधामात्र मत आउनुले थारूबहुल फोरम (लोकतान्त्रिक) र मुस्लिम गठजोड भाषाका कारणले कमजोर हुनसक्ने देखिन्छ। तराईमा अरू मधेशवादी दलले जसरी थारूकेन्द्रित दलले हाकाहाकी 'हिन्दी' लाई सम्पर्क भाषा मान्न सक्ने आधार बनिसकेको छैन।

अर्को मधेशकेन्द्रित दल सद्भावना पार्टीले मुस्लिम भोट तान्ने संभावना कमै देखिन्छ। यो दलले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रो ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको रौतहट र कपिलवस्तुबाट एक–एक जना मुस्लिम उम्मेदवार उठाएको थियो। ती उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ १० हजार पनि भोट नपाउनुले सद्भावना पार्टीतिर मुस्लिम समुदायको त्यति झुकाव देखिएन।

जातीय रूपमा वर्ग–२ भित्र पनि गैर यादवहरूको यो दलमा पचपौनिया (पेशाका आधारमा जातिगत स्वरुपमा रहेका) हरूकै हालिमुहाली छ भन्ने त्यही निर्वाचनमा दुई जना मात्र मधेशी दलितलाई उम्मेदवार बनाएर तिनले जम्मा ५०० भोट ल्याउनुले देखाएको छ।

सद्भावना पार्टीले मधेशमा रहेका भारत समर्थकहरूको मत एकलौटी पार्ने लालसाबाट हरेक आन्दोलनमा आफूलाई सबभन्दा बढी भारतप्रति 'लोयल' देखाउने गरेको छ। पार्टीको नामलगायत कतै पनि 'नेपाल' र 'नेपाली' शब्द नराख्ने सद्भावनालाई मधेशी जनसमुदायले भारतीयपन मन पराउँछन् भन्ने सोचले उत्प्रेरित गरेको हुनुपर्छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११४ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको तमलोपाले जम्मा ७ जना मुस्लिमलाई प्रत्यक्षमा उठायो। ती सात उम्मेदवारले पाएको मत जोड्दा पाँच हजार पनि पुग्दैन। तमलोपाका निर्वाचित सबै उम्मेदवार उच्चजातिका थिए भने चारहजार मत कटाउने १४ मध्ये दुई यादव, एक दलित र बाँकी उच्चजातिकै थिए।

तमलोपाले पहिलो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय पदाधिकारी छान्न सकेन, करीब दुई महीनापछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पदाधिकारीका सबै पदमा उच्चजातिकालाई नै मनोनीत गरे। पार्टीको सबै समितिमा एकतिहाइ उच्चजातिका छन्। पार्टीभित्रको व्यापक विरोधपछि पूर्व सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनललाई महामन्त्री बनाइएको छ।

परम्परागत रूपमै मुस्लिम मतदातासँग न्यानो सम्बन्ध नभएको तमलोपाले पछिल्लो महाधिवेशनबाट 'हिन्दू धर्म' अंगीकार गर्‍यो। यसका पछाडि संविधानसभा चुनावमा हिन्दूका नाममा राप्रपा, नेपालले पाएको समानुपातिक मत एउटा कारण हुनसक्छ। राप्रपा, नेपालले प्रदेश–२ मा एमाओवादीकै हाराहारी र तमलोपाभन्दा दोब्बर समानुपातिक मत पाएको थियो।

आगामी चुनावहरूमा विना गठबन्धन जित्न नसकिने देखेका तमलोपाका नेताहरू राष्ट्रिय पार्टीहरूमा पलायन भए भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। नेपाली कांग्रेस र तमलोपा भारतमा भाजपा र अकाली दलको जस्तो सम्बन्ध–हैसियतमा रहने संभावना पनि छ।

तमलोपा र त्यसबाट अलग्गिएका सबै उच्चजातिको पहिलो ध्याउन्न मधेशी आरक्षणमा क्षति नहोस्, मधेशको राजनीतिमा हैकम चलिरहोस् भन्ने नै हुनेछ। तर, मिहिनेतले बुनिएको स्वेटर उधार्न थालेपछि बाहुला मात्र उध्रिन्न, पूरै स्वेटर सकिन्छ।

मधेशलाई केन्द्रले हेप्यो, आरक्षण अझ सबल हुनुपर्छ भन्दै संचारमाध्यमहरूमा छाउने मधेशी अभियन्ताहरूको अभिप्राय अब मधेशमा आरक्षणको क्लस्टर बढ्नुहुँदैन, मधेशी उच्चजातिलाई त्यो सुविधाबाट अलग गरिनु हुन्न भन्नेतिर जान थालेको परिप्रेक्ष्यमा अब भूराबालहरूकै राजनीतिक भविष्य दोधारमा पर्नेछ। तसर्थ, आरक्षण, विकासजस्ता मुद्दालाई अगाडि आउन नदिन मधेशमा अर्को आन्दोलनको प्रयास पनि हुनसक्छ।

आन्दोलनको रापतापमा अन्य मुद्दाहरू गौण हुन्छ भन्ने बुझेका उच्चजातिहरूले मधेश राजनीतिमा हैकम जोगाउन हरसम्भव प्रयास गर्नेछन्। मधेशी मोर्चाबाट संघीय गठबन्धन बनेदेखि नै उपेन्द्र यादवको हालिमुहाली नरुचाइनुमा आन्दोलन नहुने भय देखिन्थ्यो।

यादवले बनाएको संविधान संशोधन समितिमा संयोजक बन्न सद्भावना र तमलोपाले देखाएको अरुचि मधेश समस्या समाधान भएका दिन अर्को आन्दोलनको सम्भावना र आफूहरूको भविष्य दुवै सकिन्छ भन्ने आकलनबाट उब्जिएको थियो।

भोट ब्यांकका हिसाबले फोरम र फोरम (लोकतान्त्रिक) जस्तो सुविधाजनक स्थितिमा नरहेकाले पनि उनीहरू आन्दोलन बेगर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन्। त्यसमाथि, प्रदेश–२ मै उपेन्द्र यादवको ठूलो दल बन्ने चुनौती छ।

यी दलहरूको झुकाव केन्द्रसँग विद्रोहका मुद्दा खोजिरहनुमा हुनेछ। समयसमयमा त्यस्तो ऊर्जा नपाए उनीहरू अस्तित्वमा रहने छैनन्। कुनै बेला उत्तरप्रदेश र बिहारको सत्तामा हर्ताकर्ता बनेका त्यहाँका भूराबालहरूले राष्ट्रिय दलहरूमै आफ्नो भविष्य देखे जसरी यी दलहरूका नेतृत्व कांग्रेस, एमाले वा राप्रपातिरै फर्किने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न पनि सकिंदैन।

तेस्रो मधेश आन्दोलनलाई मलजल गरेका केही उच्चजातिका अभियन्ताहरू मधेशकेन्द्रित दलका केन्द्रीय समितिहरूमा प्रवेश गर्न सक्छन्। जातीय आधारमा हुने चुनावमा जित्ने हैसियत आफूसँग नभएको बुझेका ती अभियन्ताहरूको आँखा दलीय भागबण्डाको संवैधानिक तथा राजनीतिक पदहरूमा हुनेछ।

'मधेशवाद' को दुई दशकमा अरूहरूकै गोटी बनेका दलित र मुस्लिमहरूले पनि बुझिसकेका छन्, आफ्नै जातीय गठजोड नबनेको भए भारतीय राज्य उत्तरप्रदेशमा मायावती आउने संभावना थिएन। मधेशको राजनीतिमा सबभन्दा सजिलो पनि दलित–मुस्लिम गठबन्धन नै देखिन्छ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूबाट उठेका हरेक दलित–मुस्लिम उम्मेदवारले प्रत्यक्षमा पाएकोभन्दा समानुपातिकमा बढी मत खस्नुको कारण बुझेका छन्। कुनैबेला अत्यधिक मतले विजयी भएर मन्त्री समेत बनेकी करिमा वेगमले पनि बुझिसकेको हुनुपर्छ, पर्साको आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नो दलले पाएको समानुपातिक मतको हाराहारीमा पनि उभिन नसक्नुको कारण। प्रदेश–२ मा रहेको यो ३० प्रतिशत जनसंख्याले अब आफ्नो अलग गठबन्धन बनाउने प्रयत्न गर्नेछ।

मुस्लिम दलितसँगै मधेशी आदिवासी–जनजाति जोडिएर महागठबन्धन बन्ने सम्भावना नभएको होइन, तर उच्चजाति या यादवकेन्द्रित सबै दलले त्यस्तो गठजोड बन्न नदिने प्रयास गर्नेछन्। भारतमा जस्तै काशीराम वा मायावती जस्ता दलित नेताको उदय नभएसम्म मधेशमा उनीहरूले दलित भोट ब्यांकको उपयोग गरिरहनेछन्।

यस्तो जातीय किचलोबीच पनि नेपाली कांग्रेस तराईको राजनीतिमा सबभन्दा ठूलो दल बनिरहने संभावना प्रबल छ। तीव्रगतिले जातीय ध्रुवीकरण भइरहेको मधेशमा राष्ट्रिय दलको सर्वोच्च कार्यकारी मधेशी मूलबाट आउने संभावनामा ह्रास हुँदै गइरहेको देखिन्छ, कांग्रेसमा विमलेन्द्र निधिले प्रगति गरिरहे पनि।

यस्ता आरोह–अवरोहबाट गुज्रिरहेका नेपालका राष्ट्रिय दलहरू दैलामै आइपुगेका नयाँ विकासवादी दलहरूका चापका कारण साम्यवाद, हिन्दूवाद वा समाजवाद त्यागेर नयाँ 'वाद' मा लतारिने लक्षण देखिरहँदा मधेशमा कमसेकम एक पुस्ता 'जातिवाद' मा रमाउने आकलन हुनु देशकै लागि पीडादायी कुरा हो। आशा गरौं, हामीमा सहनशीलता बाँकी रहनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस