टिप्पणीबुधवार, मंसिर ६, २०७४

जनता नै समृद्धिका संवाहक

शेखर खरेल

जनता भेडा होइनन्, समृद्धिका संवाहक हुन् भनेर सन्देश दिन निर्वाचन भन्दा उपयुक्त अवसर अर्को हुन सक्दैन ।

अमेरिकी भाषाविद् तथा सामाजिक/राजनीतिक आलोचक नोम चोम्स्कीका शब्दहरू पैंचो लिने हो भने निर्वाचन एक प्रकारको पासो हो । चोम्स्की लोकतन्त्रलाई रोजाइको विभ्रम मान्दछन् । किनकि, नागरिक राम्रा शासकको छनोट गर्ने प्रक्रियामा भ्रमको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ ।

मतपत्रमा अनेकौं चिह्न देख्दा शायद मतदातालाई रोजाइको सुविधा रहेको भ्रम पर्न सक्छ, तर यथार्थमा त्यस्तो नहुन सक्छ । चोम्स्की जस्तो प्राज्ञिक शब्दावली प्रयोग नगर्ने, मुखर हाम्रा लोकतन्त्रवादी नेता लौहपुरुष गणेशमान सिंहले पनि जनता (मतदाता) लाई ‘भेडा’ सँग तुलना गरेका थिए । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका निम्ति मतको याचना गर्दा समेत सिंह, कांग्रेसलाई खराबहरू बीचका कम खराब र डाँकाहरूबीच चाहिं चोर समान चित्रण गर्दथे । 

लोकतन्त्रमा आम नागरिकको सहभागिता प्रमुख शर्त हो । आम नागरिकको सहभागिता वा अह्रोट विनाको ‘लोकतन्त्र’ निरंकुशतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा आम नागरिक आवधिक निर्वाचनमा सहभागिता जनाएर अह्रोट पूरा गर्दछन्, जुन लोकतन्त्रको मुख्य अवयव हो । तर, मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएर मात्र नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठान्नु गलत हुनेछ । नेताको काम मत लिने र नागरिकको काम मत दिने मात्र हो भने त्यस्तो पद्धति सहभागितामूलक हुन सक्दैन । किनकि, मत कारोबारको विषय होइन ।

मतदान स्वविवेकद्वारा निर्देशित हुन्छ । स्वनिर्णयबाट नै मतदाता आफू र सन्ततिका भविष्यका गोरेटा कोरिनेमा आश्वस्त हुन सक्छन् । डरधम्की, प्रलोभन, जातिगत/क्षेत्रगत संकीर्णताका आधारमा लिइने निर्णयबाट गोरेटो होइन पर्खाल निर्माण हुन्छ । त्यसैले मतदानका वेला निर्णय प्रक्रियामा हुने सानो त्रुटिले लोकतन्त्रलाई नागरिकको नियन्त्रणबाट शासकको पोल्टामा सुम्पने जोखिम निम्तिन सक्छ ।

त्यसैले चोम्स्की सचेत गराउँछन्, ‘लोकतन्त्रलाई संकुचन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै सार्वजनिक क्षेत्रको निर्णय प्रक्रियालाई राजा–रजौटा, अभिजात वा सामन्त वर्ग, सैनिक शासक, दलीय निरंकुशतावादी, आधुनिक कर्पोरेट जस्ता अनुत्तरदायी संस्थाहरूको हातसम्म पुर्‍याइदिने हो ।’

‘जनताका प्रतिनिधिहरू’ ले लोकतन्त्रलाई निरंकुश शासकका पाउसम्म पुर्‍याएका घटना खोज्न इतिहासका पाना पल्टाइरहनु पर्दैन । यस्ता दृष्टान्त बग्रेल्ती पाइन्छन् । यहाँनेर लोकतन्त्र पुनःप्राप्तिको पछिल्ला संघर्षलाई स्मरण मात्र गरे पुग्छ । मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै राजतन्त्र इतिहास भए पनि छोटे राजाहरूको उदय र पुनरोदय हुने क्रम रोकिएको छैन ।

लोकतन्त्रको राग अलाप्ने तर आफ्नै दलभित्र लोकतन्त्र कायम गर्न सबै दलहरू चुकेको पछिल्लो दृष्टान्त आसन्न निर्वाचनको उम्मेदवार छनोट हो । पार्टीका लोकप्रिय, निष्ठावान, समर्पित र क्षमतावान कार्यकर्तालाई पन्छाएर नाता–कृपा र त्योभन्दा पनि अपराध कर्ममा कुख्यात व्यक्ति, ठेकेदार र बिचौलियाहरूलाई टिकट दिइएको छ । सिनेमा हलको टिकट ‘ब्ल्याक’ मा बिक्री गरेसरह टिकट दिएबाट अब गणेशमान सिंहले भने जस्तै कम निकम्मा व्यक्ति छान्नुपर्ने परिस्थिति प्रकट भएको छ ।

लोकतन्त्रको शुद्धीकरण
लोकतान्त्रिक मुलुकमा अहिले नै अर्को राजनीतिक व्यवस्थाका लागि लडिहाल्नुपर्ने आवश्यकता छैन । हुन पनि दलहरूले घोषणापत्रमार्फत समृद्धिलाई निर्वाचन अभियानको केन्द्रमा राखेका छन् । तर, समृद्धि त्यस वेलासम्म मृगमरीचिका हुनेछ, जुन वेलासम्म मुलुकको मूल नीति राजनीतिको शुद्धीकरण हुन सक्दैन । राजनीतिको शुद्धीकरण नेतृत्व पंक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन सके मात्र संभव हुन्छ ।

होइन भने, मत दिनेहरू दुःखी र दिनहीन तर मत प्राप्त गर्नेहरू झनै सम्पन्न बन्नेछन् । देश प्रतिदिन झन्–झन् गरीब र सीमित शासक वर्ग झन्–झन् धनी बन्दै जानेछन् । लोकतन्त्र एउटा स्वार्थी समूहको अभीष्ट सिद्धिको माध्यम बनिरहनेछ, जसलाई ‘भेडा’ जनताले नै आफ्नो मतादेशद्वारा अनुमोदन गर्दै जानेछन् ।

त्यसैले आसन्न आमनिर्वाचनमा नागरिकले एउटा मौन क्रान्ति गर्न सक्नेछन् । यसनिम्ति न कुनै हतियारको दरकार छ, न त नाराकै । नागरिकको विवेकपूर्ण निर्णयबाटै यो क्रान्ति सुसम्पन्न हुनेछ । मुलुकलाई आफ्नो बिर्ता बराबर कमाइखाने भाँडो बनाउने ‘प्रभावशाली’ उम्मेदवार पहिचान गर्दै तिनलाई उद्योगको ‘रिजेक्ट पिस’ जस्तै कुँडादानीमा मिल्काउन सकिए तिनका ठाउँमा सापेक्षिक योग्यहरू पुग्नेछन् ।

लोकतन्त्र एकै दिनमा शुद्धीकरण हुन नसके पनि, कम्तीमा उत्तरदायित्वपूर्ण शासनको थालनी हुनेछ । जनता भेडा होइनन्, समृद्धिका संवाहक हुन् भनेर सन्देश दिन निर्वाचन भन्दा उपयुक्त अवसर अर्को हुन सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस