टिप्पणीबिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४

दलहरुलाई सुधार्ने मौका

दिनकर नेपाल

स्थापित दलहरूलाई सुधार्न पनि निर्वाचनमा नयाँ र वैकल्पिक अनुहार चुनिनु आवश्यक छ ।

संविधान कार्यान्वयनद्वारा राजनीतिक स्थिरता नै अहिले मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हो । विगत सत्तरी वर्षमा चालीस वटा सरकार बनेका छन्, तीमध्ये २४ वटा त २०४६ सालपछि मात्र गठन गरिएका हुन् । धेरै सम्भावना भएर पनि मुलुक विकास हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ । राजनीतिक स्थिरता विना संस्थागत शासन व्यवस्थाको संस्थानीकरण र नीतिगत स्थिरता हुन सक्दैन । 

यतिवेला निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिंदै देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने मौका आएको छ । द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालको अन्त्यसँगै राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, स्थापित दलहरूको चरित्र, नेताहरूको नियत र क्षमता हेर्दा भने फरक भविष्यको आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिन्न ।

भ्रष्टाचार समाजमै स्थापित भएको छ, राजनीतिक शक्ति राज्य स्रोतको दोहनको प्रमुख अस्त्र बनेको छ । यस्तो अवस्थामा मतदातासामु के त ? कस्तो नेतृत्वले देशलाई समस्याबाट पार लगाउन सक्ला ? नयाँ दिशा कहाँबाट आउला ? यसतर्फ गम्भीर विवेचना गर्नु सचेत मतदाताका लागि अत्यावश्यक भएको छ ।

अलमल राजनीति
संघीयताअन्तर्गतको नयाँ प्रणालीका लागि हुने निर्वाचनसँगै संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । तर, जनताको आशा अनुरूपको समृद्धिको लागि भने विधिको शासन सुदृढ गर्ने संस्था र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्छ । नेताको चरित्रले व्यवस्थामा धेरै फरक पार्न सक्दैन । बरु व्यवस्था र समाजको चरित्रले नेताको चरित्र निर्धारण गर्छ ।

त्यसैले अहिले स्थापित दलका आशा लाग्दा भनिएका नेताहरूबाट पनि आम जनता खासै उत्साहित देखिंदैनन् । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पार्टीभित्रबाट मात्रै नियुक्ति गरेको स्वीकार गरेका गगन थापा र एनसेल कर छली प्रकरणमा संसदीय विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले साधेको मौनताले उनीहरूको इमानमाथि संशय उत्पन्न गराएको छ ।

मुख्य दलहरू केही शीर्ष नेताहरूका प्राइभेट कम्पनी जस्ता भएका छन् । संक्रमणकालमा राजनीतिक संयन्त्रमार्फत राज्य सत्ताको दोहन गर्दै शीर्ष नेताहरूले मिलेमतोमा शक्ति संचय गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार, अपराधीहरूसँगको साँठगाँठ र अनैतिकताको खेल यहाँसम्म गडेको छ कि दोषी प्रमाणित अपराधीहरूले टिकट पाएका छन् ।

विचारधाराप्रतिको निष्ठालाई तिलाञ्जली दिंदै सत्ता स्वार्थलाई मात्र आधार बनाएर गठबन्धन गरिएका छन् । द्वन्द्वकालमा आफैंले टाउकोको मूल्य तोकेका पुष्पकमल दाहालसँग अंकमाल गर्दै उनकै छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुरको मेयर बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कस्सिएरै लागे । कांग्रेससँग सरकारमै रहेका वेला फेरि ‘यूटर्न’ गर्दै दाहालले वाम एकताको रट लगाउँदै एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दैछन् । नेपाली राजनीतिको वैचारिक अलमल अपत्यारिलो बन्न पुगेको छ । लाग्छ, अहिलेको राजनीतिमा आफ्नो स्वार्थ बाहेक अर्को नीतिनियम नै छैन र लोकलाजको कुनै परिबन्ध लागू पनि हुँदैन ।

लोकतन्त्रको कष्टकर यात्रा
नेपालको लोकतन्त्रको यात्रा निकै कष्टकर रहे पनि राजनीतिक विवेचनाका लागि भने रोचक ‘केस स्टडी’ बन्न पुगेको छ । भारतमा अंग्रेजविरुद्धको आन्दोलनसँगै नेताहरूले थालेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले राणाहरूलाई झ्ुक्न बाध्य पारेको थियो । तर, अपत्यारिलो तरिकाबाट राजदरबार शक्तिकेन्द्र भएर ठडिन पुग्यो । राजदरबारको रूपमा स्थायी सत्ताकेन्द्र उपस्थित भएकाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धाले स्वस्थ रूप लिन सकेन ।

उदाहरणका लागि, अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भारतमा लोकतन्त्रले स्थायित्व पायो र धेरै हदसम्म लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुँदै गए । तर, लगभग त्यति नै समयमा नेपालमा भने ४० वटा सरकार बने । भारतका भने नरेन्द्र मोदी १४औं प्रधानमन्त्री हुन् ।

पञ्चायतकालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाकै लागि तीस वर्ष संघर्षमा बित्यो । केही नेताहरूको अदूरदर्शिता र सत्ता स्वार्थका कारण बहुदलीय प्रजातन्त्रकालको शुरूआती चरणमै अस्थिरताको जरो गड्यो । दरबारले पनि शक्ति केन्द्रबाट आफूलाई पूर्णतः निष्क्रिय राख्न सकेन । त्यहीबेला शुरू भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व लोकतन्त्रको यात्रामा अर्को अवरोध बन्यो ।

आवधिक निर्वाचन हुन सकेन । गाउँगाउँमा सत्ता समीकरण फेरिए । साम्प्रदायिकताले हिंसात्मक रूप लियो । राज्य कमजोर भयो, ‘जसको शक्ति उसैको भक्ति’ सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भयो । युद्धकालको अन्त्य भएर राजसंस्थाको अन्त्य भयो, तर संक्रमणकालमा राजनीतिक विकृतिको चरम अवस्था सिर्जना भयो ।

संक्रमणकाल अन्त्यसँगैको राजनीतिक अवस्थाको पूर्वानुमानमा चालिएको कदम हो, भर्खरैको ‘वाम एकता’ । संक्रमणकालको राजनीतिक चरित्रमा सत्ता बाहिर हुने केन्द्रीय दलहरू कमजोर हुँदै जाने निश्चित छ । त्यसमाथि जसरी पनि आफू माथिको युद्ध–अपराधको तरबार हटाउनुपर्ने बाध्यता दाहालसामु छ । तर, उनै दाहाल चुनावलगत्तै कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन तम्तयार नहोलान् भन्न सकिंदैन, किनकि जनताले मतदानमार्फत सजाय नदिएसम्म नेताहरूले त्यसलाई सामान्य नै मान्छन् ।

नेपाली राजनीति जीर्ण अवस्थामा छ, यो अकाट्य सत्य हो । तर यसका लागि जति जिम्मेवार राजनीतिज्ञ छन् उति नै जिम्मेवार जनता पनि हुन्छन् । हुन त नेपाली जनताले परिवर्तनको चाहनामा र हिंसाको अन्त्यको लागि माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो पार्टी पनि बनाएका हुन् । विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन, काठमाडौंबाटै माओवादीले धेरै भोट पाएको पनि हो ।

अबको आशा
क्रान्तिकारी भनेर आएको शक्तिको तीव्र पतन व्यहोरिसकेका जनता लगभग विकल्पहीन अवस्थामा छन् । राजनीतिमा प्रधान सत्ता–स्वार्थ नै हुने हुनाले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भने जस्तो हुन पुगेको छ ।

राजनीतिको पछिल्लो दुई दशक द्वन्द्वको अलमल, प्रतिरक्षात्मक अवस्था र संक्रमणकालमा बित्यो । सशस्त्र विद्रोही पक्ष शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएका सफल उदाहरणमा नेपाललाई पनि लिन सकिन्छ । तर, संक्रमणकालले राजनीतिमा थुप्रै विकार ल्याएको छ, दल र नेताहरूको चरित्र बिगारेको छ । मुख्य दलहरूमा गुट र कृपावादको प्रभुत्व हावी छ । र, कुनै चामत्कारिक परिस्थिति सिर्जना नहुँदासम्म त्यसमा परिवर्तन आउने देखिंदैन ।

सत्तरी वर्ष नाघेका, अक्षम भनेर चिनिएका र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि हुने नीतिगत निर्णय लिएका नेताहरूलाई नै फेरि शीर्ष तहमा पुग्ने वातावरण रहेसम्म परिवर्तनको आशा गर्न सकिंदैन । र; युवा, ऊर्जावान् र दक्ष नेताहरूलाई पालो नै नदिने यस्ता दलहरूबाट राज्यलाई थप योगदान गर्न सक्ने परिस्थिति पनि देखिंदैन ।

यस्तो अवस्थामा अहिले मतदातासामु विवेकशील साझा दलले केही आशा भने थपेको छ । पूर्व सचिव किशोर थापा र युवा अभियानकर्मी रन्जु दर्शनालाई काठमाडौंको मेयरमा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार बनाएका नयाँ दुई पार्टी मिलेर बनेको विवेकशील साझाले स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका केही सीटहरूमा उम्मेदवार उठाएको यो दलका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । पारम्परिक रूपमा गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसबाट जित्दै आएको यो क्षेत्रमा मिश्रको उपस्थितिले सिंहलाई विचलित बनाएको उनका बयानहरूबाट अड्कल काट्न सकिन्छ ।

नयाँ दल भन्दैमा चमत्कार हुने होइन । तर निराशाबाट घेरिएको राजनीतिमा नयाँ वैकल्पिक शक्तिको बलियो उपस्थिति नभए स्थापित दलहरूलाई सुधारको खाँचो अनुभूत पनि हुँदैन । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन पनि नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक अनुहारको उपस्थिति आवश्यक भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस