समाचारसोमवार, कार्तिक २७, २०७४

दूरसञ्चार प्राधिकरणकाे अध्यक्ष खोज्न समिति, झालाई नै दोहाेर्‍याउने कसरत

रमेशकुमार

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा उपयुक्त व्यक्ति सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २० असोजको बैठकले प्राधिकरण अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न सञ्चार सचिब केदारबहादुर अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको हो ।

समितिका अन्य सदस्यहरुमा दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ कविराज खनाल र सञ्चार मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुख छन् । प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष दिगम्बर झाको कार्यकाल मंसिर १८ गते सकिँदैछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार सचिव नेतृत्वको समितिलाई कार्यकाल शुरु गरेको १५ दिनभित्र अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न कार्यादेश तोकेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी संगीता ओझाले जानकारी दिइन ।

समितिलाई प्राधिकरणको हालका अध्यक्षको कार्यकालको पुनरावलोकन गरी सन्तोषजनक देखिएमा थप एक कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार दिइएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले वर्तमान अध्यक्षको कामको मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले थप एक कार्यकाल पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने अधिकार दिएको छ ।

ऐनको यही प्रावधानमा टेकेर प्राधिकरणका वर्तमान अध्यक्ष दिगम्बर झालाई नै अर्को कार्यकालका लागि दोहाेर्‍याउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।

‘सोहीअनुसार अध्यक्ष सिफारिस समितिलाई हाल अध्यक्षको कार्यकाल मूल्यांकनसमेत गरेर सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ५(२) ले प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउने र समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ ।

अध्यक्ष पदमा छनोट गरेर सिफारिस गर्न समितिले आवश्यक न्यूनतम योग्यता भएका व्यक्तिहरुबाट सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन माग गरी मन्त्रिपरिषद्लाई तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने अभ्यास छ ।

समितिले सिफारिस गरेर तीनमध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एकलाई ५ वर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्छ ।

यसरी सार्वजनिक सूचनामार्फत आवेदन लिन ४५ दिनभन्दा बढी समय लाग्छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्रै नाम सिफारिस गर्न प्रस्ताव गर्नुको कारण झालाई नै दोहाेर्‍याउने उद्देश्य भएको स्रोत बताउँछ ।

झा तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादवको दबावमा २०६९ मंसीर १९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा नियुक्त भएका थिए । योग्यता नपुगेको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कामकारबाही नगर्न आदेश दिएपछि करिब २ वर्ष जिम्मेवारीविहीन भएका थिए । अदालतले झाकै पक्षमा फैसला गरेपछि उनी पदमा फर्किएका थिए ।

वर्तमान सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका कारण झाको पुनर्नियुक्तिको सम्भावना बलियो रहेको स्रोत बताउँछ । अर्बौंको कारोबार हुने दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक संस्था प्राधिकरणको अध्यक्ष पद आकर्षक मानिन्छ । प्राधिकरण अध्यक्षले लिने रणनीतिक निर्णयले दूरसञ्चार क्षेत्रको मार्गचित्र खिच्छ ।

दूरसञ्चार कम्पनीहरुको नवीकरण, अनुमतिपत्र, दूरसञ्चार कोषको रकम व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अध्यक्षले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुमतिपत्र तथा नविकरण प्रक्रिया अपारदर्शी रहेकाले ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । प्राधिकरण स्वायत्त निकायका रुपमा व्यवसायीक र बलियो नियामक बन्न नसक्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा गन्जागोल बढेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस