अन्तर्वार्ता/विचारसोमवार, कार्तिक २०, २०७४

'अपारदर्शी र छद्‌म कूटनीति चीनकाे प्राथमिकतामा पर्दैन'

हिमालखबर

बेइजिङको रन्मिङ विश्वविद्यालयको छोङ्गयाङ्ग इन्ष्टिच्यूट अफ फाइनान्सियल स्टडिजअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उप–निर्देशक हुन्, डा. छन् स्याओछन् । पेकिङ विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययन गरेका र थुप्रै ‘थिंक ट्यांक’ संस्थामा आबद्घ उनी पछिल्लो समय काठमाडौं स्कूल अफ लका अतिथि प्राध्यापकसमेत छन् । प्राध्यापनकै सिलसिलामा गत साता नेपाल आएका छन्‌सँग नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धका अवयवहरूबारे गरिएको कुराकानीः

 

नेपालमा भइरहेका पछिल्ला राजनीतिक विकासक्रमलाई चीनले कसरी बुझिरहेको छ ?
नेपाली आन्तरिक राजनीति सकारात्मक दिशामा गइरहेको छ । नेपालले लामो प्रयत्नपश्चात् संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ, बाँकी दुई ठूला निर्वाचन हुने क्रममा छन् । संविधानको सफल कार्यान्वयनले नेपाल विकासको गतिमा अझ अघि बढ्नेछ र जनताको जीवनस्तर सुध्रनेमा म आशावादी छु ।

त्यसो त नेपालभित्र हुने उतारचढावहरूमा चीन आफ्नो विचार र धारणा दिन चाहँदैन । किनभने, नेपाली जनताका सबै घटनाक्रम चीन तटस्थ भएर हेर्छ । नजिकको छिमेकी भएकाले चीन सधैं नेपालको समृद्धिमा चासो राख्छ । ‘बेल्ट एण्ड रोड’ – अन्य मुलुकहरूसँग विकासमा साझेदारी र सहकार्य गर्ने प्रयत्न हो । यसका लागि हामी समावेशी तरिकाले काम गरिरहेका छौं । समावेशी भन्नाले हामी सरकार, नेपाली जनता, राजनीतिक दल, अन्यसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं । सबै क्षेत्रसँगको कुराकानीले सम्बन्ध विस्तारमा ठूलो भूमिका खेल्छ । दुई देशबीच ‘थिंक ट्यांक’ संवाद जरुरी छ ।

निर्वाचनकेन्द्रित वाम गठबन्धन निर्माणपछि काठमाडौंमा बेइजिङको सक्रियता बढी देखिएको हो ?
मेरो विचारमा, चीन सरकार र चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका सरकार तथा सबै राजनीतिक दलसँग समदुरीको सम्बन्ध राखेर काम गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत रुपमा मेरो आफ्नै पनि सबै दलका नेतासँग राम्रो सम्बन्ध छ । नेपालमा विगत एक दशकमा धेरै सरकार परिवर्तन भइसकेका छन्, यस्तोमा सबैसँग उस्तै खालको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि चीनले कम्युुनिष्ट दलहरूसँग बढी र नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूसँग टाढाको व्यवहार गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु, चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न देखाउने यहाँका दलहरूको इच्छा र तत्परताले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ ।

तस्वीरः गोपेन राई

तर, यहाँ त वाम गठबन्धनको गाँठो नै चीनले बाँधिदिएको चर्चा छ नि !
यो कुरा मैले पनि सुनें, जुन साँच्चिकै हाँसउठ्दो छ । तर, यो कुरा कसले भनिरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । चीनले नेपालका कुनै राजनीतिक दलको न पक्ष लिन्छ, न त निर्णयका लागि दबाब नै दिन्छ । जनताद्वारा चुनिएका सबै सरकारसँग काम गर्न चीनलाई समस्या छैन । अपारदर्शी र छद्म कूटनीति हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन ।

नेपाली राजनीतिमा चीनको प्रभाव पहिलेभन्दा धेरै बढेको र अहिले मात्र त्यो सतहमा देखिएको भन्ने ठूलै जमात छ । के यो साँचो होइन ?
चीनको बढ्दो आर्थिक विस्तारका कारण अन्यत्र पनि त्यसो भनिरहेका छन् । चीनका प्रविधि, वस्तु र सेवा अन्य देशमा व्यापक रुपमा गइरहेको र प्रभाव पारिरहेको सत्य हो । उदाहरणका लागि, ठमेलको चिनियाँ स्ट्रिट, चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो संख्या, बढिरहेको व्यापार आदिबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, यसको मतलब नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्य भएजस्तो लाग्दैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नु चीनकै लागि पनि बेफाइदा हुन्छ ।

दुई देशका उच्च अधिकारीहरूबीचको निरन्तरको आवतजावतले चीनको नेपाल चासो बढेको पुष्टि गर्दैन र ?
उच्च अधिकारीहरूको आवतजावत बाक्लिएको कुरालाई कूटनीतिक सम्बन्ध घनीभूत बनाउन दुवै देशले अलि बढी सक्रियता देखाएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु राम्रो हुनेछ । यसले आपसी सम्बन्धलाई थप बलियो पार्छ । जस्तो कि, पछिल्लो समय नेपाल आएका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ भर्खरै सम्पन्न महाधिवेशनबाट तेस्रो शक्तिशाली नेताका रुपमा चुनिनुभएको छ । यसबाट चीनले नेपाल सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

चीनको नेपाल चासोको मूल मुद्दा आर्थिक, राजनीतिक हो या तिब्बत ?
नेपालको आर्थिक समृद्धि चीनको पहिलो प्राथमिकता हो किनभने, छिमेकका देश सबल नहुन्जेल चीनको सुरक्षा चासो सम्बोधन हुँदैन । तिब्बतीको मुद्दा त्यसपछि मात्र आउने हो । सानो देश भएकाले नेपालबाट चीनले लिनसक्ने आर्थिक लाभ खासै छैन, बरु नेपालले चीनको आर्थिक विकासको यात्राबाट सिक्न सक्ने र लिन सक्ने लाभ अथाह छन् ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध थप मजबूत बनाउन कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?
तत्कालका लागि नेपालले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ । सरकार परिवर्तनले यसमा असर गर्नुहुँदैन । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) भित्र परेका कतिपय महत्वपूर्ण सम्झौता दूरगामी महत्वका छन् । यी सम्झौताले नेपालको पूर्वाधार विकास, गरीबी निवारणमा सहयोग गर्छन् । पोखरा विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, नेपाली वस्तु चीनमा निर्यात गर्ने गान्सु प्रदेशको कम्पनी सबैमार्फत चीन नेपालमा लगानी बढाउन आतुर छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा पनि चीनले सहयोग गर्छ, नेपालले यसमा थप पहल गर्न सक्छ । केरुङ नाकामार्फत व्यापार विस्तार गर्न चीन बढी इच्छुक छ, पूर्वाधार विकासका लागि नेपाली पक्षको तत्परता जरुरी छ । दीर्घकालीन रुपमा, चीनका लागि नेपाल, भारत प्रवेश गर्ने मार्ग बन्न सक्छ । चीन–नेपाल–भारत आर्थिक करिडोरमार्फत त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारी हुनसक्छ ।

त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीको कुरा बारम्बार उठ्छ अनि सेलाउँछ । सम्भावना कत्तिको छ ?
साढे दुई वर्षअघि नै त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीका विषयमा भारतीय र चिनियाँ विदेशमन्त्रीहरूबीच अनौपचारिक सहमति भएको थियो । नेपालका सबै सरकार यो करिडोरमा इच्छुक देखिएका थिए । बीआरआईअन्तर्गत त्रिदेशीय समझदारीको कुरा अघि बढेको हो । तर, परियोजनाप्रति भारतको नकारात्मक दृष्टिकोण, खास गरेर बेइजिङमा गत मेमा भएको बीआरआई फोरममा भारतको अनुपस्थितिले करिडोरप्रति भारतको अनिच्छा देखाउँछ । भारत सहमत हुने हो भने करिडोरअन्तर्गत नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी तथा विकास एवं व्यापार वृद्धिमा ठूलो सहयोग हुनसक्थ्यो ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९औं अधिवेशन भर्खरै सकिएको छ । चीनको छिमेक नीतिको अवधारणा र चिनियाँ सपनाबारे केही प्रष्ट्याइदिनुहुन्छ कि ?
सन् २०५० सम्ममा आधुनिक समाजवादी राष्ट्र बनाउने चिनियाँ सपनालाई महाधिवेशनले लिपिबद्ध गरिसकेको छ । असन्तुलित, अपर्याप्त र असमानुपातिक विकासलाई दिगो, समावेशी र सबै क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउने चिनियाँ सपना हो । पछिल्ला दशकहरूमा चीनले उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि तथा मानव विकास सूचकांकमा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ ।

यद्यपि, हाम्रो पूर्व र पश्चिम क्षेत्रबीच, गाउँ र शहरबीच, तटीय र भूपरिवेष्ठित प्रान्तहरूबीच आर्थिक विकास समान छैन । धनी र गरीबबीचको खाडल पनि कम भएको छैन । यस्तो असन्तुलनप्रति चीन चिन्तित छ । नयाँ नीति र प्रविधिको प्रयोगद्वारा यस्तो असमानता हटाउन सकिन्छ ।
चीनले किन बीआरआई चाहन्छ ? जवाफ यसैमा छ । चीन आफ्नो मात्र होइन कनेक्टिभिटीमार्फत छिमेकी देशहरूमा रहेको आर्थिक अभाव र असमानता हटाउन साझेदारी गर्न चाहन्छ । छिमेकी मुलुकहरू गरीब नै रहिरहने हो भने चिनियाँ समृद्धिको कुनै अर्थ हुँदैन, यसले आफ्नै आन्तरिक सुरक्षामा दीर्घकालीन असर गर्छ भन्ने कुरा चीनले बुझेको छ । छिमेकका देशहरूमा ठूलो रोजगारी सिर्जनामार्फत गरीबी घटाउने र सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने चीनको प्रयास हो ।

बीआरआईबाट नेपालले के लाभ लिन सक्छ ?
पूर्वाधार तथा द्विपक्षीय लगानी तथा व्यापार प्रवद्र्धनमा बीआरआई परियोजनामार्फत अभूतपूर्व सहयोग हुन सक्छ । अर्को वर्ष चीनले परियोजनामा सामेल देशहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आयात मेला आयोजना गर्दैछ । नेपाली वस्तु तथा सेवा चीनमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने यो महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ ।

लाखौं चिनियाँ पर्यटक हरेक वर्ष विदेश जान्छन्, यसको ठूलो हिस्सा नेपालले भित्र्याएर पर्यटन क्षेत्रमा लाभ लिन सक्छ । अहिल्यै पनि काठमाडौंमा यति धेरै चिनियाँ पर्यटक आइरहेका छन् कि मलाई पनि होटलमा कोठा पाउन धौ–धौ प¥यो । पर्यटकमार्फत नेपाली मौलिक हस्तकलालगायतका सामग्रीको निर्यात प्रवद्र्धन पनि हुन सक्छ । चीन र नेपालबीच अहिले पनि जनता–जनताबीच बलियो सम्बन्ध छैन, जसका कारण थुप्रै जिज्ञासा र भ्रम बाँकी छन् । यो परियोजनाअन्तर्गत सर्वसाधारण जनताबीचमा सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल हुनुपर्छ ।

दूरसञ्चार, हवाई उड्डयन, पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउन परियोजनाले भूमिका खेल्न सक्छ । लगानी मात्र होइन, ज्ञान, सीप र प्रविधि पनि हस्तान्तरण हुन सक्छ । खासगरी चीनको इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन क्षेत्रको ज्ञान नेपाललाई चाहिन्छ । नेपालले पाउन सक्ने ठूलो लाभ चाहिं चीनको केरुङहुँदै काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग नै हो ।

बीआरआईप्रति थुप्रै संशय पनि सुनिन्छन् । जस्तो कि, यो चीनको उपनिवेश विस्तार, गरीब देशको स्रोतसाधन दोहनको अभियान हो !
कुनै पनि देशको स्वाधीनता र सम्प्रभुता हिंसामार्फत कब्जा गर्ने उपनिवेशवादमा चीन विश्वास गर्दैन । अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ परराष्ट्र नीतिको आधार हो ।

चीनमा हालै स्थापित एशियाली पूर्वाधार विकास ब्यांक (एआईआईबी) नै हेर्नुस्, यो ब्यांकबाट रकम लिन विश्व ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा जस्तो थुप्रै शर्त पालना गर्नुपर्दैन । एआईआईबीले शर्तहरुको सट्टा उनीहरुकै प्राथमिकता र छनोट अनुसार रकम लिन प्रोत्साहन गर्छ । एआईआईबीका प्रमुख स्वयंले नेपालमा लगानीका लागि आतुर रहेको बताइसकेका छन् ।

प्रविधि र आविष्कारमा जोड नदिई मध्यम आय र आधुनिक विकसित समाजवादी देश बन्न नसक्ने भएकाले चीनले सस्ता सामानभन्दा गुणस्तरीय उत्पादन र निर्यात गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

‘केरुङ–काठमाडौं रेल’ गफ मात्र हो या तयारी पनि भइरहेको छ ?
केरुङतर्फ रेल ल्याउन तिब्बती क्षेत्रतर्फको भौगर्भिक, इन्जिनियरिङ र अन्य अध्ययन भइरहेको छ । तर, नेपालतर्फ भने खासै प्रगति देखिएको छैन । ट्रान्स हिमालय क्षेत्र पर्ने भएकाले वातावरणीय हिसाबले पनि यो रेलमार्ग चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन ।

नेपालले चासो नदेखाए पनि केरुङसम्म रेल आउनेमा शंका छैन । काठमाडौंमा कति चाँडो रेल ल्याउने भन्ने विषय नेपालको पहलमै भर पर्छ ।

प्रस्तुतिः रमेश कुमार

प्रतिकृया दिनुहोस