रिपोर्टसोमवार, आश्विन ३, २०७३

संविधानमाथिको संकट

सन्त गाहा मगर

३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादव । तस्वीर: बिक्रम राई

'स‌ंविधान कार्यान्वयनको विषयमा, संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेर हामी आएका छौं । उच्च अदालत गठन, त्यससँग सम्बन्धित ऐन निर्माण र त्यसको ठोस संरचनाको काम अगाडि बढ्ने चरणमा पुगेको छ ।’

चारदिने औपचारिक भारत भ्रमणको पहिलो दिन ३० भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँदिल्लीमा राखेको मन्तव्यको अंश हो, यो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन जस्तो नितान्त आन्तरिक विषयमा छिमेकी देशमा पुगेर यसरी ‘रिपोर्टिङ’ गर्नुहुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भन्नेमा फरक बहस हुनसक्छ, तर संविधान कार्यान्वयनमा उनले भनेको भन्दा बढी प्रगति नहुनु पनि कम चिन्ताजनक विषय होइन ।

सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले संविधानसभाबाट जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनका लागि १३८ वटा नयाँ कानून निर्माण र प्रचलित ३१५ कानून पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जम्मा ६ वटा कानून बनेका छन् ।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकामध्ये आधा दर्जन विधेयक मात्र संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन् ।

पहिलो संविधान दिवसको तयारी भइरहँदासम्ममा बनेका संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानूनहरू हुन्– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२, माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउने सम्बन्धमा बनेको शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) सम्बन्धी विधेयक २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८ (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७३, न्यायपरिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३, न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ र न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ ।

संविधान कार्यान्वयनको लागि यीभन्दा महत्वपूर्ण कानूनहरू भने बन्न बाँकी नै छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने भदौ महीनाभित्रै कानून चाहिन्छ भनेको थियो ।

संविधानतः ७ माघ २०७४ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ, तर त्यसका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू भएका छैनन् । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी केही कानून बन्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि अहिलेको मुख्य सरोकारको रूपमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी कानून नबन्दा आशावादी हुन पनि गाह्रो परेको बताउँछन् ।

“अत्यावश्यक कानून निर्माणको सुरसारै देखिंदैन” डा. अधिकारी भन्छन्, “जबकि, तीनवटै तहको चुनाव भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनले पूर्ण गति लिएको मानिन्छ ।”

७ माघको समयसीमा आइपुग्न डेढ वर्षभन्दा कम समय बाँकी छ, तर निर्वाचनको लागि अनिवार्य स्थानीय तहको पुनर्संरचना र प्रदेश सीमांकन भएकै छैन । स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ ले काम थाले पनि सीमांकन र नामांकन गर्न सकेको छैन ।

स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण सम्बन्धी प्रारम्भिक कार्य गरेर आयोगमा सिफारिश पठाउन स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिहरूमध्ये आधाले मात्र प्रतिवेदन पठाएका छन् । तराई–मधेशका त कुनै पनि जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएका छैनन् ।

संविधानको धारा २९५ बमोजिम प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी सुझव दिन सरकारले गठन गर्नुपर्ने ‘संघीय आयोग’ को अत्तोपत्तो छैन । आयोग नै नभएपछि प्रदेशको सीमांकन, नामांकनलगायतका काम हुने कुरै भएन । आयोगहरूले गरेको सिफारिशको आधारमा संघीय संरचना निर्माण हुने हो । त्यसपछि मात्रै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसद् बन्छन् । संविधान जारी गर्दा एकमत देखिएका राजनीतिक दलहरूकै ध्यान गएको देखिदैन, यसतर्फ ।

कसको संविधान ?
१२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि २५ जेठमा प्रमुख दलहरूबीच संघीय प्रदेश, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा भएको १६ बुँदे सहमति संविधान निर्माणको आधारशिला बन्यो ।

८ हजार ९६९ जनाको ज्यान लिएको महाभूकम्प मात्र होइन, संविधानमा सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएर भारतले गरेको नाकाबन्दी समेत थेगेका दलहरू संविधान जारी गर्दाताकाको आफ्नो एकता र प्रतिबद्धता बिर्सेर अहिले संविधान कार्यान्वयनको क्रममा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र संविधानमा असहमति जनाएर ६ महीनाभन्दा बढी आन्दोलन गरेको मधेशी मोर्चाकै तहको संविधान संशोधन पक्षधर देखिन थालेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले संशोधन सम्भवै नहुने जस्तो विचार सम्प्रेषण गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गर्दा सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरेका थिए । त्यो बेला एमाले त प्रमुख सत्ता साझेदार नै भैहाल्यो, प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रको समेत सहमतिमा संविधान जारी भएको हो । अहिले त पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले समेत बेलाबेला आफैंले जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेश संख्या, सीमांकनलगायतका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै मधेशी मोर्चालगायतले गरेको आन्दोलनमा संविधान जारी भएको दिनसम्ममा ४५ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । आन्दोलन जारी रहँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या ५८ पुग्यो । संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीको मार सिंगो मुलुकले व्यहोर्नु प¥यो । विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य नेपालसँग गाढा मैत्री सम्बन्धमा रहनुपर्ने भारतले संविधानको निहुँमा पछिसम्म कटुता रहने गरी नाकाबन्दी गरेर गल्ती गरेको बताउँछन् ।

संविधान जारी भएको ६ महीनापछि १६ फागुन २०७२ मा पहिलो संशोधनबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई मौलिक हककै रूपमा राखियो भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ‘जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा’ गरिने प्रावधान थपियो ।

संविधान जारी भएको खुशियालीमा ३ असोज २०७२ मा गरिएको आतिसबाजी ।

संविधानसभा बहिष्कार गरेका मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरू २४ कात्तिक २०७२ को प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई र १९ साउन २०७३ मा पुष्पकमल दाहाललाई भोट दिन व्यवस्थापिका संसद्मा आए । र पनि, संविधानमा असहमति जनाउन नछोडेको मधेशी मोर्चाले ३ असोजलाई ‘कालो दिवस’ का रूपमा मनाउने भनेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा आफैंले भोट दिएर जिताएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु भनेको मधेशी मोर्चामा आवद्ध सबै दल सत्तापक्ष हुनु हो । यस हिसाबले मोर्चा अहिले आन्दोलनकारी नभएर सत्ताधारी दल भइसकेको छ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधान कार्यान्वयनको पहलकदमी गर्ने जिम्मेवारी मधेशी दलकै बढी भएको बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलको उपनेता समेत रहेका नेम्वाङ भन्छन्, “केपी ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि संविधानतः मधेशी मोर्चा अहिले एमालेको पनि गुनासो सुन्ने, सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीमा छ ।” 

संविधान जारी गर्दा ५९८ मध्ये ५३७ सभासद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर अहिले हस्ताक्षरकर्तामध्येका दल र सांसद्हरू समेत संविधानमा असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले त ओली नेतृत्वको सरकारमै बसेर संविधानको विरोध गर्‍यो ।

ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको विरोधमा देशव्यापी जागरण भेला, सभा र संघर्षका अन्य कार्यक्रमहरू संचालन गरे । यस्तै, अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सरकारमा बसी–बसी संविधानले अंगीकार गरेको संघीयताको विरोधमा सक्रिय रहे ।

९ असोजमा माओवादी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए । उनी पनि अहिले संविधानको विरोध गर्दै हिंडेका छन् । संविधानले आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन नगरेको भन्दै विरोध गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्रकुमार कुमाल र महासचिव पेम्बा गुरु भोटे पनि थापा, केसी र भट्टराई जस्तै संविधान जारी हुँदाका हस्ताक्षरकर्ता हुन् ।

संविधानवादको सिद्धान्तमा पटक–पटक संशोधन गर्ने अवस्था आउनुलाई संविधान निर्माताहरूको अदूरदर्शिता मानिन्छ । पहिलो संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समिति सभापति समेत रहिसकेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य संविधानका कमजोरीहरूलाई अभ्यास र विकासबाट सच्याउँदै लैजान सकिने बताउँछन् । “हाम्रो संविधान त्रुटिरहित छ भन्ने होइन”, आचार्य भन्छन्, “तर, जारी गर्नेहरूले नै खोट निकालेर संविधान संशोधन गर्छौं भन्नु ठीक भएन ।”

चारदिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग । 

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक समाजवाद जस्ता विशेषता बोकेको यो संविधानमा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेक अन्य सबै कुरालाई संघीय संसद्बाट संशोधन गर्न सकिने प्रावधान छ ।

संविधान संशोधन आफैंमा नराम्रो होइन पनि, तर तुरुन्तै पटक–पटक संशोधन गरिंदा संविधान बलियो हुँदैन, बरु कमजोर बनेको सन्देश जान्छ । अहिले चलेको संशोधनको प्रयासले पनि संविधानलाई कमजोर नै बनाउने जानकारहरू बताउँछन् ।

“अहिले संशोधनको कुरा बाहिरबाट फोहोरी तरीकाले आयो”, संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “यसरी हुने संशोधनले नेपाली जनताको आकांक्षा पूरा गर्दैन ।”

बाध्यकारी मात्रै कार्यान्वयन
संविधानसभा संविधान जारी भएकै दिन व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भयो । जारी संविधान अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भए । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू लगायतको नियुक्ति भयो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसदीय समितिहरू गठन भएर सञ्चालनमा छन् । संविधानअन्तर्गत नै ३ असोज यता दुई वटा सरकार गठन भए, बजेट पारित भयो ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ मार्फत १९३ वटा मौजूदा ऐनलाई नयाँ संविधान अनुकूल बनाइयो । संविधान कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ६ वटा ऐन बनिसकेका छन् भने आठवटा विधेयक संसद्‌मा पुगेका छन् । (हे. इन्फो) २९ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात वटै प्रदेशमा उच्च अदालत रहने स्थान र इजलास विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका जति काम भएका छन्, ती निश्चित अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी काम हुन् ।

संविधानले यो मितिभित्र गरिसक्नु भनेको बाहेक संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य काम भएका छैनन् । संविधानविद् काशीराज दाहाल यसरी संक्रमणकालीन प्रावधान लागू भए पनि मूल विषय लागू नभएर संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नआइसकेको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीमा उच्च अदालत गठन गरें भनेर जस लिन खोजे पनि यो सरकारको पहलमा भन्दा पनि संविधानको धारा ३०० को उपधारा (३) बमोजिमको बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा गठन भएको स्पष्ट छ ।

उक्त उपधाराले ‘यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संघीय कानून बमोजिम धारा १३९ बमोजिमका उच्च अदालतको स्थापना गरिनेछ’ भनेको छ । उच्च अदालतको गठनसँगै पुनरावेदन अदालतहरू विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

२३ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, हेटौंडामा रहेका सचिव डा. लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण, भाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय, मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सरकारलाई सिफारिश गर्न तथा भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनका लागि आयोग गठन गरिएको हो ।

यो पनि संविधानले तोकेको बाध्यात्मक काम हो । संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोग बनाउनैपर्ने प्रावधान छ ।

६ महीनाभित्र गठन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार सरकारले १ चैत २०७२ मा पूर्व सचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ गठन गर्‍यो, जसले अहिले काम गरिरहेको छ ।

आगामी फागुनमा म्याद सकिने आयोगले सरकार र प्रमुख दलहरूको पर्याप्त सहयोग नहुँदा स्थानीय तहको सीमांकन र संख्या निर्धारण गर्न भने सकेको छैन ।

संकट र निकास
सरकारले २, ३ र ४ असोजमा संविधान दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ, तर २ असोजमा भारतबाट फर्कने प्रधानमन्त्री दाहाल ३ असोजमै राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाँदैछन् । अर्थात्, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान दिवसका दिन देशबाहिर हुनेछन् । असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा भाग लिन २९ भदौमा भेनेजुएला गएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ५ असोजमा मात्रै नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।

सभामुख ओनसरी घर्ती मगर पनि संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा व्यवस्थापिका संसद्मा २ असोजमा हुने चियापान कार्यक्रम भ्याएर एक साताको लागि चीनतिर उड्नेछिन् । संविधान जारी भएको दिन ३ असोजमा संसद्ले कुनै कार्यक्रम राखेको छैन । संविधानसभाले छोडेर गएका कार्यभार पूरा गर्ने दायित्व बोकेको रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् र उच्च ओहोदामा बस्नेहरूले पहिलो संविधान दिवसलाई कति महत्व दिएका रहेछन् भन्ने यसले देखाउँछ ।

मधेशी मोर्चाको मागलाई देखाएर संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुमा तूक नदेख्ने संविधानविद् डा. अधिकारी यो संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणलाई ‘संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको बक्यौता भुक्तानी नभई कार्यान्वयन नहुने’ तर्फ संकेत गरेको बताउँछन् ।

संविधानको कार्यसूची लिएर दिल्ली जानुपर्ने अवस्था निकै गम्भीर रहेको उनको बुझइ छ । एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूसाल यसलाई ‘भू–अर्थराजनीतिक प्रभाव’ भन्न रुचाउँछन् । “परिवर्तनकारी शक्तिहरू सत्ताको झ्गडामा लाग्दा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित हुनु अस्वाभाविक होइन” उनी भन्छन्, “भागबण्डा मिल्दा पनि तिक्तता बढ्नु चाहिं डरलाग्दो पक्ष हो ।”

यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला सत्ता साझ्ेदारीबारे दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरेर एमालेको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वले सहमति अनुसार नगर्दा निर्वाचनबाटै प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली नौ महीनाभन्दा बढी टिक्न सकेनन् । मिलेर संविधान जारी गरेका प्रमुख दलहरूको यो बेमेल पनि संविधान कार्यान्वयनमा सुस्तताको कारण बन्यो । यसरी दलहरूकै कारण संविधान संकटमा परेको एमालेका उपमहासचिव भूसालको विश्लेषण छ ।

जानकारहरूका अनुसार, भारी बहुमतबाट जारी संविधानमा जनताले स्वामित्व लिने भनेको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गरेर हो । जनप्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान तीन तहको निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुने जनमतबाट पूर्ण अनुमोदित हुन्छ ।

अर्थात्, निर्धारित मितिमा ती निर्वाचन नगर्नु भनेको जनतालाई संविधानको स्वामित्व लिन नदिनु हो । त्यसका लागि ७ माघ २०७४ अगावै निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । त्यसो नभए संवैधानिक संकट आउने संविधानविद् काशीराज दाहाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यसपछि त न संविधानको स्वीकार्यता रहन्छ न त सरकारको वैधता ।”

अघिल्लो संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानमै उल्लेख भएपछि म्याद थप्न नपाइने’ नजिर स्थापित गरिसकेको छ ।

यता, माओवादीले आफूसँगको गठबन्धन तोडेपछि रुष्ट बनेका एमालेका नेताहरूले औचित्य र आधार पुष्टि नभई संविधान संशोधन गर्न नदिने बताइरहेका छन् । संशोधनको विषयमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले एमालेलाई एक वचन नसोधेको उपमहासचिव भूसाल बताउँछन् ।

त्यस्तै, एमाले संसदीय दलका उपनेता रहेका संविधानसभाका पूर्व अध्यक्ष नेम्वाङ भन्छन्, “संविधान कार्यान्वयनको विकल्प संविधान कार्यान्वयन नै हो ।”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘कम्तीमा प्रमुख दलले प्रतिरक्षा गरुन्’
नीलाम्बर आचार्य, विश्लेषक

नेपालको संविधानसभाबाट अत्यधिक बहुमतले पारित भएको संविधान जारी हुँदा नहुँदै देशभित्र केही पार्टीहरूले विवाद निकाले, केहीले बहिष्कार गरे । बाहिर भारत खिन्न भयो र संविधान जारी हुनासाथ नाकाबन्दी नै गरेर गाढा राख्नुपर्ने सम्बन्ध बिगार्‍यो ।

एक वर्षको अवधिमा सन्तोष गर्न सकिने आधार छैन । यो अवधिमा हुनुपर्ने धेरै काम भएनन् । यो संविधान जारी गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका राजनीतिक शक्तिहरू अहिले एकठाउँमा छैनन् ।

संविधान जारी गरेका पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो माओवादी केन्द्रले पनि संविधानको स्वामित्व लिन नखोजेको स्थिति देखा पर्दैछ । यो संविधानको अभ्यास र विकास नहुँदै संशोधन गर्नु पर्‍यो ।

संविधान जारी भएपछि बनेको सरकार नौ महीनामा फेरियो । संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेको गठबन्धन त्यसको लागि कानूनहरू नबनाउँदै भत्कियो ।

संविधान जारी भएपछिका दुई प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष भित्रै भारतको औपचारिक भ्रमण गरे, सम्बन्धलाई जुन स्थितिमा ल्याउनुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको देखिंदैन ।

मुलुकका प्रमुख शक्तिले प्रतिरक्षा नगर्ने संविधान बाँच्न सक्दैन । यो संविधानमा कमी–कमजोरी छन्, तर त्यसलाई संवैधानिक विकासद्वारा नै सच्याउँदै लैजानुपर्ने र कम्तीमा प्रमुख शक्तिहरूले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संवैधानिक विकासभन्दा सरकार बनाउने, गिराउने अस्थिरताको खेल चल्यो । विरोध र हिंसात्मक आन्दोलन भयो ।

सरकारको तर्फबाट पनि दमनकारी काम हुँदा धेरै नेपालीको ज्यान गयो । यहीबीचमा मुलुकले महाभूकम्प जस्तो प्राकृतिक विपत् व्यहोर्नु प¥यो । यसैबीच मुलुकभित्र अभूतपूर्व एकताको शक्ति देखा पर्‍यो, जसले भूकम्प र नाकाबन्दी दुवैलाई थेग्यो । तर, संविधानलाई मुलुक जोड्ने साझा दस्तावेज बनाउने मूल काम बाँकी नै छ ।

नयाँ संविधान आयो, तर राजनीतिक नेतृत्वमा त्यस अनुरुपको आचरण देखिएन । संविधान हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । राष्ट्रिय सहमति मुलुकभित्र खोजिने हो, तर देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूले कार्यान्वयनलाई जसरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यसरी लैजान सकेनन् । मुलुकका प्रमुख तीन राजनीतिक शक्तिबीच समझदारी नहुने हो भने संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढ्दैन, संशोधन पनि हुन सक्तैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस