सम्पादकीयआइतवार, कार्तिक १२, २०७४

नरोकिने निर्वाचन

किरण नेपाल

संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, संक्रमणकालको अन्त्य, समाजमा स्थिरताको पुनर्बहाली र संघीयतापूर्ण अभ्यासतर्फ मुलुकलाई लैजाने– १० र २१ मंसीरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका कार्यादेश हुन् ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप दलीय सहमतिबाट एकैपटक तय निर्वाचनको प्रक्रिया निकै अघि बढी पनि सकेको छ । समानुपातिकतर्फको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेका दलहरूले पहिलो चरणको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी समेत टुंग्याइसकेका छन् ।

चिसोसँगै पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ६ वटा प्रदेशका ३२ हिमाली–पहाडी जिल्लामा चुनावी तापमान बढेको छ । उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा होमिएका छन् भने मतदाताहरू प्रचार शैली तथा उठाइएका मुद्दाप्रति उत्सुक देखिन्छन् । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन बाँकी ४५ जिल्लामा पनि चुनावी पारो चढ्दो छ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण पनि दल र उम्मेदवारहरूको जनतासँगको सम्बन्ध सहज देखिएको छ । उम्मेदवार र मतदाता अन्तरसंवादमा छन्, ठूला दलसम्बद्ध उम्मेदवारहरू नयाँ योजनासँगै विगतका शासन संचालनका कमी–कमजोरीबारे जवाफ दिन बाध्य छन् । साना तथा नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार ठूला दलका त्रुटि अघि सार्दै फरक प्रचारशैली र कार्ययोजनामार्फत मतदाता रिझाउने प्रयत्नमा छन् ।

बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालनको प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचनमा हुने यही नै हो । उम्मेदवारहरूको सक्रियता र मतदाताको उत्सुकता निर्वाचनको महत्व र स्वीकार्यता जनाउने मुख्य कसी हुन् । यस हिसाबमा मंसीरमा हुने निर्वाचनप्रति उल्लेख्य जनमत देखिएको छ । तर पनि, ‘चुनाव के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नले सर्वसाधारणसँगै दलका नेता र उम्मेदवारहरूलाई समेत चिमोट्न छाडेको छैन । यस्तो संशयको मनोविज्ञान निर्वाचनपछिको मतगणना, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक, सरकार निर्माणलगायत पाइला पाइलाका परिदृश्यहरूमा कायमै रहने निश्चित छ ।

यो संशयमा ‘घ्यू थप्ने’ काम सर्वोच्च अदालतमा दायर एउटा त्यस्तो मुद्दाले गर्‍यो, जुन व्यक्तिको मौलिक अधिकारमा टेकेर त्यही अधिकार खोस्ने नियतबाट प्रेरित छ । सत्ता–गठबन्धनका एक नेताले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र वेग्लावेग्लै हुनुपर्ने मागसहित दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी ‘निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने नै छ’ भन्दै घोषित मितिको निर्वाचनप्रतिको विश्वास देखाइसकेको छ ।

अदालतको आदेशलगत्तै निर्वाचन आयोगले वेग्लावेग्लै मतपत्र छपाई सम्भव हुने/नहुनेबारे अध्ययन गर्न कार्यदल समेत गठन गर्‍यो । आयोगको निर्णयबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै पुनः परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अघिल्लो आदेशपछिको प्रगति विवरण मागेपछि चुनावप्रतिको संशय दोहोरियो ।

घोषित निर्वाचनप्रति घरी–घरी संशय गरिरहनुपर्ने मनोविज्ञानको कारण के हो त ? जवाफ हाम्रै राजनीतिक अस्थिरताभित्र छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको करीब तीन दशकमा हाम्रो शासनप्रणाली स्थिर हुन सकेन । हरेक राजनीतिक घटनाक्रममा देखिने असहज र अपारदर्शी क्रियाकलाप, कुशासनले आम नागरिकलाई राजनीति र यसका वाहकहरूप्रति विश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन । त्यसैकारण हो, राजनीतिमा विकसित हुने स–साना घटनाक्रमले समग्रतामाथि नै आम संशय बढाउने गरेको छ ।

मुलुकले आन्तरिक युद्धबाट पार पाइसकेको छ । प्रजातन्त्रमाथि पटकपटक घात गर्ने राजसंस्था विस्थापित भई मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अभ्यस्त भइरहेको छ । संविधानसभाबाट आफ्ना लागि आफैंले संविधान बनाउने जनआकांक्षा पूरा भएको छ, जुन कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघीयताको अभ्यासअन्तर्गत निर्वाचित स्थानीय तहले काम शुरू गरिसकेका छन् ।

पछिल्लो बहुदलीय अभ्यासमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै यी उपलब्धि प्राप्तिका माध्यम हुन्, जसको जस उनीहरूले पाउनुपर्छ । तर, तिनै दलहरूप्रतिको अविश्वासले नै समाजमा अन्योल थपेको छ, विकासको गति धिमा पारेको छ । परिणाम, निर्वाचन जित्नेले कसरी शासन चलाउला भन्ने बहस गर्ने वेला हामी ‘चुनाव पो के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमै अल्मलिएका छौं । यो विडम्बना सिवाय केही होइन ।

हाम्रो बुझाइमा तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ, हुनुपर्छ । यो नै जनमत हो । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुरूप चुनावी प्रक्रिया निर्वाध चलिरहेको पनि छ । तर पनि कानूनी छिद्र समातेर कोही निर्वाचन असफल तुल्याउन चलखेल गर्न खोज्छ भने त्यसलाई सर्वोच्च अदालत स्वयम्ले किनारा लगाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । कारण, मौलिक अधिकारको दुहाइ दिएर निकालिएको मतपत्रसम्बन्धी झमेला आफैंले बनाएको संविधानद्वारा शासित हुने जनचाहना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आम निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन नदिने दुर्नियतबाट निर्देशित छ ।

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन नहुनु संविधानले निर्दिष्ट गरेको ७ माघ २०७४ भित्र प्रतिनिधिसभा गठन नहुनु हो, जसले नेपालीलाई आफ्नै बलबुता र विवेकप्रति अविश्वास गर्न बाध्य पार्नेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत स्वयंले संविधानको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिनेछ भन्ने सोच्नसम्म सकिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस