टिप्पणीबुधवार, कार्तिक १, २०७४

‘एनिमल फार्म’ कांग्रेस

रामजी दाहाल

आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अहिलेका समानुपातिक सांसद् नदोहोर्‍याउने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरीत माइन्यूटमा रातारात ‘अपवाद’ शब्द थपेर नेतृत्वले बहुचर्चित उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ को झल्को दिएको छ। 

अल एनिमल्स आर इक्वल, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल द्यान अदर्स अर्थात् सबै जनावरहरू बराबर छन् । तर, केही जनावरहरू अरूहरूभन्दा बढी बराबर छन् । 

सोभियत संघ, साम्यवादी कम्युनिष्टहरूको द्वैध चरित्र र तत्कालीन शासक जोसेफ स्टालिनमाथि व्यङ्ग्य गरिएको बेलायती साहित्यकार जर्ज अरवेलको चर्चित उपन्यास एनिमल फार्म (१९४५) का हरफ हुन् यी ।

तर, रूसमा सन् १९१७ को ‘अक्टोबर क्रान्ति’ पछिको कम्युनिष्ट सत्ता स्थापनाको ठीक सय वर्षपछि मुलुककै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले यही आख्यानकै कथावस्तु चरितार्थ गरेको छ ।

प्रसंग १० र २१ मंसीरमा तय प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारका सम्बन्धमा छलफल गर्न २० असोजमा बोलाइएको कांग्रेसको बैठकको हो । बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले अहिले समानुपातिक सांसद् बनेकालाई अबको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार नबनाउनेलगायत प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

स्वागतयोग्य भन्दै प्रस्ताव पारित पनि भयो । तर, पछि निर्णय पुस्तिकाको निर्णय नं. ४ को (क) ‘हाल समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सभासद्/सांसद् बनेका व्यक्तिहरूलाई आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अपवाद बाहेक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवार बनाइने छैन’ लेखियो ।

एकाएक कहाँबाट आयो यो ‘अपवाद’ ? बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्यका अनुसार निर्णय सुनाइँदा ‘अपवाद’ उल्लेख गरिएकै थिएन । कांग्रेसजनकै लागि यो आश्चर्यको विषय थियो ।

महामन्त्रीको प्रस्तावमा सबैभन्दा आपत्ति जनाउनेमा थिए, केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महत । उनले एकातिर प्रत्यक्षतर्फको टिकट पनि नपाउने अनि अर्कातिर समानुपातिक उम्मेदवार पनि बन्न नपाउँदा धेरैलाई अन्याय हुने जिकिर गरेका थिए ।

दुई–दुई पटक समानुपातिक सांसद् बन्न सफल महतको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आडमा तेस्रोपटक सांसद् बन्ने लोभमा यस्तो कुतर्क बुझन गाह्रो छैन ।

सभापति देउवाले महतलगायत आफूनिकटका केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्नेहरूलाई सहज हुने गरी निर्णय गराउने वचन दिएको पनि बताइएको छ ।

तर, पार्टीमा समान हैसियत र योगदान दिएकाहरूलाई बेवास्ता गरी आफ्नालाई मात्र काखी च्याप्दाका परिणामबारे भने कांग्रेस नेतृत्वले ध्यान नदिएको देखिन्छ । मापदण्ड सबैलाई समान हुनुपर्छ । त्यसमाथि पनि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वलाई यो पाच्य हुदै हुन्न ।

२५ असोजमा गठित कांग्रेस संसदीय समितिले टिकट वितरणलगायतका मुद्दामा आश र त्रासबाट प्रेरित नभई न्यायिक निर्णय गरेमा भने गतिलो नजिर स्थापित हुनेछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र सबै वर्ग, क्षेत्र, जात र समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने भएकैले समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । यो एक हिसाबले आरक्षण नै हो । तर हामीकहाँ समानुपातिक कोटालाई दलभित्रका पहुँचवालाले ‘नैसर्गिक हक’ झैं ठानेका छन् ।

लाग्छ, समानुपातिक सीट भनेको जिउनी हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित हुने निष्कर्षका साथ आजीवन समानुपातिकमा आरक्षण खोज्नु आत्मपरीक्षणमा पूर्णतः असफल हुनु हो । राजनीतिप्रतिको बेइमानी र अक्षमताको प्रमाण पनि हो ।

लोकतन्त्र भनेको आदर्श मात्र होइन, चरित्र पनि हो । त्यसैले कुनै दल वा व्यक्ति कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै देखिन्छ । तर, यतिवेला आफूलाई घोर लोकतन्त्रवादी दाबी गर्ने तर व्यवहारमा निरंकुश, लोभी कतिपय कांग्रेस नेता पुनः समानुपातिकको भाग खाने दाउमा छन् ।

जो हिजो पदमा रहँदा सामन्ती व्यवहार गर्थे, जनतालाई दास ठान्थे, आज उनीहरू नै समानुपातिकको दौडमा छन् । जनतामा जान खुट्टा कमाउने तर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न नथाक्ने त्यस्ता कथित नेतालाई दण्डित गर्ने वेला यही नै हो । कांग्रेस नेतृत्वसँग सत्कार्यको अभूतपूर्व अवसर आएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस