सम्पादकीयआइतवार, आश्विन २, २०७३

संविधानः संकट टार्न सहमति

किरण नेपाल

जननिर्वाचित संविधानसभाले संविधान जारी गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सात दशकको प्रजातान्त्रिक संघर्षको इतिहास बोकेको मुलुकले पाएका सातवटा संविधानमध्ये सार्वभौमसत्तामाथि पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गरेको यो नै पहिलो संविधान हो ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनविरुद्धको २०६२/६३ को जनआन्दोलन यो संविधान निर्माणको प्रस्थानबिन्दु थियो, जसले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण पनि गरायो ।

माओवादीसमेतको सहभागितामा २०६४ चैतमा सम्पन्न निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाले विस्तारित समेत गरी चारवर्षे कार्यकालमा संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि २०७० मंसीरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र त्यसको दुई वर्षमा मुलुकले संविधान पायो ।

एउटा संविधानसभा असफल भए पनि संविधान निर्माणका लागि अर्को संविधानसभा गठन मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि आफ्नो सर्वोच्चता स्थापित गर्ने नेपाली जनताको हुटहुटीकै परिणाम थियो ।

एकपछि अर्को अकर्मण्यता प्रदर्शनमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वले आपसी तिक्तताका बाबजूद त्यो हुटहुटीलाई नजरअन्दाज गर्न सक्दैनथ्यो, सकेन । फलस्वरुप ३ असोज २०७२ मा देशले पहिलोपटक जनताका लागि जनताले नै बनाएको संविधान प्राप्त गर्‍यो ।

संसारमै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमध्ये सबभन्दा बढीको समर्थन अर्थात् करीब ९० प्रतिशत मतबाट यो संविधान पारित भयो ।

हो, संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभामा रहेका केही मधेशकेन्द्रित दलहरूले असहमति प्रकट गरे, जुन समयक्रममा देशको दक्षिणी समथरमा हिंसात्मक शैलीमा प्रस्फुटित भयो । पछिल्लो मधेश आन्दोलनमा देशले ५८ जना नागरिक गुमायो, अर्बौंको आर्थिक क्षति बेहोर्‍यो ।

हाम्रो बुझाइमा दशक लामो संक्रमणकालको उत्कर्ष रहेको संविधान निर्माणसँगै चलेको पछिल्लो मधेश आन्दोलन यस्तो कोलाहल थियो, जो माओवादी हिंसासँगै संक्रमित राजनीतिको विद्रुप अवतरणमा सिर्जित घर्षणका कारण उत्पन्न भयो ।

हिजो संविधानकै विपक्षमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूमा क्रमशः बढ्दो संविधानप्रतिको स्वीकार्यता यसको प्रमाण हो ।

माओवादी हिंसा, राजाको प्रत्यक्ष शासन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चातको संक्रमणकाल लगायतका अस्थिरताबीच मुलुकको राजनीतिमा आन्तरिक शक्तिकेन्द्रहरूसँगै भूराजनीतिक शक्तिहरू हावी भएका छन् ।

आ–आफ्ना स्वार्थबाट सञ्चालित ती शक्तिहरूका लागि गतिशील स्थिरताको संवाहक संविधानसभाबाट निर्मित संविधान अनुकूल हुँदैन । ‘आफू नियन्त्रित स्थिरता, नभए अस्थिरता’ को मान्यतामा रहेका तिनको एकमुष्ट प्रयास पछिल्लो आन्दोलन थियो, जसको आवरणमा मधेशी, जनजाति तथा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार र पहिचान टाँसिएको थियो, अनि पृष्ठभूमिमा नाकाबन्दीजस्तो अमानवीयताको पराकाष्ठा ।

संविधानलाई विकृत बनाउने प्रयासलाई भने नाकाबन्दीविरुद्ध बनेको आम नेपाली मनोविज्ञानले सफल हुन दिएन । बरु राजनीतिक विमर्शपश्चात मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएका प्रमुख चारमध्ये दुई माग संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन भए ।

जारी भएको पाँच महीनामै संशोधन हुनुले संविधानको लचकता र गतिशीलता पुष्टि गर्छ । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेक सम्पूर्ण रूपमा संशोधन हुनसक्ने व्यवस्था यो संविधानको ‘डाइनामिज्म’ हो ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै संशोधनमा जोड गरिरहेका छन् । ती माग ‘सम्बोधन गर्न’ बनेको नयाँ सरकारको पक्षमा उभिएर संविधानप्रति असहमति राख्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरू संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल भएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को संसदीय समितिमा समेत क्रियाशील उनीहरू आफ्ना माग पूरा गर्न संविधानभित्रको प्रवेशलाई क्रमशः फराकिलो पार्दैछन् । यो आफैंमा सुखद् पक्ष हो ।

मधेशकेन्द्रित दलहरूले खोजेको प्रदेश सीमांकन र नागरिकताबारेको संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहितको बृहत् राजनीतिक सहमति बेगर सम्भव छैन ।

एमालेको सहमति बेगरको संशोधन प्रक्रियाले संविधान मात्र नभएर क्रमशः सङ्लिंदै आएको मुलुकको राजनीतिलाई धमिल्याउने संभावना छ ।

७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता बोकेको मुलुकको राजनीति नयाँ संविधान बनेसँगै नयाँ कानूनको निर्माण तथा पुराना कानून प्रतिस्थापनको प्रक्रिया सुस्त हुँदा ‘डिरेल’ हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गतका बाध्यात्मक कामबाहेक संविधान कार्यान्वयनका स्वाभाविक प्रक्रियाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । अर्थात्, संविधानमाथिको संकट यथावत् छ ।

७ माघ २०७४ भित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको उत्कर्ष हुनेछ । त्यही निर्वाचनमार्फत बन्ने संघीय विधायिका त्यतिबेला मात्र चलायमान हुन्छ, जब त्यसले राष्ट्रिय सभाको साथ पाउँछ ।

राष्ट्रियसभा गठन र निर्वाचक मण्डलमार्फत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न प्रादेशिक विधायिकादेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । यी सबका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्वीकार्य संख्या र सीमाना तय हुनुपर्नेछ ।

संविधानमा गरिएको प्रदेश संख्या र सीमानाको व्यवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलहरूको असहमतिले सिर्जना गरेको विवादको समाप्तिले संविधानको कार्यान्वयन सहज बन्नेछ ।

दशक लामो हिंसा, दोस्रो जनआन्दोलन, दुई वटा संविधानसभाको भारसहित निर्मित संविधानको सफल कार्यान्वयनको विकल्प छैन । कथं विभिन्न स्वार्थको चपेटामा परेर संविधान असफल भए अहिलेको नेतृत्व तहकै राजनीतिक विस्थापन शुरू हुनेछ । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू त्यसबाट अछुतो रहने छैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस