सम्पादकीयआइतवार, आश्विन २९, २०७४

समर्पित मात्र उम्मेदवार

किरण नेपाल

दलहरू आउँदो १० र २१ मंसीरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिश प्रक्रियामा छन् ।

आ–आफ्नो दलीय संरचना अनुसार गाउँदेखि जिल्ला तहसम्मका निकायहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरूको नाम केन्द्रमा पठाइरहेका छन् ।

सिफारिशमा परेका उम्मेदवारहरू यतिखेर आ–आफ्ना दलका केन्द्रीय नेताका घरदैलोमा व्यस्त छन् । केन्द्रीय नेतृत्व पनि उम्मेदवार चयनको सकसमा परेको सहजै महसूस गर्न सकिन्छ ।

जिल्लाबाट भएको अधिकतम सिफारिश, दलभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा, विभिन्न स्वार्थ समूहप्रतिको लगाव, दबाबलगायतका कारणले नेतृत्वलाई उम्मेदवार तय गर्न ठूलो सकस परेको देखिन्छ ।

यो बडो अधीरका साथ प्रतीक्षा गरिएको त्यही निर्वाचन हो, जसले आगामी पाँच वर्षका लागि प्रदेशसँगै मुलुकको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्दै मुलुकलाई संघीयताको अभ्यासमा लग्दैछ ।

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र त्यति नै अवधिको संक्रमणकालबाट गुज्रिएको मुलुकलाई सामान्यकालमा विचरण गराउने यही निर्वाचनको सफलतासँग जोडिएको छ, राजनीतिप्रति नेपाली समाजको विश्वास पनि ।

हिंसात्मक विद्रोह र त्यसयताको संक्रमणकालमा उठेका कैयन् मुद्दाको व्यवस्थापनसँगै संविधानसभाबाट संविधान जारी भएकाले निर्वाचनपश्चात् नेपाली समाजका सम्पूर्ण अवयव विधिसम्मत बाटोमा चल्ने विश्वास गरिएको छ ।

आसन्न निर्वाचनको महत्व र समाजमा राजनीति कसरी स्थापित हुँदैछ भन्ने बुझन जिल्लाहरूबाट भएका सिफारिशको लामो सूची, वैध–अवैध पेशाका विवादास्पद–कुख्यातहरूलाई उम्मेदवार बनाउने प्रयास र केन्द्रीय नेतृत्वलाई परेको सकस काफी छ ।

हिंसात्मक विद्रोह र संक्रमणकालले विद्रूप पारेको राजनीतिको अग्निपरीक्षा हो– आसन्न निर्वाचन, जसबाट चयन हुने जनप्रतिनिधिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई डोर्‍याउने राजनीतिको चरित्र निर्धारण गर्ने शुरूआती पात्र हुनेछन् ।

यिनैले बनाउने विधि र त्यसको कार्यान्वयनमा देखाउने शासकीय क्षमताले २०४६ सालको परिवर्तनको जगमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्नेछ ।

समुन्नत लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको लक्ष्यमा हामीले अंगीकार गरेको पछिल्लो व्यवस्थाको अब अर्को विकल्प छैन । मुलुकले यही लक्ष्यका लागि गत ८ दशकमा नागरिक आकांक्षा र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका अनेक आन्दोलन, विद्रोह र ‘कु’ मा टेकेर विभिन्न व्यवस्थारूपी प्रयोग बेहोरिसकेको छ । र, अर्को कुनै प्रयोग व्यहोर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

अब अधिकारप्राप्ति या समृद्धि जेजति उपभोग गर्ने हो यही व्यवस्था र संविधानभित्र रहेर गर्ने हो ।

सम्मिलन र परिवर्तन लोकतन्त्रको यात्रा हो । यो यात्रालाई सुखद बनाउने थालनी भनेकै संविधानतः हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो निर्वाचन हो । यो निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधिहरू त्यो यात्राका पथप्रदर्शक हुन् ।

विडम्बना, दलहरूका तल्ला निकायबाट उम्मेदवारमा सिफारिश भएका कतिपय अनुहार हेर्दा अब मुलुक सामान्यकालमा अवतरण हुने नागरिकहरूको विश्वासमा ठेस लाग्न पुग्छ ।

उम्मेदवार चयनमै गैर–राजनीतिक, आपराधिक र स्वार्थ समूहको दबदबा रह्यो भने भन्न सकिन्छ– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले सामान्यकालीन समाज पाउन सक्दैन ।

मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा डोर्‍याउन यावत् संघर्ष र बद्नामी सहेर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सफल वर्तमान नेतृत्वहरू यतिखेर आफ्नो राजनीतिक जीवनकै ‘हाईटाइम’ मा छन् ।

आफ्नो क्रियाशील जीवनको उत्तराद्र्धमा प्रमुख दलको नेतृत्व तहका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा हुने उम्मेदवार चयन एउटा महत्वपूर्ण मानक बनेको छ– नेपाली स्मृतिमा तिनको स्मरण कस्तो हुनेछ भनेर निर्धारण गर्न ।

देशको पहिलो संघीय र प्रादेशिक विधायिका प्रवेशका लागि विभिन्न स्वार्थ समूहको आग्रह र दबाबबाट उनीहरू फुत्कन सक्छन् / सक्दैनन् ?

आ–आफ्नो पेशागत आग्रह अनुरूप राजनीतिलाई विद्रूप बनाइरहेका तह र तप्काबाट छुटकारा पाउँछन् / पाउँदैनन् ?  राजनीतिलाई विकाउ माल ठानेर किन्न खोज्नेहरूलाई दलमा भित्रिन दिन्छन् / दिंदैनन् ?

धाकधम्कीबाट राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई हतोत्साहित गर्छन् / गर्दैनन् ? राजनीतिको बलमा आफ्नो व्यावसायिक उन्नति गर्ने महत्वाकांक्षामा लगाम लगाउँछन् / लगाउँदैनन् ? यी प्रश्नहरूको जवाफले नेपाली स्मृतिमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको स्थान निर्धारण गर्नेछ ।

संक्रमणकाल व्यवस्थापनको नाममा वर्तमान नेतृत्वबाट भएगरेका अनेकन् कार्यहरूले सुशासनलाई मुलुकबाट धेरै पर धकेलेन मात्र, उनीहरूको राजनीतिलाई समेत विद्रूप बनायो ।

त्यसैको परिणाम संक्रमणकाल लम्बिइरह्यो, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई विस्तार गरायो र राजनीतिलाई महँगो बनायो । उम्मेदवार सिफारिश प्रकरणले नेपालको राजनीति तल्लो तहसम्म विद्रूप भइसकेको देखाएको छ ।

नेतृत्वको लागि विद्रूप बनेको राजनीतिलाई सच्याउने अवसर पनि हो, यो निर्वाचन ।

सुशासनमा कमजोर देखिएको राजनीतिक नेतृत्वहरूले जनतामाझ् असल उम्मेदवार पठाएर प्रायश्चित गर्ने अवसर पाएका छन् ।

त्यसका लागि दशकौंदेखि एउटा निष्ठाका साथ मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएकाहरू, जसको राजनीतिबाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन– उनीहरूलाई जनप्रतिनिधि हुने प्रतिस्पर्धामा अवसर दिनुपर्छ ।

निजी स्वार्थ र प्रभावबाट मुक्त हुँदा हरेक दलका नेतृत्वले आ–आफ्ना संगठनमा उम्मेदवार बन्न योग्य हजारौं कार्यकर्ता भेट्टाउनेछन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस