टिप्पणीआइतवार, आश्विन २, २०७३

प्रमको भारत भ्रमणः उपलब्धि कि संशय

टीकाराम राई

चारदिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन ३१ भदौमा आयोजित संंयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुइटा कुरा प्राथमिकतासाथ राखे– ‘संविधानमा सबैलाई समेट्नुपर्ने र नेपालमा सञ्चालित भारतीय योजनाहरू समय–सीमाभित्रै पूरा हुनुपर्ने ।’ यसबाहेक दाहालले दुवै देशका नेताहरूको आपसी भ्रमण हुनुपर्ने बताए भने मोदीले चाहिं भारतको ‘सुरक्षा चासो’ लाई उल्लेख गर्न छुटाएनन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा भारतीय पक्षले ‘नेपालको संविधान संशोधन गरी मधेशीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने’ सुझव पटक पटक दिएको थियो । ३१ भदौको ‘वान टु वान’ भेटमा पनि मोदीले दाहालसँग सम्भवतः यो कुरा छुटाएनन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा त मोदीले स्पष्ट रूपमै यो कुरा उठाए र भारतीय अडान ‘मधेशीहरूको पक्ष’ मा भएको स्पष्ट पारे । नयाँदिल्ली ओर्लनासाथ भारतीयहरूको यो चासोलाई सम्बोधन गर्न आफू गम्भीर भएको भन्दै दाहालले आश्वस्त पार्ने मनग्ये प्रयास गरेका थिए । अर्थात्, दिल्लीमा सार्वजनिक रूपमै मधेशीका माग पूरा नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएर उनले भारतीयहरूलाई ‘ढुक्क’ बनाए ।

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले नेपालमा सञ्चालित भारतीय विद्युत् र विकास परियोजना तीव्रताका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका थिए, जसलाई विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले ‘ट्वीट’ गरी महत्वपूर्ण भएको सन्देश दिए । मोदीको भनाइबाट नेपालमा सञ्चालित भारतीय परियोजनाहरू आफ्नै कारण समयमै पूरा हुन नसकेको तथ्य भारतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । हुन पनि नेपालमा भारतीय छवि बिग्रनुमा यो कारण धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ ।

भारतले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ हेरेर नेपालमा परियोजनाहरू ओगट्छ भन्ने जनमत प्रबल बन्दैछ । हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा भएका ढिलासुस्ती त्यसका उदाहरण हुन् । नेपालमा व्यापक बनिरहेको यस्तो बुझइ मनोगत नभई तथ्यमै आधारित रहेको नयाँदिल्लीस्थित ‘इन्ष्टिच्यूट फर डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसिस’ को एक अध्ययनले नै स्पष्ट गर्छ । प्रतिवेदनमा नेपालमा जलस्रोत सम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्नु नहुने सुझव दिइएको छ ।

के भारतले नेपालमा विकास परियोजना ‘ओगटेर बस्ने’ रणनीतिमा पुनर्विचार गर्न थालेको हो ? सात महीनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणको बेला नेपाल–भारत सातबुँदे सम्झैतामा ‘हुलाकी मार्ग निर्माण तीव्रतासाथ गर्ने’ उल्लेख थियो । अहिले चाहिं विद्युत् र विकास सम्बन्धी परियोजना तीव्रताका साथ गर्ने कुरा मोदीको भाषणमा परेको छ ।

‘सुरक्षा चासो’ र संशय
दाहाल सरकार भूकम्पपीडितहरूको राहत र पुनस्र्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने तीव्र दबाबमा छ । केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाउँदा दाहालले उनीमाथि यही काम गर्न नसकेको आक्षेप लगाएका थिए । यसका लागि भारतको सहयोग लिने दाहालको रणनीति दिल्ली जानुअघिको संसद्को सम्बोधनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । नेपाल–भारतबीचको तीनबुँदे सम्झैतामा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी सहयोग पर्नुले दाहालको उक्त रणनीतिलाई काँध थापेर मोदीले नेपालमा बिग्रिएको भारतको छवि सुधार्ने पहल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता स्वरुपले मोदीको भनाइ भन्दै ट्वीट गरे– ‘हाम्रा सुरक्षा चासो एक आपसमा जोडिएका छन् ।’ प्रधानमन्त्री मोदीको यस्तो भनाइले भारतको ‘सुरक्षा चासो’ नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजना र उसको ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजनासँग त जोडिएको छैन भन्ने शंका उब्जाएको छ । भारतीयहरूले नेपालको चीनसँगको विस्तारित सम्बन्ध र ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजनालाई सुरक्षा चासोका रूपमा लिने गरेका छन् । भारतीय सुरक्षा चासोको यो निहितार्थ मोदीले दाहालसँगको ‘वन टु वन’ वार्तामा पक्कै पनि अवगत गराएको हुनुपर्छ ।


प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नयाँ जलविद्युत् परियोजना र ‘फास्ट ट्रयाक’ बारे सार्वजनिक रूपमा वचन नदिनु हो । यो दुई विषयमा सार्वजनिक रूपमा वचनबद्ध नभएकाले उनको भ्रमण विवादबाट जोगिएको छ । भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुराना सम्झैताको कार्यान्वयन बाहेकका विषयमा सम्झैता नहुने दाबी प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर गरेका थिए । पर्दापछाडि केही भएको भए बेग्लै कुरा, सार्वजनिक रूपमा चाहिं प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्मा दिएको वचनप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको कडी चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण र ओली सरकारका पालामा चीनसँग भएका सम्झैतासँग जोडिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण तुहिएमा र ती सम्झैता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएमा दाहाल भारतीय प्रभावमा परेको आरोप लाग्नेछ । भारत जानुअगाडि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण तुहिएको खबर सार्वजनिक भएपछि दाहालको ‘सन्तुलित छिमेकनीति’ माथि प्रश्न मात्र उठेको छैन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको सम्भावित भ्रमण स्थगनको दोषारोपण समेत हुन थालिसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस