समाचारशुक्रवार, आश्विन २७, २०७४

कसरी बनाउने स्मार्ट सिटी ?

हिमालखबर

गणेश आचार्य, आशिष गजुरेल

कुनै पनि शहर ‘स्मार्ट सिटी’ हुनलाई त्यहाँका भवन, विद्युत्, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, यातायात सेवा, शिक्षा सरकारदेखि जनतासम्म ‘स्मार्ट’ हुनुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा नगरपालिकादेखि महानगरसम्मका वडा सदस्यदेखि मेयरसम्मले ‘स्मार्ट सिटी’ बारे नछुटाई बोलेको देखियो, सुनियो । कतिले त निर्वाचनमा विजयपछि पनि ‘फ्रि वाईफाई जोन’ का कुरा गरिरहेका छन् भने कतिपयले रेललाई स्मार्ट सिटीको मानक मानेको देखिन्छ । तर के उनीहरूले भनेजस्तो १०० दिनको ‘हनिमून’ अवधिमा ‘स्मार्ट सिटी’ को रूपरेखा तयार हुन्छ त ? 

नेपाली नेता–कार्यकर्ताहरूले ‘स्मार्ट सिटी’ शब्द भारतीय नेताहरूका भाषण र भारत सरकारका केही योजनाहरूबाट सापट लिएको हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ । भारत सरकारले सन् २०१४ मा भनेको थियो– ‘स्मार्ट सिटीले साक्षरता, सीप वा आर्थिक अवस्थाको आधारमा विभेद नगरी सबै बासिन्दाका लागि आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी सुनिश्चित गर्दछ ।’ हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरूले पनि त्यही सोचेर ‘स्मार्ट सिटी’ लाई आफ्नो मन्त्र बनाएका होलान् त ?

हुनलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को प्रमुख आधार सूचना, संचार र प्रविधि नै हुन् । यी तीन प्रमुख तत्वको उचित प्रयोग गरेर शहरलाई सुविधासम्पन्न बनाउनु ‘स्मार्ट सिटी’ को प्रमुख अवधारणा हो । सूचना, संचार र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर शहरको अर्थव्यवस्था, वातावरण, यातायात र प्रशासन चुस्तदुरुस्त नबनाइँदासम्म कुनै शहर ‘स्मार्ट’ बन्दैन ।

‘स्मार्ट सिटी’ का लागि चौबीसै घण्टा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, सार्वजनिक यातायात सञ्जाल, प्रशस्त बाल तथा वृद्धमैत्री खुला क्षेत्र र संरचना अनिवार्य हुन्छ । ‘स्मार्ट सिटी’ लाई शहरका हर नागरिकको जीवनस्तर पहिलेभन्दा माथि उठाउने अवधारणा मानिन्छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बुझनु जरूरी छ कि, कुनै सुविधाको नाम अगाडि ‘इ’ अक्षर थपेर वा वाईफाई सित्तैंमा चलाउन दिएर मात्र स्मार्ट सिटी बन्दैन ।

कस्तो हुन्छ स्मार्ट सिटी ?
१९९० को मध्यतिर इन्टरनेट शुरू भएपछि विभिन्न देशले इ–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारे, त्योसँगै ‘स्मार्ट सिटी’ शब्दावली प्रचलनमा आयो । त्यतिबेला पनि शहरी पूर्वाधारलाई चुस्तदुरुस्त राख्नु नै स्मार्ट सिटी बन्ने प्रमुख आधार मानिन्थ्यो । कम्प्युटर उत्पादक कम्पनी आईबीएमले २०११ मा ‘स्मार्ट सिटी’ शब्दको ट्रेडमार्क पाएपछि भने यसलाई बढी सूचनाप्रविधिसँग जोड्न थालियो । तर, यसलाई प्रविधिसँग मात्र जोड्न नहुने शहरी विकास विज्ञहरूको तर्क छ ।

यूरोपेली युनियनले कुनै शहर ‘स्मार्ट’ बन्नलाई ६ वटा पाटो ‘स्मार्ट’ हुनुपर्ने बताएको छ । त्यसअनुसार, सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर ओपन डाटा अभ्यास गर्ने सरकार, प्रविधिसँग जोडिएका व्यवसाय र वस्तुहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने अर्थव्यवस्था, सफा तथा वातावरणमैत्री र सजिलो तथा सुलभ यातायात व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग, प्रविधि साक्षर जनसंख्या, प्रविधियुक्त स्वास्थ्य सेवाको विकास स्मार्ट सिटीका प्रमुख विशेषता हुन् ।

आगामी २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या शहरी क्षेत्रमा बस्ने आकलन छ । त्यतिबेला सुरक्षित खाना, सफा पानी र पर्याप्त ऊर्जा सबै शहरको प्रमुख समस्या हुनेछ । त्यसका साथै वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक रूपमा सक्षम शहर बनाउनु प्रमुख चुनौती हुनेछ । भविष्यको लागि शहरहरूलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने धेरै कुरा छुट्नेछन् ।

शहरको अर्थतन्त्र र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ‘स्मार्ट सिटी’ को लक्ष्य हो । स्मार्ट सिटी बनाउन सबभन्दा पहिले शहरका प्रमुख समस्या पहिचान गरिन्छ । अहिलेका सुविधामा के कस्ता स्तरोन्नति आवश्यक छ या के नयाँ कुरा थप्नुपर्छ भन्ने अनुसन्धान गरिसकेपछि कसको नेतृत्वमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । स्पेनको बार्सिलोना र नेदरल्याण्डको आम्स्टरडम त्यहाँका मेयर अर्थात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा बनेका ‘स्मार्ट सिटी’ हुन् ।

बार्सिलोना स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट जीवनयापन, स्मार्ट वातावरण, स्मार्ट सरकार, स्मार्ट यातायात र स्मार्ट जनताका आधारमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनेको हो । बार्सिलोनाका मेयर चुनिएका जर्मियर ट्रायसले आफ्नो कार्यकाल २०११–२०१५ मा करीब १०० स्मार्ट परियोजना अघि बढाएका थिए । त्यही योजना अनुसार बार्सिलोनामा ५०० किलोमिटर लामो अप्टिकल फाइबर राखियो ।

त्यो सँगसँगै ऊर्जा विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, यातायात र विद्युतीय सवारी साधनलगायतका कामलाई अघि बढाएर बार्सिलोनालाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइएको हो । विश्वका कतिपय शहर कार्यकारी प्रमुखहरूको नेतृत्वमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनेका छन् ।

नेपालका कुनै शहर पनि ‘स्मार्ट’ छैनन् । स्मार्ट सिटी बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । खाल्डाखुल्डी पुर्न महीनौं लाग्ने, ढलमा बगेर बालिकाले ज्यान गुमाउनुपर्ने, ट्राफिक बत्तीहरू नबल्ने अवस्था हेर्दा त काठमाडौं ‘स्मार्ट सिटी’ बन्ला भन्नेमा धेरै शंका नै हुन्छ । करीब २० वर्षमा चुनिएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक गतिविधिले त्यो शंकालाई अझ् बढाइदिएको छ ।

काठमाडौंलाई साँच्चै ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने हो भने उनीहरूले शून्यबाट काम शुरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो सेवा–सुविधाभन्दा जनताको साथ–सहयोगमा अघि बढ्ने जमर्को थालेर सबैलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ ।

अहिले आएर काठमाडौंको नयाँ सडक, बानेश्वर, रत्नपार्कलगायतका ठाउँलाई ‘स्मार्ट’ बनाउन नसकिएला, तर अलिपरका क्षेत्रहरूलाई ‘स्मार्ट सिटी’ मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । भक्तपुर र ललितपुरमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । सम्भावना बोकेका अरू शहरलाई पनि ‘स्मार्ट’ बनाउन लागिपर्न सकिन्छ । त्यसका लागि प्रादेशिक संरचनामा जाँदाजाँदै ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणा अँगालेर व्यवस्थित बसोबासको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कसरी अघि बढ्ने ?
सबभन्दा पहिले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने व्यावहारिक र ठोस योजना चाहियो । त्यसका लागि अनुसन्धानदेखि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेसम्मका काम गर्न कुशल नेतृत्वसहितको विज्ञको शक्तिशाली निकाय बनाउनु उचित हुन्छ । अन्य देशका अभ्यास हेर्दा हाम्रा मेयर या कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो निकायको नेतृत्व गर्न सक्ने देखिन्छ ।

अहिले जनप्रतिनिधि एकोहोरो तरीकाले ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भनिरहेका छन् । जनतालाई ‘स्मार्ट सिटी’ के हो, कसरी बनाउने, त्यसमा कसको के भूमिका हुन्छ, यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने जस्ता विषयमा जानकारी गराउने काम भने भएको देखिंदैन ।

त्यसकारण, ‘स्मार्ट सिटी’ को लागि जग्गा अधिग्रहणदेखि अन्य प्रक्रियासम्मका कुरामा जनतालाई जनप्रतिनिधिले नै सुसूचित गर्न थाल्नु उत्तम हुन्छ । यो उनीहरूको दायित्व पनि हो । त्योसँगै लगानीको जोहो गर्नेतिर पनि लागियो भने नेपालमा थुप्रै ‘स्मार्ट सिटी’ बन्न सक्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस