रिपोर्टबिहिवार, आश्विन २६, २०७४

राजनीतिमा वाम तरंग

सन्त गाहा मगर

प्रमुख दुई वामपन्थी दलको निर्वाचन लक्षित तालमेल पार्टी एकतासम्म पुग्ने देखिएपछि उत्पन्न राजनीतिक तरंगले स्वदेशी–विदेशी शत्तिहरूकोे मथिङ्गल हल्लाएको छ ।

१७ असोजमा चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरण सम्बन्धी ६ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई । तस्वीर: गाेपेन राई

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा महानवमीका दिन (१३ असोज) आफ्नै पार्टीका नेता रामचन्द्र पौडेलको निम्तो मान्न बोहराटार पुगेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका उनले पौडेल निवासमै नेकपा एमाले–माओवादी केन्द्र सहकार्य सम्बन्धी सूचना पाए, जसले एकाएक दशैंको रौनक भंग गरिदियो । त्यसपछि नेताद्वयको छलफल सत्ता साझेदार माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको गठबन्धन तथा आसन्न निर्वाचनमा केन्द्रित हुन पुग्यो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले बोहराटारबाट बालुवाटार फर्केर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एमालेसँगको तालमेलबारे प्रश्न गर्दा आगामी निर्वाचनका लागि तालमेल मात्रै गर्न लागेको र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि नपर्ने जवाफ पाएका थिए । त्यसपछि देउवाले मंसीरमा हुने निर्वाचनमा दाहालको जीत सुनिश्चित गरिदिने र सरकारको नेतृत्व पनि दिने प्रस्ताव गरे । तर, व्यवस्थापिका–संसद्‍मा तेस्रो दल भए पनि सत्ताको साँचो बोकेर हिंडेका दाहाललाई पहिलो दलका नेता देउवाको त्यो ‘पक्का अफर’ ले कुनै असर गरेन । किनकि, उनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ‘बम्पर अफर’ स्वीकारिसकेका थिए ।

कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी तोडेर आए सरकार र पार्टीको नेतृत्व आलोपालो गर्ने ओलीको प्रस्ताव दाहालले सहजै स्वीकार गरेको परिणाम थियो, १७ असोजको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन । सरकारप्रमुख बन्न भन्दा पनि एक पटक एमाले पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउने सम्भावनाले दाहाललाई रोमाञ्चित बनाएको एक माओवादी नेता बताउँछन् । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उपमहासचिव विष्णु पौडेल तथा आफ्नो पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा ६०:४० प्रतिशत सीट भागबण्डासहितको तालमेल र पार्टी एकीकरण सम्बन्धी खाका हेरेर दाहाल एमालेमा विलय हुन तयार भएका थिए ।

निर्वाचन परिणाम उत्प्रेरक

१८ असोजमा बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माणबारे छलफल गर्न कांग्रेसद्वारा बालुवाटारमा आयोजित बैठकका सहभागी । तस्वीर: रासस

भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा छोरी रेणुलाई जिताउन सफल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल भरतपुरकै अर्को निर्वाचनपछि कांग्रेससँग झस्केका थिए । गत ३० भदौमा भएको भरतपुरको कार्यपालिका चुनावमा एमालेले ६ र कांग्रेसले दुई सदस्य जित्यो भने माओवादीका तीनवटै उम्मेदवार पराजित भए । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि आफूहरूलाई कांग्रेसले बेवास्ता गरेको माओवादी नेताहरूको गुनासो छ । त्यही कारण १७ असोजको ६ बुँदे सहमति र घोषणा एमालेकै चाहना र प्रयासमा सम्भव भयो ।

स्थानीय तह निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल संसद्को दोस्रो दल एमालेले धेरै सोचविचार गरेर माओवादीसँग एकीकरण प्रस्ताव राखेको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा कांग्रेसले भन्दा ५० वटा स्थानीय तह बढी जितेको एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने लक्ष्य राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । प्रदेश–२ मा भने उसले दोस्रो धेरै लोकप्रिय मत ल्याए पनि स्थानीय तह प्रमुख र अध्यक्ष धेरै जित्न सकेन । यही अवस्था दोहोरिए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी बने पनि बहुमत नआउँदा सत्ताको चाबी माओवादीसँग रहने भएकोले एमालेले उसलाई साथमा लिने निर्णय गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

संविधान जारी गर्दाताका लिएको अडानका कारण आफूलाई एक्ल्याउन स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति लागेको एमाले नेताहरूको धारणा छ । त्यसैको प्रतिक्रिया पनि हो, वाम गठबन्धनको घोषणा । यसका अरू कारकहरू पनि छन् । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षित सीट जित्न नसक्नुमा कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन प्रमुख कारक रहेको एमालेको निष्कर्ष छ । त्यसैले निर्वाचन अघि नै कांग्रेस–माओवादीको सहकार्य तोड्नु एमालेको प्रमुख लक्ष्य बन्यो । “यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउँदा आसन्न दुवै चुनावमा हामीले आकलन गरेको सीट जित्न गाह्रो पर्ने देखियो” एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसैले यो बाधा भत्काउनु अपरिहार्य भयो ।”

यद्यपि, नयाँ गठबन्धनलाई चुनावी तालमेलको रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि चल्दै आएको एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने बहसले अब मूर्तरूप लिन लागेको उनी बताउँछन् । ज्ञवालीका अनुसार मुुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र स्थिरतामा लैजान वाम सरकार आवश्यक भएकाले पनि तालमेल भएको हो ।

असर र प्रभाव
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सम्भवतः सबभन्दा ठूलो चुनावी झट्काको रूपमा आएको यो वाम गठबन्धनको असर सबतिर परेको छ । यो झट्काले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सबैको मथिङ्गल हल्लाएको देखिन्छ । यसको सबभन्दा बढी असर चाहिं सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसमा परेको देखिएको छ । एमालेलाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जाने अनि माओवादीसँग तालमेल गरेर बहुमत ल्याउने चाहना पूरा नहुने भएपछि कांग्रेस नेताहरू ‘नर्भस’ बन्न पुगेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । 

एमालेले माओवादी र नयाँ शक्ति पार्टीसँग तालमेलको घोषणा गरेको २४ घण्टाभित्रै १८ असोजमा कांग्रेसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा (प्रजातान्त्रिक), संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसैअनुसार, कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का र मिनेन्द्र रिजाल, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, राप्रपा प्रजातान्त्रिकबाट विक्रम पाण्डे, संघीय फोरमबाट रामसहाय यादव, राजपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लोकतान्त्रिक फोरमबाट रामजनम चौधरी सदस्य रहेको कार्यदल गठन भयो । यो कार्यदल बनेको २४ घण्टा नबित्दै २० असोजमा संघीय फोरम र राजपाले संयुक्त उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरे ।

२ असोजको निर्वाचनमा प्रदेश–२ मा संघीय फोरम दोस्रो र राजपा तेस्रो स्थानमा आएका थिए । यसले देखाउँछ, वाम तालमेलको प्रतिक्रियास्वरुप कांग्रेसले हठात् लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणा गरेको थियो । 

लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै हिसाबले हानि हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । वाम गठबन्धनको जस्तै ६०/४० वा ७०/३० को भागबन्डामा जाँदा कांग्रेसले पाउनेभन्दा बढी गुमाउने संभावना देखिन्छ । किनकि, कांग्रेसले मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सघाउनुपर्ने भनेको तराई–मधेशकै जिल्लामा हो । कांग्रेसले सबभन्दा बढी सीट जित्ने पनि तिनै जिल्लामा हो ।

तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनले पनि कांग्रेसलाई तराई–मधेशमै बलियो देखायो । त्यस्तै, राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सँगको तालमेलले झपा, बाँके र काठमाडौंमा बाहेक अन्यत्र प्रभाव नपार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

वाम तालमेलले गर्दा कांग्रेसमा पर्ने दीर्घकालीन प्रभाव अझ खतरनाक छ । धर्म, जात र क्षेत्रलाई आधार बनाएर राजनीति गर्नेहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयले कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी पार्टी बनाउने खतरा देखिन्छ । वाम एकतापछि ‘सेन्टर टू लेफ्ट’ पार्टी कांग्रेसले गरेको मोर्चाबन्दीले उसको समाजवादी चरित्रमै प्रश्न उठ्न सक्ने विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जन्मँदै सेन्टर टू लेफ्ट कांग्रेस पहिलो पटक दक्षिणपन्थी पार्टीका रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।”

अब निर्वाचन जित्ने मोर्चा मात्रै होइन, विचारकै ध्रुवीकरण हुने देखिन्छ । कांग्रेस राइटतिर अनि एमाले–माओवादी लेफ्ट ढल्किंदा नेपाली राजनीतिको मध्यमार्ग कमजोर बन्ने संभावना छ । मध्यमार्ग कमजोर बन्दा अतिवादीहरू बलिया हुन्छन् । अतिवादीहरू बलिया र उदारवादीहरू कमजोर हुदाको मार कुनै एउटा पार्टी वा समुदायमा सीमित नभई सिंगो देशमा पर्न सक्छ ।

चुनौतीका चाङ
तीन पार्टीको सहमतिपत्रको दोस्रो बुँदामा ‘... प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् विधिवत् रूपमा पार्टी एकता सम्पन्न गर्ने’ भनिएको छ । तर, चुनावी तालमेल जति सजिलो छ पार्टी एकता त्यति सहज नरहेको स्वयम् एमाले र माओेवादी केन्द्रकै नेताहरू बताउँछन् । 

२० असोजमा बसेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन अन्तर्गतको कार्यदल बैठक । तस्वीरः रासस

एमाले र माओवादी दुवै वामपन्थी दल हुन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र राष्ट्रियतालाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोणमा समानता पनि छ, तर असमानताभन्दा कम । उनीहरूबीच ठूलो सैद्धान्तिक र राजनीतिक दूरी छ । जीवनशैलीदेखि कार्यपद्धतिसम्म फरक छ । प्रजातन्त्रका लागि लडेको एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेको दल हो । कुल तीन निर्वाचनमा सहभागी भएको माओवादीको भने लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता प्रमाणित हुन बाँकी रहेको विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् । “यो स्थितिमा ‘कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट एक’ भन्ने नाराले मात्र काम गर्दैन” आचार्य भन्छन्, “लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता आत्मसात् गरेको छ, छैन भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।”

एमालेले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई पार्टीको मूलमन्त्र मानेको छ । माओवाद स्वीकार नगरेको उसले छिमेकी देशका नेताको ‘थ्यौरी’ नेपालमा लागू हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रका लागि भने माओवाद उच्चतम सिद्धान्त हो । एमाले सचिव ज्ञवाली यस्ता सैद्धान्तिक असहमति टुङ्ग्याउन लामो समय लाग्ने बताउँछन् ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनताका पनि एमाले र माओवादीबीच ६०ः४० को चर्चा चलेको थियो । त्यसबेला केन्द्रीय तहबाट सम्भव नभएपछि स्थानीयस्तरमा तालमेलको प्रयास भयो । लुम्बिनी अञ्चलका २६ सीटमा आधा–आधा उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको थियो ।

अहिलेको गठबन्धनको सूत्रधारमध्येका एक एमाले नेता विष्णु पौडेल र माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीको त्यो प्रयासलाई गुल्मीको विवादले विफल पारिदिएको थियो । गुल्मी–३ मा एमालेले गोकर्ण विष्ट र माओवादीले चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ लाई उठाउने अडान लिएका थिए ।

यो उदाहरणले संयुक्त उम्मेदवार उठाउने कसरत कति अप्ठ्यारो छ भन्ने देखाउँछ । यसपटक केन्द्रमा तालमेलका लागि नेताहरूबीच वार्ता चलिरहँदा स्थानीयस्तरबाट धमाधम उम्मेदवारी घोषणा भइरहेको थियो । अहिलेको गठबन्धनको लागि उम्मेदवार चयन पहिलो चुनौती हुने दुवै दलका नेताहरू बताउँछन् । एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला भन्छन्, “शतप्रतिशत आफ्नै पार्टीबाट उठाउँदा त दबाब थेग्न गाह्रो हुन्छ भने ६० वा ४० प्रतिशतमा खुम्चिंदै व्यवस्थापन गर्नु धेरै कठिन हुन्छ ।”

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला एमालेका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता माओवादीको निशानामा परे । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि एमालेसँग अन्य दलको तुलनामा बढी तुष रह्यो । यसरी लामो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेका दुई दलबीच भावनात्मक एकता कठिन हुने देखिन्छ । त्यसबाहेक, माओवादीको विलयपछि पनि द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउन नहुने सम्बद्धहरू बताउँछन् । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, गैरन्यायिक हिंसालगायतका विषयमा राजनीतिक संरक्षणबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।

सशस्त्र संघर्षबाट आएको माओवादीले अझै पनि देशव्यापी संगठन बनाउन सकेको छैन । एमालेको संगठन भने अन्य सबै दलको तुलनामा चुस्त मानिन्छ । एमालेसँग खुला राजनीतिको लामो अनुभव छ । माओवादी नेताहरू भने २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झैता भएपछि मात्र खुला राजनीतिमा आए ।

दुवै दलका नेता व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती छ । त्यो गाह्रो छ भनेर बुझन २०४७ सालमा नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादी एकीकरण भएपछिको घटना हेर्दा पुग्छ । एकीकरण भनिए पनि व्यवहारतः त्यो माले पार्टीमा माक्र्सवादीको विलय थियो । नेकपा मालेको सिद्धान्त, संगठन, नेतृत्व, कार्यदिशा हावी भएको त्यो एकतापछि माक्र्सवादीका मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी जस्ता नेता बाहेक अरू विस्थापित नै भए । यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बाहेकका नेताहरूमा त्यो भय देखिन्छ ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियता सुदृढ पार्ने, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक न्याय जस्ता विषयमा दुई पार्टीबीच ठूलो मतान्तर देखिंदैन । माओवादी नेता मणि थापा आफूहरू कांग्रेसको तुलनामा एमालेसँगै धेरै विषयमा निकट रहेको बताउँछन् । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका लागि वामपन्थी सरकार आवश्यक ठानेर गठबन्धन निर्माण भएको उनको भनाइ छ । बृहत् राष्ट्रिय हितभन्दा पनि तात्कालिक राजनीतिक नाफा–घाटा हेरेर गठबन्धन बनेकोमा भने उनी सन्तुष्ट छैनन् । उनी भन्छन्, “पार्टीहरू चुनावदेखि चुनावसम्मको राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक न्यायका विषय गौण बन्ने खतरा बढ्छ ।”

पार्टी एकीकरणभन्दा पनि चुनावी गठबन्धन प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । भारतको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए) र नेशनल डेमोक्र्याटिक अलायन्स (एनडीए) जस्तै नेपालमा पनि वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने संभावना भने देखिएको उनी बताउँछन् । त्यसो हुँदा वैचारिक रूपमा वाम गठबन्धन नेपालको यूपीए जस्तो र लोकतान्त्रिक गठबन्धन एनडीए जस्तो देखिन सक्दछ ।

वाम गठबन्धनले नेपालमा अब तीन–चार वटा मात्रै दल रहने संकेत गरेको छ । त्यो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्र मजबूत बनाउन मद्दत पुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । सबैलाई रिझउने नाममा नेताहरू डन, गुण्डाहरूलाई खुशी तुल्याउन बाध्य हुँदैनन् । एउटाले सरकार चलाउने र अर्को बलियो प्रतिपक्ष बन्दा लोकतन्त्रका लागि राम्रो हुने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यको भनाइ छ । “एकदलीय शासन प्रणालीका लागि गठबन्धन भयो भने गलत हुन्छ” उनी भन्छन्, “न्यूनतम शर्त नै के हो भने सबै लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र बस्नुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस