रिपोर्टबुधवार, आश्विन २५, २०७४

मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमै विरोधाभास

सन्त गाहा मगर

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको अस्पष्टता र अपर्याप्त प्रावधानले पीडकलाई हाइसन्चो र पीडितलाई थप पीडा दिएको छ।

गत २० भदौमा राजधानीमा आयोजित मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस कार्यक्रमका सहभागी । तस्वीरः तारा भण्डारी

नेपाल प्रहरीले गत भदौ दोस्रो साता ठमेलको एक होटलबाट दुई जना श्रीलंकाली युवतीको उद्धार गर्‍यो । प्रहरीका अनुसार, ती युवतीलाई श्रीलंकाकै दलालले काठमाडौंबाट हङकङ उडाउने भन्दै १० दिने पर्यटक भिसामा नेपाल ल्याएका थिए । भिसाको म्याद सकिंदा पनि उनीहरू उड्न पाएनन्, बरु त्यहीबीचमा दलाल फरार भए । 

उनीहरूलाई हङकङ लैजान नभई बेचविखनको लागि नेपाल ल्याइएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । होटलले दलालले खाएको र बसेको खर्च समेत ती युवतीहरूको बिलमा जोडेको थियो । होटलले श्रीलंकालीबाहेक अरू भाषा नजान्ने उनीहरूलाई जनही रु.३ लाखको बिल दिएको थियो । उनीहरूलाई त्यो रकम चुक्ता नहुँदासम्म त्यहीं काम गर्नुपर्ने कागजमा होटल साहूले सही गर्न लगाएका थिए ।

शर्त अनुसार काम शुरू गरेकै दिनदेखि उनीहरूमाथि विभिन्न शोषण हुन थाल्यो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) र प्रहरीको सहयोगमा आफूहरूले उद्धार गरेर श्रीलंका पठाएको मानव बेचविखन विरुद्ध कार्यरत संस्था शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक सुनिता दनुवार बताउँछिन् । उनका अनुसार, युवतीहरूलाई नेपाल ल्याउने दलाल विरुद्ध श्रीलंकामा शरीर बन्धक तथा मानव बेचविखन मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । यस्तो अपराधमा विश्वका प्रायः सबै देशमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी मुद्दा चलाउने गरिन्छ ।

नेपालमा भने कानूनी अस्पष्टताका कारण यस्तो मुद्दा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत चलाउनु परेको छ । अधिवक्ता मीरा ढुंगाना स्पष्ट कानून नहुँदा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अपराधमा मुद्दा अभियोजन गर्न कठिन भएको बताउँछिन् । महिला, कानून र विकास मञ्चको अध्यक्ष समेत रहेकी ढुंगाना मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन र वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरेर पीडित सुहाउँदो बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । उनको भनाइमा, अहिले त नेपालको कानून नै पीडकमैत्री छ ।

कानूनमा पीडकलाई दण्ड दिने प्रावधान नै नभएको होइन, तर पीडितहरूको मानवअधिकारको प्रत्याभूति कानूनले नगरेको अधिवक्ता ढुंगाना बताउँछिन् । मानव बेचविखन सम्बन्धी प्रचलित कानूनले राज्यलाई पर्याप्त संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउन नसकेको बताउने उनी भन्छिन्, “ऐन हेर्दा पीडितप्रति राज्यको केही दायित्व नै नभए जस्तो देखिन्छ ।”

ऐनको अस्पष्टता
ऐनमा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद र रु.२ लाख जरिवानाको व्यवस्था छ । ऐनको दफा १७ अनुसार, रु.२ लाखमध्ये एक लाख पीडितलाई दिने र एक लाख राजश्वमा दाखिला गर्नुपर्छ । शक्ति समूहकी कार्यकारी निर्देशक दनुवारका अनुसार, यो व्यवस्थामा दुईवटा खोट छन्– पहिलो, पीडकबाटै लिनुपर्ने भएपछि पीडितको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सुनिश्चित छैन र दोस्रो, धेरै वटा बेचविखन मुद्दामा एकै व्यक्ति दोषी ठहर हुँदा क्षतिपूर्ति दिन पुग्ने जायजेथा नहुन सक्छ । दनुवार भन्छिन्, “पीडितलाई तत्काल राहत आवश्यक हुन्छ, तर अदालती प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म जुग बित्छ ।”

पीडकबाट मोटो रकम असुल गर्ने कानूनले अप्रत्यक्ष रूपमा मानव बेचविखन जस्तो गम्भीर अपराधलाई राज्यले नै प्रश्रय दिएको सन्देश पनि गइरहेको छ । ‘एक चेली बेचेबापत सरकारलाई एक लाख आम्दानी’ भनेजस्तो भइरहेको दनुवार बताउँछिन् । पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रकम पनि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

मानव बेचविखन सम्बन्धी अपराधमा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन परम्परागत कानूनी परिभाषा अपर्याप्त भइसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, महिला वा बालिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यौनदासी बनाउने वा मनोरञ्जन उद्योगमा लगाउने जस्ता कार्यलाई मात्र मानव बेचविखन मान्ने परिभाषा निकै पुरानो भइसकेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐनको दफा ४ मा कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झ्क्निे, वेश्यागमन गर्ने कार्यलाई मानव बेचविखन भनिएको छ ।

महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) की पूर्व अध्यक्ष मीना विष्ट मानव बेचविखन सम्बन्धी यो कानूनी व्याख्यालाई अपुरो भन्छिन् । उनका अनुसार, यो दफामा ‘शोषण गर्ने वा अन्य कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने वा सो प्रयोजनका लागि विदेशमा लैजाने र विदेशबाट नेपालमा ल्याउने, विदेश लगिसकेपछि वा नेपालमा ल्याइसकेपछि पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसारपसार गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने’ लाई पनि मानव बेचविखन मानिनेछ भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ ।

ऐन अनुसार ‘शोषण’ भन्नाले दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने र प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झ्क्निे कार्यलाई जनाउँछ । यस बाहेक वेश्यावृत्ति वा यौन शोषण गर्ने÷गराउने कार्य, जबर्जस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने कार्यलाई पनि शोषण भन्नुपर्ने विष्टको सुझव छ । उनका अनुसार, बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पनि ऐनको यो प्रावधान पर्याप्त छैन । कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्न पनि यो ऐन संशोधन गर्नैपर्ने विष्टको भनाइ छ । उनी कानूनमा ‘विदेशबाट उद्धार गरेका पीडित नेपाली नागरिकलगायत, देशभित्रै उक्त अपराधबाट पीडितको पुनस्र्थापना तथा विदेशी नागरिकको हकमा नेपालबाट उद्धार गरी नेपालमा प्रवेश गर्दाका बखत जुन राज्यको नागरिक रहेको हो सोही देशमा वा त्यस्तो व्यक्तिको स्थायी बसोबासको अधिकार रहेको देशमा क्षतिपूर्ति÷हर्जना दिंदा अपनाइने सबै प्रक्रियामा पीडितको मानव अधिकार तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

कठिन अभियोजन
मानव बेचविखन, ओसारपसार वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मुद्दा बीच कानूनी भिन्नता छुट्याउन सजिलो छैन । त्यसैलाई टेकेर पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । जस्तो, जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन एउटा मुद्दाका आरोपी तेन्जेन लामा रु.५० हजार धरौटीमा रिहा भए । उनले इराक पठाएका रसुवाका महिलाहरूमाथि ‘सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट’ भएको जाहेरीमा उल्लेख छ । लामाले पीडितहरूलाई दुबई हुँदै इराक पुर्‍याएका थिए । अन्तर्वार्ताका लागि भन्दै राति १२ देखि ३ बजेबीच बोलाएर बेहोश पार्ने औषधि खुवाएर ‘सेक्सुअल ह्यारासमेन्ट’ गरेको पीडितहरूको भनाइ छ ।

यो वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत चलाइएको मुद्दा हो । मानव बेचविखन, ओसारपसार पीडितको इच्छा बेगर हुन्छ तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा नजाने निर्णय गर्न पाउनु सबै बालिग नागरिकको अधिकार हो । यो घटनाका पीडितहरूले आफूहरूलाई इराक लगिंदैछ भन्ने जानकारी नभएको बताएका छन् । यस्ता घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन स्पष्ट कानून छैन । शक्ति समूहकी कार्यक्रम संयोजक चरिमाया तामाङ पीडितलाई गलत सूचना दिएर रोजगारी वा जुनसुकै बहानामा विदेश लैजानेलाई मानव बेचविखन र ओसारपसार कसूरअन्तर्गत कारबाही हुने कानून अत्यावश्यक भएको बताउँछिन् ।

मानव बेचविखन र ओसारपसारको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गतको ठगी मुद्दामा छिटो फैसला हुने गरेको छ । छिट्टै क्षतिपूर्ति पाइने आशाले पनि पीडितहरू ठगी मुद्दातर्फ आकर्षित हुन्छन् । ऐनलाई नेपालको संविधान, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, बालबालिका बेचबिखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल २०००, बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलगायतको भावना र मर्म अनुरूप समयसापेक्ष बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । अधिवक्ता मीरा ढुंगाना प्रचलित ऐनमा भएका मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी अवधारणागत त्रुटि नसच्याउँदासम्म गतिलो अभियोजन तयार गर्न नसकिने बताउँछिन् ।

पीडकले मात्रै होइन वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले पनि यो ऐनको दुरुपयोग गरेको देखिएको छ । मानव बेचविखन र ओसारपसारअन्तर्गत कारबाहीको मागसहित जाविर खानले दिएको जाहेरी (मुद्दा नं. २९/११७) मा न्यायाधीकरणले पीडितलाई न्याय दिएन । खानले आफन्तलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि कतारबाट लगेर, त्यहाँबाट साउदी अरबमा बिक्री गरिएको प्रमाणसहित जाहेरी दिएका थिए ।

खासमा, यस्तो मुद्दामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणलाई फैसला गर्ने अधिकार नै छैन । वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको फैसलाहरूको विश्लेषणः मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको अन्तरसम्बन्ध शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ– ‘मानव बेचविखन गरेको भनी परेको किटानी उजुरीमा थप अनुसन्धानको लागि पठाएको वा यस सम्बन्धमा नियमित अदालतमा मुद्दा चलाउन न्यायाधीकरणले सिफारिश गरेको पाइएन ।’

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि विचार गर्नैपर्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्दा पीडक हावी भएको देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको अनुभव छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की प्रवक्ता एसपी मीरा चौधरी वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने हरेक नागरिकले पहिला दलालले के–के छलछाम गरेको छ भनेर बुझनुपर्ने बताउँछिन् । कानून पनि पीडक अनुकूल हुन नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस