समाचारमंगलवार, आश्विन २४, २०७४

वित्तीय बेथितिलाई नेतृत्वको प्रोत्साहन

रमेशकुमार

राजनीतिक नेतृत्वले बजेट बाहिरबाट आफू अनुकूलका कार्यक्रम थप्दै गैर–बजेटरी निकासा गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय बेथिति मौलाएको छ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निश्चित भएपछि मंसीरदेखि चैतसम्ममा रु.२४ अर्ब २३ करोड रकमान्तर र गैर–बजेटरी निकासा गर्‍यो । कतिपय आवश्यक कार्यक्रमका लागि अपुग रकम रकमान्तर गरिए पनि चुनाव लक्षित गैर–बजेटरी निकासा पनि कम्ती थिएन । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू निर्वाचित सिरहा–५ का लागि रु.१० करोड गैर–बजेटरी निकासा गराए भने आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन लागेको चितवनका लागि थप कार्यक्रमका लागि भन्दै बजेट बाहिरबाट रु.५२ करोड निकासा गराए । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा हालसम्मकै धेरै रु.२ खर्ब ९० अर्ब रकमान्तर गरियो । रकमान्तरको यो कुल रकममा स्रोतान्तर, स्रोत परिवर्तन, खर्च शीर्षक परिवर्तनको हिस्सा ठूलो भए पनि तजबिजी कार्यक्रमका आधारमा दिलाइएका गैर–बजेटरी (बजेटमा उल्लेख नभएका) रकमको हिस्सा पनि ठूलो हुने गरेको छ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने यस्तो अभ्यासले वित्तीय अनुशासनमा गम्भीर धक्का पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । “देशको बजेट व्यवस्था निकै अनुशासनमा बाँधिइसकेको थियो” योजना आयोगका सदस्य रहिसकेका अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “तर, पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक लाभका लागि स्रोतको दुरुपयोग ह्वात्तै बढेको छ ।”

डा. बज्राचार्यका अनुसार, राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकर्ता पोस्ने खालका टुक्रे परियोजनाहरूमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गरिदिने चलनले मुलुकको वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दैछ । हुन पनि, हरेक वर्ष बजेटको आकारसँगै रकमान्तरको हिस्सा बढिरहेको छ । (हे. ग्राफ) आव २०७२/७३ को तुलनामा गत आवमा रकमान्तरको आकार ७५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष सरकारलाई रकमान्तर नियन्त्रणको निर्देशन दिंदै आएको छ ।

प्रतिफलविहीन खर्च
विस्तृत बजेट विवरण समाविष्ट रातो किताबमा नपरेका र राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई रकम दिने अभ्यास नयाँ नभए पनि पछिल्लो समय यो अचाक्ली बढेको छ । विनियोजन ऐन अनुसार, विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न मिल्ने भए पनि आव २०७२/७३ मा २६ वटा निकायको शुरू बजेटको औसतमा २९.६७ प्रतिशत रकमान्तर भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांक छ, जसमध्ये रु.२४ अर्बभन्दा बढी वर्षान्तको ७ दिनभित्र रकमान्तर भएको थियो ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि जमीनदारी शैलीमा यसलाई÷उसलाई रकम देऊ भन्ने चलन बढ्दै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार, छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा र सरकारैपिच्छे आफ्नै प्राथमिकता हुने कारणले पनि रकमान्तर चुलिंदै गएको छ । निर्वाचन लक्षित रकम बाँडेका कारण गत वर्ष रकमान्तर धेरै बढेको हो ।

वर्षभरि नै मनलाग्दी कार्यक्रम, आयोजना र तजबिजीका आधारमा रकम दिंदै जाने अभ्यासलाई आर्थिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गलत मानिन्छ । पूर्वघोषित र संसद्बाट पारित बजेटमा उल्लिखित परियोजना लक्षित रकम नयाँ कार्यक्रममा सारेर बाँड्नु आर्थिक अनियमितता नै भएको जानकारहरूको मत छ ।

संसद्बाट पारित हुने सरकारको वित्तीय दस्तावेज बजेटले आर्थिक व्यवस्थापनसँगै बजेटका सिद्धान्त र राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता पनि सुनिश्चित गर्छ । तर, तजबिजीका थप कार्यक्रमलाई रकम वितरण गर्दा विकासको प्राथमिकता त प्रभावित हुन्छ नै, आर्थिक अनियमितता समेत बढ्छ । अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यकर्ताको सिफारिशका नयाँ कार्यक्रमलाई रकम दिंदा त्यसको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, यथोचित परिचालन, पारदर्शिता केही पनि हुँदैन ।”

“आवको अन्त्यतिर कार्यकर्ताको सिफारिशका नयाँ कार्यक्रमलाई रकम दिंदा त्यसको अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण, यथोचित परिचालन, पारदर्शिता केही पनि हुँदैन।” 
केशव आचार्य, अर्थशास्त्री

बजेटको प्राथमिकताभन्दा बाहिरका आफूखुशी आयोजनालाई रकम बाँड्दा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । डा. बज्राचार्य आवको अन्त्यतिरका टुक्रे आयोजनालाई बाँडिने रकमले आर्थिक वृद्धिलाई नसघाउने बताउँछन् । यसै पनि, नेपालको बजेटको विकास लागत महँगो (कस्ट अफ डेभलपमेन्ट) छ । दशौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा ४ रुपैयाँ ३० पैसा लगानी गर्दा रु.१ प्रतिफल पाइनेमा हाल यो बढेर रु.६ लगानी गर्दा रु.१ बराबरको लाभ भइरहेको छ ।

क्यापिटल टु आउटपुट रेसियो भनिने यो लागत विकसित अर्थतन्त्रमा रु.२ देखि २.५ लगानी गर्दा रु.१ लाभ हुने तहमा हुन्छ । भारतको यो लागत २.५ र चीनको ३.१ को हाराहारीमा छ । पूँजीको उत्पादन दक्षता कमजोर हुँदै जाँदा यो अनुपात बढ्दै जान्छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल नहुनुमा दुईवटा प्रमुख कारण छन् । अर्थशास्त्री बज्राचार्य भन्छन्, “यसले एकातिर स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको देखाउँछ भने अर्कातिर अनियमितता र भ्रष्टाचारको संकेत गर्छ ।”

वर्षान्तमा खर्च हुँदा बजेटबाट अपेक्षित लाभ भइरहेको छैन । आव २०७२/७३ मा विकास लक्षित पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रु.१ खर्ब २३ अर्ब २५ करोडको ४७ प्रतिशत अर्थात् रु.५८ अर्ब ४२ करोड असारमा खर्च भएको थियो । आव २०७३/७४ को पनि अन्तिम दुई महीनामा झ्न्डै आधा बजेट अन्धाधुन्द खर्च भयो । रु.३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको पूँजीगत विनियोजनमा गत आवको असारमा मात्रै रु.८३ अर्ब खर्च भएको थियो । गत वर्ष रु.२ खर्ब ३ अर्ब मात्र पूँजीगत रकम खर्च हुनसकेको थियो ।

वर्षको अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न अनावश्यक साधारण खर्च समेत हारहुर बाँडेर रित्याउने चलन बसेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पटके निर्णय गरेर बाँड्न भैपरी आउने शीर्षकमा रकम छुट्याइराख्ने गर्छ । कार्यक्रम नतोकिएका यो शीर्षकमा गत वर्ष रु.४८ अर्ब ८० करोड छुट्याइएको थियो ।

“देशको बजेट व्यवस्था निकै अनुशासनमा बाँधिइसकेको थियो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक लाभका लागि स्रोतको दुरुपयोग ह्वात्तौ बढेको छ।” 
डा. पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री

 

फजुल खर्च
गत आवमा सरकारले सीप विकास तथा जनचेतना सम्बन्धी तालीम र गोष्ठीमा रु.५ अर्ब २४ करोड खर्चियो । यो वर्ष पनि सरकारले तालीम र गोष्ठी चलाउन रु.५ अर्ब ५१ करोड छुट्याएको छ । यत्रो खर्चले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धिमा पारेको प्रभाव चाहिं थाहा छैन । सरकारी रकमबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको विदेश सयरको जति आलोचना भए पनि गत वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा रु.४ अर्ब ४२ करोड सकियो । कार्यालय खर्च, मसलन्द, इन्धन, मर्मतसम्भार, सञ्चार, पानी आदि शीर्षकमा पनि अनियन्त्रित खर्च भइरहेको छ । अनगिन्ती हुने सेमिनार, गोष्ठी आदिले पनि धान्न नसकिने गरी फजुल खर्च बढाएका छन् ।

जानकारहरू वर्षेनि १५–२० प्रतिशतको दरले बढिरहेको साधारण खर्च घटाउन सकिने बताउँछन् । अनावश्यक गाडी खरीद, इन्धन खपत, विदेश भ्रमण, गोष्ठी आदि घटाउन सके ठूलो परिमाणमा फजुल खर्च जोगिन्छ । कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम साधारण खर्चमा गइरहँदा विकास लक्षित बजेट थोरै मात्र खर्च भइरहेको छ । कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा दिइने प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्दा मात्रै वर्षेनि रु.४ अर्ब हाराहारी जोगिन्छ । फजुल खर्चमा कडाइ गर्नसके वर्षेनि रु.२०–२५ अर्बसम्म जोगिने अनुमान छ । प्रशासन सुधार सुझव समितिले फजुल खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या नै घटाउन सुझव दिएको थियो ।

देशको कुल राजस्वले अचाक्ली बढेको साधारण खर्च धान्न कठिन हुन थालिसकेको छ । गत आवमा रु.५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठेकोमा रु.५ खर्ब ६१ अर्ब चालू वा साधारण खर्च भएको थियो । दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि यो चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । गत आवमा कुल बजेटको करीब एकतिहाइ मात्र विकासका लागि खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस