सम्पादकीयआइतवार, आश्विन २२, २०७४

निर्वाचनलाई धरापमा नपार (सम्पादकीय)

किरण नेपाल

एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हतास–विचलित हुनुभन्दा डटेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञान बनाउनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ। उसको अन्यथा कदमले आसन्न निर्वाचन नै धरापमा पर्न सक्छ।

दुई प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्मको सहमति भएसँगै मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ ।

तिक्ततामै रहेका यी दुई दलबीच विकसित यो तहको सम्बन्धले राजनीतिका सबै तह–तप्कामा आश्चर्य, उत्साह र किंकर्तव्यविमूढता उत्पन्न गराएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन ।

किन भने, सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो सहमति कार्यान्वयन भए मुलुकको आगामी राजनीति बदल्न सक्छ ।

दशैं विदाको समयमा विकसित यो घटनाक्रमले राजनीति र मुलुकलाई कता डोर्‍याउँछ भन्ने आकलन शुरू भइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच विकसित यो सम्बन्धलाई अप्राकृतिक, अनैतिक तथा राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनमा खतरा भनेको छ ।

कांग्रेसका कतिपय नेता/शुभेच्छुकहरूले यसलाई ‘कम्युनिष्ट अधिनायकत्वको अभीष्टबाट प्रेरित’ समेत भनिरहेका छन् । मूलधारको वामपन्थी खेमा उत्साही देखिन्छ भने पछिल्लो दशकमा उर्लिएको पहिचानको राजनीतिका पक्षधर बौद्धिकहरूले यसलाई एमालेमा माओवादीको विलय ठानेका छन् ।

मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा पहिचानकै मुद्दा प्रबल रहेको बुझ्रिहेका उनीहरू सत्ता र विधायिकामा त्यसको प्रस्फुटन माओवादीबाट मात्र हुने ठान्छन् ।

हाम्रो बुझाइमा, यो घटनाक्रम वाम–लोकतान्त्रिक राजनीतिको विथोलिएको त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो, जुन कांग्रेसले संविधान जारी भएसँगै ‘संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीच गठबन्धन हुनसक्दैन’ भन्दै शुरूआत गरेको थियो ।

परिणाम, सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमाले दुई ध्रुवमा उभिन पुगे । त्यसबेला एमालेको चाहना कांग्रेसको समर्थनमा आफू नेतृत्वको सरकार होस् भन्ने थियो ।

त्यो सम्भव नभएपछि उसले माओवादीको समर्थनमा सरकार बनायो, जसलाई ‘दीर्घकालीन गठबन्धन’ को नारामा कांग्रेसको समर्थनमा बनेको माओवादीकै नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन गर्‍यो ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्नुमा एमाले नेतृत्वको कमजोरी त थियो नै, त्यसबाहेक कांग्रेसभित्र जबर्जस्त रूपमा बढेको एमालेको ‘राष्ट्रियताको नारा’ को त्रास पनि प्रमुख कारक रह्यो ।

एमालेले उरालेको त्यो नाराले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो ‘पोजिशन’ बिग्रने कांग्रेसको ठम्याइ थियो । त्यही त्रासबाट उसले सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत ध्रुवमा रहेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व मात्र दिएन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा चुनावी गठबन्धनसमेत गर्‍यो ।

त्यो गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई कुनै लाभ भएन, बरु भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना प्रकरणले आलोच्य तुल्यायो ।

यसबीचमा १० र २१ मंसीरका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आफ्नो अस्तित्वका लागि कांग्रेसको ‘दीर्घकालीन गठबन्धन’ मा रहेको माओवादीलाई आफूतिर नतानेसम्म भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र अविचलित रूपमा संविधानको पक्षधरतामार्फत बनेको माहोलले मात्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसकिने ठम्याइ एमालेको बन्यो– विशेषगरी स्थानीय निर्वाचनपश्चात् ।

स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बने पनि कांग्रेससँगको दूरी र माओवादी केन्द्रको अनपेक्षित सफलताका कारण एमाले असन्तुष्ट बन्यो ।

प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन परिणामले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन रहँदासम्म आफूलाई अपेक्षित लाभ नहुने एमालेको ठम्याइलाई अझ बलियो बनायो । र, एमाले नेतृत्व माओवादीसँगका सबै तिक्तता भुल्दै ६०ः४० को अनुपातमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्क्योलमा पुग्यो ।

पार्टी पंक्तिमा व्याप्त माओवादीप्रतिको वितृष्णा कम गर्न उसले निर्वाचनपछि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने ‘न्यारेटिभ’ पनि पस्किएको छ ।

झण्डै तीन दशकको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिमा भिजेको एमाले नेतृत्वलाई थाहा छ– सिंगो पार्टी संयन्त्रले माओवादीप्रति राख्ने वितृष्णालाई ‘कम्युनिष्ट एकता’ को नाराले उत्साहमा बदल्न सक्छ । अहिले भएको यही हो ।

प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको माओवादी नेतृत्व पनि आफ्नो राजनीति बचाउन ४० प्रतिशत साझेदारीमा सन्तुष्ट भएको छ ।

चुहिएका सूचनाहरूले कांग्रेस पनि माओवादीलाई चुनावी तालमेलमा एमालेले दिएजति नै हिस्सा दिन तयार रहेको बताउँछन् । तर, त्यो हिस्सा लिन विपरीत ध्रुवमा रहेको कांग्रेससँग भन्दा कम्युनिष्ट एकताको ‘न्यारेटिभ’ मा एमालेसँगको सहकार्यबाट सजिलो हुने आकलन माओवादी नेतृत्वले गर्‍यो ।

कम्युनिष्ट एकता वा एउटै कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अहिले आन्तरिक राजनीति र भूराजनीति दुवै अनुकूल छैनन् । तीन दशकको लोकतान्त्रिक परीक्षणमा खरो उत्रिएको एमाले ‘लेफ्ट टु द सेन्टर’ को आफ्नो राजनीतिबाट झ्नै टाढा पुग्छ भन्नु सतही बुुझाइ हो ।

यो गठबन्धनबाट उसले आगामी निर्वाचनमार्फत आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन, उग्रवामपन्थबाट मध्यमार्गतर्फ आउने क्रममा अत्यन्त अस्थिर रहेको माओवादीभित्रको अनुकूल शक्तिलाई मिलाएर आफ्नो ‘लेफ्ट टु द सेन्टर’ को ‘पोजिशन’ बलियो पार्न र सिद्धान्ततः ‘सेन्टर लेफ्ट’ मा रहे पनि व्यवहारमा क्रमशः दक्षिणपन्थी रुझनमा देखिने कांग्रेसको उपस्थितिलाई सैद्धान्तिक रूपमै ‘राइट टु द सेन्टर’ मा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई ‘कम्युनिष्ट अधिनायकत्व लाद्ने षडयन्त्र’ भन्दा पनि आगामी चुनावी रणनीतिका रूपमा बुझनु मुलुक र लोकतन्त्रका लागि हितकर हुन्छ ।

यसमा अन्यथा सोच्नु, खासगरी नेपाली कांग्रेसले त्यसअनुरूपको व्यवहार देखाउनु भनेको आगामी निर्वाचन र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रबाट विचलित हुनु हो ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हतास–विचलित हुनुभन्दा डटेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञान बनाउनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ । कांग्रेसले बुझनुपर्छ– उसको अन्यथा कदमले आसन्न निर्वाचन नै धरापमा पर्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस