थप समाचारशुक्रबार, ३१ भाद्र , २०७३

लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको आदेश

हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्धा पुनरावलोकन हुने निर्णय सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ३१ भदौमा यस्तो उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने आफ्नै फैसला कानुनी सिद्धान्तको विपरित रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको उल्लेख गरेको छ । कार्कीको नियुक्तिको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चमा २९ बैशाख २०७० मा दायर गरेको रिट र त्यसअघि दायर भएको रिटसमेत सर्वोच्चले ८ असोज २०७१ मा खारेज गरेको थियो ।


रिट खारेजसम्बन्धी सो निर्णयलाई सर्वोच्चले ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९(ग) लाई पूर्ण रुपमा हेरी व्याख्या गर्नुको सट्टा समयावधिलाई मात्र हेरी गरिएको व्याख्या कानुनी सिद्धान्तको विपरित रहेको देखिएको’ ठहर गरेको छ ।


फाइल नदिए कारवाही

सर्वोच्चले अख्तियार प्रमुख हुन आवश्यक पर्ने कार्कीको संबैधानिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि उनको नियुक्तिको सक्कल कागजात पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सरकारले ‘कागजात भूकम्पमा हराएकाले फेला नपरेको’ जवाफ पठाएको थियो । सर्वोच्चले अदालतको आदेश अनुसार माग गरेको कागजात फाइल सम्बन्धित निकायहरुबाट समयमा अदालतमा पठाउने कार्य नगरी फेला परेपछि पठाउने भनी गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ पठाएको देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ३४(२) अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस