रिपोर्टशुक्रवार, आश्विन १३, २०७४

रारा सम्झेर

तुफान न्यौपाने

रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुँदा मुगुबाट विस्थापित भएकाहरू ४० वर्षपछि पनि पुर्ख्यौली घर सम्झेर रुन छाडेका छैनन्।

ललितजंग शाह।

मुगुमा रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना र पदयात्रा प्रवर्धन गर्न भन्दै सरकारले २०३३ सालमा रारा गाउँका ३१४ परिवारलाई बर्दियाको मोतिपुरमा सार्‍यो। त्यही दिनदेखि रारावासीको अर्को दुःखको अध्याय शुरू भयो। 

मोतिपुर सारिएकाहरूमध्ये केही पछि आफैं बाँकेको चिसापानी सरे। केही अन्यन्त्र छरिए। तर, निकुञ्ज स्थापना गर्नुबाहेक सरकारले विस्थापितहरूसँग गरेका थुप्रै बाचा अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन।

'दुःख छाडी सुखको सपना' देखाएको सरकारको उधारो आश्वासन पत्याएर तराई झरेकाहरू अहिले पनि पुर्ख्यौली थलो जबरजस्ती छाड्नुपर्दाको नरमाइलो बिसाइरहन्छन्।

ललितजंग शाह (८१), २०१९―२०४६ सालसम्म मुगुको श्रीकोट गाविसका प्रधानपञ्च थिए। उनी दुई कार्यकाल जिल्ला पञ्चायत सदस्य पनि भए। जिल्लाको राजनीति हाँक्नेमा उनी पनि पर्थे।

परिवार र छिमेकी सबै बर्दिया झरे पनि राजनीति गर्न मात्र पनि बहुदल अघिसम्म मुगु नै बसेका थिए, उनी। पञ्चायतको अन्तिम चुनावमा जिल्ला सभापतिमा हालका कांग्रेस नेता हस्तबहादुर शाहीसँग ७ मतले पराजित उनी राराको बस्तीसँगै आफ्ना मतदाता पनि तराई सरेकाले हार्नुपरेको बताउँछन्।

“मुगुमा कत्रो शान थियो। गाउँलेले अहिले पनि सम्झन्छन्। रारासम्म खान बस्न 'फ्री' छ” विगत सम्झ्ँदा जोशिला लाग्ने उनी अहिले भने निराश छन्, “तर यहाँ त कसैले चिन्दैनन्, गन्दैनन्। भाषा, व्यवहार पनि मिल्दैन।”

तराई झरेको २६ वर्षपछि पनि शाहलाई पानीको स्वाद परेको छैन। उताको चिसो हेर्दै खाऊँ खाऊँ लाग्ने पानी र यताको गन्हाउने। “शुरू शुरूमा घामले पोलेर बस्नै दिएन”, उनी भन्छन्।

विस्थापित हुनुअघिसम्म रारावासी जीरा, धनियाँ, नून, मट्टीतेल लिन तराई झर्थे। बाटोमा होटल थिएनन्। खाने–बस्ने सामान बोकेरै ल्याउनुपर्थ्यो।

महीना दिनपछि आवश्यक सामान किनेर फर्कन्थे। तर, २०३३ सालको कथा बेग्लै थियो, उनीहरू फेरि कहिल्यै नफर्कने गरी तराई झरेका थिए।

“जिन्दगीभर मिहिनेतले जोडेका काँसका थाल, तामाका गाग्रा, चाँदीका भाँडा गुन्द्रुकको भाउमा फाल्यौं। बस्तुभाउ पनि सस्तैमा मिल्कायौं। अहिले यहाँ काठको भाउ सुन बराबर छ। बडेमानका दलिन हालेर बनाएको घर सम्झँदा आँखा रसाउँछन्”, उनी भावुक बन्छन्।

तराई झरेपछि सबै नराम्रो मात्र भएको भने पक्कै होइन। मुगुमा शाहका हजुरबुबा ६१ र बुबा ६२ वर्षकै उमेरमा बिते। “उतै भएको भए शायद म पितृभन्दा बढी बाँच्दिनथें कि?” उनी भन्छन्।

'देउता पनि फेरिए' 
गगनकुमारी शाही (८६) ले तराई झर्नु अघिसम्म घर कहिल्यै छाडेकी थिइनन्। “हिउँ परेको समयमा घर छाड्नुपर्‍यो, तर यहाँ गर्मी, जंगलको बास, पानीको अभाव। सबै झेल्यौं”, उनी एकैसासमा भन्छिन्।

मुगुमा पर्व, जात्रा, मेला हुन्थे। आफ्ना देवीदेवता थिए। तिनलाई पुज्न महीना–महीनामा सबै जना थान जान्थे। “तराई झरेपछि सबै हरायो। देउता पनि फेरिए” उनी सम्झिन्छिन्, “यो अर्काको देश जस्तो लाग्छ।”

शाही अहिले नातिनातिना हुर्काएर बसेकी छन्। “गाउँमा स्कूल थिएन। बिसन्चो हुँदा झारफुककै भर पर्नुपर्थ्यो। तर, यहाँ नातिनातिनाले पढ्न पाएका छन्, बिरामी हुँदा जँचाउन पाइन्छ। यो सुविधा भने पाइएको छ”, उनी भन्छिन्।

रारामा पसल चलाउँथे, लोकबहादुर शाह (८२)। व्यापार राम्रो थियो। “एकदिन 'सरकारी मान्छे' आएर “यो ठाउँमा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहनेभयो, छाड्नुपर्‍यो, रोज्जा ठाउँमा जग्गा दिन्छौं भने”, उनी भन्छन्। विश्वासमा परेर सजिलै छाडे पनि।

लोकबहादुरले गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, घोडा, खच्चड पालेका थिए। बाउबाजेका पालादेखिका काँस र तामाका भाँडा थिए। घर राम्रो थियो। छिटो मधेश जानेले राम्रो जग्गा र घर पाउँछ भन्ने हल्ला चल्यो। सबै घटाघट भाउमा बेचे।

उनी सम्झ्न्छन्, “हिंड्दाको अघिल्लो दिन दिनभरि ननिभोस् भनेर तेल धेरै हालेर बत्ती बालें। प्रार्थना गरें। फर्किउँला भने जस्तै ठानी मोटो ताल्चा लगाएँ। रुँदै रुँदै झ्र्‍यौं।”

सरकारको विश्वास गरेर झरेका उनीहरूले बर्दिया आएपछि जंगलको बास बाहेक केही पाएनन्। लोकबहादुरले श्रीमती र छोरीचेलीका गहना बेचेर घर बनाए। अहिले उनको तीन बिघा खेत छ। छोराहरू नोकरी गर्छन्।

चिसापानी संघर्ष
रारामा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापनाको प्रयास राजा महेन्द्रकै पालामा भएको थियो। तर वीरेन्द्रको पालामा कार्यान्वयन भयो।

निकुञ्ज निर्माणका लागि आवश्यक जमीन व्यक्तिका नामबाट अधिग्रहण गरी सरकारले लिएको थियो। त्यसरी जमीन सरकारलाई बुझाउनेहरूलाई तराईमा पुनर्वास गर्ने योजना अनुसार मोतिपुरमा झारिएको थियो।

मुगुबाट उठाउँदा गाउँलेलाई 'जंगल फँडानी गरी पक्की घर बनाइसकिएको छ' भनिएको थियो। तर, जंगल पनि फाँडिएको थिएन।

विस्थापितहरूले आफैं झुप्रो बनाए। तर, तराईको उष्ण गर्मी सहन हम्मेहम्मे पर्‍यो। औलोले धेरैको ज्यान गयो। त्यसको हिसाब कसैले राखेन। केही त जंगली जनावरको आक्रमणमा पनि परे।

मोतिपुरमा चरम असुविधा र पानीको अभावपछि उनीहरू सरकारी अनुमतिबेगर नै २०३५ मा चिसापानी सरे। 

त्यसबेला बर्दियाकै बेलुवा गाविसअन्तर्गत पर्दथ्यो, तर त्यहाँबाट बाँके सदरमुकाम नेपालगञ्ज नजिक पर्ने भएकाले लामो संघर्षपछि चिसापानीलाई नयाँ गाविस बनाएर बाँकेमा गाभियो।

चिसापानीका सुकुम्वासी बस्तीले भाग खोस्न आएको ठानेर शुरूमा राम्रो व्यवहार गरेनन्। तर पछि घर बनाउन सरकारले काठ उपलब्ध गरायो।

केही समय पीठो, तेल, पाउडर दूधलगायतका रासन पनि दियो। विस्थापितले मुगुको जग्गाको अनुपातमा प्रति परिवार डेढदेखि साढे दुई बिघासम्म जमीन पाए।

राराबाट हटाइएर आएकाको बसोबास रहेको बाँकेको चिसापानीका घरहरु  उक्त गाउँको महिला कृषि समूहको बैठक (तल)।

खड्कबहादुर रोकाया (६२) का अनुसार, त्योबेला नेपालगञ्जबाट चिसापानी भएर सुर्खेत जाने रत्न राजमार्ग बन्दै थियो। बाँके वन डिभिजनका कर्मचारीले उनीहरूलाई चिसापानीमा बस्न दिएनन्।

“हामीले डिभिजन तोडफोड गर्‍यौं। डिभिजनले झुप्रामा आगो लगाइदियो। लामो संघर्ष चल्यो”, उनी सम्झ्न्छन्। पछि प्रशासनले अस्थायी टहरा बनाउने आदेशसँगै लालमोहर दिएकाले २०३९ सालबाट जङ्गल फडानी शुरू भयो। २०४० सालमा जग्गा कित्ताकाट भयो।

त्यो बेला मुगुको वन विभागमा खरिदार रहेका खड्कबहादुरले जागिर पनि तराई सारे। उनलाई तराई आएर अहिले पनि धेरै गुमाए जस्तो लाग्छ। उनीजस्ता बूढापाका अहिले पनि देउडा खेलेर रहर मेट्छन्। छोराछोरीले संस्कृति बिर्सेको सुर्ता पनि छ।

“देउताका लागि १५ दिन धामी नचाउँथ्यौं। वर्षमा १२ पुन्निऊ हुन्थे। अरू थुप्रै जात्रा हुन्थे। यहाँ त मादले जात्रा मात्र हुन्छ। हामीलाई मनै पर्दैन। मन बहलाउने बाटो हरायो, हामी अभागी हौं” उनी तिक्तता पोख्छन्।

खड्गको जस्तो तितो अनुभव नयाँ पुस्तामा भने कमै देखिन्छ। चिसापानीमै जन्मेका वीरेन्द्रजंग शाह (३३) अहिले स्थानीय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्छन्। दाइ काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्छन्। भाइ डाक्टर छन्।

पुर्ख्यौली ठाउँ हेर्न भनी एक पटक मुगु पुगेका उनी भन्छन्, “मुगुभन्दा त कता हो कता यतै सुविधा छ। उतै भएको भए हामीले एसएलसीमाथि पढ्नै समस्या हुन्थ्यो।”

अधुरा बाचा

वातावरण, संस्कार, चालचलन, परिवेश, शिक्षा, अवसर आदिका कारणले विस्थापितका अनुभूतिहरू फरक हुन सक्छन्। तर कर्णालीमा पदयात्रा प्रवर्धन गर्ने र निकुञ्ज स्थापना गरी पर्यटन भित्र्याउने उद्देश्यले रारावासीलाई धपाइएको थियो, त्यो भने अझै पनि अपुरै छ।

अरू त अरू हालै मात्र राष्ट्रिय ताल विकास समितिको रु.३५ लाख लागतमा ताल वरिपरि बनाइएको साइकल मार्ग पनि स्तरीय छैन। स्थानीय अगुवा पुनितविक्रम शाह सरकारले आफूहरूलाई थातथलोबाट विस्थापित गराउने कामको आजसम्म 'जस्टिफाई' गर्न नसकेको बताउँछन्।

नेपालगञ्ज वा सुर्खेतबाट हवाइजहाजमार्फत ताल्चा विमानस्थलमा झरेपछि केही घण्टाको पैदलमा रारा ताल पुग्न सकिन्छ। पदयात्रा गर्न मन पराउनेलाई भने जुम्लाबाट दुई दिन लाग्छ। सुर्खेतबाट कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्ला र कालीकोटको सिमाना नाग्मघाटबाट पनि रारा पुगिन्छ।

मुगुसम्म सडक पुगेको घोषणा गरिए पनि नाग्मबाट नियमित गाडी चल्दैनन्। रारामा पर्यटक तान्ने कुनै सरकारी नीति र कार्यक्रम अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। न टेलिफोन र बिजुलीको सुविधा छ न त स्तरीय होटल नै।

तालमा पनि नेपाली सेनाको सानो डुङ्गा मात्र चल्छ। ताल्चा विमानस्थलको दुरवस्थाका कारण ट्वीनअटर भन्दा ठूला विमानले उडान भर्न सक्ने अवस्था छैन।

प्रतिकृया दिनुहोस