रिपोर्टबिहिवार, आश्विन १२, २०७४

घरको हुटहुटी

हिमालखबर

विकसित देशहरूमा अपार्टमेन्ट वा संस्थागत आवासमा बस्नेहरू बढिरहेका छन्। अवकाशपछिको आवास प्रबन्ध नभएको नेपालमा सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय समेत बन्दा निजी घर बनाउने होड छ।

-सन्त गाहा मगर र मस्त केसी

बारपाक, गोरखा । तस्वीरहरुः बिक्रम राई

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड विप्रेषण पठाए। पछिल्लो डेढ दशकयता मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने प्रमुख स्रोत बनेको विप्रेषणको सबभन्दा ठूलो हिस्सा केमा खर्च/लगानी भइरहेको छ त? राष्ट्र ब्यांकको अध्ययन भन्छ– घरजग्गामा। ब्यांकले गत वर्ष गरेको विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्ति शीर्षकको अध्ययनले रकम बचत गर्ने परिवारमध्ये ४८.८ प्रतिशतको उद्देश्य घरजग्गा किन्ने र ३६.६ प्रतिशतको उद्देश्य घर मर्मत गर्ने देखाएको छ। 

अघिल्लो आवको तुलनामा अहिले रु.१ करोडसम्मको व्यक्तिगत आवासीय कर्जा १७.५ प्रतिशत र रियल इस्टेट कर्जा १६.५ प्रतिशतले बढेको छ। आव २०७२/७३ मा रु.१ खर्ब ८ अर्ब ६१ करोड रहेको घरजग्गा लगानी २०७३/७४ मा रु.१ अर्ब २५ अर्ब पुग्यो। पछिल्लो जनगणना अनुसार देशभर कुल घर संख्या ५४ लाख २७ हजार ३०२ छ, जसमध्ये ५४ लाख २३ हजार २९७ वटा निजी हुन्। यी तथ्यांकले निजी घरप्रति आम नेपालीको मोहको बयान गर्छ।

गाँस, बास र कपास मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो, तर बासमै यतिविधि लगानी गर्न तत्पर हुनुको कारण बुझिनसक्नु छ। जानकारहरू आधारभूत आवश्यकतासँगै सामाजिक प्रतिष्ठाको रहर र बाध्यताले घर बनाउनेहरूको संख्या बढेको बताउँछन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार प्रत्येक १०० मध्ये ८५ जना नेपाली आफ्नै घरमा बस्छन्। गाउँका ९५ प्रतिशत र शहरका ७१ प्रतिशत नेपाली आफ्नै घरमा बस्छन्। औसतमा एउटा घरपरिवारको भागमा ४.४ कोठा पर्न आउँछ।

घर नहुने वा डेरामा बस्नेप्रति समाजको फरक दृष्टिकोण भएकोले गर्दा 'जसरी पनि एउटा घर जोड्ने' चाहना बढेको देखिन्छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र शहरी क्षेत्रमा एउटा घर हुनुलाई सुरक्षित भविष्यको मापदण्डको रूपमा हेर्ने प्रचलन बढेको बताउँछन्। “घरलाई व्यक्तिको सामाजिक मानप्रतिष्ठासँग जोडेर

हेरिंदा यसप्रति आसक्ति बढेको हो” उनी भन्छन्, “छरिएका बस्ती एकीकृत हुँदै जानु, मानिसहरू सुविधा र रोजगारका लागि शहरतिर आकर्षित हुनु जस्ता कारणले पनि घरको संख्या बढाएको छ।”

तथ्यांक विभागको पछिल्लो वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण अनुसार कुल उपभोग खर्चको १२.९ प्रतिशत डेराभाडामा खर्च हुन्छ। १२.८१ प्रतिशत नेपाली भाडाको घर वा कोठामा बस्छन्। तीमध्ये अधिकांशले घरबेटीबाट कुनै न कुनै बेला नमीठो अनुभव बटुलेकै हुन्छन्। जस्तो, काठमाडौंमा १५ वर्ष डेरामा बसेका हरि ढुंगाना (४५) घरधनीहरूको व्यवहारकै कारण आफ्नै घर बनाउन बाध्य भएको बताउँछन्। सुर्खेतका ढुङ्गाना ललितपुरको धापाखेलमा घर बनाएर सरेको नौ महीना भयो। “घरबेटीहरूको व्यवहार र खोजेको बेलामा डेरा नपाउने समस्याले गर्दा ब्यांकबाट कर्जा लिएर घर बनाएँ” उनी भन्छन्, “जसोतसो कर्जा चुक्ता भएपछि यही घर धितो राखेर लगानी गर्न पनि सकिन्छ भन्ने छ।”

निजी घर निर्माण घरधनीका लागि उत्पादनशील काम होइन। देशको अर्थतन्त्रमा भने यसले टेवा पुर्‍याउँछ। रोजगारी सिर्जनादेखि निर्माण उद्योगसम्मको हिस्सा निजी घर निर्माणले धानिरहेको हुन्छ। समाजशास्त्रीहरू घाँटी हेरेर चिटिक्कको घर बनाउनुलाई नकारात्मक मान्दैनन्, तर अरूले घोडा चढेको देखेर धुरी नचढ्न सुझ्ाव दिन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र प्राध्यापन गर्ने भीमराज सिग्देल सामाजिक प्रतिष्ठाका नाममा घर निर्माणमा लगानी गर्नै नहुने बताउँछन्।

व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, मान र इज्जतसँग जोडेर हेर्ने चलनले गर्दा निजी घरप्रतिको हुटहुटी बढेको हो। 
चैतन्य मिश्र, समाजशास्त्री

प्रत्युत्पादक हुनसक्ने लगानी
विकसित देशहरूमा निजी घर निर्माणको गति निकै धिमा हुन्छ। यसका दुई कारण छन्– कमाउन नसक्ने उमेरमा पुगेपछि सरकारबाट आधारभूत सेवासुविधा पाउनु र अपार्टमेन्टमा बस्ने चलन। राष्ट्रिय योजना आयोगका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेल अवकाशपछि सरकारले नै आवासको व्यवस्था गरिदिने भएकाले यूरोप–अमेरिकामा आफ्नै घर बनाउने बाध्यता नहुने बताउँछन्। नेपालमा भने जसरी पनि शहरमा एउटा घर बनाउनैपर्ने सामाजिक तथा पारिवारिक दबाबले गर्दा दुई–तीन दशकसम्म पनि घरकर्जाको मासिक किस्ता तिर्नु परिरहेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली घरधनी र डेरावालबीचको सेवा, शर्त र सुविधा व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र नहुँदा पनि आफ्नै घर बनाउने बाध्यता रहेको बताउँछन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार २०५८ मा देशभर ४१ लाख ७४ हजार ३७४ वटा घर रहेकोमा २०६८ सालमा बढेर ५४ लाख २३ हजार २९७ पुगे। १० वर्षमा साढे १२ लाख घर थपिनुमा बसाइँसराइले पनि काम गरेको ज्ञवाली बताउँछन्।

घरभाडाको सेवा, शर्त र सुविधाबारे अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा सकी–नसकी आफ्नै घर बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। 
सुशील ज्ञवाली
पूर्व सीईओ, पुनःनिर्माण प्राधिकरण

व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घरजग्गा किन्न मरिहत्ते नगर्ने हो भने यसको मूल्यमा अहिलेको उछाल आउने थिएन। काठमाडौंका कतिपय ठाउँको जग्गा अमेरिकाको भन्दा महँगो हुनुको एउटा कारण यो हो। नेपालमा त घरजग्गाको मूल्यमा जारी अनावश्यक उछालले मिहिनेतको आम्दानीलाई उद्योग–व्यापार, व्यवसाय, अध्ययन–अनुसन्धान आदि क्षेत्रमा लगानी गर्न नै रोकिदिएको जानकारहरू बताउँछन्। अलिकति पैसा जम्मा हुनासाथ त्यसमा कर्जा थपेर घर बनाउने चलन आकाशिएको छ।

अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल घरजग्गामा भइरहेको यसखाले लगानी भविष्यमा प्रत्युत्पादक हुनसक्ने बताउँछन्। “उत्पादनशील क्षेत्र, श्रममूलक व्यवसाय र दीर्घकालीन आम्दानीको क्षेत्रमा लगानी भएकै छैन्” उनी भन्छन्, “यस्तो प्रवृत्तिले तत्कालको लागि फाइदा देखिए पनि भविष्यमा समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै जोखिम हुन सक्छ।”

डा. खनाल अहिलेको अवस्थालाई उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण नहुनु, श्रममूलक व्यवसाय घट्नु र निराशाजनक आर्थिक वृद्धिको परिणाम मान्छन्। कमजोर सरकार, अस्थिर राजनीति र सामाजिक विचलनका कारण पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेको पनि अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। सरकारले राम्रो सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था नगर्दा पनि शहरमा घरमाथि घर थपिएको डा. पौडेलको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “द्रुतमार्ग बन्ने हो भने उपत्यका वरिपरिका मात्रै होइन, चितवन, बारातिर घर भएकाहरू पनि काठमाडौंमा घर बनाउन बाध्य हुँदैनन्।”

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिंदै आएको छ। जनसंख्याको ठूलो हिस्साले कृषिबाटै गुजारा गरिरहेका छन्। अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य कृषिबाट औद्योगिकीकरणतर्फ प्रवेश गरिनसकेकाले पनि नेपालमा ठूला अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, कोलोनी आदिको अवधारणा व्यापक नबनेको बताउँछन्।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका अनुसार आव २०७३/७४ मा घरजग्गा कारोबारबाट अघिल्लो वर्षभन्दा रु.८ अर्ब बढी अर्थात् रु.२० अर्ब ९९ करोड राजस्व संकलन भयो। यसमा विचारणीय पक्ष के छ भने गत वर्ष तरलता अभावका कारण राष्ट्र ब्यांकले घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दा पनि घरजग्गा कारोबारको राजस्वमा यत्रो वृद्धि भएको हो।

बढ्दो कच्चा पदार्थको व्यापार
बढ्दो घर निर्माणसँगै सिमेन्ट, छड, पेन्ट्सलगायतको खपत बढिरहेको छ। हाल नेपालमा वार्षिक ६० लाख टन सिमेन्ट र ८ लाख टन छड खपत भइरहेको छ। उद्योग विभागमा ८८ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएका छन् भने ६० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा। उत्पादन भइरहेको सिमेन्टमध्ये करीब ५५ प्रतिशत घर निर्माणमा खपत भइरहेको छ। सिमेन्ट र छडको उत्पादनमा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशत वृद्धि भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

काठमाडौं स्टिल्स्का सीईओ केशव पोखरेलका अनुसार हाल देशभर करीब १९ उद्योगले छड उत्पादन गरिरहेका छन् भने ६ वटा नयाँ उद्योग सञ्चालन तयारीमा छन्। वार्षिक उत्पादन भइरहेको ८ लाख टन छडमध्येे ७० प्रतिशत व्यक्तिगत घर, हाउजिङ र कोलोनी निर्माणमा खपत भइरहेको अनुमान छ। छडको माग वार्षिक २५ प्रतिशतले बढिरहेको काठमाडौं स्टिल्स्का सीईओ पोखरेल बताउँछन्।

निर्माणसँगै घरलाई आकर्षक बनाउने पेन्ट्सको व्यवसाय पनि बढेको छ। घर, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, होटल आदि निर्माणले पेन्ट्सको बजार बढाएको छ। बढ्दो शहरीकरणले पेन्ट्स उद्योगको संख्या पनि बढाएको छ। अहिले सानाठूला गरेर ३५ पेन्ट्स उद्योग सञ्चालनमा छन्। वार्षिक पेन्ट्स खपत करीब ७५ लाख लिटर पुगेको छ। त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत पेन्ट्स व्यक्तिगत प्रयोजनको घरमा खपत भएको अनुमान छ। पेन्ट्सको वार्षिक माग १५ देखि २० प्रतिशतले बढिरहेको छ।

घरको भित्री शोभा
घरलाई सुन्दर बनाउन डिजाइन र रंग जस्तै होम एप्लाइन्सेस्को पनि भूमिका हुन्छ। त्यही कारण एप्लाइन्सेस्हरूको प्रयोग बढ्दै गएको छ। कोठाहरूलाई रंग मिलेका फर्निचर र इलेक्ट्रोनिक्स सामानले चिटिक्क पार्न थालिएको छ। हिजोआज घरका बैठक कोठादेखि बेडरुमसम्म फरक टेलिभिजन राखिन्छ। भन्सार विभागको तथ्यांकमा पनि त्यो झल्किएको छ, जसअनुसार आव २०७२/७३ मा रु.५७ अर्ब बराबरको टेलिभिजन र टेलिभिजन पार्टस्हरू भित्रिएको छ। त्यस्तै, विद्युत् पुगेका गाउँहरूमा समेत फ्रिज प्रयोगकर्ता बढेका छन्। सीसी टिभी, फायर इस्टिङ्गुइसरलगायतका सामग्रीको प्रयोग पनि बढेको छ। टोल नै मिलेर साइरन जडान गर्ने चलन पनि बढ्न थालेको छ।

ठूला घरानाको लगानी
सिमेन्टको माग बढेसँगै ठूला व्यापारिक घरानाहरूले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढाउँदै लगेका छन्। चौधरी ग्रुप, मुरारका अर्गनाइजेसन, विशाल, त्रिवेणी तथा शंकर गु्रपलगायतले सिमेन्ट उद्योगलाई प्राथमिकता दिएका छन्। पछिल्लो समय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले समेत नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन्। चीनको होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर उत्पादनको तयारी गरिरहेको छ। भारतको रिलायन्स समूहले पनि नेपालमा सिमेन्ट उत्पादनको अनुमति लिइसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस