टिप्पणीमंगलवार, आश्विन १०, २०७४

ताराबाजी लैलै बौद्धिक

कनकमणि दीक्षित

जनआकांक्षासँग मेल नखाने अभियानले प्रदेश–२ लाई नराम्ररी अल्मलायो मात्र । 

नवलपुर पुनर्वास बस्ती, सर्लाहीकी गीता दास पासवान। १६–२२ माघ २०७३ को हिमाल सहित। तस्वीर: सरला गौतम।

पहिला, वर्षौंको लागि स्थानीय निर्वाचनमा भाँजो हाले। त्यसपछि हिमाल–पहाडमा गर, पूरै तराई–मधेश छुनुहुँदैन भने। अनि फेरि प्रदेश–२ पूरै र प्रदेश–५ को समथरमा अहिले नगर भने। अन्तिममा मात्र प्रदेश–२ मा चुनावको विरोध गर्न नसकेका हुन्। 

के के मात्रै भनेनन्― रक्तपात हुन्छ, विखण्डन हुन्छ, मधेशी जनतालाई अहिले चाहिएको छैन पहाडे सत्ताले लाद्ने निर्वाचन, पहिला प्रान्तीय चुनाव गर अनि मात्र, आदि इत्यादि।

अन्तर्वार्ता, नागरिक वक्तव्य, विचार लेखन र फिल्ड रिपोर्टिङसम्ममा त्यही कुरा प्रस्तुत गरियो, कि मुलुककै लागि खतरा मोल्नु छ भने मात्र स्थानीय निर्वाचन गर। ठूला ठूला नेताले यसो भने, एनजीओकर्मीले यसो भने, पहाड–मधेशका नागरिक अगुवा भई प्रस्तुत हुनेले पनि यसै भने।

कसैले राजनीतिक लाभको लागि यसो भने, कसैले 'दक्षिणी' संकेत अथवा अपेक्षाअन्तर्गत। कोहीले चाहिं स्थानीय निर्वाचनलाई 'साबोटाज्' नै गर्न चाहने केही पश्चिमा दातृ संस्थाहरूको उक्साइमा यस्तो 'पोजिशन्' बनाए (सम्झौं, सुशासनको लागि सबभन्दा ठूलो राशि बाँड्दै बस्ने 'गभर्नेन्स फेसिलिटी' त स्थानीय निर्वाचन हुन नदिन हाकाहाकी नै लागेको थियो)।

केन्द्रीकृत राज्यको आजसम्मको अपहेलना र उपेक्षाका बाबजूद समथरका जनताले बाँकी मुलुक जस्तै स्थानीय लोकतन्त्रका लागि नयाँ संविधानअन्तर्गत स्थानीय निकाय चुनाव चाहेका थिए, तर माटोको आकांक्षा आवाज भएर मुखरित हुन गाह्रो थियो।

न मधेशको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने अगुवा–जुझारुहरूले त्यो उठाए न त काठमाडौंको मिडियाले समथरको वास्तविक धारणा पेश गर्न उत्साह देखाए।

आखिर एकैचोटि नभई, पहिलोमा नपरी, दोस्रोमा पनि अपहेलित भई, २ असोज तेस्रो चरणको चुनावद्वारा प्रदेश–२ लाई जनप्रतिनिधि चुन्ने मेसो मिल्यो। र प्रदेश–२ का जनता अन्यत्रका सरह हुन पुगे। र, स्थानीय निर्वाचनमा ७७ प्रतिशत मत खसाउँदै मनको कुरा खोले।

अझै खाडी र मलेशिया पुगेका मतदाता युवा घरमै हुँदा हुन् त ८२–८५ प्रतिशत उपस्थिति हुने अवस्था रहेछ।

प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा 'ताराबाजी लैलै बौद्धिकता' हावी भयो, जसले जनताको आवाज र विचार बोक्दैन। यस्ता 'बौद्धिक' हरू आफ्नो अज्ञान, कुण्ठा, विदेशी प्रभाव, नाम कमाउने हतारो र लोकरिझ्याईंको बन्दी भएकै कारण गलत धारणा फैलाए।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई पनि यो बौद्धिक जमातले भुलभुलैयामा पार्दै स्थानीय निर्वाचनको विरोधमा उभिन बाध्य बनायो। यो सब खेल नभएको भए शायद प्रदेश–२ मा राजपा ठूलो अन्तरले पहिलो हुनेथियो र नेपाली कांग्रेस दोस्रो।

नेपालको राजकाजबाट मधेशी जनता अपहेलित भएको जगजाहेर छ। समावेशी संविधान बन्दा पनि त्यसको भावना अनुरूप वर्तमान राज्यले काम गरेको कहाँ छ र?

राजदूत नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति तथा विभिन्न उच्चतम पदपूर्तिलाई हेरे पुग्छ। तर, नयाँ संविधानको सही कार्यान्वयनका साथ ऐतिहासिक अपहेलनाहरू हटाउँदै जानुपर्ने धारणा भन्दा आक्रोश माथि आक्रोश फैलाउने र आगोमा घिउ थप्ने काम चिरपरिचितहरूले गरे।

धेरैको प्रयास रह्यो, नेपालमा सामुदायिक विग्रह नै निम्त्याउने। धन्न आम नागरिकको सुझबुझले आक्रोशलाई भयावह दंगामा विस्तारित हुन दिएन, सुरक्षाकर्मीको अन्धाधुन्द फायरिङमा धेरै आन्दोलनकारीको दुखद मरणमा पनि।

शायद, कसैकसैलाई अन्तरसामुदायिक चिरा चाहिएको थियो, तर त्यो राज्यप्रतिको आक्रोशमा सीमित रह्यो।

स्थानीय निर्वाचनको सफल अभ्यासपश्चात् पूरै मुलुक अब एउटै कदममा हिंड्ने भएको छ। तराई–मधेशलाई दोस्रो दर्जामा राख्न चाहनेहरुको योजना असफल भएको छ। यी 'ताराबाजी लैलै' बौद्धिकहरूलाई जनताले आफ्नो ठाउँ देखाइदिएका छन्।

अब उनीहरूले आफ्नो र विदेशीको अजेण्डा लाद्नुको सट्टा प्रदेश–२ का जनताबाट पाठ सिकून्, राजनीतिशास्त्रले दर्साएको लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको शक्तिलाई नजरअन्दाज नगरून्।

जब तराई–मधेशको तर्फबाट बोल्छु भन्नेहरूले 'कमला डाइभर्सन' को कुरा गर्नेछन्, जसले सुनकोशीको पानीद्वारा पूरै प्रदेश–२ मा हरित क्रान्ति ल्याउने क्षमता राख्दछ, त्यतिबेला मात्र बुझिनेछ जनआकांक्षासँग उनीहरूको विचारको तालमेल हुन थालेको।

प्रतिकृया दिनुहोस