रिपोर्टमंगलवार, आश्विन १०, २०७४

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी

रामु सापकोटा

आठ वर्षअघि शुरू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी लामो उल्झनपछि अन्ततः कार्यान्वयनको तहमा पुगेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने 'डाटा कार्ड एमएक्स–६१००' मेशीन। तस्वीरः इन्टरनेटबाट

सबै कुरा ठिकठाक हिसाबले अघि बढेमा आउँदो मंसीरको दोस्रो साता गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण शुरू गर्नेछ। र, सिंहदरबारभित्र काम गर्ने सात हजार कर्मचारी र पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरका बासिन्दाले पहिलो चरणमा अहिलेको नागरिकताको प्रतिस्थापन भनिएको यो 'स्मार्ट कार्ड' प्राप्त गर्नेछन्। गृह मन्त्रालयले गत १९ भदौमा परिचयपत्र वितरण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइको प्रक्रिया शुरू भइसक्यो।” 

पहिलो चरणमा सात हजार सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई र पाँचथरमा एक लाख १० हजारलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। त्यसका लागि परिचयपत्र प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन र परिचयपत्र छपाइको काम शुरू गर्न लागिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धव तिमिल्सिनाले हिमाल लाई बताए। केन्द्रले फिल्डमै कर्मचारी खटाएर नागरिकतामा समेटिएजस्तै व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्ने, हातका १० वटै औंलाको बायोमेटि्रक्स डिटेल लिने र आँखाको रेटिना स्क्यान गर्ने काम गर्नेछ। “संकलित विवरण गृह मन्त्रालय मातहत रहेको कार्ड प्रशोधन केन्द्रमा पठाइनेछ” तिमिल्सिना भन्छन्, “त्यसको १० दिनभित्र कार्ड प्रिन्ट गरेर वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो।”

राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा वितरण गरिने 'स्मार्ट कार्ड' छपाइका लागि अमेरिकाको डाटा कार्ड कम्पनीले बनाएको प्रिन्टिङ मेशीन 'डाटा कार्ड एमएक्स–६१००' ल्याइसकिएको छ, जसले एक घण्टामा ३००–५०० कार्ड छाप्न सक्छ। तीन लाख अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने यो मेशीनसँगै डाटाबेस सुरक्षाका लागि रु.८० लाख पर्ने 'फायरवाल सफ्टवेयर' समेत खरीद गरिएको छ। प्रिन्टिङ मेशीनसँगै व्यक्तिगत विवरण संकलन र प्रशोधनमा आवश्यक पर्ने उपकरण र सफ्टवेयर समेत केन्द्रमा आइसकेका छन्। एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहयोगमा शुरू भएको यो परियोजनाअन्तर्गत परिचयपत्र छपाइका लागि आवश्यक सबै प्रणाली तय भइसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवाल बताउँछन्।

कार्डको सेक्युरिटी डिजाइन र छपाइको जिम्मा फ्रान्सको साप्रान सेक्युरिटी कम्पनीले पाए पनि त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी नेपाली हुने र नेपालीको डाटाबेस विदेशमा नजाने गरी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको केन्द्रको दाबी छ। सबै उपकरण र प्रणाली प्राविधिक रूपमा रुजु गरेपछि पाँचथर पुगेर व्यक्तिगत विवरण संकलन शुरू गर्ने केन्द्रको तयारी छ। उपकरण जडानका लागि साप्रानको प्राविधिक टोली दुई सातापछि काठमाडौं आउँदैछ। दशैंलगत्तै छपाइको 'युज र एसेप्टेन्स टेस्ट' गर्ने र एक महीनाको परीक्षणपछि मंसीर पहिलो साता सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने केन्द्रको योजना छ। “व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेको १० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा कार्ड पुर्‍याउने लक्ष्य छ” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सिना भन्छन्, “अरू कुनै अवरोध नभए मंसीर महीनाभित्र नागरिकका हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुग्नेछ।”

“कार्डमा हुने व्यत्तिा्कगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षित ढंगले राखिन्छ।” 
रामकृष्ण सुवेदी
प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय

आठ वर्षपछिको आशा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत अगाडि सारेको योजना हो– राष्ट्रिय परिचयपत्र। तर, यसबीचमा भएका अनेकन् चलखेल र सरकार स्वयम्को ढिलासुस्तीले यो काम अघि बढ्न सकेन। समृद्धिको अस्त्र मानिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास त भयो, तर त्यो कुनै न कुनै बहानामा रोकियो। (हे.लिंक– http://nepalihimal.com/article/6387)

पछिल्लो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्रमा कुन चाहिं डाटाबेस प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले अर्को ढिलाइ हुन पुग्यो। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले निर्वाचन आयोगसँग रहेको डाटाबेस प्रयोग गर्ने निर्क्योल भएको थियो। आयोगको डाटाबेस केन्द्रले प्रयोग गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न त्यससम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पुग्यो। तर, आयोगसँग भएका नागरिकका व्यक्तिगत विवरण केन्द्रले वितरण गर्ने इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्याण्डर्डाइजेशन (आईएसओ) मान्यताप्राप्त कार्डमा 'फिट' नहुने भएपछि केन्द्र आफैंले विवरण संकलन गर्न लागेको हो। केन्द्रले गठन गरेको अध्ययन समितिले नै आयोगसँग भएको डाटाबेस स्तरीय नभएको प्रतिवेदन बुझ्ाएको थियो। केन्द्रका इन्जिनियर राम थापा आयोगको डाटाबेसमा दुइटा औंलाको मात्र प्रिन्ट रहेको, तस्वीर स्पष्ट नभएको लगायतका समस्या रहेको बताउँछन्। थापा भन्छन्, “निर्वाचन आयोगको बायोमेटि्रक्स डिटेल लिने प्रक्रिया नै गुणस्तरीय छैन, उसले लिएको फिंगर प्रिन्टबाट व्यक्तिगत विवरण होइन तस्वीर मात्र देखिन्छ।”

डाटाबेस प्रयोगको विषयले विलम्ब भए पनि केन्द्रले परिचयपत्रको अन्तिम डिजाइन तयार पारिसकेको छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले समेत स्वीकृत गरेको छ। (हे. नमूना) अब यही डिजाइनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिनेछ। परिचयपत्रमा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण मेशीनले पढ्न मिल्ने गरी धातुको चिपमा राखिनेछ। कार्डमा देखिने गरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, नेपालको नक्शा, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र दुर्लभ जनावर एक सिंगे गैंडाको तस्वीर राखिनेछ। पछिल्लो भागमा ओभीआई (अप्टिकल्ली भेरियबल इंक) राखिएको ठाउँमा गैंडा र त्यसको मुन्तिर लुम्बिनीको तस्वीर राख्न भने बाँकी छ।

सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तिम डिजाइन।

विकसित मुलुकमा नागरिकको राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्यांक खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल–टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय, पेशा–व्यवसायको विवरण केन्द्रीय डाटाबेस प्रणालीमा आधारित हुन्छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि त्यही ढाँचामा लैजान खोजेको छ। यसबाट आवेदन, महसुल र कर भुक्तानीलगायतका काम घरमै बसेर गर्न सकिनेछ। जानकारहरूका अनुसार यसको प्रयोगबाट कागजात किर्ते, अनधिकृत सम्पत्ति र कालो धन जम्मा गर्ने प्रवृत्ति तथा आपराधिक चलखेललगायतका कृत्य निरुत्साहित हुनेछन्। कार्ड नम्बरको आधारमा केन्द्रीय (डिजिटल) डाटाबेस सिस्टममा सरोकारवालाको पहुँच हुने हुँदा अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ। किनभने, सरकारले हरेक नागरिकलाई उसको कार्ड नम्बरका आधारमा तुरुन्तै भेट्टाउन सक्छ।

कार्डको यस्तो विशेषताको दुरुपयोग हुने चिन्ता पनि उत्तिकै छ। कारण, यसमा नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षित नहुने खतरा पनि रहन्छ। “हामीले सबैखाले कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने बहुपयोगी परिचयपत्र वितरण गर्न खोजेका हौं” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, “कार्डमा हुने व्यक्तिगत विवरण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सुरक्षित ढंगले राखिन्छ।”

सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तिम डिजाइन।

कानून बन्नै बाँकी
मंसीरमा पाँचथर र काठमाडौंमा (सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई) परिचयपत्र बाँड्ने तयारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यक थप कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने सहमति समेत अर्थ मन्त्रालयबाट लिइसकेको छ। व्यक्तिगत विवरण संकलन, कार्ड छपाइ र वितरणको काममा खटिने कर्मचारीको तलब र सुविधाका लागि अर्थले गृहमार्फत केन्द्रलाई रु.२ करोड निकासा दिइसकेको छ। प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कामका लागि २१ जना र फिल्डमा खटिनेसहित कुल ५० कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै केन्द्रले उनीहरूको नियुक्तिका लागि गृहसँग सहमति मागेको छ। यो कामका लागि भन्दै केन्द्रले भर्खरै चारवटा गाडी खरीद गरेको छ, जसमा एउटा सवा करोड माथिको महँगो गाडी समेत समावेश छ।

गृह मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त हुन बाँकी रहे पनि केन्द्रले दोस्रो चरणमा १५ जिल्ला, तेस्रो चरणमा २५ जिल्ला र चौथो चरणमा बाँकी जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना समेत बनाइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन गर्ने कानून बनेको छैन। यसका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ऐन बनेपछि मात्र राष्ट्रिय परिचयपत्र कसले पाउने, कसरी पाउने र त्यसको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने भन्ने तय हुनेछ।

नियमन र दुरुपयोग हुनबाट रोक्ने कानूनी व्यवस्था नहुँदै गरिएको परिचयपत्र वितरणको हतारोले फेरि यसमा अर्को उल्झ्न ल्याउने त होइन? केन्द्रका सूचना अधिकारी कटुवाल परिचयपत्र कसले पाउने, त्यसमा कुन कुन विवरण राख्ने र कस्ता विषय सच्याउने भन्नेबारे नागरिकता ऐन र पञ्जीकरण ऐनलाई आधार मानिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यही कानूनी व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको संरचना, डिजाइन र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएको छ।”

प्रतिकृया दिनुहोस