डा. गोविन्द केसीको १२औं अनशन शुरु
डा.गोविन्द केसीले ९ असोजदेखि १२औं अनशन शुरु गरेका छन् । संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर ल्याउन थालिएपछि डा.केसीले अनशन शुरु गरेका हुन ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै दशैंपछि २० असोजदेखि अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए । तर, चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई माथेमा आयोगको प्रतिवेदन विपरित ९ असोजमै संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूचि तय गरिएपछि आज नै अनशन बस्नु परेको डा.केसीले जनाएका छन् ।
पाँच वटा माग राखी १२औं अनशनको घोषणा गर्दै डा. केशीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “हाम्रो मागअनुसार ऐन जारी गर्नको सट्टा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा माफियाहरुको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि आजै बिहान ११ बजेदेखि सत्याग्रह शुरु गरेको घोषणा गर्दछु ।”
डा.केसीले राखेका मागः
१) माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने ।
२) एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु.३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु.४२,४५,००० (उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु.१९,३२,६१२ कायम गर्नुपर्ने । डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु.२२,५०,००० कायम गर्नुपर्ने । अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्नुपर्ने । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने ।
३) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने । सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारवाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गर्नुपर्ने ।
४) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने । कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाउनुपर्ने । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।
५) नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेका सबै मागहरु तत्काल पूरा गर्नुपर्ने ।
संसदको ९ असोजको कार्यसूचि