सम्पादकीयआइतवार, आश्विन ८, २०७४

प्रदेश–२ को सन्देश

किरण नेपाल

संशोधनमा एकपटकको सफलता र अर्को पटकको असफलताले संविधानसभाबाट जारी संविधान गतिशील रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको योविघ्न सहभागिताबाट संविधान अनुमोदन भएको छ ।

३१ वैशाखमा शुरू भएको स्थानीय तह निर्वाचन प्रक्रिया २ असोजमा प्रदेश–२ मा भएको तेस्रो चरणको निर्वाचनसँगै सकिएको छ । प्रदेश–२ का १३६ स्थानीय तहमा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम धमाधम आइरहेको छ । ६ असोजसम्मका नतिजा र जारी मतगणनामा दलहरूको अग्रता केलाउँदा प्रदेश–२ ले देशले अँगालेको राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रारम्भिक संकेत अन्तिमसम्मै कायम रह्यो भने प्रदेश–२ को निर्वाचनले दिएको सन्देश राष्ट्रिय राजनीतिका लागि अवसर र दिशानिर्देश दुवै बन्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको हिसाबले यो निर्वाचन विशेष रह्यो । अघिल्ला दुई चरणभन्दा तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन र राष्ट्रिय दलहरूको प्रभावशाली उपस्थितिमा भएको ७७ प्रतिशत हाराहारी मतदानले मधेशलाई नेपाली लोकतन्त्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा अभिन्न अभ्यास गराएको छ । योसँगै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘मधेश’ लाई ‘अलग्गै स्वरुप’ मा देखाएर आफ्नो राजनीति स्थापित गर्ने अभीष्ट पनि पराजित हुनपुगेको छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनलगत्तै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र अल्पसंख्यकको नाममा मुलुकलाई एक दशकसम्म जातीय–क्षेत्रीय ध्रुवीकरणमा धकेल्न भएको प्रयासमा मध्य–मधेश अर्थात् अहिलेको प्रदेश–२ लाई केन्द्रविन्दु बनाइएको थियो । समयक्रममा संविधान र कानूनहरूमार्फत सामेलीसँग सम्बन्धित पहिचान र अधिकारका मुद्दाहरू सल्टिंदै जाँदा पनि जातीय–क्षेत्रीय मुद्दामार्फत ‘अलग पहिचान’ को राजनीति स्थापित गर्ने कसरत चलिरह्यो ।

कतिसम्म भने, मधेशलाई देखाउँदै ‘एक राज्य दुई राष्ट्र’ भन्नेसम्मका मान्यता स्थापित गर्ने दुष्प्रयास पनि भयो । त्यही दुष्प्रयासको चरमोत्कर्ष थियो– २ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट जारी संविधानप्रति दर्शाइएको उग्र असहमति । त्यही असहमतिका नाममा तराई–मधेशमा शुरू गरिएको आन्दोलनलाई नेपालमाथि पाँच–पाँच महीना लामो भारतीय नाकाबन्दीको तहसम्म पुर्‍याइयो ।

तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा अभिव्यक्त प्रारम्भिक मतका आधारमा भन्न सकिन्छ— प्रदेश–२ ले त्यो नाकाबन्दी रुचाएन । मधेशकेन्द्रित केही दल र बौद्धिकहरूले संविधानप्रति मधेशको असन्तुष्टिको परिणामका रूपमा अथ्र्याउँदै नाकाबन्दीको औचित्य सिद्ध गर्ने जोडबल गरेका भए पनि प्रदेश–२ का मतदाता राष्ट्रिय दलहरूलाई भोट दिंदै ‘मधेश’ को नाममा आफूहरूलाई अनेकन् स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध उभिए ।

उनीहरूले मधेशको प्रतिनिधित्व मधेशकेन्द्रित दलले मात्र नगर्ने सन्देश पनि दिएका छन् । मुलुकको समथर भूभागको राजनीतिलाई एकलौटी ठान्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई आफ्नो सोच र शैलीको आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि दिएको छ, यो निर्वाचनले ।

‘संविधानसभाबाट जारी संविधान मधेशलाई मान्य छैन’ भन्दै गरिएको आन्दोलनले भारतीय नाकाबन्दीको सहारा लिएको देखाइए पनि त्यसको चुरोमा देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अरू कसैको दयामा निर्भर गराएर आफ्नो राजनीति स्थापित गर्नु नै थियो । तर, संविधान जारी गर्दाताका विकसित आन्तरिक राजनीति र नाकाबन्दीलगत्तै फेरिएको भूराजनीतिक अवस्थाकै बीच इतिहासकै सबभन्दा कठिनतम घुम्ती पार गर्न सफल भयो, देश ।

तर, के संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले मधेशसँगै आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत अल्पसंख्यकलगायत समुदायका हिजोदेखि कायम समस्याहरूबाट पार पाएको छ त ? हाम्रो विचारमा छैन । शासनसत्तामा हिजोको सामन्ती सोच कायम छ । त्यही सोच अनुसारको राज्य सञ्चालनका कारण विभिन्न जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, समुदायले भोग्नुपरेको विभेद हटिसकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अवसरदेखि अर्थ र विकासका पूर्वाधारको वितरणसम्मका कुरा समान छैन । ‘काठमाडौंले हेपेको’ भन्ने मधेशको मनोविज्ञानको चुरो यही हो । हिजोको सामन्ती सत्ताभ्यासको यो ‘ब्यागप्याक’ आजको लोकतान्त्रिक राजनीतिले बोक्न मिल्दैन, सक्दैन ।


लोकतान्त्रिक राजनीतिले चलायमान भएरै असमानताहरूलाई सम्बोधन गर्छ, गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राजनीति त्यतिबेला मात्र चलायमान हुन्छ, जतिबेला उससँग गतिशील संविधान र आवधिक निर्वाचन जस्ता ‘लुब्रिकेन्ट्स’ हुन्छन् । संशोधनमा एकपटकको सफलता र अर्को पटकको असफलताले संविधानसभाबाट जारी संविधान गतिशील रहेको पुष्टि भइसकेको छ । प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताको योविघ्न सहभागिताबाट संविधान अनुमोदन भएको छ ।


अब कार्यभार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको हो, जसले हिजोको शासकीय संरचनाबाट किनारा पारिएका जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग, समुदायलाई राज्यव्यवस्थामा समेटेर अघि बढ्ने भूमिका खेल्नुपर्नेछ । र, काठमाडौंको प्राथमिकता यो प्रक्रियालाई अझै गति दिन तोकिएकै मितिमा प्रदेश र संघको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने हुनुपर्छ । त्यति गर्दा करीब दुई दशकदेखिको युद्ध र संक्रमणबाट आहत मुलुकले सामान्यकालमा अवतरण गर्दै समृद्धितर्फको यात्राको खाका कोर्नेछ ।
बडा दशैं २०७४ को शुभकामना !

प्रतिकृया दिनुहोस