अन्तर्वार्ता/विचारबिहिवार, भाद्र ३०, २०७३

कूटनीति: असन्तुलनको मार

हिमालखबर

- लेखनाथ पौड्याल

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण रद्द हुनुलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले खुशीको समाचारको रूपमा प्रसार गरे। नेपालभित्र भने यो खबर वर्तमान सरकारको असफलता र अघिल्लो सरकारको सफलताको रूपमा प्रचार हुँदैछ, जबकि नयाँ सरकार गठनपछिको पहिलो र सबभन्दा महत्वपूर्ण कदम उप–प्रधानमन्त्रीहरूको चीन र भारत यात्रा बनेको थियो।

यो प्रकरणले नेपाली राज्य सञ्चालन आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनमा कम, भूराजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा बढी निर्भर देखाएको छ। नेपालमा चीन र भारत मामिला जोडिएका विषयहरूमा आवेग र अतिउत्तेजना सामान्य भइसकेको छ र त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक सम्बन्धमा लहडबाजी स्थापित भएको छ। यसले नेपाली कूटनीतिलाई असन्तुलित बनाएको छ। 

चिनियाँ संलग्नता

गत एक वर्षमा नेपाली इतिहासको बाटो नै प्रभावित हुने गरी आन्तरिक र भूराजनीतिक सम्बन्धहरू बदलिएका छन्, अन्तर्यहरू फेरिंदै र संरचनाहरू विघटन–पुनर्गठन हुँदैछन्। नेपाललाई आधुनिक राष्ट्रका रूपमा संगठित गरेको शाहवंशीय राजतन्त्रको विस्थापनले ल्याएको संस्थागत दृष्टिकोणको शून्यतामा आफ्नो लागि अनुकूलता सिर्जना गर्न आन्तरिक र भूराजनीतिक शक्तिहरू टकरावमा छन्। यो टकरावले संक्रमणकालीन राजनीतिमा जटिलता थपेको छ।

एक दशक अगाडि सडकमा अभिव्यक्त जनचाहना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संविधानबाट संस्थागत भइसकेको छ। तर, व्यवस्थाका संस्था–संरचनाहरू संगठित हुन नसक्दा आम नेपालीको पहुँच स्थापित हुनसकेको छैन। त्यसमाथि, यसै पनि संक्रमणकालमा रहेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई भूराजनीतिक पटाक्षेपले थप जटिल बनाएको छ।

दक्षिण एशियाको जेठो सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र नेपालले लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर जारी गरेको संविधानप्रति दक्षिणी छिमेकी भारतले जनाएको असन्तुष्टि भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा मुखरित भयो र आन्तरिक राजनीतिमा पनि त्यही अनुरूपको ध्रुवीकरण देखियो। सहकार्य गरिरहेका दलहरू संविधान घोषणासँगै सत्ता र विपक्षमा विभाजित भए, क्षेत्रीय विभाजनका रेखाहरू पनि फराकिलो बने।

संविधान मान्ने र नमान्ने ध्रुवीकरणमा भूराजनीतिक शक्तिहरू पनि तानिए। केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन सुशील कोइरालालाई उम्मेद्वार बनाउनेदेखि मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई मतदान गर्न लगाउनेसम्मको गतिविधिमा भारत जोडियो। यसरी कूटनीतिक हद नाघेको भारतको असन्तुष्टि नाकाबन्दीको तहमा पुग्यो र संविधान संशोधनको 'फेस सेभिङ्ग' मै नाकाबन्दी खोल्न बाध्य पनि भयो।

'पब्लिक डिप्लोमेसी' मा पारङ्गत चिनियाँहरूले यही मौकामा न्यूनतम प्रतिबद्धतामै जनमानसमा चीनप्रतिको सद्भाव बढाउन सफल भए। आन्तरिक मामिलाबाट अलग रहने शालीन चिनियाँ कूटनीति अब नेपालको आन्तरिक मामिलामा दह्रो गरी संलग्न भइसकेको छ। राज्यको संस्थापनसँग नजिक रहने चीनको परम्परागत कूटनीति, जसले लामो समय राजदरबारलाई आफ्नो मान्यो, ओली सरकारसँगको सम्बन्धपछि त्यस्तो रहेन। ऊ नेपालको आन्तरिक मामिलामा तानिएको छ।

नेपालको संघीयता र पहिचानको राजनीतिप्रति चीन मौन बस्न सकेन। पछिल्लो आन्तरिक ध्रुवीकरणमा पनि ऊ अलग बसेन। भारतीय सद्भावमा बनेको मानिने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसँगको सम्बन्धमा रहेको चिसोपन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको भ्रमणमा पनि देखियो। राष्ट्रपति सिको बहुप्रतीक्षित भ्रमण रद्द गर्ने निर्णयले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा असंलग्न शक्तिको पहिचान चिनियाँ कूटनीतिको विगत भइसकेको देखाउँछ।

भारतको विरोधाभास

नयाँ संविधानलाई लिएर देखिएको ध्रुवीकरण भारतीय राजनीतिमा पनि 'अजेण्डा' बन्यो। यस विषयमा सरकारको भारत र संसद्को भारत भिन्न देखियो। नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गरेको सरकारको भारत अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दीमा पनि लाग्यो, संसद्को भारतले त्यसको विरोध पनि गर्‍यो।

दिल्लीको संस्थापन, अझ् विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, सुरक्षा र गुप्तचरी सञ्चालनको सारै झिनो अनुभव सँगालेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगतमा त्यस्तो अनुभव गरेका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि टाढै राखे। यसरी बाहिरका विपक्षी मात्र नभई, पार्टीभित्रकै विरोधी खेमाले समेत मोदीको असफलताहरू खोजिरहेका बेला नेपालमाथि नाकाबन्दी हुँदा भारतको आन्तरिक राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुग्यो। यसरी देशभित्र चलिरहेको बीजेपी सरकारको असहिष्णुता सम्बन्धी बहससँग जोडियो, भारतको नेपाल नीति।

यो पटक काठमाडौंले चिनेको दिल्ली थिएन। दिल्लीमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरूको काठमाडांैसँगको चिनजान र बुझाइको पनि सीमा औपचारिकताको परिधिमा सीमित थियो। ब्रिटिश–इन्डियाका पालादेखिको नेपाल–भारत सम्बन्ध बुझेको र 'लिगेसी' बोकेको कंग्रेस (आई) सत्तामा छैन। स्वतन्त्रतापछिको सात दशक सत्तामा रहेर नेपालको राजनीतिक विकाससँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेको कंग्रेसले नेपाल–भारत सम्बन्धका आधारभूत नुस्खाहरू राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा बुझेको छ। नेपाली नेतृत्वले पनि दिल्लीमा चिनेबुझेको कंग्रेस नै थियो।

सधैं भन्दा फरक, यो पटक काठमाडौंले नचिनेको दिल्लीको संस्थापनलाई असफल पार्न चाह्यो। नेपाल मामिलामा असफल साबित गर्दा आन्तरिक सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विषयमा अनुदार–असहिष्णु भाजपा सरकार छिमेकीको मामिलामा पनि अनुदार–असहिष्णु छ भन्ने पुष्टि हुन्थ्यो। त्यसैले नेपालमाथिको नाकाबन्दी, भारतीय राजनीतिमा उठेको असहिष्णुताको बहस परराष्ट्र मामिलासँग सहजै जोडिन पुग्यो। भारतीय प्रतिपक्षको यो अभियानमा विगतमा आफूले बनाएको प्रशासनिक–गुप्तचरी संरचनाका अंगहरू सहायक बन्नु स्वाभाविकै थियो। तर, दिल्लीको त्यो टकरावको मार नेपालको संविधान र राजनीतिक प्रक्रियामा पर्‍यो।

दिल्लीको प्रतिपक्षले भाजपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अझ् छिमेकनीतिलाई असफल सावित गर्न योभन्दा अर्को उपयुक्त मौका शायद पाउँदैनथ्यो। भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापकीय भूमिका रहिआएको नेपालजस्तो देशमा समेत भारत विरोधी भावना बढेर चिनियाँ हावी हुँदै गएकोले मोदी सरकारको छिमेकनीति असफल भएको आवाज संसद्मा उठ्यो। जसबाट नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू पनि विगतको दिल्ली र वर्तमानको दिल्ली खेमामा विभक्त भए।

यो विरोधाभासमा ओली सरकारले बेइजिङतर्फको झुकाव बढायो। नेपालमा राजतन्त्र ढलेपछि भरपर्दो मित्रशक्ति खोजिरहेको बेइजिङका लागि त्यो अवसर पनि बन्यो र उसले त्यसको उपयोग पनि गर्‍यो। भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू सधैं विभाजित नै रहेका भए पनि यो घटनासँगै नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतमा पनि विभाजन आयो। र, नेपालनीति आन्तरिक टकरावको विषय बन्न पुग्यो।

नाकाबन्दी खेपिरहेको नेपालमा भारतीय नीति–व्यवहारबारे बहस नहुने कुरै भएन। भारतको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति विरुद्ध राष्ट्रियताको बहस भयो। भारतसँग तिक्तता बढेको त्यो अवसरमा ओली सरकारले चीनतिर बढाएको झुकावले 'राष्ट्रवाद' को मान्यता पायो। त्यो अवसरको उपयोग गरेर उत्तरी छिमेकीबाट पारवहन सुविधा लिने कदम पनि चालियो।

भूराजनीतिक परिचालन

बदलिएको विश्व परिस्थितिमा चीन र भारत दुवै आफ्नो आर्थिक–सामरिक हैसियत अनुरूपको उपस्थिति खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि दुवैले 'डिप्लोमेटिक एसर्टिभनेस' पनि बढाएका छन्। ठूलो परिणामको आर्थिक सहकार्यका बीच दुवैले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढाएका छन्। चीन–भारत प्रतिस्पर्धी रुझानबाट बढी प्रभावित हुने हिमालय क्षेत्रका देशहरू नै हुन्।

दुइटा निकट छिमेकी, जो विशाल र शक्तिशाली छन्; उनीहरूको टकरावलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिबिम्बित हुने अवसर यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले दिएको छ। निहित स्वार्थका लागि यो वा त्यो छिमेकीको व्यवस्थापकीय भूमिका स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भूराजनीति निर्णायक बन्ने अवस्था सृजना गरिरहेको छ।

आधुनिक नेपालको राजनीति भूराजनीतिक प्रभावबाट मुक्त थियो भन्ने होइन। ओली सरकारले चीनसँग बढाएको विशेष सामीप्यता, चीनप्रतिको आश्वस्ततासँगै पहाडमा बढेको भारत विरोधी मनोविज्ञान, भारतीय सक्रियतामा बनेको वर्तमान सरकार, मधेश आन्दोलनमा भारतको सहानुभूति र चीन विरोधी गतिविधि, जनजाति समुदाय र मधेशमा बढ्दो पश्चिमा राष्ट्रहरूको लगानी– भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको नितान्त आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका दलीय, जातीय, क्षेत्रीय आयामलाई वैदेशिक शक्तिहरूले आफू अनुकूल परिचालन गरेका केही उदाहरण हुन्।

भूराजनीतिको जटिल खेल

संविधानमा असन्तुष्टि पोख्दै भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई स्वाभाविक ठान्ने मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू पनि भारतीय कदम आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल हुनासाथ मधेश–काठमाडौं सम्बन्ध नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्छन्। यो प्रवृत्ति नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरूमा छ, जसले आन्तरिक राजनीति र बाह्य मामिलाबीचको सीमारेखालाई धुमिल पारेको छ।

यसबाट भूराजनीतिक शक्तिराष्ट्रहरूको असम्बद्ध चासो, प्रभाव र हस्तक्षेप पनि स्वाभाविक बन्नुको साथै असन्तुलित कूटनीतिले प्रश्रय पाएको छ। कुनै दलको सरकार बन्दा कुनै छिमेकी सहयोगका लागि अग्रसर हुने अर्को दलको सरकार हुँदा अर्को छिमेकी हौसिने जस्तो असन्तुलित कूटनीतिक अवस्था सृजना भएको छ। यो अवस्था भारतीय नाकाबन्दीले सृजना गरेको राष्ट्रिय संकटमा उत्तर ढल्कनुपर्ने बाध्यताको उपज हो। यसले आन्तरिक ध्रुवीकरणमा भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको जटिल खेल भित्र्याएको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै छिमेकमा उपप्रधानमन्त्रीहरू पठाएर यसलाई सच्याउन खोजेका थिए, तर दक्षिणलाई बढी रिझाउने शैलीका कारण उत्तरसँग चिसोपन बढेको संकेत राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगनको तहमा देखियो। यसले नेपालको असन्तुलन र चिनियाँ कूटनीतिमा आएको परिवर्तन देखाएको छ, जुन चीन र नेपाल दुवैको हितमा छैन।

प्रम दाहालबाट अपेक्षा

नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधारको मुख्य मुद्दा– संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरू भएको छैन। मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने काम पनि हुनसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रम दाहालको भारत भ्रमण सकसपूर्ण हुनु स्वाभाविक छ। आफ्नै सक्रियतामा बनेको सरकारका प्रमुख दिल्ली आउनु अगाडि नेपाली अदुवामा प्रतिबन्ध लगाएर भारतले राम्रो संकेत गरेको छैन।

प्रम दाहालको भारत भ्रमण विकास निर्माणमा सहयोग वा चर्चामा रहेका केही परियोजनाभन्दा अलग नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक मामिलामा केन्द्रित हुने निश्चित छ। त्यो अवस्थामा आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिको व्यवस्थापनलाई आमन्त्रित मात्र नभई आन्तरिक ध्रुवीकरणमा भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभाव अझ् सशक्त बन्नेछ। जबकि, अहिलेको कूटनीतिक असन्तुलनबाट पार पाउन आन्तरिक मामिलामा बाह्य परामर्शलाई निरुत्साहित गर्नैपर्ने बाध्यता छ।

प्रम दाहालले नेपालको आन्तरिक मामिलामा रहेको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वको अति चासोलाई सीमित गर्ने प्रयास गरे भने भ्रमण सफल भएको मान्नुपर्नेछ, तर नतीजा उल्टो हुने देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस