रिपोर्टबिहिवार, आश्विन ५, २०७४

औषधिमा आत्मनिर्भर उन्मुख

रामु सापकोटा

अमानवीय नाकाबन्दीमा चरम औषधि अभाव भोग्नुपरेपछि नेपाली उद्योगहरू आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा छन् ।

आठ वर्षपछि संचालनमा आएको नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादित औषधिको प्याकिङ गर्दै कामदार । तस्वीरः नेपाल औषधि लिमिटेड

नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ८ असोज २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण मुलुकले अत्यावश्यक वस्तुको चरम अभाव भोग्नुपर्‍यो। 'भारत निर्भर' अर्थव्यवस्थाबाट आजित अधिकांशले देशलाई सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले समेत चर्को स्वरमा परनिर्भरता हटाउँदै व्यापार विविधीकरण गर्ने घोषणा गर्‍यो। 

जसै नाकाबन्दीको कहर सकियो। सरकार मात्र होइन निजी क्षेत्रबाट पनि आत्मनिर्भरताको नारा सेलायो। नेताहरू सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा र व्यवसायीहरू उत्पादनमा नभई व्यापारमै जोड दिन थाले। तर, औषधि उत्पादनमा भने खुशीको कुरा छ। नाकाबन्दीको दुई वर्षपछि नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा छ। तथ्यांक यसै भन्छ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा नेपाली औषधि उद्योगले रु.५ अर्ब ४३ करोड बराबरको औषधि उत्पादन गर्दा भारत लगायतका अन्य देशबाट रु.१२ अर्ब ७५ करोड बराबरको औषधि आयात गरिएको थियो। तर, त्यसको पाँच वर्षपछि आव २०७२/७३ मा नेपाली उद्योगले रु.१६ अर्ब ५० करोड बराबरको औषधि उत्पादन गरेको आँकडा छ।

विदेशबाट रु.१९ अर्ब ४५ करोड मूल्य बराबरको औषधि आयात भएको छ। आव २०७२/७३ सम्म आइपुग्दा नेपाली औषधि उत्पादनको दर विदेशबाट आयातीत औषधिको आयात दरभन्दा बढी देखिएको छ। (हे. इन्फो)

नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल नाकाबन्दीका बेला औषधि अभाव भएपछि नेपाली उद्योगहरूलाई उत्पादन क्षमता बढाउन बाध्य पारेको बताउँछन्। “त्यो बेला चिकित्सकहरूले पनि स्वदेशी उत्पादन सिफारिश गरे” उनी भन्छन्, “स्वदेशी उत्पादनलाई नै विश्वास गर्ने वातावरण पनि बन्यो।”

नाकाबन्दीका समयमा औषधि उपचार नपाउँदा ज्यानै जाने अवस्थासमेत निम्तियो। (हे.लिंक– https;|/goo.gl/xkBckC) सीमा जोडिएका जिल्लामा खोप कार्यक्रम नै अवरुद्ध बन्यो। नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ नाकाबन्दीमा स्लाइनलगायतका औषधिसमेत संकट परेको स्मरण गर्छन्।

रु.२ अर्बको भार
अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अभिषेक शर्मा, वारेन ए काप्लान र अष्ट्रेलियाको यूनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्याण्डमा अध्ययनरत शिवराज मिश्र सम्मिलित टोलीको अनुसन्धानले नाकाबन्दीमा भएको चरम औषधि तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको अभावका कारण मुलुकले रु.२ अर्ब ३५ करोड ४४ लाख ५४ हजार ८०० आर्थिक भार खेप्नु परेको देखाएको छ।

६ भदौ २०७४ मा बायोमेड सेन्ट्रल जर्नल ग्लोबलाइजेसन एण्ड हेल्थमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नाकाबन्दीको समय सेप्टेम्बर २०१५ देखि फेब्रुअरी २०१६ सम्मको अवधि र त्यसअघिको सेप्टेम्बर २०१४ देखि फेब्रुअरी २०१५ सम्ममा आयातीत औषधिको परिमाण तुलना गरिएको छ। यसरी हेर्दा नाकाबन्दीमा औषधि आयात ४६.५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। तर, आश्चर्य चाहिं के देखिन्छ भने आयातको परिमाण घटे पनि मूल्य भने बढेको छ। (हे.ग्राफ)

नेपाली उत्पादन बढ्नुमा आयातीत औषधिको अधिक मूल्य पनि कारण मानिएको छ। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले क्यान्सर रोगको उपचारमा चाहिने ५०० एमजीको रितुसिम्याब सुई बजारमा रु.५० हजार पर्ने तर कम्पनीबाटै खरीद गर्दा रु.९ हजार ७१० मा पाइने तथ्य देखाएको थियो। अध्ययनले भारतबाट आयातीत मिर्गौला र क्यान्सरका औषधिहरूमा २२ सय प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। यसले औषधिमा भइरहेको हदैसम्मको नाफा र कमिशनको खेल देखाउँछ।

यस्तै, ६ भदौ २०७४ मा सार्वजनिक अमेरिकाको बोस्टन विश्वविद्यालयको अनुसन्धानले भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालमा चरम औषधि तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको अभाव हुँदा मुलुकले औषधि खरीद गर्दा अनावश्यक आर्थिक भार खेप्नु परेको तथ्य देखाएको छ।

सन् २०१६ जुलाईदेखि मार्च महीनासम्म गरिएको अनुसन्धानले नेपालले नाकाबन्दीको समयमा आयात भएको औषधिमा रु.२ अर्ब ३५ करोड ४४ लाख ५४ हजार ८०० (२२.३ मिलियन अमेरिकी डलर) बढी रकम खर्चिनु परेको देखिएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले राष्ट्रसंघीय संस्था यूएन कमटे्रडको तथ्यांकका आधारमा सन् २०११ जनवरी १ देखि भूकम्पपछिको २०१६ सेप्टेम्बर १ सम्म भारतबाट नेपाल निर्यात भएका औषधि तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीको परिमाण र मूल्यबारे विश्लेषण गरेका थिए।

जसमध्ये पनि मेडिकामेन्ट, प्रोफोलेक्टिक र थेरापेटिक औषधिको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो। “अध्ययनबाट नाकाबन्दीमा भारतबाट कम परिमाणमा औषधि आए पनि खरीदमा मूल्य बढी परेको देखिन्छ”, अनुसन्धानकर्तामध्येका बोस्टन युनिभर्सिटीको डिपार्टमेन्ट अफ ग्लोबल हेल्थमा कार्यरत अभिषेक शर्मा भन्छन्।

अनुसन्धानका अनुसार बढी खर्च भएको रकमले काठमाडौं उपत्यकाको आधा जनसंख्यालाई एक वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ। स्वास्थ्य उपचारमा सरकारले एक जना नेपाली नागरिकलाई वार्षिक खर्च गर्ने रकमका आधारमा अनुसन्धानकर्ताहरूले औषधि खरीदमा बढी खर्च भएको रकमले उपत्यकाको आधा जनसंख्यालाई एक वर्षसम्म स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने हिसाब निकालेका थिए।

अनुसन्धानले नाकाबन्दीको समयमा नेपालले यूरोपेली मुलुकबाट पेनिसिलिन र स्ट्रेप्टोमाइसिन बाहेकका सात हजार किलो एन्टीबायोटिक औषधि आयात गरेको जनाएको छ। जबकि भारतबाट आयातीत तिनै औषधिहरूको परिमाण नेपालको कुल आयातको २.५ प्रतिशत मात्र थियो।

मनपरी मूल्य
नाकाबन्दीका बेला औषधि खरीदमा बढी खर्च भएको रकम आयातकर्ताले बेहोरेका र उपभोक्ताबाटै असुलउपर गरेका थिए। तर, उपभोक्ता कति मारमा परे भन्नेबारे थप अनुसन्धान गरिनुपर्ने अर्का अनुसन्धानकर्ता अष्ट्रेलियास्थित यूनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्याण्डमा इपिडिमियोलोजी विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका शिवराज मिश्र बताउँछन्।

सामान्यतः आयातकर्ताले भारतबाट आयात गरिएका औषधिमा ७ देखि १० प्रतिशत भन्सारलगायतको शुल्क जोडेर थोक बिक्रेतालाई बिक्री गर्छन्। थोक बिक्रेताबाट खुद्रा बिक्रेतासम्म पुग्दा थप १६ प्रतिशत रकम जोडिन्छ। औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीका अनुसार उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यमा न्यूनतम २६ प्रतिशत थप भइसकेको हुन्छ।

यसरी हेर्ने हो भने, नाकाबन्दीको समयमा आयातकर्ताले रु.२ अर्ब ३५ करोड बढी तिरेको औषधि पनि २६ प्रतिशत रकम जोडिएरै उपभोक्तामा पुगेको देखिन्छ। आयातीत औषधि कति प्रतिशतसम्म नाफा राखेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने भन्ने बारेमा विभागले अहिलेसम्म मापदण्ड नबनाएकै कारण बिक्रेताले मनपरी गरिरहेका छन्।

त्यसैले पनि नाकाबन्दीमा मेफ्हेनटमाइन, एड्रिनालिनलगायतका शल्यक्रियामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधि तीन गुणाभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएको पाइएको थियो। (हे.लिंक– http://nepalihimal.com/article/5692)

तर, नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेयर श्रेष्ठ भने नाकाबन्दीमा भारतबाट औषधि ल्याउँदा अरू बेलाको तुलनामा महँगो मूल्य नतिरेको दाबी गर्छन्। उनी हवाइजहाजमा चार सय कार्टून औषधि नेपाल ल्याउन रु.६ लाख भाडा तिर्नुपरेको तर भाडा भारतीय कम्पनीले नै तिरिदिएको बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस