अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, आश्विन ४, २०७४

“गरीबमा लगानी गर्नुपर्छ”

हिमालखबर

हामीले धनीहरूका लागि थुप्रै लगानी गर्‍यौं । अब गाउँगाउँ पुगेर गरीबमा लगानी गर्ने बेला आएको छ । साना कर्जामार्फत जनताको उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्छ ।

गोविन्द गुरुङ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिभिल ब्यांक लिमिटेड । तस्वीरः बिक्रम राई

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ल्याएको पूँजी वृद्धि नीतिपछि ब्यांकिङ क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? 
अत्यन्त चुनौतीपूर्ण । थपिएको पूँजीको आधारमा व्यापार बढाउन र शेयर होल्डरलाई उचित प्रतिफल उपलब्ध गराउन ब्यांकहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ । गाह्रो टार्ने हेतुले ब्यांकहरूले आक्रामक लगानी गरे जोखिम निम्तिने खतरा हुन्छ । ब्यांकको पूँजी, व्यवसाय गर्ने क्षमता र समग्र अर्थतन्त्रको अनुपात मिलिरहेको छैन ।

राम्रो पक्ष पनि त होला नि ?
निश्चय नै । सकारात्मक कुरा, ब्यांकको पूँजी बढेपछि जोखिम वहनको क्षमता पनि बढेको छ । यो राम्रो संकेत हो । यसलाई कायम राख्न सक्नुपर्छ । ब्यांकिङ क्षेत्रले आक्रामकभन्दा समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा ध्यान दिएर लगानी गर्नुपर्छ । जुन ब्यांक र समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ ।

केही समयअघिसम्म ब्यांकिङ क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभावलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बजारमा भएको पैसा ब्यांकिङ प्रणालीमा नआएपछि समस्या देखिएको हो । गत पुस मसान्तमा २५० अर्ब रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा थियो । तर, सरकारले साधारण खर्च मात्रै गर्‍यो । पुससम्म विकास खर्च ८ प्रतिशत पनि गर्न सकेन । चैतमा २१ प्रतिशत र जेठमा ३० प्रतिशत विकास खर्च गरियो । त्यसैले जेठ मसान्तमा सरकारी ढुकुटीमा पैसा बढेर २९० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । यसरी थन्किएको पैसा समयसमयमा निस्किएको भए ब्यांकमा तरलताको अभाव देखिने थिएन । कर्जा र मौज्दातको ब्याजदर पनि बढ्ने थिएन । कमजोरी सरकारकै हो ।

तर, यसले ब्यांकको नाफामा असर पुर्‍याएको त देखिएन नि ?
किन नगर्नु, असर गरेको छ । हिजो दुई अर्ब रुपैयाँ पूँजी भएको ब्यांकले एक अर्ब नाफा कमाएका थिए । तर, आज पूँजी आठ अर्ब पुग्यो तर नाफा त्यही एक अर्ब मात्रै छ । त्यो अनुपातमा करीब चार गुणा नाफा घटेको छ ।

ब्यांकहरूले उत्पादनशीलभन्दा गाडी, घरजग्गा कारोबारजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी गरेको भन्दै राष्ट्र ब्यांकले नै कडाइ गर्नुपर्‍यो । कुरा यस्तै हो त ?
ब्यांकहरूको बुझाइमा यी क्षेत्र अनुत्पादक होइनन् । ब्यांकबाट कर्जामा गाडी किनेपछि मानिसको काम गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ । कर्जा तिर्नुछ भनेर थप कमाउन प्रेरणा मिल्छ । अर्को कुरा, ब्यांकहरूले जम्मा कर्जाको २.४ प्रतिशत मात्र अटो लोनमा लगानी गरेका छन् । घरजग्गा कारोबारमा करीब १५ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । यो पनि नेपाल राष्ट्र ब्यांकले तोकेभन्दा कम नै हो । केही ब्यांकले बढी पनि लगानी गरे होलान् तर त्यसलाई समग्रतामा जोडेर हेर्न मिल्दैन ।

सरकारले सबै स्थानीय तहमा ब्यांक पुर्‍याउने नीति ल्याएको छ ? तत्काल यो सम्भव छ ?
सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच विकासको सूचक हो ।  तर, अहिले पनि करीब ६० प्रतिशत नेपाली ब्यांकसम्म आउनै सकेका छैनन् । त्यसैले पनि सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर, यो तत्काल सम्भव देखिंदैन । किनभने सुरक्षा, बाटो, विद्युत्, इन्टरनेट, नोट कोष व्यवस्थापनलगायतका आधारभूत व्यवस्था नभई ब्यांक खोल्न कठिन हुन्छ । यसको व्यवस्थापन सरकारले मिलाउनुपर्छ । र, जति सक्यो छिटो नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । ब्यांकहरू गाउँ जान तयार छन् ।

स्थानीय तहमा ब्यांक सञ्चालनका चुनौती के हुनसक्छन् ?
सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिएको छ । त्यसमाथि सरकारी निकायले पनि निजी ब्यांकमार्फत काम गर्न पाउने भएका छन् । यसले ब्यांकहरूलाई सहज तुल्याएको छ । तर, सबै स्थानीय तहमा लगानीको वातावरण चाहिं नहुन सक्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा, मेरो र सिभिल ब्यांकको योजना साना लगानीमा छ । हामीले धनीहरूका लागि थुप्रै लगानी गर्‍यौं । अब गाउँगाउँ पुगेर गरीबमा लगानी गर्ने बेला आएको छ । साना कर्जामार्फत जनताको उद्यमशीलता विकास गर्ने सोच छ ।

तपाईंले सिभिल ब्यांकको व्यवस्थापन सम्हालेको भर्खरै एक महीना भयो । कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ?
आफूलाई थप प्रमाणित गर्ने अवसर आएको छ । उत्साहित र गम्भीर दुवै छु । संस्थागत संरचना नै परिवर्तन गर्नुछ । कतिपय नयाँ विभाग स्थापना भइसकेका छन् । कर्जा लगानीमा विशेष ध्यान पुर्‍याउँदै जोखिम व्यवस्थापन विभाग बलियो बनाउने योजनामा छौं । डिजिटल ब्यांकिङ विस्तार गर्दैछौं । यो वर्ष २५ वटा नयाँ शाखा खोल्ने योजना छ, जसमा १६ वटा त ब्यांक नै नभएका ठाउँमा जाँदैछौं ।

प्रस्तुतिः मस्त केसी

प्रतिकृया दिनुहोस