सम्पादकीयआइतवार, आश्विन १, २०७४

शासनशैली फेर

किरण नेपाल

प्रधानमन्त्री देउवा कतिसम्म विधि मिचाहा देखिएका छन् भने, पार्टीका चुनावी सभाहरूमा उनी ‘निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई कुनै बाधा नपुर्‍याएको’ बताउँदै हिंडेका छन् ।

आगामी १० र २१ मंसीरमा हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १४ भदौबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । सबैको ध्यान प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा २ असोजमा हुने तेस्रो तथा अन्तिम चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहँदा निर्वाचन आयोगले प्रादेशिक र संघीय विधायिका निर्वाचनका लागि समेत आचारसंहिता लागू गरेको छ ।

यी दुई निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै २६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समेत व्यवस्थापिका–संसद्‍मा पेश गर्ने निर्णय गर्‍यो । यसरी मुलुक झण्डै दुई दशकबाट जारी संक्रमणकालबाट अवतरण गर्ने विन्दुमा पुगेको छ ।

दशक लामो माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र त्यति नै अवधिको राजनीतिक संक्रमण बेहोरेको मुलुक सामान्यकालमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्था आफैंमा सुखद् छ । संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसारका लोकतान्त्रिक संस्था–संरचना निर्माण गर्ने स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय/केन्द्रीय निर्वाचन सकिएसँगै मुलुकले सामान्यकालतर्फको औपचारिक यात्रा शुरू गर्नेछ ।

यति महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको मुलुकमा केही अनपेक्षित परिदृश्यहरू पनि छन् । मुलुकका नयाँ प्रमुख कार्यकारीले ‘शंकाको लाभ’ पाउने सय दिनको मधुमासकाल पूरा गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ५४ सदस्यीय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेका छन्, संक्रमणकालको बहानामा । त्यो पनि कर्मचारी सरुवा समेत गर्न नमिल्ने निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका समयमा ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नयाँ संस्था–संरचना निर्माण गर्ने निर्वाचनको आचारसंहिता नमान्ने प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ गठबन्धनको हर्कतसामु निर्वाचन आयोग निरीह देखिनु अर्को विडम्बना हो । लाग्छ, सरकारका गलत कदमलाई लगाम लगाउने संवैधानिक निकाय नभई, कार्यकारीको हरेक कदमको साक्षी हो निर्वाचन आयोग । राजनीतिक संक्रमणको उत्कर्षकालमा देखिएको सरकारको अराजकता र निर्वाचन आयोगको निरीहता भोलिका लागि नजिर बन्ने खतरा छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि पनि सरकार बेरोकटोक मन्त्री नियुक्ति र कर्मचारी सरुवा–बढुवादेखि बजेट रकमान्तर र आर्थिक सहायता वितरणसम्मका निर्णयहरू गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको हर्कतबाट हौसिएरै हुन सक्छ, न्यायपरिषद्ले पनि २८ भदौमा १९७ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गर्‍यो, जसमा प्रदेश–२ अन्तर्गतका न्यायाधीशहरू पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा कतिसम्म विधि मिचाहा देखिएका छन् भने, पार्टीका चुनावी सभाहरूमा उनी ‘निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई कुनै बाधा नपुर्‍याएको’ बताउँदै हिंडेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, मुलुकको शासन–प्रशासन हाँक्ने सिंहदरबारका जिम्मेवारी असरल्ल छाडी एकसाताका लागि प्रदेश–२ लाई मुकाम बनाएर बसेका छन्, प्रधानमन्त्री । १४ असारमा दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदा पनि उनले एकसाता प्रदेश–७ मै बिताएका थिए । हो, प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दल हुन्छ । आफ्नो दललाई निर्वाचन जिताउने अभियानमा प्रधानमन्त्री सरिक हुन्छन् पनि । तर, देउवा प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी चटक्कै बिर्सी चुनावी डेरा–डण्डा जमाएर बस्नुले प्रधानमन्त्री पदको गरिमामै आँच पुर्‍याएको छ ।

प्रधानमन्त्री पदको प्राथमिकता के हो भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखेका देउवा प्रदेश–२ को चुनावी मुकामबाट निस्कनासाथ ३ असोजमा अमेरिका शयरमा जाँदैछन्, त्यो पनि ९ दिनको । संक्रमणकालबाट अवतरणको छटपटीमा रहेको देशका प्रमुख कार्यकारी ९–९ दिन विदेश बस्ने कार्यक्रम भनेको मुलुक र नागरिकप्रतिको खेलाँचीको पराकाष्ठा हो । जबकि, राष्ट्रसंघीय महासभाको यो नियमित अधिवेशन सरकार वा राष्ट्रप्रमुखहरू पुग्नुपर्ने महत्वको जमघट होइन ।

यसअघि पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाँदा प्रधानमन्त्री देउवा नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयलाई द्विपक्षीय मञ्चमा उठाएर विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई समेत ख्याल नगरेको र दुई निकट छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असन्तुलित व्यवहार देखाउन नसकेको मार मुलुकको आन्तरिक राजनीतिले समेत व्यहोर्नु परेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच बढ्दो ध्रुवीकरणको प्रमुख कारक उनलाई नै मानिएको छ ।

नेपालमा झण्डै दुई दशकबाट जारी संक्रमणकाल राजनीतिक नेतृत्वको सबैखाले अक्षमता ढाकछोप गर्ने बहाना बनेको कटु सत्य हो । तर, संक्रमणकाल आफैंमा अवसर पनि हो । दुईदशक लामो संक्रमणकालबाट अवतरणको विन्दुमा आइपुगेको देशका प्रमुख कार्यकारी देउवा अहिले यही अहम् जिम्मेवारीमा छन् । माओवादीको धराप बुईबाट प्राप्त अवसर नै किन नहोस्, परिस्थितिले उनलाई यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी फत्ते गर्ने भूमिकामा उभ्याइदिएको छ ।

चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई देशलाई संक्रमणकालबाट अवतरण गराएर समृद्धितर्फको यात्रामा अग्रसर गराउने अवसरले पछ्याइरहेको छ । तीनपटक प्रधानमन्त्री बन्दा गरेका गल्ती सुधार्ने मौका पाएका देउवाले यो अवसरलाई यथार्थमा बदल्न आचरण–व्यवहार र निर्णय शैली त्यस अनुकूल बनाउनै पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले संक्रमणकालको नाममा आफूले गरेका गलत निर्णय, आचरण र व्यवहार सामान्यकालका लागि नजिर बन्नुहुँदैन भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्न जुर्मुराएको मुलुकले प्रधानमन्त्री देउवाको खेलाँचीको मूल्य चुकाउन सक्दैन, मिल्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस