समाचारबिहिवार, भाद्र २९, २०७४

असफलताको नमूना बन्दै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

हिमालखबर

 दीपक ज्ञवाली, भैरहवा

समग्र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान दिन सक्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना पनि असफलताको नमूना बन्दैछ ।

तस्वीरः दीपक ज्ञवाली

सम्झौता अनुसार काम गरिएको भए गौतम बुद्ध अन्तर्रराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी पुसमा तयार हुन्थ्यो । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्रराष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिन नसक्ने ठूला र आकस्मिक अवतरण गर्नुपर्ने सबै विमान यही विमानस्थलमा उत्रिन्थे । दैनिक १६ आन्तरिक र ६ अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट पर्यटकहरू लुम्बिनी ओर्लिन्थे । तर, विडम्बना ! अहिलेसम्म २६ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । 

निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री र उपकरण असरल्ल छन् । दैनिक दर्जनौं मेशीनरी उपकरणसहित तीव्र गतिमा काम हुनुपर्ने ठाउँमा ७२ जना कामदार यताउता गरेका देखिन्छन् । निर्माण प्रावधान अनुसार यहाँ दैनिक रु.१ करोड खर्च हुने गरी ६ प्रतिशतको रफ्तारमा काम हुनुपथ्र्यो, तर ०.५ प्रतिशत पनि काम भइरहेको छैन ।

स्थानीय ठेकेदार नर्थवेस्ट इन्फा नेपाल प्रालिले काम छाडेपछि गत चैतयता मुख्य ठेकेदार नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन एक्लै कछुवा तालमा काम गरिरहेको छ । अन्योल कति भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई १ असोजसम्मको चेतावनी दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, "नसुध्रिए ठेक्का सम्झौता तोड्न सक्छौं ।"

आन्तरिक विमानस्थललाई एशियाली विकास ब्यांक -एडीबी) को रु.८ अर्ब ५५ करोड ऋण सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन निर्माण थालिएको थियो । त्यसमा पहिलो चरणको लागत रु.६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख थियो । २७ कात्तिक २०७१ मा चिनियाँ कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपसँग भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार आगामी पुसभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्यो ।

१ माघ २०७१ बाट काम थालेको ठेकेदार कम्पनीले भूकम्प, मधेश बन्द, नाकाबन्दीलगायतका कारण देखाउँदै मिति सारेर १ असार २०७५ सम्म पुर्‍याए पनि यही गतिले अबको ९ महीनामा सक्ने देखिन्न । नेपाल पर्यटन व्यवसायी संगठनका केन्द्रीय सदस्य सागर अधिकारी भन्छन्, "विमानस्थलको ढिलाइले वरपरका क्षेत्रमा भएको अर्बौं लगानीमाथि पनि धोका भएको छ ।"

राजनीतिक स्वार्थले झमेला
ग्लोबल टेण्डरमार्फ चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएसँगै गौतम बुद्ध अन्तर्रराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनामा नेकपा एमालेभित्रका गुटहरूको स्वार्थ जोडिएको देखियो । शुरूको नौ महीना एमाले निकट नारायण कार्कीको नाममा रहेको हिमालयन इन्फ्राटेक प्रालिले स्थानीय ठेकेदारका रूपमा चिनियाँ कम्पनीसँग काम गर्‍यो । कार्कीको मातहतमा एमालेका युवाले अर्को कम्पनी नर्थवेस्ट इन्फा नेपाल प्रालि अनौपचारिक रूपमा संलग्न गराए । त्यसपछि हिमालयन इन्फ्राटेक एकाएक हरायो र नर्थवेस्ट इन्फा चिनियाँ कम्पनीसँग प्रत्यक्ष काममा जोडियो ।

त्यसअघि यो कम्पनीले सप्लाइको मात्र काम गर्थ्यो । र्नर्थवेस्ट इन्फा नेपाल प्रालिका अध्यक्ष एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघका उपाध्यक्ष राजु गुरुङ हुन् भने निर्देशक पुर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी पुर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार । नर्थवेस्ट इन्फाले चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजनाको ८० प्रतिशत काम गर्ने आन्तरिक सम्झौता गरेको थियो । तर, राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थको द्वन्द्व बढ्दै गएपछि मुख्य ठेकेदार र स्थानीय ठेकेदारको सम्बन्ध बिग्रिंदै गयो ।

२० भदौ २०७४ मा बसेको र्सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक ।

त्यसकै परिणाम थियो, चिनियाँ कम्पनीले १ चैतदेखि नर्थवेस्टलाई अलग गर्नु । त्यतिबेलासम्म आयोजनाको २४ प्रतिशत काम सकिएको थियो, जसलाई बढी खर्चिलो, कम नाफामूलक जमीनमुनि र सतहका संरचना भनिएको छ । र्नर्थवेस्ट अलग भएपछि पनि एमाले युवाको अर्को समूह यति ठूलो आयोजनामा आफूले काम पाउनुपर्ने भन्दै लबिङमा लाग्यो । अन्जित बिष्ट, सुमन पुरी, बालकृष्ण शिवाकोटीलगायतका युवाहरू रहेको यो समूहमाथि पुरानो टीमलाई आयोजना बाहिर पार्ने भूमिका खेलेको आरोप छ ।

यो समूह युवा संघका पुर्व अध्यक्ष महेश बस्नेत निकट मानिन्छ । युवा संघका उपाध्यक्ष गुरुङ समूह एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल र बस्नेत केपी ओली पक्षका रूपमा चिनिन्छन् । गुरुङ नेतृत्वको नर्थवेस्ट इन्फालाई हटाएर अन्जित बिष्टको बेस्ट प्रोजेक्ट आयोजनामा प्रवेश भइसकेको स्रोतको दाबी छ । 

एमालेभित्रको द्वन्द्वका कारण आयोजना नै तहसनहस भएको दाबी गर्ने कांग्रेस निकट ठेकेदारहरू पनि आयोजनाको द्वन्द्वबाट फाइदा उठाउने दाउमा देखिन्छन् । २० भदौमा भैरहवामा भएको र्सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा आएका कांग्रेसका केही सांसद्ले त नर्थवेस्ट इन्फाका पदाधिकारीहरूलाई 'रकम डुबेको छ भने उठाउन पहल गर्र्छौं, हामीलाई के हुन्छ -' भनेका थिए । इन्फा अध्यक्ष गुरुङ सम्झौता अनुसार भुक्तानी नदिएपछि इन्फा मातहतका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिंदा चिनियाँ कम्पनीले दराजको ताला फुटाएर सम्झौता पत्र गायब पारेको बताउँछन् ।

जताततै भुक्तानी बाँकी

आयोजना गतिहीन भइरहेका बेला चिनियाँ ठेकेदारबाट करोडौं रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै स्थानीय व्यवसायी आक्रोशमा छन् । उनीहरूले सब कन्ट्याक्टर भनिएको इन्फामार्फ काम गरेका थिए । सम्झौता अनुसार, आफूहरूले रु.६२ करोड लिन बाँकी रहेको इन्फा अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार, चिनियाँ कम्पनीले बजारमा अरूलाई पनि रु.२ करोड तिर्न बाँकी छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण शर्मा भुक्तानी दिलाइदिनुपर्‍यो भनेर दर्जनौं व्यवसायीले महासंघमा निवेदन दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, चिनियाँ ठेकेदारले नेपाली व्यवसायीहरूलाई रु.३२ करोड तिर्न बाँकी रहेको निवेदनमा देखिन्छ । शुरूको चरणमा आयोजनाका अस्थायी भवनहरू बनाएका व्यवसायी हरि पौडेल रु.४५ लाख अझै नपाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, "चिनियाँलाई भेट्दा नेपाली सब कन्ट्याक्टरसँग माग भन्छ, नेपालीकहाँ जाँदा चिनियाँले नै दिएको छैन भन्छन् ।"

रु.८२ लाख लिन बाँकी अर्का व्यवसायी महेश भट्ट अब जो ठेकेदार आए पनि पुरानो भुक्तानी नदिएसम्म निर्माण अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् ।

सम्पर्कै हुन्न ठेकेदारसँग
राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनामा जोडिएका व्यवसायीहरूको सीधा सर्म्पर्क नै छैन, मुख्य ठेकेदारसँग । विमानस्थल आयोजना पनि पत्रको भरमा छ, सीधा सर्म्पर्क र वार्ता दुर्लभ छन् । आयोजनाका निमित्त निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठका अनुसार, चिनियाँ ठेकेदारका तर्फाट प्रोजेक्ट म्यानेजर रहेका झु नामका चिनियाँले १८ साउनमा निर्माणस्थल छाडे । उनको ठाउँमा आएका लिउ नामका चिनियाँ न नेपाली बुझछन् न अंग्रेजी । योग्यता नपुगेकाले आयोजनाले उनलाई प्रोजेक्ट म्यानेजरको मान्यता नदिएको निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले बताइन् ।

र्सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य ध्रुव वाग्ले यति ठूलो प्रकरणमा मुख्य ठेकेदारको कुनै कुरा नआउनुले शंका बढाएको बताउँछन् । यो कम्पनीले नेपालमा फर्जी कागज पेश गरेर विमानस्थलको ठेक्का हात पारेको, सुडानमा कालो सूचीमा रहेको जस्ता आरोप पनि लागेका छन् । समितिका अर्का सदस्य सांसद धनराज गुरुङ 'गैंती-बेल्चा समेत नभएको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएर स्थानीय ठेकेदारलाई काम लगाएको देखिएको' बताउँछन् । उनी भन्छन्, "ठेक्का दिंदा नै सेटिङ भएको हो कि, छानबिन हुनुर्पर्छ ।"

गौतम बुद्ध विमानस्थल आयोजनाबारे २० भदौमा भएको र्सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक र र्सार्वजनिक सुनुवाइमा सरकारका विभागीय मन्त्री, सचिव, उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशक, विमानस्थल आयोजना प्रमुख कोही आएनन् । संसद्को शक्तिशाली समितिले औपचारिक पत्र पठाएर डाक्दा नआएको भन्दै बैठकले खेद प्रस्ताव नै पारित गर्‍यो । समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्याय यो रवैयाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाप्रति बेवास्ताको हद देखाएको बताउँछन् ।

समस्यामाथि समस्या
विमानस्थल आयोजनाले अहिलेसम्म पाँच हजार जनाभन्दा बढीको घरजग्गा अधिग्रहणगरेर गत जेठबाट किनबेच रोक्का गरेको छ, तर अहिलेसम्म ४० जनाले मात्र मुआब्जा पाएका छन् । अधिग्रहणमा आयोजनाले रु.२३ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म रु.११ करोड ५२ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ । मुआब्जा नपाउने र किनबेच गर्न पनि नपाउँदा स्थानीय आक्रोशित छन् । "मैले न पुख्र्यौली घरमा बस्न पाएँ न अन्त जग्गा किन्नलाई रकम" जग्गा अधिग्रहणमा परेका दीपककुमार कार्की भन्छन्, "यो त अन्याय भयो ।"

अधिग्रहणमा परेका घरजग्गा धनीहरू दोहोरो मारमा परेको समस्या त छँदैछ, अहिलेसम्म भारतसँग उडान सम्झौता पनि भएको छैन । यो विमानस्थलमा अवतरण गर्न विमानहरूले भारतीय आकाश प्रयोग गर्नुपर्छ । विमानस्थलबाट नेपाल-भारत सीमा पाँच किलोमिटर दक्षिणमा छ । विमानस्थल आयोजनाका निमित्त निर्देशक श्रेष्ठ भन्छिन्, "निर्माणको काममा धेरै प्रगति भएपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्झौताको पहल गर्छ, अहिल्यै किन गर्ने -"

प्रतिकृया दिनुहोस