अन्तर्वार्ता/विचारबुधवार, भाद्र २९, २०७३

छलकपटको कूटनीति

हिमालखबर

- दिनकर नेपाल

सन् २०१४ मा भारी बहुमतका साथ भारतको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदीले भव्य शपथग्रहण समारोहमा सार्क मुलुकका प्रमुखहरूलाई आमन्त्रित गर्दा भारतको छिमेकनीति बदलिएको अनुमान अधिकांश विश्लेषकहरूको थियो। त्यसलाई 'सम्राटको अश्वमेध यज्ञ' को रूपमा हेर्नेहरू पनि थिए, केही। 

त्यसको केही समयमै मोदी नेपाल आए। सडकछेउ उभिएका आम नेपालीसँग मोदीले गरेको न्यानो भेटघाटले उनी संविधानसभा पुग्नुअघि नै सकारात्मक माहोल तयार गरिसकेको थियो। संसद्मा भावनात्मक भाषण र नेताहरूसित भेट्दा देखाएको मर्यादित जोशले सुनमा सुगन्ध थप्यो। १६ वर्षदेखि बेपत्ता नवलपरासीका जीतबहादुर मगरलाई परिवारसित मिलन गराउँदासम्म मोदीले नेपालीको मन वास्तवमै हरिसकेका थिए।

त्यसबेला मोदीको औपचारिक ह्यान्डलबाट यस्तो ट्वीट भएको थियो– 'निकै समय पहिले मैले एउटा असहाय बालकलाई भेटें, जसले आफ्नो नाम जीतबहादुर भन्यो। उसलाई आफ्नो नाम बाहेक केही थाहा थिएन। भगवानको कृपाले मैले उसको भविष्यबारे चिन्ता गरें। छिट्टै उसले पनि पढाइमा रुचि लिन थाल्यो, गुजराती भाषा पनि बुझन थाल्यो।'

त्यो बेला कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको समाचार अनुसार, भारतीय वायुसेनाको विमानमा आफूसँगै लिएर आएका जीतबहादुर सारु मगरलाई देखाउँदै प्रधानमन्त्री मोदीले काठमाडौंमा खगिसरालाई सोधेका थिए, “मैले तपाईंको छोरालाई बडो माया गरेर हुर्काएँ, राम्रो कलेजमा पढाउँदैछु। अब तपाईंको जिम्मा लगाउन चाहन्छु।” जवाफमा खगिसराले भनेकी थिइन्, “हराएको मेरो छोरा भाग्यले हजुरको घरमा पुगेछ। हजुरले नै पालनपोषण गर्नुभो, हुर्काउनुभो अब पनि हजुरले नै लैजानुस्, हामी गरीबसँग छोरालाई पढाउने उपाय छैन।”

त्यो भ्रमणको क्रममा मोदी जनकपुर पनि गएर जनतालाई चार हजार साइकल बाँड्न चाहन्थे; तर, मधेश र नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरूको एउटा समूहको सक्रियतापछि गएनन्। त्यसबेला जनकपुरकै पत्रकार बृजकुमार यादवले आफ्नो अनलाइन पत्रिकाको सम्पादकीयमा लेखे– 'आफ्नो चातुर्यपूर्ण कलाले मोदीले (नेपालमा) सबैलाई मुग्ध बनाएका छन्। संसद्मा संविधान निर्माण, जलस्रोत विकास, युवाशक्तिको कामलगायतका उपदेशहरू नेपालीलाई प्रशंसा गर्दै दिए। सांसद्हरूले पनि मोदीको भाषणको हरेक पूर्णविराममा ताली बजाए। उनको वाक्पटुताले सबै प्रभावित भए। नेपालमा अब भारतविरोधी कोही छैनन्।'

उड्यो रंग, फेरियो रूप

मधेश मुद्दाको पक्षमा सशक्त रूपमा लेख्ने विश्लेषक सीके लालले भने मोदीको त्यो भ्रमणलाई 'पहाडी शासक वर्गलाई खुशी पार्न गरिएको कसरत' भनेका थिए। मधेशको पक्षमा नबोलेका कारण मधेशी पक्षधर बुद्धिजीवी र नेताहरू मोदीसँग क्रूद्ध थिए। यद्यपि, १७ वर्षपछि भएको भारतीय प्रमको नेपाल भ्रमणलाई थुप्रै कारणले ऐतिहासिक मानियो। नयाँदिल्लीले नेपाल मामिला पूर्ण रूपमा कर्मचारी तहमा छोडेको भन्नेहरूले यसलाई अब मामिला फेरि राजनीतिक नेतृत्वमा फर्किएको रूपमा लिए।

'नेपालबारे नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्ने' बताएर फर्किएको चार महीनामै मोदी सार्क सम्मेलनका लागि काठमाडौं आए। यस पटक भने नेपाल छिर्नासाथ उनले अर्कै प्रकारको हलचल ल्याए। विमानस्थलबाट सोझै वीर अस्पतालमा 'ट्रमा सेन्टर' उद्घाटन गर्न पुगेका मोदीले त्यहाँ नेपालमा कसरी र कस्तो संविधान बनाइनुपर्छ भन्ने टिप्पणी गरे। अघिल्लो भ्रमणमा उनका भाषणबाट गएको सन्देश, जसमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपनीति नभएको भन्ने बुझिएको थियो, त्यसलाई नरुचाउने नेपालमा मात्र होइन, भारतको पारम्परिक कर्मचारी वर्ग र 'नेपाल मामिला विशेषज्ञ' हरू पनि थिए। त्यही तप्काबाट त्यो 'एप्रोच' ले काम गर्दैन भन्ने दबाब पर्दा मोदीले तरीका फेरेका हुन् भन्ने अड्कल काटियो।

नागरिक दैनिकले आफ्नो सम्पादकीयमा त्यो 'पारा' को विरोध गर्‍यो भने कान्तिपुर ले 'मोदीले कूटनीतिक मर्यादा नाघे' भनेर लेख्यो। अघिल्लो भ्रमणमा मोदीले बनाएको छवि अब पहाडी समुदायमा हराएको भान भयो र नेपालमा भारतको 'हस्तक्षेप' नरोकिने भन्ने लाग्न थाल्यो। मोदीको फेरिएको रूप र उडेको रंगलाई नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति र नेपाल–भारत सम्बन्धका आयामहरूको आलोकमा हेर्दा दुई देशबीचको 'विशेष सम्बन्ध' को जटिलताहरू छर्लङ्गिन्छ।

प्रभावको दायरा

भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले पहिलो विदेश भ्रमण भूटानमा गरेका थिए। त्यहाँको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले झुक्किएर एक पटक भूटानलाई 'नेपाल' र एकपटक 'लदाख' भनेका थिए। भारतीय शासकवर्गले छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोणको परिचायक थियो त्यो झ्ुक्याइ। सन् १९५० मा नेहरूले भारतीय संसद्मा भनेका थिए, “भारतका लागि हिमालय सधैं सुरक्षापर्खाल रही आएको छ। हामी नेपालको स्वतन्त्रताको आदर गर्छौं, तर त्यो पर्खाललाई कमजोर हुन दिने अवस्थामा छैनौं।”

अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले विरासतका रूपमा अंगीकार गरेको औपनिवेशिक रणनीतिक सोचको परिणाम थियो, नेहरूको त्यो भनाइ। पूर्वोत्तर भारत, भूटान, नेपाल र कश्मिरलाई हेर्ने भारतीय शासकवर्गको दृष्टिकोणमा अहिले पनि त्यही प्रभाव छ। भारतको सामरिक दृष्टिकोणमा लदाख, नेपाल, सिक्किम र भूटान एउटै हुन्। भारतमा सुरक्षा मामिलाविज्ञले नै छिमेकनीति पनि हेर्नुपर्ने एउटा अलिखित नियम बसेको देखिन्छ। भूटानमा त भारतीय सेनाको औपचारिक उपस्थिति नै छ। थिम्पूस्थित भारतीय सेनाका जर्नेलसँग भूटानी शासकवर्ग र विशेषगरी राजपरिवारको विशेष हिमचिम हुने गर्छ। भूटानी राजपरिवारले आन्तरिक राजनीतिदेखि विदेश मामिलासम्मका विषयमा भारतीय सेनाको 'सुझ्ाव' लाई गम्भीरताका साथ लिने गर्छ।

ब्रिटिश उपनिवेशकालदेखिको हिमालयलाई आफ्नो प्रभावको दायरा मान्ने सामरिक सोचले गर्दा भूटान र नेपालमा बढ्ने बाहिरी गतिविधिबाट भारत निकै सशंकित हुने गर्छ। एकलौटी प्रभावको स्थितिबाट अहिलेको अवस्थामा आएको नेपालको उदाहरण दिंदै भूटानलाई अर्को 'नेपाल' हुन नदिन 'साउथ–ब्लक' का भूटान मामिला हेर्ने कर्मचारीहरूमाथि दबाब पर्ने गर्छ। २०१३ मा भूटानमा भएको चुनाव र त्यसको परिणाम त्यसको रोचक उदाहरण हो। २००८ मा राजाद्वारा प्रदत्त संविधानमा 'प्रजातन्त्र' आएपछि जिग्मे वाइ थिन्लेको दलले ४७ मध्ये ४५ सीट जितेर सरकार बनाएको थियो। संसद्को दुईतिहाइले राजा समेत फेर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा भएको हिसाबले थिन्ले निकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

थिन्लेकै प्रयासमा थिम्पूमा अरू मुलुकका दूतावास र सम्पर्क कार्यालयहरू थपिए। आफ्नो पदावधिको अन्तिमतिर त उनले भारतलाई 'वाइपास' गर्दै चीनसँग 'एप्रोच' गरे। २०१२ मा ब्राजिलको रियो डे जेनेरिओमा थिन्लेले चिनियाँ समकक्षीसँग भेटघाट गरेर सीमा विवाद टुंग्याई आर्थिक सम्बन्ध सघन पार्ने सहमति गरे। त्यसबाट क्रूद्ध बनेको भारतले राजपरिवारसँग मिलेर थिन्लेलाई पाठ सिकाउने योजना बनायो।

दुइटा स्वार्थले राजपरिवार भारतीय योजनामा जोडिन पुग्यो। पहिलो– थिन्ले धेरै लोकप्रिय भइसकेकोले उनको विकल्प खोज्नु राजपरिवार र 'भूटानी प्रजातन्त्र' को हितमा हुन्थ्यो। दोस्रो– चीनसँगको सीमा विवाद राजपरिवारको 'हितमा' हुनु। चीनले भूटान खान खोजेको भ्रम जनतामा छरेर भारतको समर्थनलाई अपरिहार्य बनाउने राजपरिवारको रणनीति रहँदै आएको छ। यही कारण भारतले पनि भूटानी राजपरिवारलाई दह्रो समर्थन गरेको छ।

भूटानमा पहिलो चरणको चुनावको राष्ट्रिय मतगणनामा पहिलो र दोस्रो हुने उम्मेद्वारले पुनः स्पर्धा गर्नुपर्छ। नेपालमा लागू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा बढी मत ल्याउने उम्मेद्वार विजयी घोषित गरिन्छ, खसेको कुल मतको २० प्रतिशत मात्र पाएको किन नहोस्। यो प्रणालीमा बहुमत जनताले नरुचाएको उम्मेद्वार पनि जनप्रतिनिधि बन्ने सम्भावना हुन्छ। भूटानले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा चाहिं दोस्रो चरणमा दुई जना मात्र उम्मेद्वार हुने हुनाले खसेको मतको आधाभन्दा बढी ल्याउने विजयी हुन्छ।

३१ मे २०१३ मा भएको पहिलो चरणको चुनावमा ४७ मध्ये ३३ चुनाव क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री थिन्लेकै दलले अग्रता लियो भने १२ क्षेत्रमा ताशी तोब्गेको प्रतिपक्षी दलका उम्मेद्वारहरूले बढी मत ल्याए। १३ जुलाईमा हुने दोस्रो चरणको चुनावी बहसमा भारतसँग बिग्रेको थिन्ले सरकारको सम्बन्धले प्रमुखता पायो। ताशी तोब्गेको चुनावी रणनीति पनि त्यसैलाई बनाइयो र भूटानलाई दिने गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ रोक्नु परेको जानकारीसहितको भारतको पत्र मतदानको केही साताअघि सार्वजनिक भयो। अनि पेट्रोल, मट्टीतेल र ग्याँसको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो।

त्यही समयमा तीन मन्त्री र एक जना सभामुखसहित थिन्लेका दलका आठ वरिष्ठ नेता तोब्गेको दलमा हामफाले। परिणाम, ४७ मध्ये ३२ सीट जितेर तोब्गे प्रधानमन्त्री बने। लगत्तै, भारतबाट कर्मचारी तहको त्रुटिबाट इन्धन आपूर्ति रोकिन पुगेको भन्ने आशयको पत्र आयो।

प्रभावको पृष्ठभूमि

नेपालबाट भारतसँगको सम्बन्धबारे विचार गर्दा हामी नेपाललाई केन्द्रमा राखेर विशेष दर्जाको अपेक्षा गर्छौ। त्यो अस्वाभाविक पनि होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई देशहरूका राष्ट्रिय हितले डोर्‍याएका हुन्छन्। त्यसैको प्रवर्द्धनका लागि नीतिहरू बनाइन्छन् र तदनुरूप निर्देशित, संचालित हुन्छन्। यसलाई स्वीकार गरेर मात्र सम्बन्धमा परस्पर सहयोगका बिन्दुहरू भेट्टाउन सकिन्छ। भारतको सुरक्षा स्वार्थ र छिमेकनीति अन्तर्गत नै नेपाल पर्ने कुरा स्वीकार गर्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विदेश–नीतिका सिद्धान्तहरू पहिल्याउन सजिलो हुन्छ।

भूटानमा प्रकट रूपमा देखिएको भारतको प्रभाव नेपालमा पनि विभिन्न रूपमा उहिल्यैबाट प्रकट भएकै हो। जगत नेपालद्वारा लिखित 'पहिलो संसद्' को यो अंश यहाँ मननयोग्य छ– '२००७ देखि २०१५ सालबीचमा भारतले नरुचाएका कारण ठूलो दलको नेता हुँदाहुँदै पनि बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्।' बीपीले राजालाई 'हामीले मिलेर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्नुपर्छ' भन्दा जवाफ पाएछन्, “नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्री र सरकारले नेहरूको आशीर्वाद विना काम गर्नै सक्तैन।”

भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूलाई बीपी शक्तिशाली भएको मन परेको थिएन। सानो देशका नेता भए पनि सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको नेतृत्वमा पुगेका बीपीलाई भारतको सहयोग विना नेपालमा सरकार चलाउन कठिन हुने राजाको भनाइले सशंकित बनायो। उनलाई लाग्यो– नेहरूले आफूलाई नचाहेका कारण सरकार गठनमा ढिलाइ भएको त होइन? अनि बीपीले डा. तुलसी गिरीलाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाए। जगतको पुस्तक अनुसार, गिरीले 'नेपालमा नेहरूले बीपीलाई मन नपराएको हल्ला छ' भनेपछि नेहरूले भने, “डा. गिरी, मै एक डेमोक्रेट हुँ। आई विलीभ इन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी। इसलिए जो कोही भी पार्टीका लीडर होगा, हमारे लिए स्वीकार्य होगा। हमें बीपी से कोइ शिकायत नहीं है, जाकर बोल दीजिए।”

त्यसपछि राजालाई भेटेका बीपीले दरबारबाट फर्किएपछि 'निर्वाचनमा विजयी दलको अध्यक्षको हैसियतमा राजालाई भेटें, सरकार गठनबारे छलफल भयो' भनेका छन्। त्यसरी दिल्लीमा हरियो बत्ती बलेपछि मात्र बीपी प्रधानमन्त्री बन्न अघि बढे। नत्र त, सुवर्णशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विमर्श चल्दैथियो।

धमिलो पानीमा माछा

राजनीतिकदेखि पारिवारिक र व्यक्तिगत तहसम्म घनिष्ठ रहेको नेपाल–भारत सम्बन्ध 'विशेष' हो भन्नेमा शंका छैन। धार्मिक–सांस्कृतिक–आर्थिक सामीप्य, खुला सीमाना, नेपालमा भारुको प्रचलन, भारतीय सेना तथा अर्धसैनिक बलहरूमा नेपालीको सेवाका साथै भारतमा काम गर्ने लाखौं नेपालीको मुद्दाले विश्वका अरू छिमेकी देशहरूको भन्दा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई भिन्न बनाएको छ। यसले कूटनीतिक हिसाबले यो सम्बन्धलाई चुनौतीपूर्ण पनि बनाएको छ।

यिनै कारण हुन्, जसले गर्दा भारतीय संस्थापन नेपालमा आफ्नो विशेष 'हक' र दायित्व रहेको ठान्छ भने नेपालमा भारतको त्यो 'एप्रोच' लाई अति हस्तक्षेपको रूपमा लिइन्छ। माओवादी द्वन्द्व अवतरणपछि संविधान लेख्ने क्रममा विभिन्न जातीय/क्षेत्रीय समूहको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पनि भारतलाई चुनौती थपियो। मोदी त्यसै झुक्किएका होइनन्, 'नेपाल–विज्ञ' भनिने समूहले नेपाललाई भारतको 'सुरक्षा थ्रेट' कै रूपमा प्रस्तुत गरेर राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्न खोज्छ।

भारतको नीतिगत तहको घोषित र आधिकारिक 'उपस्थिति' बाहेक अन्य चलखेल नेपालीका लागि बढी अप्ठेरो बन्न पुगेका छन्, अहिले। यो वातावरणमा भारतका विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूको अपारदर्शी प्रभाव, चासो र नियतले धमिलो पानीमा माछा मार्ने थुप्रै खेलाडी देखिएका छन्। दिल्लीको आशीर्वाद पाएको देखाएर काठमाडौंमा प्रभाव जमाउन सफल विचौलियाहरूको राजनीतिक उत्थानको गूढ सूत्र यही बनेको छ। भारतले बेला–बेलामा चाल्ने गरेको आधिकारिक कदमले पनि प्रत्युत्पादक घटनाक्रम नै बढाउने गरेको छ। २०२७, २०४५ र २०७२ सालमा नेपालले भारतको नाकाबन्दी खेप्नु परेको छ।

२०२७ सालतिर नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेको र आमनेपालीले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग खासै नगर्ने हुनाले धेरै असर परेन। त्यो छिट्टै हट्यो पनि। २०४५ सालमा भने १५ महीनासम्म चलेको नाकाबन्दी व्यवस्था परिवर्तनकै लागि दबाब बन्यो। आफूमाथिको भौगोलिक निर्भरताको फाइदा लिन भारत कहिल्यै चुक्दैन भन्ने २०७२ सालको नाकाबन्दीले पनि देखायो। यसबाट नेपालीको मनमा भारतविरोधी भावना गहिरो गरी गडेको छ।

यसमा स्वतन्त्र भारतको कूटनीति जिम्मेवार छ। भारतका विदेश सचिव रहिसकेका राजीव सिक्रीले आफ्नो 'च्यालेन्ज एन्ड स्ट्राट्रेजी : रि–थिन्किङ इन्डियाज फोरेन पोलिसी' भन्ने किताबमा लेखेका छन्– 'नेपालमा राजदूतले 'भाइसरोय' जस्तो व्यवहार गरे। धेरैजसो भारतीय जनता र राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताप्रति संवेदनशीलता देखाएनन्। नेपाललाई भारतकै राज्यका रूपमा हेरियो। नेपाल बुझेको दाबी गर्ने मध्यस्थकर्ताहरूको साँघुरो घेरा, जसमा बिहार र उत्तरप्रदेशका केही नेता, ब्यूरोक्रेट र राजखानदानसँग नाता भएकाहरूमाथि आवश्यकताभन्दा बढ्ता भर परियो।'

भारतीय नीतिनिर्माताहरूमध्ये केही यो सानो मुलुकका जनताको हीनताबोधलाई केही गरेर पनि सम्बोधन गर्न सकिंदैन, त्यसैले बलियो रूपमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्नु नै उचित हुन्छ भन्ठान्छन्। यस्तो कूटनीतिक सोच हस्तक्षेप उन्मुख हुन्छ। आफ्नो प्रभाव गुम्न नदिन जे पनि गर्ने सोचले विश्लेषक सीभी राजामोहनले भने झैं, 'भारतलाई काठमाडौंमा कुनै सुन्दरी प्रतियोगिता जित्नु छैन' भन्ने लाग्छ। अहिले त झ्न्, सुरक्षा र गुप्तचर निकायका मध्यमस्तरका कर्मचारीहरू नेपाल जस्तो देश आफैंले चलाउन पाएको दम्भ बोकेर हिंड्न थालेका छन्।

काठमाडौंमा एउटा तप्काका बुद्धिजीवीहरूको बुझाइमा, भारतीय कूटनीतिक सेवाका मध्यमतहका कर्मचारीहरू नेपालमा अति शक्तिशाली भएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समेत प्रभाव प्रयोग गर्छन् र खासगरी, यहाँको आन्तरिक मामिलामा प्रभाव पार्न सक्ने 'ब्याकअप' उनीहरूसँग रहेकोले व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि पनि भएका हस्तक्षेपहरू प्रकाशमा आउन थालेका छन्। सीधा शब्दमा भन्दा, 'र' का 'फिल्ड अपरेटिभ्स्' वा दूतावासका कर्मचारीहरूले नेपाली नेता, व्यापारी, कर्मचारीबाट पैसा खाएर राजनीतिदेखि नियुक्ति र सरुवा–बढुवासम्म प्रभावित पार्ने गरेको बुझाइ छ।

अर्कोतिर, भारतद्वारा आफू पेलिएको दाबीबाट राष्ट्रभक्ति सिद्ध गर्ने तप्का पनि देखिएको छ। पूर्व सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले मैले देखेको दरबार नामको संस्मरणमा आफ्नो राजीनामा मागिनुमा 'वैदेशिक शक्ति' को हात रहेको बताएका छन्। नेपालका माओवादीलाई भारतले तालीम दिएको जानकारी आफूले पाएकाले सैनिक सचिवबाट हट्नुपरेको उनको बुझाइ छ। शाहले दरबार हत्याकाण्डमा भारतको हात हुनसक्ने संकेत पनि दिएका छन्। यसरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने उद्यममा कोही पछिपरेको देखिन्न।

'अहंकारी ठूल्दाइ'

ठूलो र शक्तिशाली छिमेकीको एकछत्र प्रभावमा बस्नु पर्दा नेपाली मनोविज्ञानमा पनि विकार उत्पन्न भएको छ, भारत र भारतीयप्रति अनावश्यक घृणाको रूपमा। दक्षिणएशियामा नेपाल एकमात्र देश हो, जो पराधीन नभई रह्यो। हामी यो विगतलाई भारतको औपनिवेशिक इतिहाससँग दाँजेर दम्भ गर्छौ। तर, आज विश्वमा बलियो हुन पुगेको भारतले नेपाल र नेपालीको त्यो गौरवलाई त्यही संवेदनशीलताले नहेर्दा हामी क्रूद्ध हुन पुग्छौं।

आम नेपालीमा यी कुरासँगै भारतमा नेपालीले भोगेका दैनिक पीडा–तिरस्कारले पनि आक्रोश बढाएको छ। जस्तो, भारतीय सुरक्षा बलका अधिकृत तथा जवानहरूले बनवासालगायतका सीमा नाकाहरूबाट आउजाउ गर्ने नेपालीलाई अप्ठेरोमा पारेर पैसा झार्ने गरेको समाचार आइरहन्छन्। निरक्षर नेपाली युवा आफ्नो हकअधिकारबारे अनभिज्ञ हुने हुँदा यस्ता करकापमा पर्छन्। त्यसबाहेक, आम भारतीयले पनि नेपालीलाई तिरस्कार भावले हेर्ने, अप्रिय व्यवहार गर्ने गरेको सुनिन्छ।

फ्िलपकार्ट भन्ने भारतीय ई–कमर्स कम्पनीले हालसालै एउटा विज्ञापनमा नेपाली पोशाक लगाएको बच्चालाई पाले वा बहादुरका रूपमा चित्रित गर्दा भारतका नेपालीभाषी समुदायले निकै विरोध गरे। अंग्रेजी उपन्यास द गुर्खाज डटर का सिक्किमे लेखक प्रज्ज्वल पराजुलीले त्यसको विरोधमा भादगाउँले टोपी लगाएको आफ्नो तस्वीर फेसबूकमा पोस्ट गरेका थिए।

नवचाणक्यहरूको छलखेल

मनमा ठेस लाग्ने भावनात्मक मुद्दाबाहेक नेपाली जनमानसमा भारतको छवि बढी राजनीतिक चलखेल गर्ने, वचनको कच्चा, पाएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने, सन्धि–सम्झ्ौतामा शब्दजाल बुनेर झ्ुक्याउने र ठग्ने छिमेकीको बनेको छ। डिजिटल पत्रिका सेतोपाटी को लेख अनुसार, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा भारतसँग हुन लागेको सन्धिको शब्दजालबारे यति सशंकित थिए कि उनी चार थान शब्दकोश लिएर दिल्ली गए रे! त्यसयता नेपालको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार थान शब्दकोश राख्ने चलन नै बसेछ।

मोदीको नेपाल भ्रमणको सबभन्दा ठूलो 'हाइलाइट' शायद जीतबहादुर नै थिए। नेपाली मनसँग जोडिने पुल उनले आफूसँगै ल्याएका थिए। तर, त्यसको केही समयपछि नै बीबीसी हिन्दी अनलाइनले लेख्यो– 'मोदीले आफ्नो ट्वीटमा नेपाली युवक जीतबहादुर मगरलाई १६ वर्षपछि परिवारसँग भेट गराएको दाबा गरेका छन्; तर, सत्य यो हो कि जीतबहादुरले सन् २०१२ मै परिवारजनसँग भेट गरिसकेका थिए।'

यो झ्ूटमूट हेर्दा मोदीको नेपाल भ्रमण पनि चुनाव अभियान जसरी नै तयार गरिएको थाहा पाइन्छ। भारतीय प्रशासनिक–कूटनीतिक कर्मचारीहरू यस्तो छलखेलमा निकै रमाउँछन्, यसबाटै आफ्नो दक्षता सिद्ध गर्छन्। दुई वर्षका लागि नेपालमा खटिने कर्मचारीहरूको सोच कि कुनै विवादमा नपरी कार्यकाल पूरा गर्ने हुन्छ, कि त (अलि बढी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व भए) तत्काल परिणाम देखिने करामत गरेर आफ्नो 'करिअर' उकास्ने हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले बुझनुपर्ने कुरा चाहिं के हो भने, 'अस्वत्थामा हतोहतः' कूटनीति धेरै टिक्दैन। ढिलो–चाँडो त्यो उदाङ्गो हुँदा आफैंलाई हानि गर्छ।

भारत यस्ता अनेक परिणामको भुक्तभोगी हो। र पनि, हरेक पिंढीमा नयाँ चाणक्यहरू 'हामी बाठा, संसार लाटाहरूको' भन्ने दम्भका साथ दुस्साहस गर्छन् र काँध थाप्न राजनीतिक नेतृत्वलाई हौस्याउँछन्। श्रीलंकामा 'ब्लन्डर' गरेपछि पनि नेपालमा सशस्त्र समूहलाई गोप्य रूपमा हातहतियार तथा आर्थिक सहयोग र मधेश आन्दोलनलाई खुला नैतिक समर्थन त्यही सोचले गर्दा हुनसक्यो। तर, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी दुवै 'ब्याक फायर' भएर भारतको अहित भएको छ।

दाहालको द्विविधा

रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्त गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परेका पुष्पकमल दाहालले 'विदेशी प्रभुका अगाडि नझुक्ने' घोषणा गरेका थिए। संविधान जारी हुने बेलामा भीमसेन थापाको उदाहरण दिंदै गर्जेका तिनै दाहाल केपी ओलीलाई पदच्यूत गर्ने भारतीय योजनाको सहायक पात्र बनेर प्रधानमन्त्री हुन पुगे। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा पहिला चीन गएका उनी यसपटक सन्तुलनको खोजीमा छन्। उनले उपप्रधानमन्त्री द्वय उत्तरतिर कृष्णबहादुर महरा र दक्षिणमा विमलेन्द्र निधिलाई एकै समय विशेष दूत पठाएर सम्बन्धमा समदूरी खोजेको देखिएको छ।

बाध्यताले गर्दा दिल्लीले आफूलाई समर्थन गरेको दाहालले बुझेका छन्। दिल्लीले पनि दाहाल कति अभरो छन् भन्ने राम्ररी बुझेको छ। यसरी रोचक समीकरण बनेको छ। विगतको अनुभवको आधारमा हेर्दा, दाहालले पहिला झैं 'प्रयोगवादी' सिद्धान्त अनुसारै भारतसँग नयाँ सम्बन्ध बनाएको देखिन्छ। १९५० को नेपाल–भारत सन्धि परिमार्जनको माग माओवादी 'जनयुद्ध' को प्रमुख 'अजेन्डा' कै रूपमा गरिएको थियो। भारतले पनि सन्धिलाई नयाँ तरीकाले हेर्न आफू तयार रहेको जनाएको छ। दुवैतर्फबाट राजनीतिक नाराबाजी भन्दा बढ्ता केही होला जस्तो भने लाग्दैन।

अघिल्लो पटक प्रचण्ड आवेग र बहुमतका साथ सिंहदरबार पसेका दाहालले सिंहझैं गर्जे पनि पछि 'यो संवेदनशील विषयमा दुवै पक्ष बसेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने' भने। भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको विषयमा पनि उनी 'यो संवेदनशील विषयमा अरू दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने' निष्कर्षमा पुगे। अर्कोतिर, उनले यतिसम्म भन्न भ्याएका थिए, “चीन र भारत दुवैप्रति सचेत रहन आवश्यक हुँदाहुँदै पनि 'नेपाल–भारत सम्बन्धको सघनता र धरातलीय यथार्थले गर्दा' समदूरीको सिद्धान्तमा चल्न नसकिने परिस्थिति छ।”

अघिल्लो सत्तारोहणकालमा दाहाल अहिलेको भन्दा निकै बलिया थिए। उनीमाथिको करकापहरू भने अहिले कमजोर हुँदा बढ्ता छन्। अहिले त उनको सत्ताको साँचो नै लैनचौरमा छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणपछि भारतीय राजदूतसित तस्वीर खिच्दाको 'बडी ल्याङ्गवेज' ले बताइसकेको छ। भारतले कुन बाध्यताले दाहाललाई समर्थन गर्‍यो, नियन्त्रणमा राख्न कस्तो रिमोट बनाएको छ भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जालान्। अहिलेलाई भने संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता समाप्त गर्नुमा नै भारतको पनि हित छ। यो कुरामा मोदीलाई विश्वस्त पार्न सके दाहालको कार्यकाल पनि सफल मानिनेछ।

काठमाडौंमा आमा खगिसराबाट छोरा जीतबहादुरलाई सँगै लगेर पढाउने अनुमति पाएपछि मोदीले नेपालीमा भनेका थिए, “तपाईंको स्वीकृति पाउँदा म प्रफुल्लित भएँ। जीतबहादुरको थप जिम्मा मेरो हुनेछ।” त्यसपछि उनले छोराको मनस्थिति बुझन खोज्दा जीतबहादुरले हिन्दीमा भनेका थिए, “मै तो सदाके लिए आप के साथ ही रहुंगा दादाजी!”

यसपटक नयाँदिल्लीमा मोदीले पुष्पकमल दाहालमा जीतबहादुर खोज्नेछन्। दाहाल के बनेर फर्कन्छन्, नेपालले जाँच्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस