रिपोर्टसोमवार, भाद्र २६, २०७४

जलविद्युत आयोजनाः अनुचित लाभले महँगो

रमेशकुमार

जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत नियोजित रुपमा बढाएर लाभ लिने प्रवृत्तिले विद्युत्‌लाई अनावश्यक रुपमा महँगो बनाएको छ ।

चमेलिया जलविद्युत् आयोजना । तस्वीरः रासस

२०६४ मा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण थाल्दा अनुमानित लागत करीब रु.८ अर्ब थियो; अर्थात् प्रति मेगावाट रु.२६ करोड ६६ लाख । यसै पनि, महँगो यो आयोजनामा करीब १० वर्षको अवधिमा रु.१५ अर्ब जति खर्च भइसकेको छ । आउने पुसमा निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म प्रति मेगावाट लागत रु.५२ करोड (कुल रु.१५ अर्ब ६० करोड) भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । निर्धारित समयभन्दा ६ वर्ष ढिला सकिने यो आयोजनाको लागत अनुमानभन्दा दोब्बर पुग्दा हालसम्मकै सबभन्दा महँगो आयोजनामा दरिंदैछ ।

अवास्तविक वित्तीय इन्जिनियरिङमा आयोजना शुरू गरेर लागत बढाइरहने आयोजना चमेलिया न पहिलो हो, न अन्तिम । यसरी चारदशक पहिले कुलेखानी–१ बाट शुरू भएको यस्तो खेलो मध्यमस्र्याङ्दी, कुलेखानी–३, माथिल्लो तामाकोशी सर्वत्र गरिएको छ । “यसरी लागत बढाउँदै धान्नै नसकिने गरी महँगो पार्ने हो भने नेपालले विद्युत् आयोजना बनाउने कि नबनाउने भनेर सोच्नुपर्ने हुन सक्छ”, एकजना पूर्व ऊर्जा सचिव नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन् ।

कुलेखानी–३ को कथा पनि उस्तै छ । ४४ महीनामा सक्ने गरी एक दशकअघि शुरू भएको १४ मेगावाटको आयोजना अझ्ै पूरा भएको छैन । पाँच पटकसम्म म्याद थपिइसकेको यो आयोजनाको रु.२ अर्ब ४४ करोडको अनुमानित लागत बढेर अहिले रु.४ अर्ब ६३ करोेड पुगिसकेको छ । परियोजना निर्माण सकिंदासम्म लागत रु.५ अर्ब नाघेर प्रति मेगावाट रु.३५ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदैछ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का पूर्व अध्यक्ष खड्कबहादुर विष्ट नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत अचाक्ली बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार, स्वाभाविक र अस्वाभाविक दुवै तरिकाले लागत बढेर नेपालको जलविद्युत् उत्पादन एशिया क्षेत्रकै महँगो बन्दैछ ।

सामान्यतः जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण लागत प्रति मेगावाट औसत रु.१५–२० करोड मानिन्छ । नदी बहावका आधारमा विद्युत् उत्पादन गर्ने (रन अफ द रिभर) आयोजना जलाशययुक्तभन्दा सस्ता मानिन्छन् । भौगोलिक र भौगर्भिक अवस्था, पहुँच मार्ग, पानी प्रवाहको स्थिति, डिजाइन, निर्माण सामग्री लागत आदि कारणबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत निर्धारण हुन्छ ।

तर, शुरूको अनुमानित लागत अचाक्ली वृद्धि हुनुले नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण र कार्यान्वयनमा कतै न कतै गडबडी छ भन्ने देखाउँछ । पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई नेता, प्रशासक, ठेकेदार सबैले कमाउने भाँडो बनाउन खोज्दा यस्तो भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयोजना बनाउने भन्दा सकेसम्म लाभ लिन खोजिएपछि हुने यस्तै भद्रगोल हो ।”

वित्तीय इन्जिनियरिङको गडबडी
जापानी परामर्शदाता कम्पनी निप्पोन कोईले सन् १९७५ मा गरेको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत थियो– प्रति किलोवाट ७६६ डलर । मुख्य दाता विश्व ब्यांकको आयोजना मूल्यांकन प्रतिवेदनमा यसको लागत बढेर ११३३ डलर प्रति किलोवाट पुग्यो, जुन आयोजना सकिंदासम्म प्रति किलोवाट २०६० डलर पुग्यो । ६ करोड ८० लाख डलरमा बन्छ भन्ने अनुमान गरिएको यो आयोजना २१ महीना ढिलो सकिंदा लागत बढेर १२ करोड ३६ लाख डलर पुग्यो ।

तत्कालीन दरबारभित्रको जलस्रोत समिति देखाएर निकट व्यक्तिहरूले कमिशन असुलेपछि आयोजनाको लागत आकाशिएको जानकारहरू बताउँछन् । पंचायतकालीन विद्युत् कर्पोरेसनमा काम गरेका एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पहिले दरबारलाई चाहिने कमिशन अहिले नेता र कर्मचारीले खाने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढाएर खाने मुखहरू अहिले झ्न् बढेका छन् ।”

जलविद्युत् आयोजनामा अनुचित लाभ सोहोर्ने प्रवृत्तिले मध्यमस्र्याङ्दीमा छुरी चलायो । ७० मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित यो आयोजनाको अनुमानित लागत प्रति किलोवाट २,५८६ डलर भए पनि वास्तविक खर्च ५,१०० डलर हुन पुग्यो । अर्थात्, १८ करोड १२ लाख डलरको आयोजनाको लागत बढाएर ३५ करोड ७१ लाख डलर पुर्‍याइयो, जुन औसत आयोजनाको लागतको तुलनामा शतप्रतिशत बढी हो । अर्कोतिर, १४ वर्ष लगाएर २०६८ मा सकेको मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाले यो अवधिमा १३ करोड ३० लाख डलरको विद्युत् बिक्रीको अवसर गुमाइसकेको थियो ।

सस्तो भनेर प्रचारित ४५६ मेगावाटको निर्माणाधीन तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत पनि रु.३५ अर्बबाट रु.४५ अर्ब पुग्ने अनुमान छ । त्यति हुँदासमेत यसको प्रति मेगावाट लागत भने रु.९ करोड ८६ लाख मात्र पर्छ । जलविद्युत् आयोजनाको लागत अनुमान पेश गर्दै राजनीतिक–प्रशासनिक कमिशन र ठेकेदारलाई आकर्षक मुनाफादेखि भैपरी आउने/नआउने खर्चहरूसम्म जोेडजाड गरेर बढाइने जानकारहरू बताउँछन् । “आयोजना दोहन गर्न ठेकेदार, नेता र कर्मचारी घाँटी एक बनाएर लागेका हुन्छन्” पूर्व सचिव रेग्मी भन्छन्, “आयोजनाको लागत शुरूमै बढी राखिन्छ ।”

बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजना नबन्नुमा रेग्मीले औंल्याएकै कारण जिम्मेवार थियो । २३ वर्षअघि प्रति किलोवाट लागत ३५०० डलर हाराहारी पर्ने भएपछि सार्वजनिक रूपमा यसको चर्को विरोध भयो र लगानी साझ्ेदार विश्व ब्यांकले हात झ्क्यिो । त्यतिबेला आर्थिक चलखेलले लागत बढाएको आरोप लागेको थियो ।

सरकारले हालै चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई विना प्रतिस्पर्धा दिएको बूढीगण्डकीको लागत रु.२ खर्ब ५९ अर्ब बताइएको छ । जबकि, प्रतिस्पर्धा गराइएको भए यो परियोजना रु.२ खर्बभन्दा कममा बन्न सक्ने अनुमान छ । लागतलगायतका अन्य पक्षहरू सुनिश्चित नगरिएकाले बूढीगण्डकीमा पनि तामाकोशीकै रोग दोहोरिने निश्चित छ ।

यसै वर्ष प्रकाशन भएको एड, टेक्नोलोजी एण्ड डेभलपमेन्ट पुस्तकमा जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको वित्तीय इन्जिनियरिङका त्रुटिहरू केलाएका छन् । उनले जलविद्युत् आयोजनाहरूको शुरू लागत अनुमान कि बेपत्ता बढेको वा शुरूमा जानाजान बढी देखाएर पछि घटाइने गरेको लेखेका छन् ।

निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी आयोजनाको लागत अति बढी देखिन्छ । पुस्तकमा प्रकाशित इन्जिनियर अजोय कार्कीको अध्ययनले सरकारी क्षेत्रका छानिएका जलविद्युत् परियोजनाको औसत लागत प्रति किलोवाट ३,६२३ देखाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको औसत लागत २,६१० डलर ।

त्यस्तै, सरकारी वित्तीय सहयोगमा निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत् परियोजनाहरूको प्रति किलोवाट औसत लागत १,८३२ डलर मात्र छ । ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईको हेराइमा, सरकारी जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय इन्जिनियरिङलाई राजनीतिक–प्रशासनिक चलखेलले कमजोर पारिरहेको छ । पारदर्शी ठेक्का, चुस्त निर्णय प्रक्रिया र उपयुक्त विधि अपनाए तोकिएको समय र लागतभित्रै आयोजना सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

इथियोपियामा निर्माणाधीन ६४०० मेवाको जलाशययुक्त परियोजनाको लागत १० लाख डलर प्रति मेगावाट मात्र छ । भूटानले करीब ७०० डलर प्रति किलोवाटमा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । एशियामा सबभन्दा सस्तो बिजुलीको महसुल (प्रति युनिट १ रुपैयाँ १२ पैसा) भूटानीहरूले नै तिरिरहेका छन् ।

नेपालमा शुरूमा अनुमान गरिएको भन्दा कम लागतमै सम्पन्न भएका परियोजनाहरू पनि छन् । जस्तो, ३२ करोड ३० लाख डलर लागत अनुमान गरिएको ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी परियोजना २५ करोड डलरमै सकिएको थियो । १४४ मेवाको कालीगण्डकी ए पनि ४५ करोड डलर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा ३५ करोड डलरमै सकियो । तर यी दुवै विद्युत् आयोजना सस्तो भने होइनन् ।

मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीको लागत प्रतिकिलोवाट क्रमशः ४००० डलर र २,६३९ डलर छ । तोकिएको समयभन्दा डेढ वर्ष ढिलो सकिंदा कालीगण्डकी आयोजनाले त्यस अवधिमा विद्युत् बिक्रीबाट आर्जन गर्न सक्ने १० करोड डलर गुमाएको थियो ।

निजी क्षेत्रको भोटेकोशीले १० करोड डलर अनुमानित लागत राखेर विद्युत् प्राधिकरणसँग महँगो दर ६ सेन्ट प्रति युनिटमा बिक्री सम्झैता गरे पनि ४ करोड ८० लाख डलरमा ठेक्का दिएको थियो । यसरी हेर्दा, कम खर्च लाग्ने परियोजनाको पनि लागत बढी देखाएर सोही आधारमा महँगो दरमा सम्झैता गरेर दोहन गर्ने प्रवृत्ति झङ्गिएको देखिन्छ ।

चलखेलले महँगो
नेपालमा सरकारी सहयोग र सडक, प्रसारण लाइनसहितको पूर्वाधारको अभाव, महँगो ढुवानी खर्च, डलरको मूल्यवृद्धि आदि कारणले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लागत अन्यत्रको तुलनामा बढी हुन पुग्ने ईप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । तर, त्यसमा राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रलाई शुभ–लाभदेखि स्थानीय क्षेत्रका अनेकौं दबाब र माग पूरा गर्नुपर्ने लुकेका पाटाहरू पनि छन् । सबै पक्षले ठेकेदारमार्फत लाभ लिंदै जाँदा आयोजनाको लागत अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जान्छ ।

सरकारी आयोजनाहरूमा कमिशन त छँदैछ मन्त्रीदेखि विद्युत् प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीसम्मका लागि महँगा गाडी आयोजनाकै पैसाले किनिन्छ । यस क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार, ठेकेदारलाई मागेको जति भेरिएसन रकम दिएर त्यसबाट कमिशन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति खतरनाक ढंगले बढेको छ । एकजना पूर्व जलस्रोत सचिव भन्छन्, “राजनीतिक–प्रशासनिक वृत्तले नै ठेकेदारलाई आयोजना ढिला गर्न अह्राएर भेरिएसनको नाममा रकम बढाउँछन् ।”

स्रोत: एड, टेक्नोलोजी एण्ड डेभलेपमेन्ट पुस्तक, २०१७

रु.१३ अर्बमा ठेक्का दिइएको मध्यमस्र्याङ्दी आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म दोब्बरभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरेको थियो । चमेलियामा पनि ठेकेदार कम्पनीको मागबमोजिम नै भेरिएसनबापतको रकम थप्दा आयोजनाको लागत आकाशियो । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलियाको ठेकेदार चाइना गेजुवा एण्ड पावर कम्पनीले निर्माणमा रु.५५ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको भन्दै हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । अहिले त्यही गेजुवालाई १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी दिइएको छ ।

ठेकेदारले विभिन्न कारण देखाएर भुक्तानी रकम दाबी गर्दै जाने तर काम अघि नबढ्ने भएपछि लागत थपिंदै जान्छ । यसै पनि, प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा सुस्तताका कारण ठेकेदारलाई खेल्ने ठाउँ बढ्छ । निर्माण प्रशासनको कमजोरी र निर्णय प्रक्रियाको सुस्तताका कारण पनि आयोजनाहरूको लागत बढिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयोजनाको डिजाइनलाई गम्भीर तवरबाट नहेर्दा पनि समस्या आइरहेको छ ।”

निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, बन्द–हड्ताल आदि कारण ठेकेदारले काम गर्न नपाएको समयको पनि रकम भुक्तानीका लागि दाबी गर्दै जाने र लागत बढ्ने हुन्छ । भौगर्भिक अवस्थाको कठिनाइ, डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था वा अन्य प्राविधिक समस्या आउँदा पनि लागत बढ्छ । चमेलियामा सुरुङ साँघुरिएपछि आयोजनाको लागत करीब रु.१ अर्ब ९ करोडभन्दा बढी वृद्धि भएको थियो ।

तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका पूर्व प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ चाहिं बदमासी गर्ने, काम समयमा नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का तोडेर कारबाही गर्न नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् । त्यस्तै, पूर्व जलस्रोत सचिव शीतलबाबु रेग्मी भन्छन्, “राजनीतिक–प्रशासनिक संरक्षणका कारण ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने आँट कसैको भएन, बेइमानहरूको राज भयो ।”

सामान्यतः ठूला परियोजनामा कुल लागतको एक चौथाइसम्म लागत र समय वृृद्धिको सीमालाई स्वाभाविक नै मानिने गरेको ईप्पानका पूर्व अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् । तर, नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको त व्यावसायिक आचारसंहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न नै उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ । हुन पनि, संस्थागत सुशासनको अभाव भएकाले निजी क्षेत्रका परियोजनामा पनि वित्तीय अपारदर्शिताको प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

आयोजनाको लागत बढी देखाएर ब्यांकबाट धेरै रकम ऋण लिने चलन मौलाएको छ । मुख्य प्रवद्र्धकहरूले लागत ‘ओभर कस्टिङ’ गरेर आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुअघि नै आफ्नो भागको लगानी उठाइसक्ने र त्यसको बोझ् बाँकी सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको टाउकोमा हाल्ने गर्छन् ।

कतिसम्म भने, मुख्य प्रवद्र्धकहरूले लागत धेरै देखाएर धेरै शेयर बिक्री गर्न लगानीकर्ता जम्मा गर्ने र निर्माणाधीन अवधिमै बोनस शेयर समेत दिने गरेका छन् । नियमनको अभावमा शेयर जारी गर्ने अधिकार नै नभएका कम्पनीहरूले धमाधम शेयर जारी गरेका समाचारहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

सरकारी निकायले निजी कम्पनीहरूको वित्तीय लेखापरीक्षण नगर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढाएर नाफा खान सजिलो भएको छ । ब्यांकबाट ऋण लिन विद्युत् उत्पादन धेरै देखाउने तर वास्तविक उत्पादन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । कबोल बमोजिम विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने २० आयोजनालाई गत आवमा विद्युत् प्राधिकरणले रु.५ करोड ५१ लाख जरिवाना गरेको थियो ।

आयोजनाहरूको लागत बढ्दै जाँदा त्यसको भार अन्ततः सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्न जाने कारणले नेपालको विद्युत् दक्षिण एशियामै महँगो मानिन्छ । विद्युत् अर्थशास्त्रका जानकार अमृतमान नकर्मी नेपालमा उपभोक्ताले तिर्ने विद्युत्को महसुल श्रीलंकालाई छोडेर अन्य देशको भन्दा महँगो रहेको बताउँछन् ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसाल पनि गत वर्षको अध्ययनमा भारतका विभिन्न प्रदेश र श्रीलंकाको भन्दा नेपालको विद्युत् महसुल महँगो देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “त्यसैले प्राधिकरणले गत साउनमा ल्याएको विद्युत् वृद्धिको प्रस्ताव रोकिदियौं ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस