टिप्पणीआइतवार, भाद्र २५, २०७४

अनुत्तरित मधेश राजनीति

मनिष झा

निर्वाचनमा भाग लिने राजपाको निर्णय सुखद भए पनि ‘अमानवीय’ आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्न भने सजिलो छैन ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा पुस, २०७२ मा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले वीरगञ्ज–१५ स्थित प्रहरी युनिटको मोटरसाइकलमा लगाएको आगो । तस्वीरः जियालाल साह

दोस्रो संविधानसभाबाट पनि नयाँ संविधान नबन्ने संशय चुलिइरहेकै बेला १२ वैशाख २०७२ मा मुलुकले महाभूकम्प सहनुपर्‍यो । महाभूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी भूगर्भ मात्र हल्लाएन, राजनीतिक दलभित्रै पनि बेग्लै परकम्प उत्पन्न गरायो । प्रमुख तीन दलले आ–आफ्ना ढिपी एकछेउ थन्क्याउँदै संविधानतर्फ लागे । अन्ततः थुप्रै बाह्य र आन्तरिक असन्तुष्टिलाई छिचोल्दै संविधानसभाले संविधान जारी गर्‍यो ।

तर, ठीक यही समयदेखि तराईकेन्द्रित दलहरू नयाँ संविधानको विरोधमा आन्दोलन गर्न थाले । यसैलाई निहुँ पारेर छिमेकी भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । भूकम्पले थलिएका नेपालीलाई नाकाबन्दीको त्यो कहरले अझै पनि अत्याइरहन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार त्यसअवधिमा ६८ जनाले ज्यान गुमाए । अति महत्वाकांक्षी र चरम अवसरवादी मधेशका केही नेताले ‘उपत्यकाको दानापानी बन्द गरिदिने र शहीद भए रु.५० लाख दिने’ अमानवीय भाषण पनि गरे ।

१७६ दिन लामो कष्टकर मधेश आन्दोलन र १५५ दिनको नाकाबन्दीमा तराईका ९० प्रतिशत उद्योग र कलकारखाना बन्द रहे । राष्ट्र ब्यांकका अनुसार जसबाट दैनिक रु.२ अर्बसम्मको नोक्सानी भयो । मुलुक पैठारी हुनुपर्ने मालसामान भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किंदा दैनिक रु.४० लाखसम्म हर्जाना तिर्नु पर्‍यो ।

इन्धन अभावले निर्माण क्षेत्र, त्यसमा पनि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य थला पर्‍यो । होटलहरूले ३० प्रतिशत मात्र पर्यटक पाए, जलविद्युत् आयोजनाले झ्ण्डै साढे ५ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र बिक्रीमा पनि ठूलो असर ग¥यो । राजस्व संकलन रु.७६ अर्ब मात्र हुनसक्यो जबकि लक्ष्य रु.९६ अर्ब थियो ।

राजनीतिक उतारचढावका बीच नाकाबन्दी सकियो । तर, मधेश आन्दोलनका कारण र परिणामले धेरै अनुत्तरित प्रश्न छाडिदिए । जस्तो कि, त्यो आन्दोलन संविधानप्रतिको मधेशकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि सिर्जित थियो वा सम्पूर्ण मधेशी जनताको ? कि यसमा भारतीय स्वार्थको अहम् भूमिका थियो ? जवाफलाई आफू अनुकूल अथ्र्याउन सजिलो छ । तर, सत्य त समयसँगै खुल्दै जानेछ, खुलिरहेको पनि छ ।

नयाँ संविधान मधेशीलाई चित्त नबुझेकाे भने पक्कै हो, भलै त्यसको आयतनलाई मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक प्रोपगन्डाले प्रभाव पारेको किन नहोस् । मलाई सम्झना छ, नेपालले पछिल्लो सार्क खेलकुदको फूटबलमा फाइनलमा भारतलाई हराउँदा देशको बाँकी भूगोलले एउटा ऊर्जा पायो तर, त्यसले तराईलाई छोएन ।

सात दशकमा सात पटक संविधान पाइसकेको मुलुकमा जनताले चाहे अर्को संविधान पनि बनाउन सक्छन् भन्ने यथार्थ मधेशवासीमा बलियो बन्न सकेन । राज्यले पनि बुझाउन सकेन । अर्कोतर्फ संविधानमा असन्तुष्टि जनाउनेहरू सबै भारतीय स्वार्थका रक्षक हुन् भन्दै उनीहरूको राष्ट्रियतामै खोट देख्ने समस्याले मधेशलाई राजधानीबाट टाढा बनाउँदै लगेको पनि देखियो ।

निर्वाचनको उत्साह
संविधानप्रतिको त्यही असन्तुष्टि लम्बिंदै जाँदा विगत दुई चरणको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश–२ मा हुन सकेन । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको सहभागिता निश्चित भएपछि बल्ल २ असोजमा निर्वाचन हुँदैछ । माहोल पनि बन्दैछ । यो सकारात्मक सन्देश हो । लोकतान्त्रिक दलका लागि निर्वाचनमा सहभागिताको विकल्प पनि हुँदैन ।

राजपाले अहिले आएर निर्वाचन स्वीकारेको छ, जुन खुशीको कुरा हो । तर, ऊ चुनावमा आउँदैमा आन्दोलनको औचित्यसँग सम्बन्धित ती अनुत्तरित प्रश्नहरूलाई भुल्न सकिंदैन । राजपाको कुन माग पूरा भयो र ऊ निर्वाचनमा आयो ? केका लागि थियो त्यो लामो आन्दोलन ? के मधेशी नेताहरूले विदेशी नेताको आँगनमा गएर हात जोड्नु जरूरी थियो ? आन्दोलनकै बहानामा भूकम्पले आहत समाज र ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको घाउ झनझन गहिरो बनाउन आवश्यक थियो ? राजपालगायत मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले बारम्बार यो प्रश्नको सामना भने गर्नै पर्नेछ ।

फेरि पनि अहिलेका लागि महत्वपूर्ण कुरा चाहिं निर्वाचन नै हो । स्थानीय तहको निर्वाचनले मधेशलाई नयाँ ऊर्जा दिनेमा कुनै शंका छैन । निर्वाचनको वातावरण बनाउने सरकार र राजपा दुवैलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । तर, राजनीतिक दस्तावेज भन्दा जीवन महँगो छ । त्यसैले सीमित स्वार्थ र लाभका लागि फेरि देश दुखाउने काम नहोस् । निर्वाचनले ती असन्तुष्टि पखाल्दै लैजाउन् । देशप्रतिको उत्तरदायी राजनीतिमा सबै गम्भीर देखिउन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस