रिपोर्टबिहिवार, भाद्र २२, २०७४

जटिल बन्दै स्थानीय तह कर्मचारी समायोजन

मुकेश पोखरेल

संघीय संरचनामा रहने मन्त्रालय, विभाग र अन्य कार्यालयहरूको टुंगो नलाग्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन जटिल बनेको छ ।

२ भदौमा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल कायम जनशक्ति पठाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेलगत्तै कर्मचारीहरूले कनिष्ठको मातहतमा काम नगर्ने भन्दै स्थानीय तहमा जान अस्वीकार गरे।

शिक्षाका कर्मचारीको विरोधमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले समर्थन जनाएपछि मन्त्रालयले ६ भदौमा तीन दिनभित्र खटाइएका ठाउँमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीले कारण खोलेर प्रशासन शाखामा जानकारी दिन अर्को निर्देशन जारी गर्‍यो। एकपछि अर्को निर्देशनलाई आफ्नै मातहतले नमानेपछि मन्त्रालय आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हटेको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साल वरिष्ठले कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न नसक्ने भएकाले खटाइएका कर्मचारीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाएर वरिष्ठता हेरेर पठाइएको बताउँछन्। वरिष्ठ र कनिष्ठको मुद्दा नमिलाई काममा जाऊ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव शिवराम न्यौपाने भने संक्रमणकालीन फाइदा उठाएर कर्मचारीले वरिष्ठताको नचाहिंदो विवाद निकालेको बताउँछन्। “कार्यकारी अधिकृत प्रशासनकै कर्मचारी हुन्छ, अन्य सेवाका कर्मचारीले उसको मातहतमा काम गर्दा केही फरक पर्दैन” उनी भन्छन्, “जुनियर नेता प्रधानमन्त्री हुँदा सिनियर नेता मन्त्री हुनुहुँदैन भने जस्तै हो, यो। कर्मचारीले संक्रमणकालको नाजायज फाइदा उठाएर बखेडा निकालेका हुन्।”

नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालयको सम्पूर्ण काम र बजेट स्थानीय तहमा पुगेको छ। तर, कर्मचारी नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

कर्मचारीको असमञ्जस
संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो र महत्वपूर्ण पाटो जनशक्ति व्यवस्थापन हो। सरकार अहिले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहमा काजमा कर्मचारी खटाउन खोजिएको बताउँछन्।

तर, सरकारले ढुक्क बनाउन नसक्दा कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा जान नमानेको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल बताउँछन्। “हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं, तर हाम्रो सुझाव र सल्लाह लत्याइयो” उनी भन्छन्, “कर्मचारीमा भय र त्रासको अवस्था छ।”

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि ५ असार २०७४ मा सरकारले ल्याएको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थापन आदेशमा संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत वा उप–सचिव कार्यकारी अधिकृत हुने गरी ९ जनाको दरबन्दी तोकेको छ।

त्यसैगरी नयाँ नगरपालिकामा उप–सचिव कार्यकारी अधिकृत रहने गरी ९ जनाकै दरबन्दी छ। गाउँपालिकामा सिभिल इन्जिनियर एक, प्रशासन सहायक नायव सुब्बा एक, लेखापाल एक, सव–इन्जिनियर सिभिल दुई, कम्प्युटर अपरेटर एक र दुई जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी कायम गरिएको छ।

गाउँपालिका र नपामा आधाजति कर्मचारी गएका छन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पनि कम्तीमा १६ हजार कर्मचारी स्थानीय तहलाई चाहिन्छ, तर १२ भदौसम्म ८ हजार मात्र खटिएका छन्। तीमध्ये पनि सबै सम्बन्धित ठाउँमा हाजिर नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन्।

स्थानीय तहबाटै वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी आदि सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा कति जनशक्ति रहने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। वनका कुन–कुन निकाय रहने र सेवा सञ्चालन गर्ने भनेर संरचना तयार भइरहेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनञ्जय पौडेल बताउँछन्।

कुनैवेला कर्मचारीको सबभन्दा रोजाइमा पर्थ्यो स्थानीय निकाय। जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा जान कर्मचारीहरूबीच हानथाप हुन्थ्यो। स्थानीयमा सरुवाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबभन्दा बढी निवेदन पर्थे। अहिले भने अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ। स्थानीय तहमा एकपटक खटिएर गएपछि सरुवा नहुने डर कर्मचारीमा रहेका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो।

स्थानीय तहमा खटिएपछि वृत्तिविकास र सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने बुझाइ उनीहरूमा छ। “अहिले संक्रमणकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको भन्ने ग्यारेण्टी गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको भए कर्मचारी विश्वस्त हुन्थे, तर त्यो नगरी निर्णय लाद्न खोजिएको छ” आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, “सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आधिकारिक ट्रेड यूनियनलाई परिचालन गरेर जिल्ला–जिल्लामा प्रशिक्षणमार्फत कर्मचारीलाई विश्वासमा लिन सक्थ्यो, तर गरेन।”

विज्ञहरूका अनुसार, संघीयतामा कर्मचारी समायोजनका तीनवटा मोडेल छन्– सामञ्जस्यता, मिश्रित र पृथक्। भारतले सामञ्जस्यताको मोडेल अपनाएको छ, जहाँ कर्मचारीले तीनवटा (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) सरकारबीच पुलको रूपमा काम गर्छन्। पृथक् मोडेलमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघले आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्छन्। नेपालमा भने संघीय निजामती प्रशासनको ढाँचाको टुंगो लागेको छैन।

विधेयकमै समस्या
पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाका भनाइमा, स्थानीय तहमा निर्वाचनअघि नै कर्मचारी व्यवस्थापन–समायोजन भइसकेको हुनुपर्थ्यो। त्यो अवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि सहजै सेवा प्रवाह हुन्थ्यो। तर, अहिले पनि जिम्मेवार निकाय गम्भीर देखिंदैनन्।

यो पाराले त संक्रमणकाल झ्न् लम्बिने देख्छन्, पूर्व मुख्य सचिव कोइराला। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने ऐनको अभावमा काम अगाडि नबढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि मात्र कर्मचारी समायोजन सहज हुनेछ। कानून नबनेसम्म कहाँ, कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने यकिन नै नहुने उनी बताउँछन्।

दुई महीनाअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक भने त्यत्तिकै थन्किएको छ। सह–सचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी र आधिकारिक ट्रेड यूनियन यो विधेयकको विरोधमा छन्। विधेयकमा भएका कार्यसम्पादन, कार्यमूल्यांकन, भर्ना प्रक्रिया, हाजिर नहुने कर्मचारीलाई हुने कारबाही, समायोजनपछि कर्मचारीको अवस्था सम्बन्धी प्रावधानमा उनीहरूकोे विरोध छ।

यूनियनकै लबिइङमा सांसद्हरूले विधेयकमाथि ५२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। स्थानीय तहमा एक तह बढुवा दिएर कर्मचारी खटाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष ढकाल, विधेयकले सामन्ती कानूनको झ्ल्को दिएको बताउँछन्। तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन्, “हिजो निश्चित सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई २४ (घ) अन्तर्गत स्वतः बढुवा गर्दा व्यवस्थापनको जुन भद्रगोल देखियो, अब त्यो गल्ती दोहोर्‍याउनुहुँदैन।”

राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी
राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् सरकारमा सहभागी दलहरूले संघ र प्रदेशमा कति मन्त्रालय तथा विभाग रहने भन्ने विषयको टुंगो नलगाउँदा अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनमा समस्या देखिएको हो। पूर्व मुख्य सचिव डा. कोइराला संरचनाको टुंगो नलगाएसम्म जति कानून बनाए पनि समस्या भइरहने बताउँछन्। “पहिला मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय संरचना टुंग्याएर कर्मचारीको संख्या निर्धारणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्‍यो” उनी भन्छन्, “दरबन्दी यकिन भएपछि मात्र उपलब्ध र अपुग कर्मचारीको मोटामोटी खाका आउँछ।”

२१ वैशाख २०७४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले गरेको केन्द्रमा १८ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा अड्किएको छ।

दुई वर्षअघि नै गरिसक्नुपर्ने यस्ता काममा ढिलाइ र आफ्नै प्रस्ताव विपरीत धमाधम मन्त्रीको संख्या थप्ने कामले राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानी देखाइरहेको डा. कोइरालाको ठम्याइ छ। त्यसमाथि, संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच समन्वय पनि देखिंदैन।

स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीलाई थप प्रोत्साहन भत्ता र तहगत बढुवा दिनु उपयुक्त हुने बताउँछन्, पूर्व मुख्य सचिव कोइराला। त्यसक्रममा पहिला दरबन्दी संख्या यकिन गरेर स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गर्दा उपयुक्त हुन्छ। “त्यो प्याकेजमा सहमत भएर जान चाहने जान्छन् र नचाहनेलाई विदा गरेर नयाँ भर्ना गर्नुपर्दछ” उनी भन्छन्, “तल्लो तहका कर्मचारीलाई जबर्जस्ती गर्ने होइन, अवसर दिनुपर्छ।”

स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीहरूको ज्येष्ठताको आधारमा एक तह बढुवा दिनुपर्ने आधिकारिक ट्रेड यूनियनको माग छ। आफूहरूले भर्खरै नाम निकालेको सुब्बालाई अधिकृत बनाऊ नभनेको यूनियनका अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस