समाचारबिहिवार, भाद्र २२, २०७४

सत्तास्वार्थले मौलाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार

रमेशकुमार

खास स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर निर्णय गर्ने विकृत अभ्यासले मुलुकको समृद्धिको गति अवरुद्ध गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेट र आर्थिक ऐनमा केबुलकारका सामग्रीमा भन्सार महसुल ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरियो। यसबाट मुलुकको पर्यटन उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न खोजेको देखिए पनि त्यो व्यवस्थाको पूरै लाभ निर्माणाधीन चन्द्रागिरि केबुलकार लक्षित थियो। बजेटमै उल्लेख गरेर सत्ता निकट व्यवसायीलाई लाभान्वित गर्ने यस्तो छूट न पहिलो हो न अन्तिम। सोझै अनियमितता नदेखिने र सार्वजनिक वृत्तमा कम आलोचना हुने यस्ता नीतिगत चलखेल अघि–पछिका बजेटहरूमा पनि हुँदै आएका छन्। अनुसन्धानको दायरामा पनि नपर्ने भएपछि यस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार अचाक्ली मौलाएको छ। 

यती एअरलाइन्ससहितको लगानीमा 'हिमालयन एअरलाइन्स' आउने तरखर भएपछि हवाई कम्पनीहरूलाई कारोबार शुरू गरेको पाँच वर्षसम्म पूर्ण र त्यसपछिका तीन वर्ष आधा आयकर छूटको व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको थियो। बजेटमा पटके व्यवस्था मात्र होइन, विभिन्न उद्योगी–व्यवसायीले आर्थिक ऐनमार्फत पनि लगातार कर छूट सुविधा लिंदै आएका छन्। राजनीतिक र प्रशासनिक तजबिजीको आधारमा वर्षेनि रु.३० अर्बभन्दा बढी कर छूट दिइँदै आइएको छ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नीतिगत जालझेलबाट खास–खास समूहले स्रोतसाधन दोहन गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत नै भइसकेको बताउँछन्। “व्यक्तिगत तहको घूस लेनदेन र आयोजना तहको भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार खतरनाक हुन्छ” उनी भन्छन्, “नीतिगत भ्रष्टाचारले कुनै खास समूहलाई राज्य स्रोतको दोहन गर्ने अवसर मात्र दिंदैन, देशको समृद्धिको गति पनि रोक्छ।”

नीतिनिर्माता तिनै, व्यवसायी तिनै

२०७३ मंसीरमा व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तीनसयभन्दा बढी नेपालीलाई वर्षभरि रोजगारी दिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योगलाई आय करमा १५ प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्‍यो। ऐनले १२ सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि रोजगारी दिने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योगलाई सो वर्षको आय करमा २५ प्रतिशत छूटको प्रावधान पनि राख्यो।

रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्न ल्याएजस्तो देखिने यो कानूनबाट नेपाल टेलिकम र एनसेलका साथै ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू लाभान्वित हुनेछन्। पहिल्यै स्थापित भएका र अर्बौं कमाइरहेका कम्पनीहरूलाई यति ठूलो परिमाणमा कर छूट दिनुको औचित्यमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेन। नियमावली बनिरहेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारले यी दुई ठूला दूरसंचार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट कम्पनीहरूबाट पाउँदै आएको राजस्व गुमाउनेछ। टेलिकम र एनसेल दुवैले वर्षेनि कम्तीमा रु.१ अर्ब छूट पाउनेछन्।

लगानी आकर्षणका लागि उद्योग–व्यवसाय स्थापनामा कर छूटलगायतका सुविधा दिने चलन अन्यत्र पनि छ, तर त्यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने मात्र होइन, त्यसका लागि स्वीकार्य नीति तथा कार्यविधि पनि बनाएर लागू गरिएको हुन्छ। सीमित प्रतिस्पर्धाका कारण वर्षेनि अर्बौं नाफा सहजै कमाइरहेका टेलिकम कम्पनीहरूलाई कर छूट दिने प्रस्ताव अघि बढाउँदा त झ्न् त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने हो। तर, नेपालमा न यसबारे छलफल भयो न त विरोध। बरु, ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम कर छूटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल बताउँछन्। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, आर्थिक ऐन र आयकर ऐनमार्फत दूरसञ्चार उद्योगलाई सहुलियत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए।

कानून निर्माणका क्रममै चलखेल गरेर कसैलाई पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था राख्न उच्च प्रशासकदेखि राजनीतिक नेतृत्व र सांसद्हरूसम्मको भूमिका रहन्छ। पूर्वमन्त्री डा. लोहनी राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै तहको मिलिभगतले यस्तो चलखेललाई सफल बनाउने बताउँछन्। कार्यकारी पदमा रहेका र कानून निर्माताहरूले न्यूनतम पदीय जिम्मेवारी पालन गरे यस्तो प्रवृत्ति रोकिने उनको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “राज्य सञ्चालन गर्ने तिनै, व्यवसाय गर्ने पनि तिनै भएपछि सार्वजनिक नीति कसरी असल बन्छ?”

केही महीनाअघि संसद्बाट पारित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणक्रममा ब्यांक संचालक सांसद्हरूले आफूअनुकूल प्रावधान राख्न लबिइङ गरेपछि विवादित बनेको थियो। ऐनमा कार्यकारी अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालका सम्बन्धमा विवादित बुँदा राखेर विधेयक पारित गरिएको थियो। शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन २०७३) मा पनि विद्यालय संचालक सांसद्हरूको जोडबलमा सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीबाट मात्रै नयाँ निजी विद्यालय दर्ता हुन पाउने तर कम्पनी र सहकारीअन्तर्गत दर्ता हुन नपाउने व्यवस्था राखिएपछि विवाद भएको थियो।

“व्यक्तिगत तहको घूस लेनदेन र आयोजना तहको भ्रष्टाचारभन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार खतरनाक हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचारले कुनै खास समूहलाई राज्यस्रोतको दोहन गर्ने अवसर मात्र दिंदैन, देशको समृद्धिको गति पनि रोक्छ।” 
डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व अर्थमन्त्री

त्यसैगरी, बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सांसद्हरूले आफू अनुकूलका २७६ वटा संशोधन हालेर थप विवादित पारेका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आशयपत्र र नयाँ सम्बन्धन नदिने प्रस्तावित व्यवस्था सच्याउन मेडिकल शिक्षामा लगानी गरिरहेका सांसद्हरूले ठूलो लबिइङ गर्दै आएका छन्। सहकारी क्षेत्रको विकृति र जोखिम निरुत्साहित गर्न प्रस्तावित नयाँ सहकारी ऐन निर्माणमा पनि सांसद्हरूले भाँजो हालेका छन्। सहकारीमा संलग्न सांसद्हरूको प्रभाव र स्वार्थमा कसुरको सजाय घटाउने, अनुगमन तथा नियमन गर्न नदिने इत्यादिका लागि लबिइङ भइरहेको छ।

पहुँचवालाहरूले आर्थिक ऐनमा राजस्वको दर तलमाथि पारेर लाभ उठाउँदै आएका छन्। पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला राजनीतिक तहले त नीतिगत चलखेल गर्छन् नै, तर उच्च प्रशासनिक तहबाट पनि त्यसो हुनथालेको सुनिने गरेको बताउँछन्। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव खेमराज नेपाल व्यापारिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तीनै क्षेत्रको मिलिभगतमा राज्यस्रोतको दोहन हुने गरेको बताउँछन्। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भने राज्यले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा कुनै समय कर छूट दिएर प्रोत्साहन गर्नुलाई अन्यथा मान्न नहुने तर्क गर्छन्।

राज्यले मोबाइल, खानेतेल, चिनी, मैदा, कपडा, सोलारलगायतका वस्तुमा उपभोक्तालाई मूल्यमा लाभ दिन वर्षेनि रु.३० अर्बभन्दा बढी कर फिर्ता र छूट दिए पनि त्यसको फाइदा उपभोक्तासम्म पुग्न सकेको छैन। व्यापारीले भने त्यसबाट पनि अनुचित फाइदा लिंदै आएका छन्। यी वस्तुमा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत व्यापारीको खल्तीमा परिरहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छूटमा अनियमितता भएको भनी वर्षेनि यो प्रावधान हटाउन निर्देशन दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले कायम राखेको छ। निर्यात उद्योगलाई ४ प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन गर्ने नीतिको पनि दुरुपयोग नै भएको छ। भारतबाट दाल ल्याउने र यहाँ लेबल टाँसेर बाङ्लादेश निर्यात गर्नेहरूले करोडौं कुम्ल्याएका छन्।

अर्थमन्त्रीहरूले उद्योगलाई फस्टाउन मद्दत गर्न भन्दै आफू निकटका व्यवसायीका खास उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, मेशीनरी इत्यादिमा अनुचित छूट दिने गरेका छन्। (जततउकस्ररनयय।नरिज्ञनटग्कत १६–३० माघ २०६२) हिमाल को त्यो लेखमा पूर्व उद्योग सचिव भोलानाथ चालिसे (हाल दिवंगत) ले १००० सीसीभन्दा कम क्षमताको गाडीमा भन्सार सुविधा दिने बजेट वक्तव्यको भित्री नियत मारुती कार प्रवर्द्धन गर्नु रहेको उल्लेख गरेका थिए।

छानबिन छल्ने अस्त्र
पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभन्दा एक दिनअघि गत ९ जेठमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए, त्यो पनि विना प्रतिस्पर्धा। नेपालमा भ्याट छलेर दण्डित भएको र समयमै आयोजना पूरा नगरेर कालोसूचीमा परेको सीजीजीसीलाई वित्तीय बन्दोबस्तीसहित बूढीगण्डकी निर्माणको अनुमति दिंदा लागत, ऋण, ब्याज आदि महत्वपूर्ण विषय आपसी वार्ता (नेगोसिएसन) बाट टुङ्ग्याउने सैद्धान्तिक सहमति गरियो।

रणनीतिक महत्व र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तजबिजी निर्णयबाट दिंदा छानबिनमा परिने हुनाले अपनाइएको चोर बाटो थियो– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय। ऊर्जा मन्त्रालयबाट विदाबारी भएर हिंडिसकेका कामचलाउ हैसियतको सरकारका मन्त्री जनार्दन शर्माले २१ जेठमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सीजीजीसीका एक अधिकारीसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। शर्माले यो निर्णय आफ्नो नभई मुख्य दलहरूकै सहमतिमा गरिएको बताउने गरेका छन्। हुन पनि, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै बूढीगण्डकी विना प्रतिस्पर्धा सीजीजीसीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

“कुनै खास कम्पनीलाई ठेक्का दिने तजबिजी निर्णय कसरी नीतिगत हुन्छ? त्यो त सरासर बदमासी हो।” 
सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व प्रमुख आयुक्त 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

पर्याप्त छलफल, गृहकार्य आदि नगरी नीतिगत निर्णयको नाममा विना प्रतिस्पर्धा सीजीजीसीलाई आयोजना जिम्मा दिनुलाई जानकारहरू नीतिगत भ्रष्टाचारको जल्दोबल्दो नमू्ना भन्छन्। “कुनै खास कम्पनीलाई ठेक्का दिने तजबिजी निर्णय कसरी नीतिगत निर्णय हुन्छ?” अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय भन्छन्, “सरासर बदमासी हो, यो।”

कामचलाउ हैसियतमा रहेको दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै २२ जेठमा एसटीएम टेलिकमलाई देशभर सेवा सञ्चालन गर्न पाउने एकीकृत अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो। आधारभूत पूर्वाधार तथा अन्य शर्त पूरा नगरेका कारण दूरसञ्चार प्राधिकरण र सर्वोच्च अदालतले समेत एकीकृत अनुमतिपत्रका लागि अयोग्य ठहर्‍याएको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद्ले योग्य ठहर गरेको थियो। प्राधिकरणस्तरबाट हुनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराई सम्भावित छानबिनबाट बच्ने चलाखी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीमार्फत भएको थियो। प्राधिकरणको रायबमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा गरेर सेवाप्रदायकलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिनसक्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा छ।

पूर्व सचिव खेमराज नेपाल मन्त्री र सचिवको अधिकार क्षेत्रभित्रको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर सम्भावित छानबिनबाट जोगिने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार, नीतिगत निर्णय ठूलो समुदायको हित र असल नियतबाट प्रेरित हुन्छ, तर कुनै एक कम्पनीलाई ठेक्कापट्टा वा अनुमति दिने भ्रष्टाचारको विषयलाई नीतिगत जलप लगाइन्छ। “विद्यमान ऐनकानूनको अपव्याख्या गरेर खास समूहलाई लाभ पुर्‍याउने तरिका अख्तियारको छानबिन छल्ने काइदा हो”, पूर्व मुख्य सचिव डा. कोइराला भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक निर्णयबाट गरेका राजनीतिक प्रकृतिका निर्णयहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने फैसला २०५३ सालमा गरेको थियो। त्यही नजिरमा टेकेर आर्थिक मामिलाका ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स इत्यादिका विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सम्भावित छानबिनको बाटो छल्ने चलन बसेको छ। तर, के नीतिगत हो र के होइन भन्ने प्रष्ट लक्ष्मणरेखा नराखिएका कारण यसको दुरुपयोग बढेको पूर्व मुख्यसचिव डा. कोइराला बताउँछन्।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय भने लाउडा प्रकरणपछि नीतिगत निर्णय के हो, के होइन प्रष्ट भइसकेको बताउँछन्। उनी नीतिगत लेपन दिएको भए पनि खास समूहलाई लाभ दिने ठेक्कापट्टा तथा आर्थिक मामिलाका विषय अनुसन्धान बाहिर नपर्ने बताउँछन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले शाही नेपाल वायुसेवा निगमको लागि लाउडा जहाज भाडामा ल्याउन विदेशी विनिमयको स्वीकृति दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो, जसलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो। पूर्व सचिव नेपाल पनि मन्त्री र सचिवले गर्न सक्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् पुगेमा अनियमितताको आशंका बढ्ने बताउँछन्।

पत्रकार हरिबहादुर थापाको पुस्तक रजगज मा नीतिगत निर्णयको आवरणमा भएका लाउडा जहाज प्रकरण, वक्राहा नदी नियन्त्रण ठेक्का, रासायनिक मल खरीद प्रकरण, शाहीकालीन खर्चलगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारका अनेक उदाहरण छन्।
पछिल्लो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैं निर्णय गरेर खरीद गर्न सक्ने दुई करोड थान भारतीय एलईडी बल्वको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको छ। त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ।

सर्वत्र तजबिजी
असीमित अधिकारसहित २०७१ मा गठित बहुचर्चित कर फर्स्योट आयोगले कर कानूनको आवरणभित्र खेलेको झेली खेलको पर्दाफास भइसकेको छ। आपसी सहमतिबाट कर छूट दिन वा बक्यौता असुल गर्नसक्ने आयोगले व्यवसायीहरूलाई ठूलो राजस्व रकम मिनाहा गर्दै आएको थियो। आयोगले रु.३० अर्ब ५२ करोड कर बक्यौतामा रु.२१ अर्ब मिनाहा गरेको पाइयो।

राज्यस्रोतमा ठूलो असर पुग्ने मनलाग्दी निर्णय गरेको यो आयोग २०३३ को कर फर्स्योट ऐनमा टेकेर गठन भएको हो। पैसाका लागि पदको दुरुपयोग गरेको, कानूनी छिद्र खोजेर नीतिगत निर्णयका नाममा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेको उदाहरण अनेक छन्। बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणमा पनि यसरी नै चलखेल हुँदै आएका छन्। बीमा समितिले एक दशकपछि एकैसाथ १० बीमा कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिंदा चलखेल भएको आरोप लाग्यो। गत वर्ष पहुँचवालाहरूबाट लघुवित्त संस्थाको आवेदन लिन राष्ट्र ब्यांकले प्रेसमा छापिन थालिसकेको नीति नै रोकेको थियो।

अनुमतिपत्र तथा खरीद दरको झेली खेल विद्युत् क्षेत्रमा सबभन्दा बढी हुन्छ। विद्युत् ऐनको दफा ३५ को नेपाल सरकारले करार गरी विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिनसक्ने प्रावधान समातेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर माथिल्लो त्रिशूली १, खिम्ती, बूढीगण्डकीलगायतका आयोजना निर्माणको अनुमति दिएको थियो। जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रीपिच्छे परिवर्तन हुँदै आएको छ। गोकर्ण विष्टदेखि जनार्दन शर्मासम्म आइपुग्दा निर्देशिकामा आफूअनुकूल प्रावधान राख्न सात पटक फेरबदल भइसकेको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादक कम्पनीसँग गर्ने विद्युत् खरीद सम्झौता पनि सधैं विवादित हुने गर्छ। डा. प्रकाशशरण महत ऊर्जामन्त्री हुँदा गरेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) ले प्राधिकरणलाई खिम्ती र भोटेकोशी आयोजनाले झैं पिरोलिरहने जानकारहरू बताउँछन्। अमेरिकी डलर ५.९९५ सेन्ट प्रति युनिट खरीद सम्झौता गरिएको यो आयोजनाको विद्युत् मूल्य प्रवर्द्धकले १५ पटकसम्म वार्षिक तीन प्रतिशत वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था माथिल्लो मर्स्याङ्दीको पीपीएमा छ। प्राधिकरणले यो आयोजनालाई विद्युत् खरीदबापत धान्नै नसक्ने महँगो रकम बुझाउनुपर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस