रिपोर्टबुधवार, भाद्र २१, २०७४

प्रदेश-२ः वर्चस्वको लडाईं

सन्त गाहा मगर

दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा बढी सीट जितेको नेकपा (एमाले) र सत्ताारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रदेश–२ मा पहिलो बन्ने दाबी गरिरहँदा माओवादी केन्द्र र राजपाले तेस्रो स्थानलाई प्रतिष्ठाको रूपमा लिएका छन्।

१६ भदौमा वीरगञ्ज महानगरको मेयरका कांग्रेस उम्मेदवार अजय द्विवेदीलाई घरदैलो कार्यक्रममा साथ दिंदै कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला। तस्वीरहरुः बिक्रम राई

रौतहटको जिल्ला सदरमुकाम गौरमा १५ भदौमा भएको कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार र आफ्नो पार्टी गम्भीर भएर लाग्ने बताए। बाढी–डुबान प्रभावित जिल्लाहरूलाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेर राहत र क्षतिपूर्ति दिन विशेष पहल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए। 

पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल काठमाडौंबाट २०० किलोमिटरभन्दा कम दूरीमा रहेको रौतहटलाई बाढीले डुबाएको साढे दुई सातापछि गौर आइपुगेका थिए। उनलाई बाढीपीडितको पीडाले भन्दा पनि २ असोजमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनले गौरमा उतारेको सहजै बुझिन्थ्यो। नेताहरूले विपत्मा परेका मधेशवासीलाई राहतको आश्वासनसँगै कसरी आफ्नो दलतर्फ आकर्षित गर्दैछन् भन्ने उदाहरण पनि हो, यो।

माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताहरू राहत र पुनर्स्थापनालाई चुनावी अजेण्डा बनाएको कुरा लुकाउँदैनन्। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ मा माओवादीबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार बन्न लागेका विजय साह राहत वितरण नै आफ्नो मुख्य चुनावी विषय हुने बताउँछन्। अरू सब कुरा छाडेर बिहानदेखि बेलुकीसम्म राहत जुटाउने दौडधूपमा लागेको उनले बताए। कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), संघीय समाजवादी फोरमलगायत सबै दलका उम्मेदवारहरू बाढीपीडितलाई रिझाएर चुनाव जित्ने दौडमा छन्।

प्रदेश–२ को दक्षिणी भेगका स्थानीय तहहरूको चुनावी नतिजा बाढी–डुबानकै विषयले प्रभावित हुने देखिन्छ। पार्टीबाट टिकट पाउने निश्चित नभए पनि सबै दलका आकांक्षीहरू बाढीग्रस्त बस्तीहरूमा पुगेर राहत वितरणमा जुटेका देखिन्छन्। निर्वाचनमा होमिएका दलहरूका सम्भावित उम्मेदवारहरूबीच अर्को समानता के छ भने, नेपाली बस्ती डुबानमा पार्ने गरी भारततिर बनेका तटबन्ध, सडक जस्ता संरचनाको विरोधमा भने उनीहरूको चासो देखिंदैन।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा राजपाका धनुषा जिल्ला संयोजक संजय सिंहले पानीको निकास रोक्ने गरी बनेका भौतिक संरचनाले नभई चुरे विनाश र दैवी प्रकोपले तराईमा विपत्ति आएको बताए। धनुषा, बरमझियाका सिंह पीडितले दलहरूबाट राहतको अपेक्षा गर्न पनि नहुने बताउँछन्। “पार्टीको कोष पनि हुँदैन, क्षमता पनि छैन” उनी भन्छन्, “त्यसैले बाढीपीडितले सरकारबाटै राहत पाउनुपर्छ।”

मुद्दा भन्दा विकासमा जोड
संविधानमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा अधिकारको सूची दिइएको छ। तराई–मधेशका मतदाता भने २०५९ सालदेखिको स्थानीय जनप्रतिनिधि विहीनताको अन्त्य चाहन्छन्। सप्तरी, सकरपुराका दिगम्बर झा (६५) मधेशवादीभन्दा मूलधारकै दलका नेताहरूले यो पक्षमा काम गरेको बताउँछन्। उनलाई त्यस्तो लाग्नुको प्रष्ट कारण छ। त्यो हो, मधेशकेन्द्रित दलहरूले स्थानीय निर्वाचनमा पनि संविधान संशोधनलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाउनु। 

राजपाका धनुषा संयोजक सिंह आफूहरूले नागरिकता, भाषा, समावेशिता जस्ता विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको बताउँछन्। तर, भोटको लागि घरदैलो गर्न थालेका नेताहरूसँग जनताले ठूल्ठूला कुरा भन्दा पनि विकास, रोजगारी, शान्तिसुरक्षा जस्ता कुरा राखेका छन्। कांग्रेसका पर्सा जिल्ला सचिव श्याम पटेल अधिकांश मतदाताले आफ्ना छोराछोरीका लागि जागिर हुनुपर्ने माग गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मतदाताको ध्यान दैनिक समस्या र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा देखिन्छ।”

२ असोजमा निर्वाचन हुने एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा संघीय समाजवादी फोरमबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका विजय सरावगी भदौ दोस्रो साताबाटै घरदैलो कार्यक्रममा छन्। मतदाताले आफूसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगारी, तालिम, चापाकल जस्ता कुरा उठाएको उनी बताउँछन्। “त्यसपछि भ्रष्टाचारको अन्त्य र विकास निर्माण जस्ता कुरामा मतदाताको चासो छ”, उद्योगपति समेत रहेका सरावगी भन्छन्, “अनि प्रशासनले आफ्नो काम सजिलै गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन्।”

प्रतिस्पर्धामा कांग्रेस र एमाले
तेस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेको प्रदेश–२ मा २६ लाख ६४ हजार ९५० मतदाता र १३६ स्थानीय तह छन्। एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिकाका १ हजार २७१ वडामध्ये अधिकांश आफूले जित्ने कांग्रेस र एमालेको दाबी छ। आठ जिल्ला रहेको प्रदेश–२ को दक्षिणी क्षेत्रमा कांग्रेस र पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपास एमालेको पकड देखिन्छ।

निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न एमालेका ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, भीम आचार्यलगायतका केन्द्रीय पदाधिकारी र नेताहरू मधेशमा खटेका छन्। पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो भएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले पनि यो निर्वाचनलाई आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने अन्तिम मौकाको रूपमा लिएको छ।

गत निर्वाचनहरूमा कांग्रेसले बढी सीट जितेको यो क्षेत्रमा एमालेले बलियो सांगठनिक तयारीका साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने र अधिकांश तहमा कांग्रेससँग उसको प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । केही गाउँपालिका र नगरपालिकामा कांग्रेस―एमाले―माओवादी, कांग्रेस―एमाले―राजपा, कांग्रेस―माओवादी―राजपा र कांग्रेस―एमाले―फोरमका उम्मेदवारबीच टक्कर पर्ने देखिन्छ।

कांग्रेसका पर्सा सचिव श्याम पटेल एमाले नै मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि 'ओलीको बोली' र संविधान संशोधनको विषयमा मधेशी मतदाताको मन दुखाएकाले अन्ततः ऊ हार्ने बताउँछन्। मधेशकेन्द्रित दलहरूको 'पहाडेहरूको पार्टी' भन्ने प्रचारले कांग्रेसलाई खासै फरक नपार्ने उनको आकलन छ। “२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदाताका जय नेपालको सट्टा जय मधेश भन्नुपर्ने अवस्था थियो” पटेल भन्छन्, “तर, अहिले पूरा प्रदेश–२ हाम्रो 'फेभर' मा छ।” 

त्यस्तै, एमालेका धनुषा जिल्ला सचिव सोम शर्मा 'एमाले मधेश विरोधी हो' भन्ने आरोप कांग्रेस र राजपाका केही नेतामा सीमित भएको बताउँछन्। गाउँबस्तीमा तथ्यगत हिसाबले आफ्नो मुद्दा लिएर गएकाले प्रदेश–२ मा पनि एमालेले सबभन्दा धेरै सीट जित्ने दाबी शर्माले गरे। उनी भन्छन्, “मधेशमा को बढारिन्छ, २ असोजमा मधेशी मतदाताले देखाउनेछन्।”

संविधान जारी हुनुअघिबाटै आन्दोलनरत ६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका लागि यो स्थानीय निर्वाचन अग्निपरीक्षा हुने नै भयो। यो निर्वाचनलाई लिएर राजपा र फोरमबीच बढेको तिक्तता पनि गाउँ तहसम्म पुगेको छ। कतिसम्म भने, फोरमले निर्वाचनमा आउन नदिने भूमिका खेलेकैले आफूहरूले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको राजपाका कतिपय नेताहरू बताउँछन्। राजपा महोत्तरीको अध्यक्ष मण्डलमा रहेका अभिराम शर्मा संविधान संशोधनको मुद्दा बीचमै छाडेर निर्वाचनमा गएकाले फोरमलाई मधेशी जनताले भोट नदिने बताउँछन्।

उता, फोरमका नेताहरू २०६३ को मधेश आन्दोलनको 'लिगेसी' बोकेर निर्वाचनमा गएको बताउँछन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारी घोषणा गरेका विजय सरावगी मधेशको आत्मसम्मान उठाउने काम फोरमले गरेको र मधेशी जनताले त्यसको मूल्यांकन गर्ने बताउँछन्। तर, अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेकै दिनबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम मधेशवादी नरहेको राजपा नेताहरूको भनाइ छ।

दुई पार्टीबीच कतिसम्म तिक्तता छ भने नेताहरू आफ्नो पार्टीलाई जिताउन भन्दा पनि अर्को पार्टीलाई हराउनमा केन्द्रित भएझैं देखिन्छन्। राजपा धनुषाका संयोजक सिंह फोरमप्रति लक्षित गर्दै भन्छन्, “पराइले धोका दिन सक्छ, तर आफ्नैले धोका दिंदाको चोट बढी गहिरो हुँदोरहेछ।”

गुट व्यवस्थापनको पिरलो
कांग्रेसले वीरगञ्जमा अजय द्विवेदीलाई मेयरमा उठाउने निर्णय गरेको गत वैशाखमै हो। पार्टीका जिल्ला सभापति र पूर्व सांसद् रहेका द्विवेदी १५ भदौमा पहिलो पटक चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भए। उनलाई उम्मेदवार बनाउन पार्टी केन्द्रले निकै जोडबल गर्नु पर्‍यो। उम्मेदवार बन्ने इच्छा नभएर होइन, उपमेयरमा आफूले चाहेको व्यक्ति ल्याउन द्विवेदीले आनाकानी देखाएको वीरगन्जका कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।

चुनाव प्रचारमा माओवादी केन्द्र पर्साका कार्यकर्ता।

केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले चाहे झैं प्रियंका केशरीलाई उपमेयरमा उठाउने भए आफू मेयरको उम्मेदवार नबन्ने द्विवेदीको अडान थियो। केन्द्रले शान्ति कार्कीलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाउने भएपछि द्विवेदीले केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालालाई बोलाएर १६ भदौदेखि घरदैलो कार्यक्रम शुरू गरेका छन्। उता, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले मनोज साहलाई उम्मेदवार बनाउने निश्चित जस्तै भएपछि पूर्व मेयर वजरंग साह र पूर्व उप–मेयर रामकिशोरी साह असन्तुष्ट बनेका छन्। नेता विमलेन्द्र निधि निकट मानिने मनोज साह कांग्रेसको नगर सभापति पनि हुन्। 

नेता निधिले वरिष्ठलाई पाखा लगाएर कनिष्ठलाई उम्मेदवार बनाउन लागेको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ। मनोज साह भने २०४४ सालदेखि पार्टीमा आबद्ध रहेको बताउँछन्। जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होमिइसकेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेसले प्रदेश–२ मा टिकट वितरणको जिम्मा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र नेता निधिलाई दिएको छ। निधि शेरबहादुर देउवा र कोइराला रामचन्द्र पौडेल पक्षधर मानिन्छन्। टिकटका लागि पहल गर्न काठमाडौं पुगेका जिल्ला नेताहरू कोइराला र निधिले आफूखुशी गरेको भन्दै निराश भएर फर्केका छन्। काठमाडौंमा एक हप्ता बसेर फर्केका सर्लाही जिल्ला कार्यसमितिका एक सदस्य नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “गुटमा नलाग्ने हामी जस्ताले त काठमाडौंमा कुन नेताको घरमा टिकट वितरण बैठक हुँदैछ भन्नेसम्म पनि पत्ता लगाउन नसक्ने रहेछौं।”

केन्द्र धाएर टिकट ल्याएका उम्मेदवारहरूलाई भने निर्वाचन जित्न गुट व्यवस्थापन सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।

प्रदेश–२ को सम्भावित राजधानी मानिएको जनकपुरमा मेयरको उम्मेदवार छान्न बसेको एमाले नगर कमिटीको बैठकमा त हात हालाहाल नै भयो। गत २६ साउनमा बसेको बैठकमा नेता रघुवीर महासेठ समर्थित लक्ष्मीनारायण भगत र पार्टीका धनुषा इन्चार्ज श्रीलाल साह पक्षधर दिपु यादव पक्षबीच विवाद बढ्दै जाँदा स्थिति हात हालाहालसम्म पुग्यो।

उम्मेदवारी चयनमा एमाले–कांग्रेस मात्र होइन, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरममा पनि गन्जागोल छ। माओवादी केन्द्रले वीरगञ्ज महानगर प्रमुखमा रहबर अन्सारीलाई अघि सारेको छ, तर राजनीतिक अनुभव नभएकालाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन्। पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज उर्मिला अर्यालले आफू निकट भएकै कारण नवप्रवेशीलाई उम्मेदवार बनाएको कार्यकर्ताको गुनासो छ। अर्याल भने वीरगञ्जमा चर्चामा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये स्वच्छ छवि र युवा भएकाले रहबर अन्सारीलाई उम्मेदवार बनाएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र जस्ता मुद्दामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकाले हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारले चुनाव जित्छन् पनि।”

राजपाका समस्या
६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर गत वैशाखमा बनेको राजपाका महासचिव शिव पटेल आफूहरू राष्ट्रिय मुद्दाहरूका साथै मधेशका शहरहरू राम्रो बनाउने मुद्दा लिएर निर्वाचनमा होमिएको र प्रदेश–२ मा पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गर्छन्। एमाले र फोरमलाई 'प्रमुख शत्रु' भनेर प्रचार गरिरहेको राजपाको सबभन्दा ठूलो समस्या भने पार्टीभित्रै छ। राजपा गठन भइसकेपछि पनि नेताहरूले पुराना गुटहरू सक्रिय राखेका छन्।

चुनाव प्रचार गर्दै संघीय समाजवादी फोरम महोत्तरीका कार्यकर्ता। 

पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, सदस्यद्वय राजेन्द्र महतो र महेन्द्र राय यादवको गृह जिल्ला सर्लाहीको दक्षिणी क्षेत्रमा राजपा तुलनात्मक रूपमा बलियो मानिन्छ, तर मलंगवा नगरपालिकाकै उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकेको छैन। मलंगवाको प्रमुखमा राजपाका सात जना दावेदार छन्।

अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू महतो, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादवले आ–आफ्ना श्रीमतीहरूलाई सांसद् बनाएको विवाद पनि राजपाभित्र छँदैछ। यो प्रवृत्तिले स्थानीय निर्वाचनको टिकट वितरणमा पनि निरन्तरता पाउने आशंका कार्यकर्तामा छ। फोरमका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादवले त श्रीमती पिंकीदेवीलाई वीरगञ्जको उपमेयरमा अघि सारिनै सकेका छन्। पार्टीको नाममा आर्थिक लाभ लिएको भनेर आलोचित यादवको यो निर्णयले फोरमभित्रका इमानदार नेता–कार्यकर्ता हतोत्साहित भएका छन्।

यति हुँदाहुँदै पनि राजपा, उद्योग वाणिज्य विभागका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवशंकर शाही मतदाताले आफ्नो पार्टीलाई रोज्ने बताउँछन्। उनको भनाइमा, आन्दोलनका लागि राजपाले गाउँ तहमा संघर्ष समिति बनाएको र त्यसैलाई चुनावी अभियानमा अघि सारिएको बताउँछन्। “चुनावको तयारी स्वरुप नै संघर्ष समिति बनाएका थियौं, त्यही हाम्रो संगठन हो”, उनी भन्छन्।

राम्रो होइन, हाम्रोलाई टिकट
फोरमले वीरगन्जको मेयरमा उठाएका विजय सरावगी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्। मेयरको टिकट निश्चित गरेरै उनी फोरम प्रवेश गरेका थिए। जसरी पनि निर्वाचन जित्न दलहरूले पाखुरा र पैसा भएकालाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै पार्टीमा लामो योगदान भएका निष्ठावान नेताहरू निराश बनेका छन्। यो समस्या कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशकेन्द्रित दल सबैमा उस्तै छ।

३१ वैशाख र १४ असारमा भएको पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा अहिले तीनवटै पार्टीले योग्य र इमानदारलाई बढी पाखा लगाएको जानकारहरू बताउँछन्। वीरगञ्जका अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता दलहरूले जे मनपरी गरे पनि मतदाताले जनताको सुखदुःखमा साथ दिने, समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएका राजनीतिकर्मीहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउँछन्। (हे.बक्स)

दलहरूमा पैसा र पाखुराले कति महत्व पाएको छ भने, एमालेले पार्टी सदस्यता समेत नभएका दिपु यादवलाई जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उठाउन लागेपछि २७ साउनमा असन्तुष्ट पक्षले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै विरोध जनायो। त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका बसरुद्दिन अन्सारी विवादित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज संचालक हुन्। २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उनी माओवादीका उम्मेदवार थिए। अन्सारीले टिकट पाएपछि जिल्लाका केही एमाले नेता निष्त्रि्कय बनेका छन्।

एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूकी केन्द्रीय सदस्य आरती भण्डारी पार्टीले उम्मेदवार छान्दा युवा र महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछिन्। पुरानाको अनुभव र नयाँको जोशको संयोजन हुनसके स्थानीय विकासले गति लिने उनको बुझ्ाइ छ। रौतहट स्थायी घर भएकी उनी भन्छिन्, “पार्टीले कलंकित र अक्षमलाई त उम्मेदवार बनाउनै हुँदैन।”

पन्नालाल गुप्ता 
अधिवक्ता, वीरगञ्ज

'स्वच्छ र सक्षमलाई भोट'
समाजमा द्वन्द्व रहेसम्म विकासले गति लिंदैन। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन द्वन्द्व व्यवस्थापनको अचूक अस्त्र हो। पार्टीहरूले उम्मेदवार छान्दा योगदान भएका, अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी, निष्ठावान र योग्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नेताका आफन्त, पैसावाल, समाजमा बदनामहरूलाई उम्मेदवार बनाए तिनले समाजलाई त हानि पुर्‍याउँछन्, टिकट दिने दललाई पनि बर्बाद पार्न योगदान गर्छन्।

यो निर्वाचनले 'हाम्रोलाई होइन, राम्रो व्यक्तिलाई' आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने अवसर मतदातालाई दिंदैछ। मतदाताहरूले आफ्नो सुखदुःखमा साथ दिने र समाजलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने स्वच्छ छवि भएका राजनीतिकर्मीहरूलाई भोट दिनुपर्छ। आपराधिक पृष्ठभूमिका, पैसाका बलमा चुनाव जित्न खोज्ने र समाजमा बदनाम उम्मेदवारलाई भोट दिनुहुँदैन।

संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए पनि राजपा चुनावमा आएको छ। उसले चुनावलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हिमाल, पहाड र मधेशका जनताबीच एकताको भावना प्रमुख कुरा हो। निर्वाचनसँगै सबैखाले द्वन्द्व अन्त्य भएर देश आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्ने आशा छ।

साथमा मुकेश पोखरेल, सुरेश विडारी, वीरगञ्ज; रंजन भण्डारी, जलेश्वर; ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर

प्रतिकृया दिनुहोस