समाचारबुधवार, भाद्र १४, २०७४

विकासका नाममा विनास गरिदै गोदावरी

सन्त गाहा मगर

जैविक विविधतामा विश्वकै अनुपम गोदावरी–फूल्चोकी क्षेत्रलाई विकासको नाममा हुने विनाशबाट जोगाउने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको काँधमा आएको छ।

राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान क्षेत्रमा रहेको झरना ।        तस्वीरहरुः बिक्रम राई

गएको ३० असारमा गोदावरी नगरपालिकाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा भ्यूटावर निर्माण, केबलकारको संभाव्यता अध्ययन, खानेपानीको लागि बाँध निर्माणलगायतका विकास आयोजना समेटिएका छन्। गोदावरीमा केबलकार र बाँध निर्माणले भने देशको प्रतिष्ठासँगै पर्यावरण संरक्षणमा अहं भूमिका खेलिरहेको राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानलाई धरासायी पार्ने देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार, फूल्चोकी क्षेत्र र वनस्पति उद्यान देशकै सम्पदा हो र यसलाई विकासका नाममा हुने विनाशबाट जोगाउनु आवश्यक छ। 

तर, व्यापारिक स्वार्थ समूहबाट वनस्पति उद्यानलाई नै निजीकरण गर्ने प्रयास समेत भइरहेको स्थानीयवासी बताउँछन्। यसअघि निजीकरणका लागि एउटा कम्पनीले दिएको प्रस्ताव स्थानीयकै विरोधमा अस्वीकृत भएको थियो। उनीहरूका अनुसार, राष्ट्रिय उद्यानलाई निजीकरण गरेर व्यापारिक लाभ लिन केही राजनीतिकर्मी, पूर्व प्रशासक र व्यापारी लागेका छन्।

अझ् विडम्बना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पनि अतिक्रमण र निजीकरणको दबाबले निरन्तरता पाउने स्थानीयको आशंका छ। “ठूलो धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व राख्ने उद्यान क्षेत्रमै रहेको गोदावरी कुण्ड जहाँ १२ वर्षे मेला लाग्छ, त्यसको मुहानसम्मै पाइप पुर्‍याइसके”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एकजना गोदावरीवासी भन्छन्, “तिनलाई उद्यान, प्रहरी, स्थानीय कसैले पनि रोक्न सकेका छैनन्।”

काठमाडौं उपत्यकाको सबभन्दा अग्लो डाँडा फूल्चोकी (२७६५ मिटर) को काखमा अवस्थित जैविक विविधतामा निकै धनी ८२ हेक्टर क्षेत्रफलको गोदावरी राष्ट्रिय वनस्पति उद्यान ४० हेक्टरमा खुम्चिसकेको छ। गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो बाँध योजना अगाडि बढायो भने उद्यानको दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटापन्न वनस्पति संरक्षित क्षेत्र र लिली गार्डेन डुब्नेछ। त्यस्तै, केबलकार योजनाले संरक्षण तथा शैक्षिक उद्यान र राष्ट्रिय हर्बेरियम क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने देखिन्छ।

त्यो अवस्थामा, ५७३ प्रजातिका वनस्पति, १३७ थरीका जडीबुटीसहित यो क्षेत्रमा २५० प्रजातिका पुतली, २५ स्तनधारी दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण तथा अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने उद्यान पनि चन्द्रागिरि डाँडा जस्तै बन्नेछ– झिलिमिली, रूखविहीन!

अद्वितीय उपहार

वनस्पतिविद्हरूका अनुसार नेपालमा फूल फुल्ने र नफुल्ने गरी करीब ११ हजार प्रजातिका वनस्पतिमध्ये १० प्रतिशत फूल्चोकी र गोदावरी क्षेत्रमा छन्। विश्वमा कहीं पनि नपाइने ६ वटा रैथाने वनस्पति प्रजाति (क्यारेक्स रोम्बिफ्रुक्टा, सिर्सियम फूल्चोकिनिज्, इलेग्नेस ट्राइकोलेपिस्, इरिया बनियाई, इम्पेटियन्स् काठमाण्डूएन्सिस् र इसोडोन फूल्चोकिएन्सिस्) यही क्षेत्रमा रहेको वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक सन्जीवकुमार राई बताउँछन्।

उनका अनुसार, एउटा वनस्पति प्रजाति लोप हुनुलाई आर्थिक रूपमा रु.३ अर्ब बराबरको क्षति मानिन्छ। त्यसबाहेक पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पर्ने प्रभाव त छँदैछ। 'ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगा' भने झैं विभिन्न जीवजस्तु, कीटपतङ्ग र वनस्पतिहरू अन्य वनस्पतिमा आश्रित हुन्छन्। यही अन्तरनिर्भरतामा पर्यावरणचक्र चलेको हुन्छ। एउटा वनस्पति प्रजाति लोप हुँदा प्राकृतिक जनसंख्या र उपलब्धतामै ह्रास आउँछ। “रैथाने वनस्पतिहरू नाश गरे पानीको मूल सुक्ने, भूक्षय, भूस्खलन हुने, रोगव्याधी लाग्ने र विदेशी वनस्पति भित्रिने जोखिम बढ्छ” उनी भन्छन्, “त्यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न करोडौं रुपैयाँ र धेरै दक्ष जनशक्ति पनि अपर्याप्त हुन सक्छ।”

समुद्री सतहबाट १ हजार ५१५ मिटर उँचाइमा रहेको यो उद्यान बेलायती वागवानीविद् डा. जी. ए. सी. हर्कले र वनस्पतिविद् टोनी सिलिङको डिजाइनमा २०१९ कात्तिकमा बनेको हो। यसमा वानस्पतिक सूचना केन्द्र र जडीबुटी वाटिकादेखि दुर्लभ, लोपोन्मुख र संकटापन्न वनस्पति संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण तथा शैक्षिक उद्यान, हर्बेरियम, भीभीआईपी वृक्षरोपण क्षेत्र, सुनाखरी घर, वोन्साइ घर, उन्यू वाटिका, ढुङ्गे वाटिका, मौसमी र सदावहार फूल बिरुवाका ब्याड, इथ्नोबोटानिकल वाटिका, ग्रीनहाउस, रोज गार्डेन, कोरोनेशन पण्ड, लिली गार्डेन, जापानी शैलीको वाटिकासम्म अटेका छन्।

उद्यानले 'हरित कूटनीति' शुरू गरेकै वर्ष सन् १९७४ मा नेपाल आएका युगोस्लाभियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल जोशेफ व्रज टिटोले रोपेको लालीगुराँस, १९७८ मा चिनियाँ राष्ट्रपति तेङ्ग स्याहो पिङ्गले रोपेको मेटासेकुवा ग्लिप्टोस्ट्रोबोइडिज्, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले १९८६ मा रोपेको प्वाँले लगायतका बिरुवा हुर्केका छन्। ०.५१ हेक्टरको 'भीभीआईपी प्लान्टेशन एरिया' मा देश–विदेशका थुप्रै राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूले विभिन्न प्रकारका रूख रोपेका छन्।

उद्यानको बीचबाट बगेको गोदावरी खोला, वरिपरि प्राकृतिक रूपमै हुर्किएका ठूल्ठूला उत्तिस, स्पेशल गार्डेन हुँदै जापानी शैलीको वाटिकामा सानो झ्रना बनेर झ्रेको छ, जसलाई गोदावरी कुण्डबाटै पानी उठाउने व्यापारले हिउँदमा सुकाउने अवस्था आउन लागेको छ। अर्किड हाउसहरूमा नेपालमा पाइने ४५१ मध्ये ४५ प्रजातिका सुनगाभा रहेको उद्यानका वरिष्ठ अधिकृत दीपक लामिछानेले बताए। त्यस्तै, ग्रीनहाउसमा तराई र चुरेमा पाइने ५० प्रजातिका वनस्पति छन्। उद्यानमा २० करोड वर्ष पुरानो वनस्पति जिङ्गोको पनि संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान भइरहेको छ। वरिष्ठ उद्यान अधिकृत लामिछानेका अनुसार, उद्यानमा दैनिक अवलोकन र शैक्षिक भ्रमणमा आउने बाहेक अलि लामो समयका लागि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा आउने विदेशी अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थी हुन्छन्।

दुर्लभ लोपोन्मुख तथा संकटमा परेका वनस्पति संरक्षित क्षेत्र।

स्वस्थानीय र परस्थानीय वनस्पति संरक्षणमा उद्यानको महत्वपूर्ण योगदान रहेको वरिष्ठ अधिकृत लामिछाने बताउँछन्। उनका अनुसार वनस्पति उद्यान सर्वसाधारणका लागि रमाउने थलो हो भने वनस्पतिका अध्येताहरूका लागि अनुसन्धान केन्द्र, दुर्लभ, लोपोन्मुख तथा संकटमा परेका वनस्पतिहरूका संरक्षण केन्द्र, स्थानीय समुदायमा रहेको वनस्पति सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधि संरक्षण केन्द्र।

यिनै विशेषताले उद्यानलाई 'बोटानिकल गार्डेन कन्जर्भेसन इन्टरनेशनल' को सदस्य बनाएको छ। विश्वका १५० देशका करीब ८०० वनस्पति उद्यानहरू बोटानिकल गार्डेन कन्जर्भेसन इन्टरनेशनलका सदस्य छन्। विकसित देशहरूमा दुईभन्दा बढी बोटानिकल गार्डेन छन् भने कतिपय गरीब देशमा एउटा पनि छैन।

जुलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डनका नेपाल प्रमुख रहेका चरा अध्येता डा. हेमसागर बरालका अनुसार फूल्चोकी र गोदावरी उद्यान क्षेत्रमा ३०० प्रजातिका चरा छन्। उनका अनुसार, चरा संरक्षणको दृष्टिले यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र हो। “प्रकृतिले वरदानको रूपमा दिएको गोदावरीको बासिन्दा हुन पाउनु बडो गर्वको कुरा हो” डा. बराल भन्छन्, “त्यसकारण गोदावरीवासी र तिनका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले त्यस क्षेत्रमा पैसाका लागि हुनसक्ने अप्राकृतिक गतिविधिलाई रोक्नैपर्छ।”

गैर–कानूनी हर्कत
संविधानले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। गोदावरी नगरपालिका उपप्रमुख मुना अधिकारी कुँवर स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार अनुसार नै नगर कार्यपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको बताउँछिन्। केबलकार वा खानेपानीको बाँध निर्माण गर्दा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने बताउँदै उनी भन्छिन्, “सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल पनि चलाउँछौं।”

कानूनतः पर्यावरणीय सन्तुलनमा असर पुग्ने गरी विकास निर्माण वा अन्य गतिविधि गर्न पाइँदैन। वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १० मा वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थल भएका कुनै पनि ठाउँलाई नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि तोकेर कुनै पनि काम गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

कुनै विकास वा आर्थिक लाभ प्राप्तिका लागि प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरुप वा मान्यता भत्काउने वा समाप्त पार्न अदालतले पनि निषेध गरिदिएको छ। ३ वैशाख २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गोदावरी क्षेत्रको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, लोप हुने अवस्थामा रहेका चराचुरुङ्गी, पुतली, वनस्पति, पारिस्थितिकीय प्रणाली र प्राकृतिक सौन्दर्यको कुनै मूल्य नहुने र यस्ता अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा सुदूर पुस्तासम्मका लागि संरक्षण र संग्रह गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– '...प्रकृतिले दिएको उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिएको लाभ तुलनै हुन सक्दैन, भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउनुहुँदैन। ...सुन वा हीरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरी जस्तो जैविक विविधताको संजीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन मिल्दैन।'

प्रतिकृया दिनुहोस