कला/साहित्यशनिवार, भाद्र १०, २०७४

अर्काइभको अभावमा नासिदै पुरानो चलचित्र

बच्चु विक

व्यवस्थित आर्काइभको अभावमा पुराना चलचित्रसँगै ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदा नष्ट भइरहेको अवस्थाप्रति सरकारलाई कुनै चासो छैन ।

चलचित्र विकास बोर्डले थन्क्याएका पुराना चलचित्रका रिल । तस्वीरः विक्रम राई

चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बाले गत वैशाख दोस्रो साताको 'सन्डे सिनेमा' कार्यक्रम शृंखलामा प्रदर्शन गर्न आफ्नै चलचित्र नुमाफुङ भेटेनन्। १५ वर्षअघिको नुमाफुङ न सुब्बासँग थियो, न त कहीं जतनसँग राखिएको थियो। “मसँग भएको प्रति फ्रान्सको एक विश्वविद्यालयलाई आर्काइभका लागि दिएको थिएँ” त्यसबेलाको अप्ठेरो सम्झँदै निर्देशक सुब्बा भन्छन्, “कतै नभेटेपछि यू–ट्यूबबाट डाउनलोड गरें।” 

यो त नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड (२०५७) स्थापना भएको दुई वर्षपछि बनेको नुमाफुङ को प्रसङ्ग भयो। त्योभन्दा अघि निर्माण भएका चलचित्र हेर्न वा अध्ययन गर्नुपर्‍यो भने कहाँ सम्पर्क राख्नुपर्ला? चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार राईसँग समेत यसको जवाफ छैन। “साह्रै मुश्किल छ। चलचित्रको आर्काइभ हुनुपर्ने त हो, तर छैन”, उनी भन्छन्।

'डिजिटाइज' मा ध्यान
नेपालमा चलचित्रको अभिलेखालय विषयमा वास्ता नगरिए पनि यसको महत्व कति हुन्छ भनेर जान्न जर्मन चान्सलर एडोल्फ हिटलरलाई सम्झिने गरिन्छ। हिटलरलाई नकारात्मक छविका रुपमा सम्झिइने गरे पनि चलचित्रका विद्यार्थी–अध्ययनकर्ताहरूले चलचित्रको अभिलेख राख्ने शासकका रुपमा उनको तारिफ गर्छन्।

४ फेबु्रअरी, १९३५ मा हिटलरकै अग्रसरतामा बर्लिनमा 'रिच फिल्म आर्काइभ' संस्था स्थापना गरिएको थियो। जहाँ शुरुआतमै एकहजार २०० चलचित्र राखिएका थिए। सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धताका रुसी सेनाले नष्ट गर्नुअघि यो आर्काइभमा १७ हजार ३५२ चलचित्र थिए।

त्यही रिच फिल्म आर्काइभ, फ्रान्सको सिनेम्याटिक, बेलायतको ब्रिटिश फिल्म इन्ष्टिच्यूट र म्यूजियम अफ मोडर्न फिल्म आर्ट लाइब्रेरी मिलेर १७ जून, १९३८ मा इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ फिल्म आर्काइभ (एफआईएएफ) स्थापना गरिएको थियो। जसअन्तर्गत यतिबेला विश्वका ७५ देशका १६४ संस्थाहरू फिल्म अभिलेख गर्न जुटेका छन्। एफआईएएफको तथ्यांक अनुसार, अहिलेसम्म ५३ हजार चलचित्र जतनसँग राखिएका छन्।

यूरोपमा सन् १९९१ देखि एसोसिएसन अफ फिल्म आर्काइभ अफ युरोपियन कम्युनिटी (एसीई) ले चलचित्रको संरक्षण गर्दै आएको छ। यो संस्थाले नष्ट हुनै लागेका एक हजार यूरोपेली चलचित्रलाई दुरुस्त पारेको छ भने हराएका र नष्ट भएका करीब ७०० चलचित्रको सूची तयार पारेको छ।

भारतमै पनि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय अन्तर्गत सन् १९६४ मा राष्ट्रिय फिल्म संग्रहालय स्थापना गरिएको थियो। पुणेको मुख्यालयसँगै बैङ्गलोर, कोलकाता र तिरुवन्तपुरम्मा क्षेत्रीय कार्यालय रहेको आर्काइभमा १० हजार चलचित्र, चलचित्रसँग सम्बन्धित १० हजार पुस्तक, १० हजार स्त्रि्कप्ट र ५० हजारभन्दा बढी तस्वीर संग्रहित छन्।

संस्थाले पुराना चलचित्र र त्यससँग सम्बन्धित वस्तुलाई द्रुतगतिमा 'प्रिजर्भेशन, कन्जर्भेशन, डिजिटाइजेशन र रेस्टोरेशन' गर्न राष्ट्रिय फिल्म सम्पदा अभियान (एनएफएनएन) पनि सञ्चालन गरेको छ।

नेपालमा भने सरकारले चलचित्र आर्काइभको महत्व नै नबुझेको चलचित्र निर्देशक यादव खरेल बताउँछन्। पुराना चलचित्रहरू संकलन गरेका खरेल भन्छन्, “चलचित्रको आर्काइभ भनेको इतिहासको संरक्षण गर्नु हो, त्यतिबेलाको समाजलाई जस्ताको तस्तै देख्न सकिने अवस्थामा राख्नु हो। जुन पुस्तक, फोटो, अडियो वा अन्य कुरामा समेटिंदैन।”

इतिहासको बेवास्ता
२०२८ मा राजा महेन्द्रले शाही नेपाल चलचित्र संस्थान स्थापना गरेसँगै नेपालमा पनि चलचित्र संग्रहालय बनाउने प्रयास शुरु गरिएको थियो। संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष खरेलले सूचना जारी गरेर चलचित्र संग्रहालयका लागि चलचित्र दिन आह्वान गरेका थिए। त्यसका लागि नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र हरिशचन्द्र भारतबाटै किनेर ल्याएको उनी सम्झन्छन्।

आमा, माइतीघर, हिजो आज भोलि, परिवर्तन, मनको बाँध, कुमारी, परालको आगो, सिन्दुर र जीवनरेखा लाई पनि खरेलले संकलन गरे। जसमा परालको आगो बाहेक सबै चलचित्र सरकारले नै निर्माण गरेको थियो। “केही किनेर र केही खोजेर संकलन गरिएका थिए”, खरेल भन्छन्।

चलचित्र संस्थान विघटन भएपछि त्यहाँ रहेका चलचित्र र चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै सामग्री नेपाल टेलिभिजनलाई दिइएको थियो। तर नेपाल टेलिभिजनले ती सामग्री व्यवस्थित गर्न आवश्यक नै ठानेन।

२०५७ मा खरेलकै अध्यक्षतामा नेपाल चलचित्र विकास बोर्ड स्थापना भयो। त्यसपछि उनैले ती सामग्री मुश्किलले नेपाल टेलिभिजनबाट फिर्ता ल्याए। “भर्‍याङमुनि थन्क्याएका सामान कस्ता होलान्! कुहिएका पनि भेटिएका थिए”, नेपाल चलचित्र विकास बोर्डका प्रवर्द्धन तथा वितरण अधिकृत चिरञ्जीवी गुरागार्ईं भन्छन्। तर, त्यसपछिका बोर्डका अध्यक्षहरूको ध्यान चलचित्र आर्काइभ बनाउनेतिर गएन।

सरकारी तवरबाट खासै वास्ता नगरिए पनि निजी क्षेत्रबाट चलचित्र र त्यससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सामग्री जोगाउने कामको शुरुआतसम्म चाहिं भएको छ। मदन पुरस्कार पुस्तकालयले पुस्तकसँगै चलचित्र, त्यससँग सम्बन्धित सामग्री, अडियो पनि संरक्षण गर्दै आएको छ। “हाम्रो मुख्य काम त पुस्तक नै हो।

तैपनि भेटिएजति चलचित्र र पोस्टरहरू पनि राख्ने गरेका छौं”, मदन पुरस्कार पुस्तकालयका सदस्य सचिव दीपक अर्याल भन्छन्। पुस्तकालयसँग भएका चलचित्रमध्ये केही रिलमै र केहीलाई 'डिजिटाइजेशन' गरेर राखिएको उनी बताउँछन्। त्यस्तै आदिवासीसँग सम्बन्धित चलचित्रलाई इन्डिजिनिअस फिल्म आर्काइभ (आईएफए)ले पनि संरक्षण गर्दै आएको छ।

चलचित्रमा रिल, डीभीडी हुँदै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुन थालेको छ। रिलमा खिचिएका चलचित्रलाई 'डिजिटाइज' गर्ने प्रविधि नेपालमा छैन। एउटा चलचित्रलाई डिजिटाइज गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउन रु.२५ लाखसम्म लाग्ने गर्छ।

कुहिंदै रिल
भारतमा बनेको नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र हरिशचन्द्र तथा नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र आमा लगायतका पुराना चलचित्र र त्यससँग सम्बन्धित सामग्री चलचित्र विकास बोर्ड स्थापनासँगै नेपाल टेलिभिजनबाट ल्याइएका थिए। अहिले ती सामग्री नष्ट हुन थालेका छन्। बोर्डको कार्यालय सरेसँगै सारिने कतिपय सामग्री पोको पारेरै राखिएका छन्।

“सुरक्षित राख्न अपनाइनुपर्ने विधि, तापक्रम व्यवस्थापन केही गर्न सकिएको छैन” पुणेस्थित भारतको राष्ट्रिय फिल्म संग्रहालय अवलोकन गरेर फर्किएका बोर्डका प्रवर्द्धन तथा वितरण अधिकृत गुरागार्इं भन्छन्, “त्यसबारे तालीमप्राप्त पनि कोही छैनौं, सामान्य हिसाबले मिलाएर राखेका छौं।”

अहिले बोर्डसँग शाही नेपाल चलचित्र संस्थानले निर्माण गरेका १० वटा पुरानासहित केही चलचित्र मात्र छन्। राजपरिवार संलग्न रहेका सभा, समारोह, अवलोकन भ्रमण, भेटघाटलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका वृत्तचित्रहरू पनि छन्। “सबै गरेर तीन हजार ५०० रिल छन्”, उनी भन्छन्।

१२ वैशाख, २०७२ को भूकम्पपछि भने तिनमा पनि क्षति पुगेको छ। अहिले ती सामग्रीमा 'भिनेगर सिन्ड्रोम' (रिल कुहिन थालेपछि आउने गन्ध) देखिएको छ। अझ पोको पारेर राखिएका रिलहरूको अवस्था यकिन छैन। “केही पूर्णरुपमा नष्ट भइसकेका छन्, बाँकीलाई पनि धेरै समय राख्न सकिन्छ जस्तो छैन”, गुरागाईं भन्छन्।

आँट्ने नै हो भने, नेपालमा पनि चलचित्र आर्काइभ बनाउन गाह्रो छैन। यो काममा यूनेस्को, एफआईएएफलगायतका संस्थाहरूले पनि सघाउने गरेका छन्। तर त्यसका लागि सरकारीस्तरबाट भने पहल हुनु जरुरी रहेको खरेल बताउँछन्। “धेरै ढिला भइसक्यो, अब पनि आर्काइभ व्यवस्थित नगर्ने हो भने हेर्दाहेर्दै अमूल्य सम्पत्ति गुमाउँछौं”, उनी भन्छन्।

प्रतिकृया दिनुहोस